श्रीमन्नारायण
२४० वर्ष पुरानो राजसंस्था भएको देश नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भएको एक दशक पूरा भएको छ । दश वर्ष अघि देशमा गणतन्त्र स्थापना हुँदा जुन उत्साह, उमङ्ग, हर्ष एवं उल्लास नेपाली जनतामा कायम थियो त्यसमा कमी आएको छैन । गणतन्त्रप्रतिको आस्थामा कमी आएको छैन, तर गणतान्त्रिक मुलुकका जनताको जनजीवनमा जुन परिवर्तन आउनुपर्ने थियो त्यो आउन सकेको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एक दशकको लामो यात्राको चित्रण गर्दा हामी कतिपय उपलब्धि गिन्ती गराउने अवस्थामा अवश्य पनि आइसकेका छौं, तर यसबाट सन्तुष्ट हुन सक्दैनौं ।
गणतन्त्रको अर्थ राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिको बहाली अवश्य होइन । शाब्दिकरूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने गणतन्त्र भनेको ‘गण’ तथा ‘तन्त्र’ अर्थात् ‘समूह’ को शासनलाई मात्रै हामी गणतन्त्रको संज्ञा दिन सक्दछौं । दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतमा देश अङ्ग्रेजहरूको पञ्जाबाट मुक्त भई स्वाधीन घोषित भएको दिनलाई स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा अवश्य पनि मनाउँछन् तर त्यसलाई गणतव्य दिवसको रूपमा मनाउने गरिंदैन । भारतमा त्यहाँको संविधान जारी भएको वर्ष र मिति सन् १९५० को जनवरी २६ लाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ । प्रत्येक कुरामा हामी आप्mनो देशको तुलना भारतसँग गर्न सक्दैनौं । भारतको आप्mनो छुट्टै विशेषता र महŒव होला । भारतको सन्दर्भ पनि आप्mनै किसिमको रहेको होला तर हाम्रो देशको परिस्थिति र सन्दर्भ पनि आप्mनै किसिमको छ । भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश हो । त्यहाँको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा संविधानलाई विश्वमैं प्रशंसनीय मानिन्छ तथा समयसमयमा त्यसको चर्चा एवं विश्लेषण पनि गर्ने गरिन्छ । नेपालमा जहाँ एकात्मक शासनप्रणाली, हिन्दूधर्म सापेक्ष राष्ट्र, राजतन्त्र आदि संविधानको प्रमुख अङ्ग मानिंदै आएको थियो, एक्कासि परिवर्तन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन तर नेपाली जनताको साझा प्रयासले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित ग¥यो ।
वि.स.२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन पश्चात् गठित पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले नै २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपाल गणतन्त्र भएको घोषणा ग¥योे । राजाको ठाउँमा आम नेपाली जनताको छोरालाई देशको प्रथम नागरिक अर्थात् राष्ट्र प्रमुखको रूपमा घोषणा गर्ने काम भयो । जनताको छोरा निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख (राष्ट्रपति) बन्नु एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो । पहिलो राष्ट्रपति र त्यो पनि मधेसी समुदायबाट साँच्चीकै एउटा ऐतिहासिक घटना साबित भयो र नेपालको इतिहासमा एउटा नयाँ कालखण्डको थालनी पनि भयो । पहिलो राष्ट्रपति मधेसी समुदायबाट र दोस्रो राष्ट्रपति महिला निर्वाचित हुनु झन् गौरवशाली अध्याय रह्यो । विद्यादेवी भण्डारी पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी छन् । उनको पहिलो कार्यकाल निकै प्रशंसनीय रहेको थियो । सम्भवतः यिनै कारणले होला वाम गठबन्धनले पुनः उनलाई राष्ट्रपतिको रूपमा चुनाव लडाउने निर्णय ग¥यो । देशमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने विषय पनि चर्चामा आइरहेको छ तर अहिलेसम्मको सफल प्रयोगलाई हेर्दा राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका निकै सराहनीय, मर्यादित एवं विवादरहित देखिएकोले अहिलेको परम्परालाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त होला । राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने किसिमको विषय चर्चामा ल्याउनुहुँदैन । नेपालजस्तो देशमा जारी परम्परा र अवस्था नै उपयुक्त होला ।
