प्रस, वीरगंज, १७ जेठ/
२०६३ सालमा जन्मेको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका नागरिकका छोराछोरीले अहिले नेपाली नागरिकता नपाउँदा समस्या झेलिरहेका छन् ।
जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकको हकमा उनीहरूले नागरिकता लिनुपूर्व जन्मेका छोराछोरीले अहिले नागरिकता नपाउँदा समस्या भएको हो । नागरिकता लिनुपूर्व जन्मेका छोराछोरीहरूले नागरिकता नपाउँदा अध्ययनमा समेत अप्ठ्यारो परेको छ ।
खासगरी भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा अध्ययन गर्न जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले यो समस्या झेल्नुपरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका सहायक प्रजिअ नेत्रप्रसाद शर्माले जन्मसिद्ध नागरिकता लिनुपूर्व जन्मेका छोराछोरीको हकमा कानूनमा व्यवस्था नभएको कारण नागरिकता दिने काम नभएको बताए । उनले यस सम्बन्धमा कानून बनाउनेतर्पm पहल भइरहेको र सम्भवतः एक वर्षमा यसको टुङ्गो लाग्ने बताए।
जन्मसिद्ध नागरिकता लिएपछि जन्मेका छोराछोरीले सहज वंशजको नागरिकता पाइरहेको उनको भनाइ छ । नागरिकता लिनुपूर्व जन्मेका छोराछोरीको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले सिफारिस मात्र दिने गरेको बताए । तर नेपाल बाहिर अध्ययन गर्न पठाउने अभिभावकहरूले जिल्ला प्रशासनले उपलब्ध गराउने सिफारिसबाट प्लस टुपछिको अध्ययनमा समस्या भइरहेको बताए ।
वीरगंज आदर्शनगरका सुनील अग्रवालले जन्मसिद्ध नागरिकता लिनु अगावै जन्मेका छोराछोरीहरूको अध्ययनमा अहिले समस्या भएको बताए । उनले छोरी मुस्कान डेढ वर्षदेखि नागरिकताको कारण भारतमा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएको बताए । उनले अनिवार्यरूपमा नेपाली नागरिकता अथवा पासपोर्ट माग गरिएको र दुवै काम हुन नसक्दा अध्ययनबाट वञ्चित भएको बताए ।
अग्रवालले उच्च अदालत वीरगंज इजलासमा मुद्दा दिएर पैmसला आप्mनो हकमा पारेका छन् । अदालतले
जिल्ला प्रशासन, पर्सालाई मुस्कान अग्रवालको नागरिकता जारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मुस्कानसरह अहिले थुप्रैजना नेपाली नागरिकताको लागि अदालतको शरणमा गइरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा मात्र दैनिक २ देखि ३ जना जन्मसिद्ध पिताका छोराछोरीहरू नागरिकता लिन पुग्छन् र रित्तो हात फर्किने गरेका छन् । अदालतको शरणमा गएर नागरिकता लिने क्रम यसबीच बढ्दो छ ।
उच्च अदालत जनकपुरले हालै विवेककुमार जैसवालले दिएको यसै प्रयोजनको मुद्दाको पैmसलामा सर्वोच्च अदालतबाट समान तथ्य र अवस्थाको विषयमा निर्णय गरेपछि सम्बन्धित निकायले समान तथ्य र अवस्थामा सोही अनुसरण गर्ने हुन्छ, व्यक्तिपिच्छे मुद्दा हाली निर्णय गराइरहनु आवश्यक पर्दैन भन्दै गरेको पैmसलालाई अहिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनहरूले मान्यता दिएको छैन । जसले गर्दा यही समस्या निदानको लागि व्यक्तिपिच्छे अदालतको शरणमा जानुपर्ने अवस्था छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका सहायक प्रजिअ शर्माले जन्मसिद्धको हकमा व्यक्तिपिच्छे पैmसला आवश्यक भएको बताए । उनले सबैलाई एउटै प्रयोजनमा नागरिकता दिन नसकिने बताएका छन् ।
