खाद्य सुरक्षा, धान दिवस र आर्थिक विकास

शीतल महतो
    ‘असार महिना, मानो छरेर मुरी फलाउने समय’ । यतिखेर किसानलाई धान रोपाइँको चटारो छ । धानको बीउ काढ्नेदेखि लिएर खेत जोत्ने, आली लगाउने, कुलो मिलाउने र उपयुक्त मलको जोहो गर्ने कामले किसानलाई भ्याइन भ्याई छ । एक अर्काको खेतमा काम गरी परम्परागतरूपमा गर्दै आएको निर्वाहमुखी खेती प्रणालीका सामु आजभोलि चुनौतीका पहाडहरू तेर्सिएका छन् । गुणस्तरीय बीउबिजन तथा मलको अभाव, दक्ष प्राविधिकसँग दुर्लभ भेट, उपयुक्त सिंचाइको अभाव र आवश्यक कृषि यन्त्रको कमीजस्ता पुराना समस्याहरू अहिले पनि यथावत् नै छन् । हरेक खेतमा स्वनिर्भर सिंचाइको व्यवस्था नहुनाले कुलो र नहर सामुन्ने खेत हुनेसँगको सहकार्य बिना खेतमा सिंचाइ पु¥याउन झन् चुनौती थपिएको छ । यसका साथै कृषि कामदार (ज्यामी) को चरम अभाव आजको मुख्य समस्या बनेको छ । हलो जोत्ने ज्यामीको अभावमा समयमैं धान रोप्नका लागि खेतको तयारी गर्ने कार्य कठिन बन्दै गएको छ । खेत जोत्नका लागि ट्याक्टर प्रयोग त गर्न सकिएला तर त्यसपछि पनि खेतलाई सम्याउन र आली लगाई गिरा मिलाउन सबल मजदुरको आवश्यकता पर्छ तर यसको चरम अभाव अहिले देखिएको छ । धानको बीउ काढ्ने, ओसार्ने र रोप्ने कामका लागि पनि सबल जनशक्तिको आवश्यकता त्यतिकै पर्दछ । व्यावसायिक कृषिको विकास हुन नसक्दा रोजागरका लागि अधिकांश नेपाली युवाहरू विदेशिएका छन् । अधिकाँश घर आँगनमा महिला, केटाकेटी र ज्येष्ठ नागरिकबाहेक युवाहरू विरलै भेटिन्छन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव धान रोपाइँमा परेको छ ।
    ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ समयका रूपमा परिचित असार १५ गते ‘राष्ट्रिय धान दिवस’ मनाउन थालिएको १४ वर्ष पुगेको छ । सरकारको २०६१ साल मङ्सिर २९ गतेको निणर्यानुसार नेपालमा २०६२ सालदेखि असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिबसको रूपमा मनाउन थालिएको हो । नेपाली जनताको जीवनको आधार पनि धान नै हो । कम्तीमा दिनको दुईपटक र बढीमा तीनपटकसम्म खानेबानी भएका नेपालीको भन्सामा हरेक दिन कम्तीमा दुई छाक भात पाक्ने गरेको छ । यसरी मुख्य खानाको रूपमा भात नै खाने बानी परेको नेपाली समाजमा धानको ठूलो र अपरिहार्य महŒव रहिआएको छ । नेपाली जनताले दैनिक आवश्यक क्यालोरीमध्ये सरदर ५० प्रतिशत क्यालोरी धानजन्य खाद्यबाटै प्राप्त गर्ने गरेको तथ्याङ्कले पनि धानको महŒवलाई उजागर गरेको छ । बढ्दो जनसङ्ख्या र मुख्य खानाका रूपमा भात नै खाने बानी परेका नेपाली उपभोक्ता संस्कृतिले गर्दा हरेक वर्ष धान उत्पादनमा दबाब पर्दै आएको छ । दैनिक भात खान सक्ने सामथ्र्य भएकालाई समाजले उच्च हैसियत प्रदान गर्ने परिपाटीले पनि अन्य खाद्यान्नको तुलनामा धानको उत्पादनमा चर्को दबाब पर्दै आएको देखिन्छ ।
    यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा रहेका कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । छैटौं योजना अवधि (०३६/०३७ —०४१/४२) मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५९ प्रतिशत रहेको थियो । आठौं योजनापछि यस क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गई नवौं योजनाको अन्त्यसम्म करिब ४० प्रतिशतको हाराहरीमा आइपुगेकोमा अहिले अझ घटेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान अहिले ३४ प्रतिशतमा खुम्चेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमिकरूपमा घट्दो क्रममा छ भने यस क्षेत्रमा सहभागी जनसङ्ख्याको अनुपात पनि क्रमिकरूपमा ओरालोलाग्दो अवस्थामा छ । यसले नेपालको कृषि क्षेत्र निर्यातमुखीभन्दा पनि निर्वाहमुखीबाट पनि तल झर्दै गएको देखिन्छ ।
    फलस्वरूप आन्तरिक उत्पादनबाट मागको आपूर्ति हुन नसक्दा धान तथा चामलको आयात उच्च हुने गरेको अवस्था छ । विशेषगरी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट बर्सेनि ठूलो परिमाणमा धान तथा चामलको आयात हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा रु २३ अर्ब ६० करोड मूल्य बराबरको चामल आयात भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा रु. २४ अर्ब १७ करोड मूल्य बराबरको चामल आयात भएको छ । यसरी चामल आयातमा बर्सेनि वृद्धि हुँदा यसले व्यापारघाटासमेत बढाएको छ । हाम्रोजस्तो कृषि प्रधान मुलुकका किसानले खाद्यान्न निर्यात गरेर आम्दानी बढाउन सक्ने सम्भावनाको उपयोग गर्नुको सट्टा उल्टै खाद्यान्नका लागि विदेशी किसानमाथि आश्रित हुनु विडम्बना हो र यसले परनिर्भरताको परकाष्ठालाई पनि उजागर गरेको छ ।
