विनोद गुप्ता
‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा दिएर वाम गठबन्धनको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । संसद्मा सिटको सङ्ख्या र त्यसपश्चात् भएको पार्टी एकीकरणपछि नेपालमा स्थिर सरकारको सुनिश्चितता भएको छ । यो सरकारलाई समर्थन गर्ने मधेसवादी दलहरू राजपा र फोरम भने पटक–पटकको वार्तापछि पनि, मधेसको मुद्दामा सत्ता पक्षबाट संशोधन हुने कुरामा विश्वस्त भइसकेकाले सरकारमा सामेल हुन भने सकेका छैनन् । यद्यपि उनको सरकारमा सामेली वा प्रतिपक्षमा बस्दाको अवस्थाले सरकारको स्थायित्वमा कुनै असर परिहाल्ने देखिंदैन ।
सुशासन र भ्रष्टाचारको लागि शभचय तयभिचभलअभ को नीति अँगालेको सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न सक्नुलाई यसको सफलताको रूपमा लिनुपर्दछ भने यसबाट सरकारले पाउनुपर्ने श्याबासी यातायात विभागका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको सरुवाको कारण पाउन सकेन । सिन्डिकेट तोड्ने उनको अथक प्रयत्नलाई सरकारले दण्डित गरेको आभास भयो जसबाट झन्डै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वर्तमान प्रमुख कुलमान घिसिङसँग गरेको व्यवहारको सम्झना गरायो । यस्तै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएको केही निर्णय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्तलको २१ घण्टा सञ्चालन र बन्द रहेका हवाई अड्डाहरूको सञ्चालनका साथै अन्तप्र्रान्तीय उडानको प्रयास सराहनीय कदमको रूपमा देखा पर्दछ भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राजस्व चुहावटमा नियन्त्रणको प्रयासमाथि सरकारको ५४ अर्ब रुपियाँ आम नेपाली जनताबाट असुल गरिएको भ्याटबापतको रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिने निर्णयको अगाडि ओजहीन हुन पुगेका छन् । संसारभरि प्रत्यक्ष करको अनुपातमा अप्रत्यक्ष कर न्यून हुने परम्परा विपरीत नेपालमा प्रत्यक्ष करभन्दा अप्रत्यक्ष कर बढी उठ्दै रहेको र त्यसको पनि दुरुपयोग हुनु गरिब जनताप्रतिको अन्तिम हदसम्मको अन्याय एवं स्वयं वाम दलको सिद्धान्तको घोर विपरीत कार्य हो । साथै बालकृष्ण ढुङ्गेलको कैद मिनाहा प्रकरणले सरकारको सय दिनमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सय दिन असफल रहेको मान्न सकिन्छ ।
कूटनीतिको कुरा गर्ने हो भने नेपालले आप्mनो तर्पmबाट जति प्रयास गरे पनि चीन र भारत दुवै, आप्mनो सुरक्ष्Fा संवेदनशीलताको सन्दर्भमा नेपालप्रति विश्वस्त हुन सकेको देखिंदैन । भर्खरै सम्पन्न भारतीय प्रम मोदीको नेपाल भ्रमण दौरान जलमार्ग र रेलमार्गका कुराहरू अगाडि आए । जलमार्गकै कुरा गर्दा नेपालमा यो तत्काल शुरु हुन सम्भव छैन । पहिलो गङ्गालाई जलमार्गको रूपमा प्रयोग गर्न पटनासम्म भारतकै पहुँच मार्ग बन्नुप¥यो र दोस्रो कोशीको प्रयोग गर्ने हो भने यसलाई नियमितरूपमा प्रशस्त पानी पु¥याउन नेपालको पहाडमा उच्च बाँध निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जुन म्यादसमेत समाप्त भइसकेको हालको विवादित कोशी बाँधबाट सम्भव छैन । नेपालको पहाडमा सप्तकोशी बाँध बनाउने र त्यसको पानी कमला नदीमा समेत खसाउने परियोजनाको चर्चा चुलिंदा उग्र विरोधमा रहेको एमाले र माओवादी अहिले घुमाउरो पाराले यसको लागि तयार हुनु र दुईतिहाईको कसरतले भविष्यमा यो सम्झौता सन्धिमा परिवर्तित भई