नेपालको संविधान ०७२ ले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा न्यायिक अधिकारको पनि व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा रहेका महानगरपालिका, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाएर देवानी मुद्दा अन्तर्गतका केही मुद्दा अदालत सरह नै छिनोफानो गर्ने अधिकार दिएको छ । अदालतसम्म जान नपरोस् र गाउँटोलको विवाद त्यहीं समाधान होस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय तहलाई केही न्यायिक अधिकार प्रत्योजन गरिए पनि अहिलेसम्म स्थानीय निकाय गठन भएको आठ महिनाको अवधिमा न्यायिक समिति नै आप्mनो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अनभिज्ञ भएको कारण कार्य सञ्चालन गर्न सकेको पाइएको छैन ।
न्यायिक समितिलाई देवानी प्रकृतिका मुद्दामा आली धुर, गौचरन, निकास, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाको भरणपोषण, लेनदेनमा २५ लाखसम्मको उजुरीको छिनोफानो गर्ने अधिकार छ । तर न्यायिक समितिका सदस्यहरू नै आप्mनो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अन्योलग्रस्त रहेको कारण न्यायिक समितिको काममा गति आउन सकेको छैन । न्यायिक समितिले अदालत सरहको काम गर्ने हो । अदालतसम्म जान नपरोस् भनेर स्थानीय तहमा अदालतले गर्ने काम विकेन्द्रित गरिएको हो । तर अहिलेसम्म न्यायिक समिति कसरी सञ्चालन हुने भन्नेबारे कानून बनाइएको छैन । कानून बनाउने र कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि न्यायिक समितिको हो । तर यसबारे प्रदेश होइन, देशभरकै उपमेयर र न्यायिक समितिका सदस्य अनभिज्ञ छन् । केहीले न्यायिक समिति गठन गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने, निर्णय गर्न जस्ता काम गर्दै आए पनि त्यो विधिसम्मत देखिएको छैन । यसैकारण न्यायिक समितिले हाल दिंदै आएको सेवा पनि विवादित भएको आरोप लाग्न थालेको हो । न्यायको सवालमा न्याय पाउनबाट वञ्चित एकथरीले अन्याय परेको आरोप लगाउनु अस्वाभाविक होइन । तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्याय सम्पादन भएको आरोप गम्भीर विषय हो । यस्ता आरोपबाट न्यायिक समिति मुक्त हुनैपर्छ । पर्सा जिल्लामा १४ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये १० वटामा मात्र न्यायिक समिति गठन हुन सकेको छ । वीरगंज महानगरपालिकाले मुद्दा दर्ता गर्ने र निर्णय गर्ने काम गरेको बताएको छ । तर महानगरले पनि न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि कानून बनाउने, कार्यविधि तयार गरेर अदालत सरहको प्रक्रियामा जान सकेको छैन भने अन्य तीन नगरपालिका र १० गापाको हविगत सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।
न्यायिक समितिले कानूनी सल्लाहकारको अभावमा काम गर्न नसकेको र सरकारले समितिका संयोजक सदस्यहरूलाई छुट्टै तालिम दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कानूनी सल्लाहकार छुट्टै यसै प्रयोजनका लागि आवश्यक छैन, किनभने महानगर, उपमहानगर, नगर र गापामा कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था छ । तत्काल न्यायिक समितिले उनीहरूबाट रायसल्लाह लिएर काम गर्न सक्छ । तर तालिमको माग न्यायसङ्गत छ । किनभने स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको काम नौलो प्रयोग हो । पुराना कर्मचारी पनि यसबारे जानकार छैनन् । उनीहरू जानकार भएको भए उपमेयर, सदस्यहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । तर यो अवस्था पनि नरहेकोले उनीहरूलाई तालिम दिन आवश्यक छ ।
न्यायिक समितिलाई देवानी प्रकृतिका मुद्दामा आली धुर, गौचरन, निकास, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाको भरणपोषण, लेनदेनमा २५ लाखसम्मको उजुरीको छिनोफानो गर्ने अधिकार छ । तर न्यायिक समितिका सदस्यहरू नै आप्mनो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अन्योलग्रस्त रहेको कारण न्यायिक समितिको काममा गति आउन सकेको छैन । न्यायिक समितिले अदालत सरहको काम गर्ने हो । अदालतसम्म जान नपरोस् भनेर स्थानीय तहमा अदालतले गर्ने काम विकेन्द्रित गरिएको हो । तर अहिलेसम्म न्यायिक समिति कसरी सञ्चालन हुने भन्नेबारे कानून बनाइएको छैन । कानून बनाउने र कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि न्यायिक समितिको हो । तर यसबारे प्रदेश होइन, देशभरकै उपमेयर र न्यायिक समितिका सदस्य अनभिज्ञ छन् । केहीले न्यायिक समिति गठन गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने, निर्णय गर्न जस्ता काम गर्दै आए पनि त्यो विधिसम्मत देखिएको छैन । यसैकारण न्यायिक समितिले हाल दिंदै आएको सेवा पनि विवादित भएको आरोप लाग्न थालेको हो । न्यायको सवालमा न्याय पाउनबाट वञ्चित एकथरीले अन्याय परेको आरोप लगाउनु अस्वाभाविक होइन । तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्याय सम्पादन भएको आरोप गम्भीर विषय हो । यस्ता आरोपबाट न्यायिक समिति मुक्त हुनैपर्छ । पर्सा जिल्लामा १४ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये १० वटामा मात्र न्यायिक समिति गठन हुन सकेको छ । वीरगंज महानगरपालिकाले मुद्दा दर्ता गर्ने र निर्णय गर्ने काम गरेको बताएको छ । तर महानगरले पनि न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि कानून बनाउने, कार्यविधि तयार गरेर अदालत सरहको प्रक्रियामा जान सकेको छैन भने अन्य तीन नगरपालिका र १० गापाको हविगत सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।
न्यायिक समितिले कानूनी सल्लाहकारको अभावमा काम गर्न नसकेको र सरकारले समितिका संयोजक सदस्यहरूलाई छुट्टै तालिम दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कानूनी सल्लाहकार छुट्टै यसै प्रयोजनका लागि आवश्यक छैन, किनभने महानगर, उपमहानगर, नगर र गापामा कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था छ । तत्काल न्यायिक समितिले उनीहरूबाट रायसल्लाह लिएर काम गर्न सक्छ । तर तालिमको माग न्यायसङ्गत छ । किनभने स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको काम नौलो प्रयोग हो । पुराना कर्मचारी पनि यसबारे जानकार छैनन् । उनीहरू जानकार भएको भए उपमेयर, सदस्यहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । तर यो अवस्था पनि नरहेकोले उनीहरूलाई तालिम दिन आवश्यक छ ।