बजेट आएको छ । वर्तमान पुस्ताका नेपाली नागरिकले देखेका सम्पूर्ण सरकारहरूमध्ये वर्तमान सरकार शक्तिशाली छ । शक्तिशाली सरकारले ल्याएको यस बजेटलाई शक्तिशाली बजेट मानेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएपछि यसको निकै सकारात्मक चर्चा भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमले धेरैमा आशा जगाएको थियो । देशले धेरै थोक पाउँदैछ भन्ने सबैलाई लागेको थियो । हरेक वर्गले निकै धेरै आशा र अपेक्षा नगरेको भए पनि आउँदो बजेटप्रति आशान्वित नहुने वर्ग भने थिएन ।
आशाले मानिसलाई सकारात्मक दिशामा जीवनको गति बढाउन सहयोग गर्दछ । आशाविहीन जीवनलाई कतिपयले मृत्युसमान मानेका छन् । त्यसै पनि देशमा आशावादीहरूको प्रचण्ड बहुमतको सरकार छ । अर्थात् देशका वर्तमान मतदाताहरूले आगामी पाँच वर्षका लागि आशा त गरेकै छन् । नागरिकका आशा र भरोसाका दुई कारण थिए – एक, दुई ठूला वामपन्थी दलहरूको एकता र दुई, चुनावको समयमा दुई दलका प्रमुख नेताहरूले गरेको भाषण ।
दुई ठूला वामपन्थी दल एक भएर चुनाव लडेका थिए । चुनावमा गठबन्धन गरेका थिए । गठबन्धनको एउटा घोषणापत्र थियो । घोषणापत्र निकै आकर्षक थियो । सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष सबै नेपालीको आय पाँच हजार डलर पु¥याउने सपना थियो । वामपन्थी नेताहरूले चुनावमा बहुमत पाउने आशा व्यक्त गरिरहेका थिए र जनताको उत्साह पनि साक्षी थियो । जनताले उत्साह पूरा पनि ग¥यो । झन्डै दुईतिहाई बहुमत आउनुमा दुई दलका नेताहरूले जनताबीच गरेका वाचाहरू पनि निकै प्रभावकारी थिए । विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेको र राजनीतिक अस्थिरताको कारणले देशमा विकासको गति निकै सुस्त रहेकोमा अन्य दलको बहुमत नआउने तर वाम गठबन्धनको बहुमत आउने सबैले बुझिसकेका थिए । यसपटक त बहुमतको र बलियो सरकार बनाएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा ल्याउने काममा सबैको सहयोग आवश्यक ठानेर नागरिकले भोट दिए ।
वामपन्थीहरू देशमा कुनै न कुनैरूपमा पहिलेदेखि हावी छँदै थिए । जब देशमा तीनै तहको चुनावको अन्तिम परिणाम आयो, वामपन्थीहरूले देशभर विजय जुलुस मनाउन पाए र नयाँ संविधान अनुसार सरकार गठन पनि भयो । सरकारको गठन भएको केही महिनापछि दुई वामपन्थी पार्टी एक बनेको छ । सरकारको गठन भएपछि र दुई पार्टी एकीकरण भएपछि देशमा कम्तीमा पाँच वर्ष स्थिर सरकार रहने निश्चित भएको छ । राजनैतिक दृष्टिले जनताको इच्छा पनि यही थियो ।
संविधान अनुसार जेठ १५ मा देशको बजेट आउनुपर्छ । बजेट आउनुभन्दा पहिले आगामी वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम समयमै आयो । नीति तथा कार्यक्रमप्रति सबैको आकर्षण रह्यो । देशमा गत तीन दशकको इतिहासलाई विचार गर्ने हो भने सम्भवतः पहिलोचोटि प्रमुख प्रतिपक्षीले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नमा साथ दिएको देखिन्छ । यसलाई नेपाली नागरिकले जनताको मतलाई सम्मान गरेको मानेका छन् । जसरी देशका मतदाताले करिब दुईतिहाई बहुमत दिएर संसद्मा पठाएको जनप्रतिनिधिहरूको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख विपक्षीले समर्थन गरेर मानौं पहिलोचोटि नयाँ इतिहासको शुरुआत गरेका छन्, सम्पूर्ण नेपाली मतदाताको सम्मान गरेका छन् । जब विपक्षीले समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति समर्थन जनाए, तब केही बुद्धिजीवीहरूले यो पनि भन्न बाँकी राखेनन् कि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नै यति राम्रो थियो कि विपक्षीले पनि समर्थन जनायो । जसले जेसुकै भने पनि विपक्षीको तर्फबाट यसलाई गरिएको प्रशंसनीय काम भन्नु पर्दछ । प्रमुख विपक्षी दलले संसद्मा रडाको गर्नुपर्दछ र केही अडान लिनु पर्दछ भन्ने धारणा अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश पनि गएको छ । सङ्घीय संसद्मा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका देशको करिब सातवटै प्रदेशमा यसै किसिमको रहेको छ । देशमा स्थानीय तहको सरकारमा जहाँ वामपन्थीको बहुमत छ, त्यहाँ काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ र जहाँ काङ्ग्रेसको बहुमत छ, त्यहाँ वामपन्थी प्रमुख प्रतिपक्षी छ । अहिले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेला सरकारमा रहेको दल र प्रतिपक्षमा रहेको दलमा देखिएको सहकार्य र समर्थनको संस्कार प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारसम्म यस्तै रहने अपेक्षा नागरिकले लिएको छ । नागरिकले वाम सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैको भूमिकाको सराहना गरेको छ र सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ । नागरिकको यस अपेक्षाको पनि सम्मान होओस् ।
नीति र कार्यक्रम पारित भएपछि सरकारले बजेट ल्याएको छ । यसपालिको बजेट निकै गोप्यरूपमा आएको पाइएको छ । अरू वर्षहरूमा बजेट आउनुपूर्व बजेटका धेरै पक्ष सार्वजनिक भइसक्थे तर यसपालि भने बजेट घोषणा हुनुपूर्वसम्म खासै कुरो बाहिर आउन सकेको थिएन । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा धेरै किसिमका टिप्पणीहरू आइरहेका थिए जसमा अनुमान र सम्भावनाका कुराहरू पनि थिए । यहाँसम्म कि बजेट संसद्मा पेश गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने चलन रहेको छ र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिंदा पनि बजेटको वास्तविक आकारसम्म खुलाउन सकिएन । सर्वसाधारण त्यत्ति बेलासम्म पनि अन्योलमा नै थियो । बजेटको विषयमा सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई समेत खासै केही थाहा थिएन । गोपनीयताको दृष्टिले यसलाई उत्कृष्ट मान्नु न्यायोचित होला ।
बजेट आएपछि बजेटमाथि प्रतिक्रिया आउन शुरु भएको छ । सामान्यतया कुनै पनि बजेटलाई सत्तापक्षले निकै प्रगतिशील र प्रतिपक्षले खासै केही नयाँ नभएको परम्परागतरूपमा भन्दै आएका छन् । यस प्रकारको प्रतिक्रिया यस पालि पनि आएकै छ । अझै आउने क्रम चलिरहेको छ । यो बहस पनि परम्परागत किसिमले चलिरहेको छ, परम्परा निर्वाह गर्ने किसिमले चलिरहेको छ ।
वास्तवमा बजेटमा धेरै कुरा समेटिएका छन् । बजेटमा धेरै नयाँ कुरा पनि छन् । नयाँ किसिमले पुनः संरचना गरिएका पक्षहरू पनि छन् । बजेटले धेरैलाई खुशी पार्ने प्रयास पनि गरेको छ । सरकारको बजेटबाट करिब चार लाख कर्मचारी निर्भर हुन्छन् । तिनीहरूमा केही निराशा देखिएको छ । पहिलेदेखि नै अर्थमन्त्रीसमेतलाई भेटेर तलब बढाउने माग गरिरहेका कर्मचारी तथा शिक्षकहरू भने खासै उत्साहित देखिएका छैनन् । ठूलो पावरका मोटरसाइकल चढ्नेहरू पनि केही निराश भएका छन् । महँगी भत्तामा एक हजार थप गरिएको छ भने पोशाक भत्तामा वर्षको साढे दुई हजार थप गरिएको छ । बिमा रकम बढाइएको छ । वर्तमान अवस्थामा कर्मचारीलाई यति कम सुविधा वृद्धि हुने आशा भने थिएन । कमसेकम दुई अङ्कको सबभन्दा सानो सङ्ख्याको प्रतिशतमा तलब बढ्ने अपेक्षा राखेका कर्मचारीहरू भने निराश भएका छन् ।
अन्य क्षेत्रको लागि बजेट निकै सन्तुलित रहेको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया रहेको छ । धेरैले के भनेका छन् भने यो बजेट बढी व्यावहारिक भएर आएको छ । व्यावहारिक बजेटको कार्यान्वयनले सबैलाई खुशी बनाउँछ । यसकारण यस बजेटको विषयमा धेरै बहस गर्नुभन्दा यसको कार्यान्वयन निकै सरल हुने आशा गर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने तथा रोजगारको दृष्टिले बजेट निकै राम्रो रहेको मानिएको छ । कम्तीमा बजेटले बेरोजगारीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । मधेसमा फुसको छाप्रो हुने परिवारलाई जस्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