    बढ्दो खाद्य असुरक्षाको अन्त्य तथा जनसङ्ख्या र खाद्यान्न उत्पादनमा सन्तुलन कायम राख्नका लागि भए पनि सरकारले कृषि क्रान्तिमा विशेष जोड दिनैपर्दछ । देशको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा करिब ५२ प्रतिशत योगदान दिने धानबाली नेपालमा करिब १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइन्छ । कुल कृषि उत्पादनमा करिब २१ प्र्र्रतिशत योगदान धानको छ । धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर थप एक प्रतिशत बढ्ने आकलनलाई आधार मान्ने हो भने धान उत्पादन बढ्दा मुलकको अर्थतन्त्र सबल हुने र धान उत्पादन घट्दा मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुने देखिन्छ । त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबल पार्ने हो भने धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनैपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपाय राज्यले अबलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ मा १३ लाख ९ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती भई ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ मा कुल ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा कुल ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । नेपालमा करिब ६० लाख मेट्रिक टन धानको वार्षिक माग रहेको छ । विगत १५ वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने धान उत्पादनको औसत वृद्धिदर एक दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ ।
    गरिब तथा निमुखा जनताको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि कृषि सधैं महŒवपूर्ण विषय हुन्छ । तर अहिले कृषि सबैका लागि उपेक्षित पेशाको रूपमा विकास हुन थालेको छ । युवाहरू कृषिमा संलग्न हुन रुचाउँदैनन् । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो र दुःख पीडा सहेर भए पनि आप्mनो र परिवारको जीविकोपार्जनका लागि विदेशिने नेपाली युवाहरू बढ्दै गएका छन् तर आफ्नैं देशको जग्गामा कडा मेहनत गरेर खेती गर्न सकियो भने यसबाट सुन फलाउन सकिनेमा उनीहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको खाद्यमा पहुँच बढाउनुपर्ने तथा भोकमरी र कुपोषणबाट सबैलाई मुक्त गर्नुपर्ने चुनौती राज्य समक्ष आउन थालेको छ । त्यसैले दिगो खाद्य सुरक्षा र कृषि प्रणालीको विकास गर्न राज्यले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने रणनीति लिनुपर्दछ । यसका लागि कृषिमा लाग्ने युवाहरूलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउँदै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ राज्यको कृषिनीति उन्मुख हुनुपर्दछ । यसरी निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि, सिंचाइ, उन्नत बीउ र मलखाद, विद्युत् तथा सडकजस्ता कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको विकासमा राज्यले सहयोगी र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ ।
    विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको समृद्धि र गरिबी निवारणका लागि विशेषगरी ६ क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । तीमध्ये मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि देश फर्केका आप्रवासी कामदारको सहयोगमा उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कृषिमाथिको परम्परागत विधिको प्रविधीकरण र व्यावसायिक विधिले विस्थापन गर्न सके कृषिमै धेरै युवालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । कृषिमा भित्रिएका नवीनतम प्रविधिको उपयोगका लागि कृषकलाई सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था, कृषि र पशुपालन बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषि प्रविधिको सेवा विस्तार, उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थापनलगायत विविध पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । अहिले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको बहस र आकाङ्क्षा उच्च देखिएको छ । कृषिमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउन कृषिमैं क्रान्ति ल्याउनुको विकल्प छैन् ।
    मुलुकमा कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने कृषिजन्य साना तथा मझौला उद्योगको विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण हुने आर्थिक क्रान्ति र आन्दोलन जरुरी छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रको प्रविधीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण गर्नैपर्दछ । त्यस्तै कृषि उत्पादनको बजार स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि विस्तार गर्न तथा किसानलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र आधुनिक स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि हस्तानान्तरण एवं कृषिजन्य औजारको उत्पादन, वितरण र समुचित प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक कार्ययोजना बनाई त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमैं सकारात्मक र विशिष्ट योगदान दिन सक्ने धानप्रति सरकारले उदार तथा प्राथमिकतायुक्त दृष्टिकोण राख्न सके लोकभाकामा गुँजिने ‘धानको बाला झुल्यो हजुर देशै रमाइलो” सार्थक हुन सक्छ ।