ओमप्रकाश खनाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका उपलब्धि र यसका आयामहरूका बारेमा बहस र मन्थन मत्थर भइसकेका छैनन् । सत्ता पक्षधर भ्रमणको महिमामण्डनमा आत्मरति खोजिराखेका देखिन्छन् । विपक्षीले विरोधको धर्म निर्वाह गरिराखेको भान हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिनेबित्तिकै दक्षिण र उत्तर छिमेकको दौडाहा लगाइहाल्नुपर्ने, तर उपलब्धिको सार खासै नदेखिने विडम्बनाको पुनरावृत्तिले यसको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कुनै नौलो काम गरेका छैनन् । विगत अभ्यासको पुनरावृत्ति मात्रै हो, पहिला दिल्ली दर्शन, त्यसपछि बेइजिङ ।
हाम्रोजस्तो सानो र आश्रित अर्थतन्त्रमा उभिएको देशले छिमेकसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेर लक्षित उपलब्धिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने पनि होइन । हामी भारत र चीनको समृद्धिको सहायक बन्न सक्छांै कि सक्दैनौं ? यो अलग तर सोचनीय विषय हो । तर ती देशसँगको सहकार्यबिना हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य अघि बढ्न सक्दैन, यो चाहिं कटु सत्य हो ।
भ्रमणको सारको भेउ पाउन सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीको पहिलोपटक चीन भ्रमणका सम्झौता कार्यान्वयनको ओज स्मरण मात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ । त्यसताका खुबै चर्चामा आएको यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा यतिखेर प्रोटोकलमा देखिएको अलमल मात्र पनि कार्यान्वयनमा तत्परताको भेउ पाउन कठिन पर्दैन । स्पष्ट छ, यसमा चीनभन्दा पनि हाम्रो चासो बढी छ । चीन होओस् वा भारत उनीहरूको समृद्धिका लागि नेपालको साथको अर्थ नगन्य हुन सक्छ । तर हाम्रानिम्ति दुई देशसँगको सुसम्बन्ध र सहयोग नभई विकास त के, दैनिकी चलाउन पनि कठिन छ भन्ने कुरा बुभ्mन अब अर्को नाकाबन्दी कुर्नुपर्दैन । राष्ट्रियताको आलाप र त्यसमा लगाइएको जलप राजनीतिक दुनो सोभ्mयाउने औजार मात्र हो भन्ने कुरा ‘अब्बल राष्ट्रवादी’का फेरिएका बोली र लोलीले प्रमाणित गरिराखेका छैनन् र ?
प्रधानमन्त्रीको असार ५ देखि १० गतेसम्म ६ दिने चीन भ्रमणमा नौवटा निजी (सार्वजनिक–साझेदारी) र १४ वटा सरकारीस्तरमा सहमति भएका समाचार सञ्चार माध्यममा आएका छन् । जलस्रोतको विकासमा द्विदेशीय निजी क्षेत्रबीच १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा कुल ८७९ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्झौता भएको छ ।६०० मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी, १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी र ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् आयोजना यसमा छन् । यसपटकको सम्झौता सरकारीस्तरमा मात्र नभएर निजी क्षेत्रसँग पनि भएकाले कार्यान्वयनमा आशावादी हुन सकिए पनि ढुक्क हुने आधार भने देखिएको छैन ।
