२०४७ र २०६३ को संविधानले राज्यको तेस्रो अङ्ग न्यायपालिकालाई तीन तहमा राखे पनि वर्तमान संविधानले चार तहमा बनाएको छ । स्थानीय निकायहरूमा रहेको न्यायिक समिति, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालत गरी चार तहको अदालत छ । जुन आम जनताको लागि न्यायमा पहुँचको दृष्टिले सकारात्मक हो । देवानी प्रकृतिको सानोतिनो विवादको लागि पनि पहिले दूरदराजको सदर मुकाम पुग्नेपर्ने बाध्यतालाई सहज पार्दै हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा न्याियक समिति बनाइएको छ । जसले छिटो–छरितो र सस्तो एवं जीत–जीतको अनुभूति गराउने र फैसलामा अपनत्व स्थापित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । छिटोछरितो र सस्तो यस मामलिा कि अदालतमा जति धन, समय र श्रम खर्च हुँदैन । स्थानीय न्यायिक समितिलाई निर्णय गर्नुभन्दा मेलमिलाप गराउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने प्राथमिकता कानुनले दिएको छ । कानुनले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई दुई प्रकारले व्यवस्था गरेको छ । एउटा, निर्णय गर्न सक्ने विवाद र अर्को, मेलमिलापमा पठाउन सक्ने विवाद । आली–धुुरी, बाली नोक्सान, इज्जत आमद अनुसार खान लाउन नदिएको, जेष्ठ नागरिकको समस्या, महिला हिंसा, निकासबाटो थुनेको, अर्काको जग्गामा असर पर्नेगरी बोट–बिरुवा लगाउने पचीस लाखसम्मको घर बहाल विवादलगायत विषयमा न्यायिक समितिले निर्णय गर्न सक्छ भने अन्य देवानी प्र्कृतिका विवादमा सकभर मेलमिलाप गराउने, मेलमिलाप हुन सकेन भने सम्बन्धित अदालतमा पठाउने क्षेत्राधिकार छ । यो कुरा स्थानीय तहमा नै मेलमिलाप गराई दुवै पक्षलाई जित– जितको अनुभूति दिलाउने अवस्था हो, जुन सकारात्मक छ । प्रत्युत्तर परेपछि तीन महिनाभित्र विवादको टुङ्गो लगाउनुपर्ने समयावधि तोकिएको छ भने विवाद उत्पन्न भएको मितिले ३५ दिन भित्र उजुरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यो छिटोछरितो तथा सुलभ न्यायको उद्देश्यले प्रेरित छ । न्यायिक समितिले गरेको निर्णयमा चित बुझेन भने जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार छ । जसबाट न्यायिक समितिले जे मन लाग्यो त्यो निर्णय गर्न सक्दैन । न्यायिक समिति उपमेयरको संयोजकत्वमा निर्वाचित तीनजना जनप्रतिनिधिको स्वरूप हो, जसलाई उपरोक्त अधिकार दिइएको छ । जुन अदालतको न्यायाधीशभन्दा पृथक छ । अदालतमा एकजना अनजान र विवादको वास्तविक मूल नदेखेको व्यक्तिले इन्साफ गर्दा तलमाथि हुन सक्छ । अनजान व्यक्तिले दिएको फैसला स्वीकार गर्नुभन्दा आफैंले मत दिई आप्mनै गाउँठाउँसँग पूर्ण परिचित जनप्रतिनिधिबाट भएको निर्णयमा पक्ष विपक्षले बढी अपनत्व महसुस गर्न सक्ने मकसदका साथ यो व्यवस्था लागू भएको भन्न सकिन्छ । यो मकसद पुरा गर्न न्यायिक समितिका सदस्य एवं संयोजकहरूले दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय दिने मनोविज्ञान बनाउनुपर्छ । उसलाई कसले मत दियो, ऊ कुन पार्टीको हो पनि ऊ न्यायकर्ता हो । ऊ सबैको हो ठानेर विवादको निपटारा गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिको काम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले कानुन तथा नियमावली बनाएर सोही अनुसार न्याय सम्पादनको मापदण्ड बनाएको छ । अदालतले रितपूर्वक म्याद तामेल गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त मुताबिक सुनवाइको मौका दिई दुवै पक्षको बहस जिकिर सुनी इजलास गठन गरी सकभर तीनैजनाले सर्वसमितले वा बहुमतले दिएको निर्णय नै मान्य हुने व्यवस्था छ । यसबाट संयोजक उपमेयर भए पनि एउटा थप सदस्यको सहमतिबेगर एक्लै निर्णय गर्न पाउँदैन । संयोजक नरहेको अवस्थामा सदस्यहरूले निर्णयबाहेक सम्पूर्ण कार्य गर्न सक्ने अधिकार छ । जसले उपमेयरको महŒव बढाएको छ । विवादमा स्वार्थ गाँसिएको न्यायसमितिको कोही सदस्य छ भने ती सदस्यलाई बाहेक गरी निर्णय गर्ने प्रावधान छ । जुन मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३० नं