बजेटले ल्याएको तरङ्ग

    सरकारको बजेट प्रत्येक वर्ष आउँछ । प्रत्येक वर्ष सत्तापक्ष्Fले त्यसको बडाइ गर्छ र प्रतिपक्ष्Fले आलोचना गर्छ । बजेटमा नराम्रो कुरा भए पनि सत्तापक्षले बडाइ गर्छ भने राम्रै कुराको पनि सत्तापक्षले आलोचना गर्छ । त्यही वा त्यस्तै प्रकारको बजेट आज प्रतिपक्षमा बसेको दल सत्तामा पुगेर प्रस्तावित गरेको छ भने, फेरि एउटाले विरोध र अर्कोले समर्थन गर्ने गरेको देखिन्छ । यसबाट जनतामा नेपालका अर्थविद्हरु कि विषय नजान्ने र नाममात्रका विज्ञ हुन् वा घोर प्रतिशोध र पूर्वाग्रहले ग्रस्त छन् भन्ने कुरा देखाउँछ । जनताको नजरमा राम्रो कुरा राम्रो हो र नराम्रो चाहिं नराम्रो नै । हिजोको कुरा छाडौं, आजको बजेट भने ऐतिहासिक हो, यो यस मानेमा कि यो सङ्घीय गणतन्त्रको पहिलो बजेट हो । यसमा सरकारले कुन योजनामा कति खर्च गर्ने,  कुन नयाँ योजना अघि सार्नेभन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घात्मकताको अनुभूति दिने गरी बजेटको बाँडफाँड भएको छ कि छैन, भएको छ भने त्यस तहमा आर्थिक अनियमितताको अनुगमनको के व्यवस्था छ, प्रमुख कुरा हुन आउँछ । किनकि अब सङ्घीय सरकार (केन्द्र सरकार) ले गर्ने भनेको राष्ट्रिय योजनाहरुको कार्यान्वयन मात्र हो ।
    सरकारले प्रदेश सरकारका लागि रु ६३ अर्बको सशर्त अनुदानसहित बजेटमा रु १ खर्ब १४ अर्ब बराबर र स्थानीय तहलाई सशर्त रु एक खर्ब दस अर्बजति रकम छुट्याएको छ । यसबाहेक केही विशिष्ट कार्य गर्न भनी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु २० अर्ब छुट्टै राखेको छ । यो पर्याप्त नभए पनि देशको सम्पूर्ण बजेटको दृष्टिले पर्याप्त मान्न सकिन्छ । यसबाहेक स्वास्थ्य र शिक्ष्Fाको क्ष्Fेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पनि सरकारको प्रशंसनीय काम देखिन्छ, तर स्वास्थ्यमा भने विरोधाभासपूर्ण नीतिलाई निरन्तरता दिएको स्पष्ट छ । अहिले नागरिकमा आधा बिमारी त स्वस्थ खाद्य पदार्थको अभावले देखिएको छ, जुन सरकारले चाह्यो भने न्यून रकम खर्च गरेर प्राप्त गर्न सक्दछ । बजार व्यवस्थापन र शुद्ध तथा मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थको बहिष्कार मात्र गर्न सक्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकतामा सरकार खरो साबित हुन सक्दछ । उपचारमा खर्च बढाउँदै, उदार बन्दै जाने तर रोग निम्त्याउने वातावरण र खानपानमा सतर्क नहुने हो भने सम्पूर्ण बजेट नै होमिदिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अपुग नै हुनेछ । ज्येष्ठ नागरिकको हकमा ७० वर्ष नाघेका नागरिकको एक लाखसम्मको निश्शुल्क स्वास्थ्य बिमा लोककल्याणकारी पाइला मान्न सकिन्छ ।
    सरकारले केही अनावश्यक वा ऐयाशीका वस्तुमा भन्सार दर बढाएको छ । यो पनि विरोधाभासपूर्ण छ । यसले नागरिकबीच विभेद मात्र उत्पन्न गर्छ । महँगो चकलेट धनीको सन्तानले किनेर खाँदा उसको दौंतरी गरीबको सन्तानमाथि कस्तो असर पर्ला ? नखाई नहुने वस्तुमा चकलेट पर्दैन भने किन आयात ठाप्पै बन्द नगर्ने र देशमैं उत्पादन गर्न प्रोस्साहित नगर्ने ? आयात बन्द भयो भने विदेशी लगानीकर्ता पक्कै आकर्षित हुनेछन् । त्यस्तै चुरोट, रक्सी, अत्तर पनि नभई नहुने चीज त होइन । यसमा भन्सार महसुल बढाउनुको साटो आयातमा रोक लगाउन के गा¥हो ? शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले उच्च अध्ययनका लागि न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय सामयिक छ तर यसरी ऋण लिएका विद्यार्थीले निर्धारित अवधिसम्म देशमा काम गर्नैपर्ने बाध्यता चाहिं लागू गर्नुपर्छ ।