आवश्यकता र भविष्यको कसीमा संविधान संशोधन

श्रीमन्नारायण
    स्थानीय तह, प्रादेशिक तह तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । वर्तमान संविधानको सफल कार्यान्वयनका निम्ति उपरोक्त तीनवटै तहको निर्वाचनलाई आवश्यक मानिएको थियो । संविधानप्रति आप्mनो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका मधेसी दलहरूसमेतले तीनै निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता देखाएका कारण अब नेपालको संविधानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को धारणामा समेत सकारात्मक परिवर्तन आउने निश्चित छ । मधेसी दलहरूले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई आफ्नो समर्थन मात्रै दिंदै आएको छैन, सङ्घीय समाजवादी फोरम त यसमा सहभागी पनि भइसकेको छ भने राजपा नेपाल पनि सरकारको निम्तोको प्रतीक्षामा रहेको देखिन्छ । संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छामा अथवा निगाहमा समाधान हुने विषय मानिएको छ । संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो तथा आवश्यकता एवं औचित्यको आधारमा यसमा संशोधन पनि गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई उनको पुरानै अडानको रूपमा हेर्नुपर्दछ । सङ्घीय समाजवादी फोरमसित वर्तमान सरकारले गरेको लिखित सहमतिमा पनि देश र जनताका पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी समस्या समाधान गरिने कुरा उल्लेख छ । लिखित सहमतिको शब्दार्थ र भावार्थ पनि कमोबेस आवश्यकता र औचित्यको परिभाषाभित्र अटाउने शब्द नै हुन् । राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डताको प्रतिकूल नहुने गरी संविधानमा संशोधन गर्न सकिने अडानलाई सत्ताधारी दलले किमार्थ त्याग्ने छैन । आवश्यकता र औचित्यको पहिचान एवं विश्लेषण पनि प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका नेताहरूले गर्नेछन् । संविधान संशोधनको मुद्दा अब मधेसी दलहरूको निम्ति पनि प्राथमिकताको विषय रहेन । केन्द्र सरकारमा सहभागी हुन यसले देखाएको व्यग्रता यसैको सङ्केत हो । परिस्थिति यही रहिरह्यो भने ५ वर्षपछि नेपालमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको सङ्ख्यामा अझ ¥हास आउनेछ । अब त नेपाल कतै द्विदलिय व्यवस्थाको दिशातिर त अगाडि बढिरहेको छैन भन्ने आशङ्का पनि हुन थालेको छ । संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यबारे विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।
    गत वर्ष संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका कारण नेपाली काङ्ग्रेस तथा पूर्व माओवादी केन्द्र यसमा समर्थन गर्न नैतिकरूपले बाध्य छन् । यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई संविधान संशोधनको दिशामा न लाग्न तथा यसको कार्यान्वयनमा लाग्न उचित हुने सुझाव दिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग एवं समर्थनबिना पनि वर्तमान संविधानमा संशोधन सम्भव छ । तर नेपाली काङ्ग्रेस चाहेर पनि गैरजिम्मेवार हुन सक्दैन । राजनीतिक नैतिकता विपरीत काम गर्न सक्दैन । मधेसी दलहरू संविधान संशोधनको विषयमा उदासीन देखिएमा देशमा नयाँनयाँ मधेसीदलहरू अस्तित्वमा आउने सम्भावनालाई सोझै खारेज गर्न सकिंदैन ।  वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेर मधेसी दलहरूले ठूलो जुवा खेलेका छन् । संविधान संशोधन हुन सक्यो भने यसको प्रभाव र लोकप्रियता कायमै रहन सक्दछ तर कथम्कदाचित्त सम्भव हुन सकेन भने मधेसी दलको निम्ति यसको परिणाम दुःखद हुनेछ ।
    दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतका संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरका अनुसार कुनै पनि देशको संविधान वकिलहरूले लेखेको कानुनी दस्तावेज मात्रै हुँदैन, यसले मानवीय संवेदना, चाहना, आकाङ्क्षा एवं तिनको अधिकार एवं सुनौलो भविष्यलाई पनि सुनिश्चित गरेको हुन्छ । देशको संविधान जति बढी लोकतान्त्रिक एवं उदार हुन्छ, त्यस देशमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि एवं स्थायी शान्तिको सम्भावना पनि त्यति नै बढी हुने गर्दछ । संविधानको कमजोर पक्ष नै त्यस देशको पछ्यौटेपन, राजनीतिक अस्थिरता एवं देशकै असफलताको कारकसमेत साबित हुन सक्दछ । देशको संविधान केही पक्ष, केही दल तथा केही समूहको सम्झौतापत्र मात्रै