साढे दुई वर्ष अघि जननिर्वाचित संविधानसभाको तीनचौथाई बहुमतद्वारा संविधान पनि जारी भइसक्यो । यस संविधानमार्फत् देशमा स्थानीय तह, प्रादेशिक सभा एवं प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनवटै सरकारहरू सहजता, सरलता एवं कुशलतापूर्वक कार्य सन्चालन गरिरहेका कारण अब संविधान पनि पूर्णरूपेण कार्यान्वयनमा आइसकेको मान्नुपर्दछ । वर्तमान संविधानप्रति गुनासो व्यक्त गर्दै सशक्त आन्दोलन गरेका मधेसी दलहरू पनि संविधानप्रति आस्था एवं विश्वास व्यक्त गर्दै तीनवटै तहको निर्वाचनमा भाग लिइसकेका कारण अब संविधानप्रति कसैको पनि खासै गुनासो नरहेको मान्नुपर्दछ । संविधानमा आवश्यकता अनुसार जायज विषयमा संशोधन हुन सक्ने कुरा सत्ताधारी दलबाट प्रस्ट भइसकेको कारण अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने विषयमा शङ्का गर्नुपर्ने कारण र ठाउँ रहेन । संविधानप्रतिको असन्तुष्टिका कारण विश्वका कतिपय देशहरूले विभिन्न किसिमका अप्रिय घटना भोग्नुपरेको तथा यसले गर्दा ती देशहरूले धनजनको ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको दुःखद एवं भयावह उदाहरण पनि छ । हाम्रो संविधानमा देखिएको त्रुटि खासै गम्भीर प्रकृतिको थिएन । मधेसी दलहरू स्वयंले पनि आफ्नो मुद्दालाई खासै महŒव नदिनुले पनि संविधान संशोधनको विषयलाई हलुको रूपमा लिने काम भइरहेको छ । नागरिकता, आरक्षण र समानुपातिक समावेशिता, समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको गठन तथा प्रत्येक दश वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्सीमाङ्कन एवं समीक्षा हुनेजस्ता विषयलाई संशोधनपश्चात् संविधानको अङ्ग बनाइएको कारण करिब–करिब महŒवपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दाहरूको समाधान भइ नै सकेको तर्क सत्ताधारी दलका नेताहरूको पनि रहेको पाइन्छ । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधानमा संशोधन हुन सक्ने भन्ने प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको टिप्पणीले तत्काल मधेसीलाई चुप लाग्न बाध्य पारेको छ । सैद्धान्तिकरूपमा देश सङ्घीय घोषित भइसकेको एक दशक बितिसकेको छ । सङ्घीय मामिलासम्बन्धी मन्त्रालय पनि करिब एक दशकदेखि अस्तित्वमा रहेको छ तर उसको भूमिका केही थिएन । प्रादेशिक संरचनाको निर्माण हुन सकेको थिएन । प्रदेशको नाम, राजधानी, भाषा, अधिकारलगायत विषय अवश्य पनि विवाद र चर्चामा थियो तर शनैःशनैः उपरोक्त अप्ठाराहरूलाई पनि समाधान गर्ने काम भइसकेको छ । सातवटै प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रादेशिक सरकारहरूले आप्mनो कर्तव्य पनि निर्वाह गरिरहेका कारण सङ्घीयता अब पूर्णतः कार्यान्वयनमा आइसकेको मान्नुपर्दछ ।
आम नेपाली जनताले चाहना गरे अनुसार नै प्रदेश नम्बर १ मा जनजाति समुदाय, प्रदेश नम्बर २ मा मधेसी समुदाय (मुस्लिम), प्रदेश नम्बर ४ मा जनजाति समुदाय, प्रद्रेश नम्बर ६ मा जनजाति तथा प्रदेश नम्बर ७ मा खस समुदायका व्यक्ति मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश सरकारहरूमा अन्तर्निहित अधिकारको सदुपयोग भएका सङ्घीय संरचना फलदायी साबित हुन सक्दछ । स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकार दुवैको निम्ति आगामी चार वर्ष चुनौतीपूर्ण हुनेछ । स्थानीय तहलाई ठूलो आयतनको बजेट दिइएको छ भने प्रादेशिक सरकारलाई पनि बजेट दिइएको छ । बजेटको सदुपयोग भएमा उपरोक्त निकायप्रति जनताको आकर्षण बढने छ । यदि स्थानीय तहले सुशासन एवं पारदर्शितामा विश्वास राख्दै विकास एवं निर्माणको काम ग¥यो भने जनताले सङ्घीय संरचनााको आवश्यकता बिर्सनेछ त्यसैगरी प्रादेशिक एकाइहरूले यदि इमानदारी एवं पारदर्शितापूर्वक काम ग¥यो भने प्रादेशिक सरकारलाई थप अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने मFग चारैतिरबाट उठन सक्दछ । यो एक किसिमले विकास एवं दायित्यबोधको प्रतिस्पर्धा पनि हो तर प्रतिस्पर्धा यदि भ्रष्टाचार एवं अनियमितताको हुन थाल्यो भने जनता सङ्घीयताविरुद्ध सडकमा पनि आउन सक्दछ । गणतन्त्रको एक दशक चुनौतीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको छ यसलाई अवसरमा परिणत गर्नुगर्दछ ।
