शीतल महतो
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्ण आकारको सङ्घीय बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम उनले मङ्गलवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चार किसिमका वित्तीय हस्तान्तरण हुनेगरी बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सङ्घीय वित्त व्यवस्था अनुसार सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी कुल रू तीन खर्ब आठ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरेका छन् । तीमध्ये प्रदेशका लागि रू एक खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख तथा स्थानीय तहका लागि रू एक खर्ब ९५ अर्ब पाँच करोड ३१ लाख वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ ।
सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण र सशर्त अनुदान सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अलग–अलग नै अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् प्रदान गरेको छ भने समपूरक र विशेष अनुदान चाहिं शून्य ब्यालेन्समा बजेटिङ गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले पहिचान गरेको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन तथा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रू २० अर्ब पनि विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत एकमुस्ठ रू एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव सूचकाङ्क, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहहरूमा रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य विभेदसमेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकतालाई आधार बनाएर मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलन हुने अन्तःशुल्कको रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यसैगरी सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रू ६० अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई रू एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेशले रू सात अर्ब १४ करोड तथा स्थानीय तहले रू दुई खर्ब २५ अर्ब बजेट प्राप्त गरेका थिए । जुन बजेट कार्यान्वयनमा छ । यसरी प्रदेशले प्राप्त गरेको कुल रू एक खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाखमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रू ५० अर्ब २९ करोड ८६ लाख तथा सशर्त अनुदानतर्फ रू ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कुल रू एक खर्ब ९५ अर्ब पाँच करोड ३१ लाखमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ रू ८५ अर्ब २० करोड ७५ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ रू एक खर्ब नौ अर्ब ४८ करोड ५६ लाख प्राप्त गर्नेछन् ।
स्थानीय तह अन्तर्गत वित्तीय समानीकरणतर्फ महानगरपालिकाले २ अर्ब ६६ करोड ३० लाख, उपमहानगरपालिकाले ३ अर्ब ५५ करोड ९८ लाख, नगरपालिकाले ३८ अर्ब १६ करोड ५४ लाख र गाउँपालिकाले ४० अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त गरेका छन् भने सशर्त अनुदानतर्फ महानगरपालिकाले ४ अर्ब पाँच करोड ४२ लाख, उपमहानगरपालिकाले ४ अर्ब ४७ करोड ९२ लाख, नगरपालिकाले ५१ अर्ब १३ करोड ६३ लाख र गाउँपालिकाले एक खर्ब ७२ अर्ब ९८ करोड ११ लाख प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरणका लागि ५० अर्ब २९ करोड ८६ लाख तथा सशर्त अनुदानतर्फ ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यसरी वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. १ र सबैभन्दा कम प्रदेश नं. ४ ले बजेट प्राप्त गरेका छन् । जस अनुसार प्रदेश नं. १ ले रू १९ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख र प्रदेश नं. ४ ले रू १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख प्राप्त गरेका छन् । तर वित्तीय समानीकरणतर्फ सबैभन्दा धेरै रकम कर्णाली प्रदेशले प्राप्त गरेको छ । सो प्रदेशले रू नौ अर्ब १३ करोड १४ लाख प्राप्त गरेको छ ।
यसरी सरकारले सार्वजनिक गरेको सङ्घीय बजेटमा अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तथा प्रदेशसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुन सके यसले मुलुकको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने निश्चित छ । समग्रमा कुल बजेटमध्ये ६६ प्रतिशत सङ्घमा र ३४ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विनियोजन भएको देखिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राप्त हुने ३४ प्रतिशत बजेटमा पनि प्रदेशले १९ प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत प्राप्त गरेको अवस्था छ । त्यसैले मुलुकको विकास र समृद्धिको जनचाहना र आवश्यकतालाई मूर्तरूप दिनका लागि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनैपर्छ । यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्ण आकारको सङ्घीय बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम उनले मङ्गलवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चार किसिमका वित्तीय हस्तान्तरण हुनेगरी बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सङ्घीय वित्त व्यवस्था अनुसार सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी कुल रू तीन खर्ब आठ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरेका छन् । तीमध्ये प्रदेशका लागि रू एक खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख तथा स्थानीय तहका लागि रू एक खर्ब ९५ अर्ब पाँच करोड ३१ लाख वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ ।
सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण र सशर्त अनुदान सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अलग–अलग नै अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् प्रदान गरेको छ भने समपूरक र विशेष अनुदान चाहिं शून्य ब्यालेन्समा बजेटिङ गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले पहिचान गरेको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन तथा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रू २० अर्ब पनि विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत एकमुस्ठ रू एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव सूचकाङ्क, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहहरूमा रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य विभेदसमेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकतालाई आधार बनाएर मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलन हुने अन्तःशुल्कको रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यसैगरी सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रू ६० अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई रू एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेशले रू सात अर्ब १४ करोड तथा स्थानीय तहले रू दुई खर्ब २५ अर्ब बजेट प्राप्त गरेका थिए । जुन बजेट कार्यान्वयनमा छ । यसरी प्रदेशले प्राप्त गरेको कुल रू एक खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाखमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रू ५० अर्ब २९ करोड ८६ लाख तथा सशर्त अनुदानतर्फ रू ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कुल रू एक खर्ब ९५ अर्ब पाँच करोड ३१ लाखमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ रू ८५ अर्ब २० करोड ७५ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ रू एक खर्ब नौ अर्ब ४८ करोड ५६ लाख प्राप्त गर्नेछन् ।
स्थानीय तह अन्तर्गत वित्तीय समानीकरणतर्फ महानगरपालिकाले २ अर्ब ६६ करोड ३० लाख, उपमहानगरपालिकाले ३ अर्ब ५५ करोड ९८ लाख, नगरपालिकाले ३८ अर्ब १६ करोड ५४ लाख र गाउँपालिकाले ४० अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त गरेका छन् भने सशर्त अनुदानतर्फ महानगरपालिकाले ४ अर्ब पाँच करोड ४२ लाख, उपमहानगरपालिकाले ४ अर्ब ४७ करोड ९२ लाख, नगरपालिकाले ५१ अर्ब १३ करोड ६३ लाख र गाउँपालिकाले एक खर्ब ७२ अर्ब ९८ करोड ११ लाख प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरणका लागि ५० अर्ब २९ करोड ८६ लाख तथा सशर्त अनुदानतर्फ ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यसरी वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. १ र सबैभन्दा कम प्रदेश नं. ४ ले बजेट प्राप्त गरेका छन् । जस अनुसार प्रदेश नं. १ ले रू १९ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख र प्रदेश नं. ४ ले रू १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख प्राप्त गरेका छन् । तर वित्तीय समानीकरणतर्फ सबैभन्दा धेरै रकम कर्णाली प्रदेशले प्राप्त गरेको छ । सो प्रदेशले रू नौ अर्ब १३ करोड १४ लाख प्राप्त गरेको छ ।
यसरी सरकारले सार्वजनिक गरेको सङ्घीय बजेटमा अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तथा प्रदेशसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुन सके यसले मुलुकको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने निश्चित छ । समग्रमा कुल बजेटमध्ये ६६ प्रतिशत सङ्घमा र ३४ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विनियोजन भएको देखिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राप्त हुने ३४ प्रतिशत बजेटमा पनि प्रदेशले १९ प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत प्राप्त गरेको अवस्था छ । त्यसैले मुलुकको विकास र समृद्धिको जनचाहना र आवश्यकतालाई मूर्तरूप दिनका लागि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनैपर्छ । यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।