सदनको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गराउने दीर्घकालीन योजनाको प्रारम्भ त होइन भन्ने शङ्का लाग्न थालेको छ । त्यसैगरी रक्सौल–काठमाडौं रेलसेवाको कुरा गर्दा ११५ वर्ष अगाडिदेखि सम्भव नदेखिएको यो परियोजना अहिले कसरी अगाडि आयो । नेपाली सेनाले निर्माण गर्न लागेको दु्रतमार्गको कारणले ट्राफिक भार नपुग्ने भनेर ओझेलमा परेको भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङमार्ग जस्तै यस रेल परियोजनाले दु्रतमार्गको व्यावसायिकता माथि कति र कस्तो तथा पर्यावरणमाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सबै नेपालीको लागि चिन्ताको विषय हुन पुगेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन जङ्गल फडानी गर्नुभन्दा हुलाकी सडककै छेउछाउ विद्युतीय बस वा विद्युतीय रेल चलाउँदा नेपालको वनजङ्गल जोगाउन सकिने थियो । त्यस्तै युरोपेली सङ्घले नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई लिएर जारी गरेको रिपोर्टमा नेपालको संविधान समावेशी नभएको भन्दै खस आर्य समूहलाई समावेशी समूहमा सामेल गरिएको टिप्पणीलाई सच्याउन नेपालले गरेको आग्रह इयुले अस्वीकार गरेपछि त्यससँग समेत नेपालको सम्बन्ध चिसिएको अनुभूति हुँदैछ । त्यस्तै नेपाल सरकारले विदेशी नियोगबाट प्रत्यक्ष सहयोग कार्यक्रम लिन नपाइने कार्यनीति घोषणा गरेको २४ घण्टा नबित्दै भारतीय राजदूतावासद्वारा नेपालमा सञ्चालित क्mबिि नचबलत बककष्कतबलअभ सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्रदान ग¥यो । यसले कूटनैतिक क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्न पुगेको छ ।
आन्तरिकरूपमा अर्को वर्ष दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृदिदर हासिल गर्ने लक्ष्य र १५ वर्षमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दै ५ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने योजना अगाडि सारेको छ । यस वर्षकै आर्थिक वृदिदर ५ प्रतिशत ननाघ्ने प्रक्षेपाण भइरहेको बेला अर्को वर्ष एकाएक १० प्रतिशतको आर्थिक वृदिदर तथ्याङ्कको खेलबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ भने कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा गर्दा कोशी र गण्डकबाट पानीको उपलब्धतामा भइरहेको विभेदको कुरासम्म भारतसँग राख्न नसकिएको, सिक्टा, बबईजस्ता ठूला आयोजनाहरू कहिले पूरा हुने भनेर भेउ नभएको र चुरे दोहनबाट प्राकृतिक पानीको स्रोत र मुहान सुक्दै तराई मरुभूमीकरणको अवस्थामा पुग्ने तथ्याङ्क बाट ५ वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा आत्मरति जस्तो मात्र हो । त्यस्तै तराईको हुलाकी राजमार्ग र अन्य प्रस्तावित सहायक राजमार्ग निर्माण र मरम्मत सम्भारसमेत गर्न हम्मे परेको सरकारले झन् १२ सय किलोमिटर लामो मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणको योजना अगाडि सार्दा स्रोत र साधन कताबाट आउने हो थाहा पाएकै हुनुपर्छ । तर यसभन्दा अगाडि हाल सञ्चालन भइरहेको गैरवका आयोजनाहरूको प्रगति र कार्यान्वयनबारे आँखा चिम्लनु कत्तिको न्यायोचित हो ? नयाँ बजेटमा सरकारले घुमाउरो पारामा सांसदहरूलाई फेरि कोष दिने तयारी गरिरहेकै छ । र यो पनि हुने नै हो भने सुशासन र भ्रष्टाचारको नारा नेपालको वर्तमान सरकारको लागि प्रयोग गर्ने एउटा मुकुन्डो मात्रै हो भन्ने साबित हुनेछ ।
‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा दिएर वाम गठबन्धनको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । संसद्मा सिटको सङ्ख्या र त्यसपश्चात् भएको पार्टी एकीकरणपछि नेपालमा स्थिर सरकारको सुनिश्चितता भएको छ । यो सरकारलाई समर्थन गर्ने मधेसवादी दलहरू राजपा र फोरम भने पटक–पटकको वार्तापछि पनि, मधेसको मुद्दामा सत्ता पक्षबाट संशोधन हुने कुरामा विश्वस्त भइसकेकाले सरकारमा सामेल हुन भने सकेका छैनन् । यद्यपि उनको सरकारमा सामेली वा प्रतिपक्षमा बस्दाको अवस्थाले सरकारको स्थायित्वमा कुनै असर परिहाल्ने देखिंदैन ।
सुशासन र भ्रष्टाचारको लागि शभचय तयभिचभलअभ को नीति अँगालेको सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न सक्नुलाई यसको सफलताको रूपमा लिनुपर्दछ भने यसबाट सरकारले पाउनुपर्ने श्याबासी यातायात विभागका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको सरुवाको कारण पाउन सकेन । सिन्डिकेट तोड्ने उनको अथक प्रयत्नलाई सरकारले दण्डित गरेको आभास भयो जसबाट झन्डै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वर्तमान प्रमुख कुलमान घिसिङसँग गरेको व्यवहारको सम्झना गरायो । यस्तै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएको केही निर्णय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्तलको २१ घण्टा सञ्चालन र बन्द रहेका हवाई अड्डाहरूको सञ्चालनका साथै अन्तप्र्रान्तीय उडानको प्रयास सराहनीय कदमको रूपमा देखा पर्दछ भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राजस्व चुहावटमा नियन्त्रणको प्रयासमाथि सरकारको ५४ अर्ब रुपियाँ आम नेपाली जनताबाट असुल गरिएको भ्याटबापतको रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिने निर्णयको अगाडि ओजहीन हुन पुगेका छन् । संसारभरि प्रत्यक्ष करको अनुपातमा अप्रत्यक्ष कर न्यून हुने परम्परा विपरीत नेपालमा प्रत्यक्ष करभन्दा अप्रत्यक्ष कर बढी उठ्दै रहेको र त्यसको पनि दुरुपयोग हुनु गरिब जनताप्रतिको अन्तिम हदसम्मको अन्याय एवं स्वयं वाम दलको सिद्धान्तको घोर विपरीत कार्य हो । साथै बालकृष्ण ढुङ्गेलको कैद मिनाहा प्रकरणले सरकारको सय दिनमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सय दिन असफल रहेको मान्न सकिन्छ ।
कूटनीतिको कुरा गर्ने हो भने नेपालले आप्mनो तर्पmबाट जति प्रयास गरे पनि चीन र भारत दुवै, आप्mनो सुरक्ष्Fा संवेदनशीलताको सन्दर्भमा नेपालप्रति विश्वस्त हुन सकेको देखिंदैन । भर्खरै सम्पन्न भारतीय प्रम मोदीको नेपाल भ्रमण दौरान जलमार्ग र रेलमार्गका कुराहरू अगाडि आए । जलमार्गकै कुरा गर्दा नेपालमा यो तत्काल शुरु हुन सम्भव छैन । पहिलो गङ्गालाई जलमार्गको रूपमा प्रयोग गर्न पटनासम्म भारतकै पहुँच मार्ग बन्नुप¥यो र दोस्रो कोशीको प्रयोग गर्ने हो भने यसलाई नियमितरूपमा प्रशस्त पानी पु¥याउन नेपालको पहाडमा उच्च बाँध निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जुन म्यादसमेत समाप्त भइसकेको हालको विवादित कोशी बाँधबाट सम्भव छैन । नेपालको पहाडमा सप्तकोशी बाँध बनाउने र त्यसको पानी कमला नदीमा समेत खसाउने परियोजनाको चर्चा चुलिंदा उग्र विरोधमा रहेको एमाले र माओवादी अहिले घुमाउरो पाराले यसको लागि तयार हुनु र दुईतिहाईको कसरतले भविष्यमा यो सम्झौता सन्धिमा परिवर्तित भई