२४० वर्ष पुरानो राजसंस्था भएको देश नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भएको एक दशक पूरा भएको छ । दश वर्ष अघि देशमा गणतन्त्र स्थापना हुँदा जुन उत्साह, उमङ्ग, हर्ष एवं उल्लास नेपाली जनतामा कायम थियो त्यसमा कमी आएको छैन । गणतन्त्रप्रतिको आस्थामा कमी आएको छैन, तर गणतान्त्रिक मुलुकका जनताको जनजीवनमा जुन परिवर्तन आउनुपर्ने थियो त्यो आउन सकेको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एक दशकको लामो यात्राको चित्रण गर्दा हामी कतिपय उपलब्धि गिन्ती गराउने अवस्थामा अवश्य पनि आइसकेका छौं, तर यसबाट सन्तुष्ट हुन सक्दैनौं ।
गणतन्त्रको अर्थ राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिको बहाली अवश्य होइन । शाब्दिकरूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने गणतन्त्र भनेको ‘गण’ तथा ‘तन्त्र’ अर्थात् ‘समूह’ को शासनलाई मात्रै हामी गणतन्त्रको संज्ञा दिन सक्दछौं । दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतमा देश अङ्ग्रेजहरूको पञ्जाबाट मुक्त भई स्वाधीन घोषित भएको दिनलाई स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा अवश्य पनि मनाउँछन् तर त्यसलाई गणतव्य दिवसको रूपमा मनाउने गरिंदैन । भारतमा त्यहाँको संविधान जारी भएको वर्ष र मिति सन् १९५० को जनवरी २६ लाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ । प्रत्येक कुरामा हामी आप्mनो देशको तुलना भारतसँग गर्न सक्दैनौं । भारतको आप्mनो छुट्टै विशेषता र महŒव होला । भारतको सन्दर्भ पनि आप्mनै किसिमको रहेको होला तर हाम्रो देशको परिस्थिति र सन्दर्भ पनि आप्mनै किसिमको छ । भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश हो । त्यहाँको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा संविधानलाई विश्वमैं प्रशंसनीय मानिन्छ तथा समयसमयमा त्यसको चर्चा एवं विश्लेषण पनि गर्ने गरिन्छ । नेपालमा जहाँ एकात्मक शासनप्रणाली, हिन्दूधर्म सापेक्ष राष्ट्र, राजतन्त्र आदि संविधानको प्रमुख अङ्ग मानिंदै आएको थियो, एक्कासि परिवर्तन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन तर नेपाली जनताको साझा प्रयासले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित ग¥यो ।
वि.स.२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन पश्चात् गठित पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले नै २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपाल गणतन्त्र भएको घोषणा ग¥योे । राजाको ठाउँमा आम नेपाली जनताको छोरालाई देशको प्रथम नागरिक अर्थात् राष्ट्र प्रमुखको रूपमा घोषणा गर्ने काम भयो । जनताको छोरा निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख (राष्ट्रपति) बन्नु एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो । पहिलो राष्ट्रपति र त्यो पनि मधेसी समुदायबाट साँच्चीकै एउटा ऐतिहासिक घटना साबित भयो र नेपालको इतिहासमा एउटा नयाँ कालखण्डको थालनी पनि भयो । पहिलो राष्ट्रपति मधेसी समुदायबाट र दोस्रो राष्ट्रपति महिला निर्वाचित हुनु झन् गौरवशाली अध्याय रह्यो । विद्यादेवी भण्डारी पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी छन् । उनको पहिलो कार्यकाल निकै प्रशंसनीय रहेको थियो । सम्भवतः यिनै कारणले होला वाम गठबन्धनले पुनः उनलाई राष्ट्रपतिको रूपमा चुनाव लडाउने निर्णय ग¥यो । देशमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने विषय पनि चर्चामा आइरहेको छ तर अहिलेसम्मको सफल प्रयोगलाई हेर्दा राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका निकै सराहनीय, मर्यादित एवं विवादरहित देखिएकोले अहिलेको परम्परालाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त होला । राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने किसिमको विषय चर्चामा ल्याउनुहुँदैन । नेपालजस्तो देशमा जारी परम्परा र अवस्था नै उपयुक्त होला ।