हुनुहुँदैन । संविधानको परिधिभित्र रहेर समाधान हुन सक्ने विषयहरूमा संविधान संशोधन हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिंदैन । हामीले सङ्घीयता, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा संविधान संशोधनको विषयलाई सामान्यरूपमा लिनुपर्दछ । यसैलाई कसैले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुहुँदैन । अब त मधेसी दलहरूको निम्ति पनि संविधान संशोधनको विषय सुगा रटाई मात्रै साबित भइरहेको छ । तर देशको ठूला राजनीतिक दलहरूले नै यसको आवश्यकता, महŒव एवं गम्भीरता बुझेर समाधानको दिशामा लाग्नु उपयुक्त हुनेछ । केही विषय तत्काल संशोधन योग्य देखिन्छ भने केही विषय दुई चार वर्ष पछि पनि संशोधन गर्दा हुन्छ । संविधान संशोधनले देशको अहित गर्ने छैन ।
    आवश्यकता– संविधान निर्माण गर्दा आप्mनो उपेक्षाा गरिएको, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेका कतिपय राम्रा प्रावधानहरूलाई वर्तमान संविधानमा नलेखिएको तथा विगतमा भएका लिखित सम्झौताहरूलाई वर्तमान संविधानमा लिपिबद्ध न गरिएको भन्दै मधेसी दलहरूले तराई–मधेसमा ठूलो आन्दोलन गरे । यस आन्दोलनका कारण पाँच दर्जनभन्दा बढी नेपाली नागरिकले ज्यान गु्माउनुप¥यो ।
    संविधान जारी भएको केही दिनपश्चात् नै सरकारले तीन ठूला दलको सहमतिमा संविधानको धारा ४२ (१), ८४ (ख) र २८६ (५) मा संशोधन ग¥यो । जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको गठन तथा समानुपातिक समावेशिता जस्ता विषयलाई संशोधनपश्चात् संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने काम भयो । तर एकातिर तीन ठूला दलहरू आपूmले दिएको जति लिनुपर्ने र अर्कोतिर मधेसी आन्दोलनकारीहरू मागेको जति पाउनैपर्ने अडानमा थिए । संविधानमा संशोधन हुँदा पनि मधेसी आन्दोलनकारीहरूको सहभागितालाई आवश्यक ठानिएन । यसले गर्दा मधेसी दलहरूलाई थप जिस्क्याउने काम ग¥यो । आप्mना केही प्रमुख मुद्दा सम्बोधन भइसक्दा पनि तीन ठूला दलको विरोधमा मधेसी आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलनको गतिलाई बढाउने काम नै गरे तर जनताको धैर्यले जवाफ दिन थाल्यो । अन्ततः आन्दोलनकारी मधेसी दलहरू आफैंले अघोषितरूपमा आन्दोलनको अन्त्य पनि गरे ।
    गत वर्ष भदौ महिनामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको माओवादी सम्मिलित साझा सरकारले संविधानमा संशोधन गरी यस विषयलाई समाधान गर्ने प्रयास गरेको थियो । उक्त सरकारले राष्ट्रियसभाको गठन एवं प्रतिनिधिसम्बन्धी धारा ८६, नेपालको नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाको नागरिकतासम्बन्धी धारा ११६, नेपालमा बोलिने भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचिमा उल्लेख गर्ने तथा तिनलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा स्थान दिलाउने विषयमा संविधानको धारा ६ र ७ मा संशोधन, धारा २७८ मा मातृभाषाको सूची, भाषा आयोगले गठन जस्ता विषयमा संशोधन प्रस्तावहरू तत्कालीन सरकारद्वारा ल्याइएको थियो । भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक एकरूपता तथा सामुदायिकतालाई ध्यानमा राखी प्रदेश नं. ४ लाई पूर्णरूपेण पहाडको जिल्ला र प्रदेश नं. ५ लाई पूर्णरूपेण तराईको जिल्ला भएको प्रदेशको रूपमा सीमाङ्कन गर्नेगरी संविधानको धारा २७४ र संविधानको अनुसूची ४ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो तर प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल एवं साना–साना वामघटकहरूको विरोधका कारण यो संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।
    मधेसी दलहरूले सविधान संशोधनका निम्ति अघि सारेका मुद्दाहरूमध्ये वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तथा भाषा आयोगको गठनसम्बन्धी विषयलाई पनि वर्तमान सरकारद्वारा संशोधन हुन सक्यो भने यो उनीहरूको निम्ति लाज बचाउने  माध्यम हुनेछ । तर यथार्थमा यसले समस्याको संमाधान गर्ने छैन । राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व तथा सीमाङ्कनको विषयमा संविधान संशोधन हुने सभावना देखिंदैन । वर्तमान अवस्थामा मधेसी दलहरूको निम्ति संविधान संशोधनभन्दा बढी महŒव सत्ता सहभागिताले राखेको छ । संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यलाई प्रधानमन्त्री तथा  नेकपाले महसुस गरेमा मात्रै यो संभव हुनेछ ।