अनुसार न्यायाधीशले आप्mनो विवाद आफै हेर्न नहुने सिद्धान्त लागू भएको छ । न्यायिक समितिका तीनैजनाको स्वार्थ गाँसिएको विवाद छ भने सभाले अर्को तीन सदसीय न्यायिक समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसबाट आप्mनो मान्छे र अरूलाई काखापाखा गर्न सक्ने खतरा कम हुन्छ तर आप्mनो मान्छेको परिभाषाभित्र पार्टीको कार्यकर्ता पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा कानुनले स्पष्ट नपारेकोले स्थानीय तहबाट बन्ने कानुनमा स्पष्टता जरुरी छ । ऐनले निर्णय गर्न सक्ने दिएको क्षेत्राधिकार सामान्य र थोरै छ । जसलाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै सहकारीको विवाद, मानाचामल, सम्बन्ध विच्छेद, अंश जग्गा खिचौला लगायत पार्नुपर्छ । कानूनले क्षेत्राधिकार थोरै तोके पनि एउटा विकल्प दिएको छ– त्यो हो स्थानीय कानून वा प्रदेश कानूनमा नभएको कुरा थप गर्न सकिने ।
यसर्थ न्यायिक समितिको क्रियान्वयनको आधारमा सभाले अधिकार विस्तार गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी स्थानीय तहको न्यायिक समितिले समाजमा अमनचयन शान्ति गर्न र न्यायमा पहुँच स्थापित गरी छिटोछरितो र सुलभ न्याय दिन निकै सकारात्मक भए पनि यसका केही चुनFैतीहरू छन् । जसलाई अविलम्ब सच्याउनु जरुरी छ । न्यायिक समितिको संयोजक अधिकांश महिला नै छन् भने दुई सदस्यमध्ये एकजना सदस्य महिला नै छन् ।अर्थात बहुमत महिलाकै छ । महिला प्रायः कानुनका जानकार छैनन् । महिलालाई समाजले पहिलेदेखि नै दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गर्दै आएकोले उनीहरूबाट हुने न्यायले न्यायिक समिति उपर भरोसा हुन्छ कि हुँदैन, चुनFैती देखिन्छ । यसलाई समाजमा प्रचार गर्नुका साथै कानुन बनाएर जानकारहरूको सहयोग लिएर तदारुकताका साथ निष्पक्ष निर्णय गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जनतामा न्यायिक समितिप्रति अपनत्व विकास गर्न जरुरी छ । समितिलाई मेलमिलाप गराउने अधिकार छ । मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गर्ने कानूनी प्रावधान छ तर अहिलेसम्म मेलमिलापकर्तालाई स्थानीय तहमा सूचीकृत गरिएको छैन । अधिकांश ठाउँमा समितिले काम पनि थाल्न सकेको छैन । कानूनी सलाहकार राख्न सकेको छैन । कानुन नबनाई, अदालत सरहको कर्मचारी, पूर्वाधार नबनाई न्याय सम्पादन गर्नु निकै कठिन छ तर दुःखको विषय के छ भने न्यायिक समितिहरूले काम थालेका छन् तर एउटा तामेलदारको व्यवस्था छैन । मुद्दाको कार्यवाहीको लागि तारेख चलाउने, आदेश गर्ने, नापनक्सा गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र छुटै चाहिन्छ जसको व्यवस्थापनतर्फ चासो गएको अवस्था छैन । कस्तो विवाद दर्ता गर्न मिल्छ, कस्तो विवाद दर्ता गर्न मिल्दैन, श्रेस्तादारको छुट्टै व्यवस्थापन छैन । जग्गा च्यापेको, निकास बाटो बन्द गरेको विवादमा प्राविधिक अमिनको स्थलगत प्रतिवेदनबेगर इन्साफ गर्न सकिंदैन । अमिनको व्यवस्था कुनै स्थानीय निकायमा छैन । समितिले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने प्रावधान छ । अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन सक्ने निर्णय पनि अदालती मापदण्ड अनुसार नै हुनुपर्छ । जसको लागि फैसला तयार गर्ने दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । समग्रमा भन्ने हो भने न्यायपालिकामा आवश्यक रहेको प्रायः पूर्वाधार स्थानीय तहमा पनि अपरिहार्य भए पनि त्यसको पूर्ति गर्ने चासो कसैले देखाएको छैन । जसले न्याय समितिलाई ओझेलमा पारेको छ । यी सबै कुराको व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार एवं स्थानीय कानुन चाहिन्छ नै जसको निकै अभाव छ । यी न्याय समितिका चुनौतीहरू हुन् ।
न्यायिक समितिले गरेको निर्णय कसैले मानेन वा न्यायिक समितिको जनास्था खस्कने काम कसैले ग¥यो भने अवहेलनामा सजाय हुने कि नहुनेजस्तो कुरा वर्तमान कानूनमा अनुत्तरित छ । आशा गरौं आगामी सभाहरूबाट यस्ता चुनFैती हटाई अवसरको सदुपयोग होला ।