साढे दुई वर्ष अघि जननिर्वाचित संविधानसभाको तीनचौथाई बहुमतद्वारा संविधान पनि जारी भइसक्यो । यस संविधानमार्फत् देशमा स्थानीय तह, प्रादेशिक सभा एवं प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनवटै सरकारहरू सहजता, सरलता एवं कुशलतापूर्वक कार्य सन्चालन गरिरहेका कारण अब संविधान पनि पूर्णरूपेण कार्यान्वयनमा आइसकेको मान्नुपर्दछ । वर्तमान संविधानप्रति गुनासो व्यक्त गर्दै सशक्त आन्दोलन गरेका मधेसी दलहरू पनि संविधानप्रति आस्था एवं विश्वास व्यक्त गर्दै तीनवटै तहको निर्वाचनमा भाग लिइसकेका कारण अब संविधानप्रति कसैको पनि खासै गुनासो नरहेको मान्नुपर्दछ । संविधानमा आवश्यकता अनुसार जायज विषयमा संशोधन हुन सक्ने कुरा सत्ताधारी दलबाट प्रस्ट भइसकेको कारण अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने विषयमा शङ्का गर्नुपर्ने कारण र ठाउँ रहेन । संविधानप्रतिको असन्तुष्टिका कारण विश्वका कतिपय देशहरूले विभिन्न किसिमका अप्रिय घटना भोग्नुपरेको तथा यसले गर्दा ती देशहरूले धनजनको ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको दुःखद एवं भयावह उदाहरण पनि छ । हाम्रो संविधानमा देखिएको त्रुटि खासै गम्भीर प्रकृतिको थिएन । मधेसी दलहरू स्वयंले पनि आफ्नो मुद्दालाई खासै महŒव नदिनुले पनि संविधान संशोधनको विषयलाई हलुको रूपमा लिने काम भइरहेको छ । नागरिकता, आरक्षण र समानुपातिक समावेशिता, समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको गठन तथा प्रत्येक दश वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्सीमाङ्कन एवं समीक्षा हुनेजस्ता विषयलाई संशोधनपश्चात् संविधानको अङ्ग बनाइएको कारण करिब–करिब महŒवपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दाहरूको समाधान भइ नै सकेको तर्क सत्ताधारी दलका नेताहरूको पनि रहेको पाइन्छ । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधानमा संशोधन हुन सक्ने भन्ने प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको टिप्पणीले तत्काल मधेसीलाई चुप लाग्न बाध्य पारेको छ । सैद्धान्तिकरूपमा देश सङ्घीय घोषित भइसकेको एक दशक बितिसकेको छ । सङ्घीय मामिलासम्बन्धी मन्त्रालय पनि करिब एक दशकदेखि अस्तित्वमा रहेको छ तर उसको भूमिका केही थिएन । प्रादेशिक संरचनाको निर्माण हुन सकेको थिएन । प्रदेशको नाम, राजधानी, भाषा, अधिकारलगायत विषय अवश्य पनि विवाद र चर्चामा थियो तर शनैःशनैः उपरोक्त अप्ठाराहरूलाई पनि समाधान गर्ने काम भइसकेको छ । सातवटै प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रादेशिक सरकारहरूले आप्mनो कर्तव्य पनि निर्वाह गरिरहेका कारण सङ्घीयता अब पूर्णतः कार्यान्वयनमा आइसकेको मान्नुपर्दछ ।
आम नेपाली जनताले चाहना गरे अनुसार नै प्रदेश नम्बर १ मा जनजाति समुदाय, प्रदेश नम्बर २ मा मधेसी समुदाय (मुस्लिम), प्रदेश नम्बर ४ मा जनजाति समुदाय, प्रद्रेश नम्बर ६ मा जनजाति तथा प्रदेश नम्बर ७ मा खस समुदायका व्यक्ति मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश सरकारहरूमा अन्तर्निहित अधिकारको सदुपयोग भएका सङ्घीय संरचना फलदायी साबित हुन सक्दछ । स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकार दुवैको निम्ति आगामी चार वर्ष चुनौतीपूर्ण हुनेछ । स्थानीय तहलाई ठूलो आयतनको बजेट दिइएको छ भने प्रादेशिक सरकारलाई पनि बजेट दिइएको छ । बजेटको सदुपयोग भएमा उपरोक्त निकायप्रति जनताको आकर्षण बढने छ । यदि स्थानीय तहले सुशासन एवं पारदर्शितामा विश्वास राख्दै विकास एवं निर्माणको काम ग¥यो भने जनताले सङ्घीय संरचनााको आवश्यकता बिर्सनेछ त्यसैगरी प्रादेशिक एकाइहरूले यदि इमानदारी एवं पारदर्शितापूर्वक काम ग¥यो भने प्रादेशिक सरकारलाई थप अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने मFग चारैतिरबाट उठन सक्दछ । यो एक किसिमले विकास एवं दायित्यबोधको प्रतिस्पर्धा पनि हो तर प्रतिस्पर्धा यदि भ्रष्टाचार एवं अनियमितताको हुन थाल्यो भने जनता सङ्घीयताविरुद्ध सडकमा पनि आउन सक्दछ । गणतन्त्रको एक दशक चुनौतीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको छ यसलाई अवसरमा परिणत गर्नुगर्दछ ।