लगानी आकारको आलाप मात्र पर्याप्त हुँदो हो त, पश्चिम सेतीमा काम शुरु गरिसकेको चिनियाँ कम्पनीका बहानाबाजीलाई कुन अर्थमा लिने ? विगतमा काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसमा ८ खर्ब रुपैयाँ त चिनियाँहरूकै थियो । तर लगानीको आकार कसैबाट लुकेको छैन । बर्सेनि ३ अर्ब रुपैयाँको औसत आकारबाट उकालो लाग्न सकेको छैन । प्रतिबद्धताको औपचारिकतालाई लगानीकै रूपमा रूपान्तरण गर्न सरकारको प्रतिबद्धता र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको प्रत्याभूति नभई हुँदैन ।
जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी ल्याउन भारतीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको विरोधाभासको समाधान प्राथमिक शर्त हुनुपर्दछ । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको सहज बजार भारत नै हो । तर भारतले बिजुली आयातका लागि त्यस्ता उत्पादनमा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी हुनैपर्ने प्रावधान राखेसम्म नेपालमा भारतबाहेक अन्य देशको लगानी कसरी भित्रिएला ? यो सोचनीय विषय हो । पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीको आनाकानी यसैको परिणाम हुन सक्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणमा भारतीय पक्ष यो प्रावधानको गाँठो फुकाउन सहमत भएका कुरा नआएका पनि होइनन् । तर भरपर्दो आधार भने अभैm प्रकट हुन सकेको छैन । भारतले आप्mनो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति–नियम बनाउनु अस्वाभाविक होइन । तर जलविद्युत् बेचेर मनग्य आर्जन गर्न तल्लीन हाम्रो कूटनीति यस्ता अवरोधको निकासमा अस्वाभाविकरूपमा उदासीन देखिनु चाहिं बुझिनसक्नु विषय बनेको छ ।
नेपाल–चीनबीच विभिन्न नाका खोल्ने, तातोपानी नाका सुचारु गर्नेजस्ता विषय नयाँ होइनन् । यी कुराले अहिलेभन्दा ओलीको अघिल्लो चीन भ्रमणमा बढी चर्चा पाएका थिए । तर भारतीय नाकाबन्दीको असहजता मत्थर हुनेबित्तिकै सबै सेलाएर गए । अहिले भ्रमणताका सतहमा आए पनि समयान्तरमा ओझेलमा परेछन् भने कुनै आश्चर्यको विषय बन्नेछैन । हामीकहाँ सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति जो छ । विगतमा सहमति कार्यान्वयन नहुनुमा बहुमतको सरकार नहुनुलाई कारण देखाइएको छ । अहिले बहुमतको सरकार छ । सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । तर बहुमतभन्दा पनि अदृष्य निर्देशन बढी हावी हुने राजनीतिक बेथितिको उपचार नभई ढुक्क हुने आधार बन्दैन ।
केपी ओलीको अघिल्लो भ्रमणमा नेपालको कुल खपतमध्ये एक तिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउने सहमति भएको थियो । यो विषय पूरै ओझेलमा परेको छ । नेपालको व्यापार र सम्बन्धका आयामहरूलाई विविधीकरण गर्न नजान्नुको पीडा त हामीले बारम्बार भोगिसकेकै छौं । तर सरकार यस तथ्यबाट पूरै उदासीन देखिनुले राम्रो सङ्केत गर्दैन । चीन र भारत आपैंmमा महŒवपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहेको सन्दर्भमा कतिपय मुद्दामा चीनले गरेको बेवास्ताले आशङ्काको घेरालाई फराकिलो नै बनाउँछ । हाम्रो कूटनीति भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउने र चीनतिर लहसिएर भारतलाई घुक्र्याउने काइते पाराबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यस्तो कमजोर कूटनीतिक मनोवृत्तिको धरातलमा उभिएर सहकार्य र समझदारीको जग कसरी बलियो हुन सक्ला र ?
काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेलका कुरा नयाँ होइनन् । यही रेलको प्रतिस्पर्धामा भारतले वीरगंजदेखि काठमाडौंसम्मको रेल उपहार भिराएर पठायो । भारत भ्रमणको एजेन्डामैं नरहेको रेलको भारी बोकेर ओली किन फर्किए ? उत्तर जगजाहेर छ । अहिले रेलदेखि पानीजहाजसम्मका कुराहरू प्रखररूपमा प्रकट भइराखेका बेला यसको विरोध त परको कुरा सम्भाव्यताका आयामलाई केलाउन खोज्नु पनि विकासविरोधी साबित हुन सक्छ । विकासका यस्ता आयामहरूको अनिवार्यतालाई अस्वीकार गर्न खोजिएको पक्कै पनि होइन । तर रूपान्तरण सहज र लाभदायी स्वरूपमा हुन सक्यो भने मात्रै त्यसले समृद्धिलाई सघाउँछ । पूर्वपश्चिम रेलको उपादेयता जति सहज र सार्थक हुने देखिन्छ । वीरगंज–काठमाडौं र चिनियाँ रेलको सम्भाव्यता र त्यसको उपयोग असम्भव नभए पनि प्रयोजनमा पर्याप्तै आशङ्काहरू नभएका होइनन् । भूबनावटका आधारमा वीरगंज–काठमाडौं रेल र हिमाल छिचोलेर काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनी हेलिने रेलको सम्भावना कतिको होला ? सरोकारका पक्षहरू नै यसमा अहिलेसम्म स्पष्ट छैनन् । अर्को कुरा, चीनले केवल नेपालको बजारलाई मात्र लक्षित गरेर रेल बनाइदेला ? कि नेपाल हुँदै भारतीय बजारसित जोडिने चिनियाँ रणनीति हो ? ती रेल नेपालमा कुदेछन् नै भने पनि नेपालले त्यसबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ ? चिनियाँ रेल कसको खर्चमा बनाउने ? ती रेलमा नेपालले के ढुवानी गर्ने ? त्यसका लागि हामीले आपूmलाई अद्यावधिक गराउने रणनीति छ कि छैन ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरूको कमी छैन ।
भौगोलिक हिसाबले पनि चीनतिरबाट आउने रेलको लागत बढी पर्ने देखिन्छ । प्रस्तावित चिनियाँ रेलका लागि २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो खर्च ऋणमा हो भने त्यसबाट नेपाललाई लाभ पुग्छ कि ऋणको भारीमा थिचिन्छ ? यस्ता प्रश्नहरूको सापेक्ष समाधान नभई सम्झौताका अवयवहरू क्षणिक ‘स्टन्ट’बाहेक अन्य हुन सक्दैनन् । यस्ता अमुक र अस्पष्ट कुरालाई भ्रमणका उपलब्धि मानेर नेतृत्व मख्ख मात्र पर्न सक्छ, जनताले अनुभूति गर्ने खालको उपलब्धि भने सम्भव हुनेछैन ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका उपलब्धि र यसका आयामहरूका बारेमा बहस र मन्थन मत्थर भइसकेका छैनन् । सत्ता पक्षधर भ्रमणको महिमामण्डनमा आत्मरति खोजिराखेका देखिन्छन् । विपक्षीले विरोधको धर्म निर्वाह गरिराखेको भान हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिनेबित्तिकै दक्षिण र उत्तर छिमेकको दौडाहा लगाइहाल्नुपर्ने, तर उपलब्धिको सार खासै नदेखिने विडम्बनाको पुनरावृत्तिले यसको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कुनै नौलो काम गरेका छैनन् । विगत अभ्यासको पुनरावृत्ति मात्रै हो, पहिला दिल्ली दर्शन, त्यसपछि बेइजिङ ।
हाम्रोजस्तो सानो र आश्रित अर्थतन्त्रमा उभिएको देशले छिमेकसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेर लक्षित उपलब्धिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने पनि होइन । हामी भारत र चीनको समृद्धिको सहायक बन्न सक्छांै कि सक्दैनौं ? यो अलग तर सोचनीय विषय हो । तर ती देशसँगको सहकार्यबिना हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य अघि बढ्न सक्दैन, यो चाहिं कटु सत्य हो ।
भ्रमणको सारको भेउ पाउन सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीको पहिलोपटक चीन भ्रमणका सम्झौता कार्यान्वयनको ओज स्मरण मात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ । त्यसताका खुबै चर्चामा आएको यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा यतिखेर प्रोटोकलमा देखिएको अलमल मात्र पनि कार्यान्वयनमा तत्परताको भेउ पाउन कठिन पर्दैन । स्पष्ट छ, यसमा चीनभन्दा पनि हाम्रो चासो बढी छ । चीन होओस् वा भारत उनीहरूको समृद्धिका लागि नेपालको साथको अर्थ नगन्य हुन सक्छ । तर हाम्रानिम्ति दुई देशसँगको सुसम्बन्ध र सहयोग नभई विकास त के, दैनिकी चलाउन पनि कठिन छ भन्ने कुरा बुभ्mन अब अर्को नाकाबन्दी कुर्नुपर्दैन । राष्ट्रियताको आलाप र त्यसमा लगाइएको जलप राजनीतिक दुनो सोभ्mयाउने औजार मात्र हो भन्ने कुरा ‘अब्बल राष्ट्रवादी’का फेरिएका बोली र लोलीले प्रमाणित गरिराखेका छैनन् र ?