२०६३ सालमा जन्मेको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका नागरिकका छोराछोरीले अहिले नेपाली नागरिकता नपाउँदा समस्या झेलिरहेका छन् ।
जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकको हकमा उनीहरूले नागरिकता लिनुपूर्व जन्मेका छोराछोरीले अहिले नागरिकता नपाउँदा समस्या भएको हो । नागरिकता लिनुपूर्व जन्मेका छोराछोरीहरूले नागरिकता नपाउँदा अध्ययनमा समेत अप्ठ्यारो परेको छ ।
खासगरी भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा अध्ययन गर्न जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले यो समस्या झेल्नुपरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका सहायक प्रजिअ नेत्रप्रसाद शर्माले जन्मसिद्ध नागरिकता लिनुपूर्व जन्मेका छोराछोरीको हकमा कानूनमा व्यवस्था नभएको कारण नागरिकता दिने काम नभएको बताए । उनले यस सम्बन्धमा कानून बनाउनेतर्पm पहल भइरहेको र सम्भवतः एक वर्षमा यसको टुङ्गो लाग्ने बताए।
जन्मसिद्ध नागरिकता लिएपछि जन्मेका छोराछोरीले सहज वंशजको नागरिकता पाइरहेको उनको भनाइ छ । नागरिकता लिनुपूर्व जन्मेका छोराछोरीको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले सिफारिस मात्र दिने गरेको बताए । तर नेपाल बाहिर अध्ययन गर्न पठाउने अभिभावकहरूले जिल्ला प्रशासनले उपलब्ध गराउने सिफारिसबाट प्लस टुपछिको अध्ययनमा समस्या भइरहेको बताए ।
वीरगंज आदर्शनगरका सुनील अग्रवालले जन्मसिद्ध नागरिकता लिनु अगावै जन्मेका छोराछोरीहरूको अध्ययनमा अहिले समस्या भएको बताए । उनले छोरी मुस्कान डेढ वर्षदेखि नागरिकताको कारण भारतमा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएको बताए । उनले अनिवार्यरूपमा नेपाली नागरिकता अथवा पासपोर्ट माग गरिएको र दुवै काम हुन नसक्दा अध्ययनबाट वञ्चित भएको बताए ।
अग्रवालले उच्च अदालत वीरगंज इजलासमा मुद्दा दिएर पैmसला आप्mनो हकमा पारेका छन् । अदालतले
जिल्ला प्रशासन, पर्सालाई मुस्कान अग्रवालको नागरिकता जारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मुस्कानसरह अहिले थुप्रैजना नेपाली नागरिकताको लागि अदालतको शरणमा गइरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा मात्र दैनिक २ देखि ३ जना जन्मसिद्ध पिताका छोराछोरीहरू नागरिकता लिन पुग्छन् र रित्तो हात फर्किने गरेका छन् । अदालतको शरणमा गएर नागरिकता लिने क्रम यसबीच बढ्दो छ ।
उच्च अदालत जनकपुरले हालै विवेककुमार जैसवालले दिएको यसै प्रयोजनको मुद्दाको पैmसलामा सर्वोच्च अदालतबाट समान तथ्य र अवस्थाको विषयमा निर्णय गरेपछि सम्बन्धित निकायले समान तथ्य र अवस्थामा सोही अनुसरण गर्ने हुन्छ, व्यक्तिपिच्छे मुद्दा हाली निर्णय गराइरहनु आवश्यक पर्दैन भन्दै गरेको पैmसलालाई अहिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनहरूले मान्यता दिएको छैन । जसले गर्दा यही समस्या निदानको लागि व्यक्तिपिच्छे अदालतको शरणमा जानुपर्ने अवस्था छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका सहायक प्रजिअ शर्माले जन्मसिद्धको हकमा व्यक्तिपिच्छे पैmसला आवश्यक भएको बताए । उनले सबैलाई एउटै प्रयोजनमा नागरिकता दिन नसकिने बताएका छन् ।