सदनको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गराउने दीर्घकालीन योजनाको प्रारम्भ त होइन भन्ने शङ्का लाग्न थालेको छ । त्यसैगरी रक्सौल–काठमाडौं रेलसेवाको कुरा गर्दा ११५ वर्ष अगाडिदेखि सम्भव नदेखिएको यो परियोजना अहिले कसरी अगाडि आयो । नेपाली सेनाले निर्माण गर्न लागेको दु्रतमार्गको कारणले ट्राफिक भार नपुग्ने भनेर ओझेलमा परेको भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङमार्ग जस्तै यस रेल परियोजनाले दु्रतमार्गको व्यावसायिकता माथि कति र कस्तो तथा पर्यावरणमाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सबै नेपालीको लागि चिन्ताको विषय हुन पुगेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन जङ्गल फडानी गर्नुभन्दा हुलाकी सडककै छेउछाउ विद्युतीय बस वा विद्युतीय रेल चलाउँदा नेपालको वनजङ्गल जोगाउन सकिने थियो । त्यस्तै युरोपेली सङ्घले नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई लिएर जारी गरेको रिपोर्टमा नेपालको संविधान समावेशी नभएको भन्दै खस आर्य समूहलाई समावेशी समूहमा सामेल गरिएको टिप्पणीलाई सच्याउन नेपालले गरेको आग्रह इयुले अस्वीकार गरेपछि त्यससँग समेत नेपालको सम्बन्ध चिसिएको अनुभूति हुँदैछ । त्यस्तै नेपाल सरकारले विदेशी नियोगबाट प्रत्यक्ष सहयोग कार्यक्रम लिन नपाइने कार्यनीति घोषणा गरेको २४ घण्टा नबित्दै भारतीय राजदूतावासद्वारा नेपालमा सञ्चालित क्mबिि नचबलत बककष्कतबलअभ सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्रदान ग¥यो । यसले कूटनैतिक क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्न पुगेको छ ।
आन्तरिकरूपमा अर्को वर्ष दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृदिदर हासिल गर्ने लक्ष्य र १५ वर्षमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दै ५ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने योजना अगाडि सारेको छ । यस वर्षकै आर्थिक वृदिदर ५ प्रतिशत ननाघ्ने प्रक्षेपाण भइरहेको बेला अर्को वर्ष एकाएक १० प्रतिशतको आर्थिक वृदिदर तथ्याङ्कको खेलबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ भने कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा गर्दा कोशी र गण्डकबाट पानीको उपलब्धतामा भइरहेको विभेदको कुरासम्म भारतसँग राख्न नसकिएको, सिक्टा, बबईजस्ता ठूला आयोजनाहरू कहिले पूरा हुने भनेर भेउ नभएको र चुरे दोहनबाट प्राकृतिक पानीको स्रोत र मुहान सुक्दै तराई मरुभूमीकरणको अवस्थामा पुग्ने तथ्याङ्क बाट ५ वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा आत्मरति जस्तो मात्र हो । त्यस्तै तराईको हुलाकी राजमार्ग र अन्य प्रस्तावित सहायक राजमार्ग निर्माण र मरम्मत सम्भारसमेत गर्न हम्मे परेको सरकारले झन् १२ सय किलोमिटर लामो मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणको योजना अगाडि सार्दा स्रोत र साधन कताबाट आउने हो थाहा पाएकै हुनुपर्छ । तर यसभन्दा अगाडि हाल सञ्चालन भइरहेको गैरवका आयोजनाहरूको प्रगति र कार्यान्वयनबारे आँखा चिम्लनु कत्तिको न्यायोचित हो ? नयाँ बजेटमा सरकारले घुमाउरो पारामा सांसदहरूलाई फेरि कोष दिने तयारी गरिरहेकै छ । र यो पनि हुने नै हो भने सुशासन र भ्रष्टाचारको नारा नेपालको वर्तमान सरकारको लागि प्रयोग गर्ने एउटा मुकुन्डो मात्रै हो भन्ने साबित हुनेछ ।