प्रधानमन्त्रीको असार ५ देखि १० गतेसम्म ६ दिने चीन भ्रमणमा नौवटा निजी (सार्वजनिक–साझेदारी) र १४ वटा सरकारीस्तरमा सहमति भएका समाचार सञ्चार माध्यममा आएका छन् । जलस्रोतको विकासमा द्विदेशीय निजी क्षेत्रबीच १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा कुल ८७९ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्झौता भएको छ ।६०० मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी, १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी र ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् आयोजना यसमा छन् । यसपटकको सम्झौता सरकारीस्तरमा मात्र नभएर निजी क्षेत्रसँग पनि भएकाले कार्यान्वयनमा आशावादी हुन सकिए पनि ढुक्क हुने आधार भने देखिएको छैन ।
लगानी आकारको आलाप मात्र पर्याप्त हुँदो हो त, पश्चिम सेतीमा काम शुरु गरिसकेको चिनियाँ कम्पनीका बहानाबाजीलाई कुन अर्थमा लिने ? विगतमा काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसमा ८ खर्ब रुपैयाँ त चिनियाँहरूकै थियो । तर लगानीको आकार कसैबाट लुकेको छैन । बर्सेनि ३ अर्ब रुपैयाँको औसत आकारबाट उकालो लाग्न सकेको छैन । प्रतिबद्धताको औपचारिकतालाई लगानीकै रूपमा रूपान्तरण गर्न सरकारको प्रतिबद्धता र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको प्रत्याभूति नभई हुँदैन ।
जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी ल्याउन भारतीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको विरोधाभासको समाधान प्राथमिक शर्त हुनुपर्दछ । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको सहज बजार भारत नै हो । तर भारतले बिजुली आयातका लागि त्यस्ता उत्पादनमा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी हुनैपर्ने प्रावधान राखेसम्म नेपालमा भारतबाहेक अन्य देशको लगानी कसरी भित्रिएला ? यो सोचनीय विषय हो । पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीको आनाकानी यसैको परिणाम हुन सक्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणमा भारतीय पक्ष यो प्रावधानको गाँठो फुकाउन सहमत भएका कुरा नआएका पनि होइनन् । तर भरपर्दो आधार भने अभैm प्रकट हुन सकेको छैन । भारतले आप्mनो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति–नियम बनाउनु अस्वाभाविक होइन । तर जलविद्युत् बेचेर मनग्य आर्जन गर्न तल्लीन हाम्रो कूटनीति यस्ता अवरोधको निकासमा अस्वाभाविकरूपमा उदासीन देखिनु चाहिं बुझिनसक्नु विषय बनेको छ ।
नेपाल–चीनबीच विभिन्न नाका खोल्ने, तातोपानी नाका सुचारु गर्नेजस्ता विषय नयाँ होइनन् । यी कुराले अहिलेभन्दा ओलीको अघिल्लो चीन भ्रमणमा बढी चर्चा पाएका थिए । तर भारतीय नाकाबन्दीको असहजता मत्थर हुनेबित्तिकै सबै सेलाएर गए । अहिले भ्रमणताका सतहमा आए पनि समयान्तरमा ओझेलमा परेछन् भने कुनै आश्चर्यको विषय बन्नेछैन । हामीकहाँ सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति जो छ । विगतमा सहमति कार्यान्वयन नहुनुमा बहुमतको सरकार नहुनुलाई कारण देखाइएको छ । अहिले बहुमतको सरकार छ । सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । तर बहुमतभन्दा पनि अदृष्य निर्देशन बढी हावी हुने राजनीतिक बेथितिको उपचार नभई ढुक्क हुने आधार बन्दैन ।
केपी ओलीको अघिल्लो भ्रमणमा नेपालको कुल खपतमध्ये एक तिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउने सहमति भएको थियो । यो विषय पूरै ओझेलमा परेको छ । नेपालको व्यापार र सम्बन्धका आयामहरूलाई विविधीकरण गर्न नजान्नुको पीडा त हामीले बारम्बार भोगिसकेकै छौं । तर सरकार यस तथ्यबाट पूरै उदासीन देखिनुले राम्रो सङ्केत गर्दैन । चीन र भारत आपैंmमा महŒवपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहेको सन्दर्भमा कतिपय मुद्दामा चीनले गरेको बेवास्ताले आशङ्काको घेरालाई फराकिलो नै बनाउँछ । हाम्रो कूटनीति भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउने र चीनतिर लहसिएर भारतलाई घुक्र्याउने काइते पाराबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यस्तो कमजोर कूटनीतिक मनोवृत्तिको धरातलमा उभिएर सहकार्य र समझदारीको जग कसरी बलियो हुन सक्ला र ?
काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेलका कुरा नयाँ होइनन् । यही रेलको प्रतिस्पर्धामा भारतले वीरगंजदेखि काठमाडौंसम्मको रेल उपहार भिराएर पठायो । भारत भ्रमणको एजेन्डामैं नरहेको रेलको भारी बोकेर ओली किन फर्किए ? उत्तर जगजाहेर छ । अहिले रेलदेखि पानीजहाजसम्मका कुराहरू प्रखररूपमा प्रकट भइराखेका बेला यसको विरोध त परको कुरा सम्भाव्यताका आयामलाई केलाउन खोज्नु पनि विकासविरोधी साबित हुन सक्छ । विकासका यस्ता आयामहरूको अनिवार्यतालाई अस्वीकार गर्न खोजिएको पक्कै पनि होइन । तर रूपान्तरण सहज र लाभदायी स्वरूपमा हुन सक्यो भने मात्रै त्यसले समृद्धिलाई सघाउँछ । पूर्वपश्चिम रेलको उपादेयता जति सहज र सार्थक हुने देखिन्छ । वीरगंज–काठमाडौं र चिनियाँ रेलको सम्भाव्यता र त्यसको उपयोग असम्भव नभए पनि प्रयोजनमा पर्याप्तै आशङ्काहरू नभएका होइनन् । भूबनावटका आधारमा वीरगंज–काठमाडौं रेल र हिमाल छिचोलेर काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनी हेलिने रेलको सम्भावना कतिको होला ? सरोकारका पक्षहरू नै यसमा अहिलेसम्म स्पष्ट छैनन् । अर्को कुरा, चीनले केवल नेपालको बजारलाई मात्र लक्षित गरेर रेल बनाइदेला ? कि नेपाल हुँदै भारतीय बजारसित जोडिने चिनियाँ रणनीति हो ? ती रेल नेपालमा कुदेछन् नै भने पनि नेपालले त्यसबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ ? चिनियाँ रेल कसको खर्चमा बनाउने ? ती रेलमा नेपालले के ढुवानी गर्ने ? त्यसका लागि हामीले आपूmलाई अद्यावधिक गराउने रणनीति छ कि छैन ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरूको कमी छैन ।
भौगोलिक हिसाबले पनि चीनतिरबाट आउने रेलको लागत बढी पर्ने देखिन्छ । प्रस्तावित चिनियाँ रेलका लागि २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो खर्च ऋणमा हो भने त्यसबाट नेपाललाई लाभ पुग्छ कि ऋणको भारीमा थिचिन्छ ? यस्ता प्रश्नहरूको सापेक्ष समाधान नभई सम्झौताका अवयवहरू क्षणिक ‘स्टन्ट’बाहेक अन्य हुन सक्दैनन् । यस्ता अमुक र अस्पष्ट कुरालाई भ्रमणका उपलब्धि मानेर नेतृत्व मख्ख मात्र पर्न सक्छ, जनताले अनुभूति गर्ने खालको उपलब्धि भने सम्भव हुनेछैन ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm