बजेटबारे वीरगंजवासीको यस्तो छ प्रतिक्रिया

कुन चमत्कार हुन्छ कि जिडिपी ८ प्रतिशतले वृद्धि होला –सहप्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्रा (ठाराब क्याम्पस)
     जुन किसिमको आशा राखिएको थियो, त्यो बजेटमार्पmत नआएको तर केही सकारात्मक पक्ष पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। बजेटमा नीति नियम कार्यान्वयनको पक्ष एकदमै फितलो रहेकोले कुन यस्तो चमत्कार होला कि कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर ८ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ। आजको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार विकासको वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत, कृषिको २ देखि अढाई प्रतिशत, उद्योगको वृद्धिदर ६–७ प्रतिशत र सेवामूलक व्यवसायको वृद्धि १० प्रतिशत रहेको अवस्थामा सरकारले लक्ष्य राखेको जिडिपी ८ प्रतिशतले वृद्धि गर्न कृषिमा ४ प्रतिशत, उद्योगमा १२ प्रतिशत र अन्यमा ८ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अर्थशास्त्रको हिसाबले असम्भव देखिन्छ। त्यस कारण बजेटमा समावेश गरिएका नीति तथा कार्यक्रम सफल हुनेमा विश्वास कम छ। 

    कार्यक्रम ल्याइएको छ तर कुन काम कसरी र कति समयमा गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्याख्या नगरिएकोले कार्यान्वयनको पक्ष्F फितलो रहेको अनुमान छ। अर्थमन्त्री डा. खतिवडा एउटा कुशल व्यवस्थापक र प्रशासक भए तापनि उनका कतिपय कार्यक्रमहरूमा व्यवस्थापिका–संसद्को दबाबको कारण संसदीय कोषजस्ता अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिनु गलत हो। बजेटमा निर्यातमुखी उद्योग स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न एवं व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा गरिए तापनि उद्योगका कच्चा पदार्थमा बढाइएको राजस्वको कारण स्वदेशी उद्योग नै धराशयी हुने र देश महँगीको चपेटामा फस्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सय करोडभन्दा माथिका उद्योगलाई शेयर बाँडफाँड गरी लिमिटेड कम्पनी बनाउनु सकारात्मक पक्ष हो। त्यसैगरी, आप्mनो खर्च क्षमता बढाउन नसकेको अवस्थामा विदेशी अनुदानको ४० प्रतिशत मात्र देशमा खर्च भइरहेको अवस्थामा अब कुन रणनीति बनाएर सरकार जानेछ कि विदेशी अनुदान पाओस् र विकासमूलक कार्यमा अनुदानको रकम सय प्रतिशत खर्च होस् भन्नेबारेमा केही जानकारी नभएको देखिन्छ।
    अर्थमन्त्री खतिवडाले बहुमतको सरकार भएको कारण सार्वजनिक गरेको बजेट एक वर्षको लागि मात्र हो। बिग्रँदै गएको अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ गर्न यस्तो किसिमको बजेट आएको हुन सक्छ। आगामी वर्षदेखि उनले बजेटमार्पmत् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले सपना देखाएको आधारमा कार्यक्रमहरू आउने आशा पनि गर्न सकिन्छ। बजेटमा खुद्रा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई नियन्त्रण गरेर मेघा प्रोजेक्ट जस्तैः हाइड्रो पावर, फास्ट ट्र्याक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठूला राजमार्गलगायतका योजनाहरूमा सरकारको बढी ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने जरुरी छ।
सङ्कुचित बजेटले व्यवसायी निराश –उद्योगी जगदीश अग्रवाल
    मेरो विचारमा देशको आर्थिक स्थिति जस्तोको त्यस्तै छ। वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको छ। अर्थतन्त्र जुन बाटोमा हिंड्नुपर्छ हिंडेको छैन, अर्थमन्त्रीले यसअघि श्वेतपत्रमार्पmत् सार्वजनिक गरेका कुराहरूमा आधारित यो बजेट रहेको देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएको अवस्थामा सुधारका लागि सरकारले जोखिम नमोल्ने किसिमको बजेट ल्याएको हो। बढीभन्दा बढी प्रभावकारी हुने किसिमले देशमा सुशासन, भ्रष्टाचार कम हुँदै निजी क्षेत्रका लागि उद्योग व्यवसाय सहजरूपमा सञ्चालन भएमा र विकासमूलक कार्यहरू तीव्ररूपमा सम्पन्न भए ७ प्रतिशतको हाराहारीमा हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा सरकारले लिएको ८ प्रतिशत जिडिपी लक्ष्य बडो कठिन देखिन्छ। बजेटमा ठूला आयोजनाको जिकिर छैन। यो बजेट सङ्कुचित आयतनको भएको साबित भएको छ। २० खर्बसम्मको हुने हल्ला गरिएको बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको आएको छ। मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि यो जेटब गत वर्षको बजेटभन्दा पनि घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ। योमध्ये तीन–चार खर्ब प्रदेश सरकारलाई जान्छ । जुन कि प्रदेश सरकारको लागि पनि १५ प्रतिशत अनुदान दिने कुरा गरिएको थियो, त्यो १० प्रतिशतको हाराहारीमा दिइएको छ। सबैभन्दा बढी पूर्वी प्रदेश १ नं.लाई १६ अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको छ भने जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठूलो प्रदेश र गरिबीको चपेटामा रहेको प्रदेश नं. २ पछाडि देखिएको छ। वीरगंजबाट कुल राजस्व सङ्कलनको आधा हिस्सा उठ्ने भए तापनि वीरगंजका रुग्ण उद्योगहरू वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजारलगायत अन्य केहीबारेमा जिकिर नभएको देखिन्छ।
    अर्को कुरा बजेट राजनीतिक भागबन्डामा आएको देखिन्छ। सरकारले अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूको महँगी भत्ता बढाएको छ, त्यस्तै संसदीय कोषको कार्यक्रमलाई बाटो परिवर्तन गर्दै निरन्तरता दिएको छ। यसले पनि ठूलो रकम सरकारको दायित्वमा परेको देखिन्छ। जसले गर्दा सरकारको आर्थिक व्यवस्था सुधारमा असर पर्छ। राजस्व असुलीको मुख्य क्षेत्र उद्योग, व्यापार नै रहेकोले अब सरकारले कर्मचारीतन्त्रले हेर्ने भन्सार कार्यालयहरूलाई दिने लक्ष्यका कारण पनि व्यवसायीहरूले त्रासको वातावरण भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ भने नेपाली उद्योगबाट उत्पादित सामग्री पनि महँगो हुँदा जनतामाथि अतिरिक्त भार पर्नेछ। राजस्वमा ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले व्यवसायीहरूले थुप्रै समस्याहरू भोग्नुपर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
सपना अर्कै, व्यवहार अर्कै –अजय द्विवेदी (नेका, पर्सा सभापति)
    निर्वाचनको समयमा वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा देखाएको सपना अर्कै भएको र बजेटमा आएको व्यवहार अर्कै देखिएको छ।
    यो पूर्ववर्ती बजेटको निरन्तरता हो । वाम गठबन्धनले सपना देखFएको छ तर यो पुरानै ढर्राको बजेट हो, नयाँ केही छैन। शब्द र वाक्य परिवर्तन गरी बजेट ल्याइएको छ। व्यापार घाटा मुख्य समस्या रहेकोले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याइएको देखिंदैन। किसानहरूको मल, बीउ, बिजन सुविधा, प्रदेश नं. २ को गरीब जनता, हुलाकी राजमार्ग र फास्ट ट्र्याकमा छुट्याइएको रकम एकदमै थोरै छ। यसले गर्दा पनि यो बजेट बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भएको छ। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई समृद्ध तराई–मधेस कार्यक्रम नाम दिइएको छ। यो जनतालाई झुक्याउने काम हो।
शिक्ष्Fकको लागि बजेटमा केही छैन –प्रदीप जैसवाल (शिक्षक)
    यो बजेट सपना बोकेको जस्तो लाग्यो । तीन वर्ष भयो कर्मचारीको तलब नबढेको, सबैले आशा राखेका थिए तलब बढ्छ तर सरकारले जम्मा रु १ हजार महँगी भत्ता बढाएको छ भने पोशाक भत्तामा अढाई हजार र बिमा रकममा १ लाख वृद्धि गरेको देखिन्छ। यसले कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्ने स्वाभाविक हो। शिक्ष्Fक आयोगको बारेमा विज्ञापन खुला गर्नुपर्ने, अस्थायी शिक्ष्Fकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, गोल्डेन हेन्डसेकको कुरा, बालविकास र कार्यालय सहयोगीको पोशाक भत्ताको बारेमा बजेटले नबोलेको देखिन्छ। यसले कर्मचारीहरूलाई निराश बनाएको छ।
करको दायराबारेमा विस्तृत चर्चा छैन –राजेन्द्रप्रसाद कँडेल
(समाजशास्त्रका विद्यार्थी)
    अपेक्ष्Fाअनुरूपको बजेट देखिएको छैन । प्रचण्ड बहुमतको सरकारले ल्याउने बजेटजस्तो देखिएन। इनोभेसन र क्रिएटिभिटी हुनुपर्नेमा यो बजेटमा उत्साह छैन। पुराना ढर्रामा आएको बजेटको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। वाम गठबन्धनले सपना देखाएको छ तर पूरा गर्न सक्दैन। निरन्तरतावादी बजेट भन्न सकिन्छ। साथसाथै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले कुन–कुन शीर्षक र कसरी र कहाँबाट राजस्व उठाउँछ, यसबारे विस्तृत चर्चा भएको छैन।