ओमप्रकाश खनाल
अहिले राजनीतिमा निकै चल्तीका शब्द केही छन् भने ती हुन्– सुशासन र समृद्धि। सत्ता सञ्चालकदेखि विज्ञहरूको बहससमेतमा यिनै शब्दहरूको आलाप सुन्न पाइन्छ। मानौं, सुशासन र समृद्धिको उच्चारणबिना अभिव्यक्तिको पूर्णता सम्भव छैन। तर सामाजिक आयामहरूमा भ्रष्टाचारको गहिराइ कतिसम्म छ भनेर बुभ्mन पनि त्यति असजिलो पर्दैन। अर्थराजनीतिमा सत्ता सञ्चालकहरू नै प्रत्यक्ष/परोक्षरूपमा भ्रष्टाचारको संरक्षक बनेर उभिएका दृश्यको कमी छैन। सुशासनको प्रत्याभूति राज्यको प्राथमिक आधार हुनुपर्ने हो। नेतृत्व यसको प्रत्याभूतिलाई लोकप्रियता आर्जनको तुरूप बनाइराखेको दृश्यावलीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवयवहरूमा भ्रष्टाचारको ओज आँकलनलाई थप सहज तुल्याइदिएको छ।
सुशासनको प्रत्याभूति आजको विश्वमा एक चुनौती बनेर उभिएको छ । विश्वका ६८ प्रतिशत देश भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्यासँग जुधिराखेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा नेतृत्वले सुशासनका गफ जति नै दिए पनि तथ्याङ्कले त्यसलाई लोप्पा खुवाइराखेको छ। हामीकहाँ भ्रष्टाचारको आँकडा बर्सेनि उकालो लागेको देखिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको करप्सन परसेप्शन इन्डेक्समा नेपालको अवस्था विगत ४ वर्षदेखि निरन्तर खस्किएको छ। सन् २०१६ को अध्ययनमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको १३१औं स्थानमा छ । सन् २०१४ मा १२६औं स्थानमा रहेकोमा २०१५ मा १३०औं स्थानमा झरेको थियो। सन् २०१३ मा ११६औं स्थानमा थियो। नेपाल विश्वकै बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये ४५औं नम्बरमा पर्नुले पनि सार्वजनिक सरोकारका सेवा प्रवाहमा वैयक्तिक स्वार्थका लागि अधिकारको दुरुपयोगको अवस्था आँकलन गर्न त्यति अप्ठेरो पर्दैन।
भ्रष्टाचारको समसामयिक अवधारणामा यसलाई आर्थिक अपराधसित बढी जोड्ने गरिएको छ। तर राज्य र मातहतका निकायका अधिकारीले आप्mनो दायित्व सही समयमा उचित ढङ्गबाट वहन नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। सुशासन प्रत्याभूति चुनौतीपूर्ण मात्र बनेको छैन, भ्रष्टाचारको आयातनले सुशासनका औजारलाई भुत्ते बनाइदिएको छ। भ्रष्टाचार रोक्ने उद्देश्यले संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छन्। सुशासनलाई सघाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालय, विशेष अदालत, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र स्थानीय तहमा क्षेत्रीय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि छन्। तर नियम कानून र निकायको चाङले मात्र सुशासन प्रत्याभूति हुँदैन। यसका निम्ति दृढ प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा इमानदारी चाहिन्छ भन्ने कुरा सुशासनको ओजबाटै प्रमाणित भइराखेको छ। सत्ता सञ्चालकहरू मञ्च भेट्नासाथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रत्याभूतिको रट लगाइहाल्ने अवस्था यसैको उपजबाहेक अन्य होइन।
भ्रष्टाचारमा साना र ठूला माछाको कुरा निकै सुनिन्छ। निवारणका निकायले तल्लो तहका सीमित साना माछा समातेको देखिएको छ। तर नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनलाई आर्थिक लाभमा दुरुपयोग गरिरहेका ठूला माछालाई उल्टै राजनीतिले काँधमा बोकिराखेका परिदृश्यहरूको कमी भने छैन। जो जति बढी भ्रष्ट छ, उसले राजनीतिक तहलाई त्यति नै बढी रिझाएर र मिलाएर राखेको हुन्छ। यसरी मिल्ने र मिलाउने खेलको दुश्चक्रले सुशासनलाई सुदूरतिर धकेलिराखेको छ।
निहित स्वार्थका निम्ति नेतृत्वबाट व्यवस्थापिका–संसद्को चरम दुरुपयोग भएका निकट उदाहरण ताजै छन्। कानूनको उद्देश्य विधि र सुशासन हुनुपर्छ । कतिपय कानून उल्टै भ्रष्टाचारका औजार बनेका/बनाइएका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनको उपाय बनाउनेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ। यतिसम्म कि अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएकाहरू पनि राजनीतिको आडमा खुलेआम घुमिरहेका छन्। कानून पालना गराउने संयन्त्र रमितेको दर्जामा देखिएका छन्। राजनीतिक आडमा नियम, कानून, विधि र विधानलाई मिच्ने यो चालालाई संरक्षण प्राप्त भइराख्दा राजनीतिको ओठे प्रतिबद्धतालाई पत्याइराख्नुपर्ने कारण छैन।
नेतृत्व नै भ्रष्ट भएपछि राज्यका प्रत्येक अङ्गबाट सदाचार हराएर जान्छ । भ्रष्ट मनोविज्ञानको मनोमानी स्थापित हुन्छ। आज कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय सबैतिर भ्रष्टाचारको कुरा सुनिन्छ। यो पनि सत्य हो कि यी सबै अङ्गमा राजनीतिक स्वार्थ प्रवेश गरेको छ। राजनीति नै भ्रष्ट भएपछि राज्यका सबै तह र तप्कामा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन जान्छ । तात्पर्य, सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि राजनीतिमा शुद्धीकरण अपरिहार्य छ।
राज्य सञ्चालन राजनीतिले गर्ने हो । राजनीतिक प्रतिबद्धता देखावटी होइनन् भने सुशासन असम्भव कुरा पनि होइन । तर राज्य सञ्चालनको तहमा पुग्ने वैधानिक माध्यम नै विकृत हुँदा उद्देश्यमा ढुक्क हुन सकिन्न। बितेको चुनावमा देखिएका पहेलीले पर्याप्तै आशङ्काका पहाड खडा गरिदिएको छ। चुनाव जित्न रकमी चलखेल र यसको प्रभावको परिदृश्यमा यसरी चुनिएर गएको नेतृत्वबाट कस्तो सुशासन र विधिको अपेक्षा गर्न सकिएला ? सतही प्रतिबद्धता जे देखिए पनि पैसाको बलमा सत्ता र पदमा पुग्ने व्यक्तिको प्राथमिकता भनेको आय अर्जन नै हुन्छ। यसका निम्ति हुने अपवित्र सम्बन्ध विस्तार र प्रयत्नले सुशासनको उद्देश्यलाई सघाउँदैन, बरु आधारहरू भत्काउने काम नै बढी गर्दछ ।
राजनीतिक संरक्षण प्राप्त उच्च तहको भ्रष्टाचार नीति र व्यवस्थाको छिद्रको दुरुपयोगबाटै हुने हो। समाजको भ्रष्ट र विभाजित मनोविज्ञान राजनीतिक भ्रष्टाचारका निम्ति सहज हुने हुँदा नेतृत्व यसको निकास पनि चाहँदैन। अर्कातिर भ्रष्ट शासक मात्र दाताको रुचि अघिल्तिर लत्रिन्छ। यसका लागि दाताहरू राजनीतिलाई भ्रष्ट बनाउन तल्लीन देखिन्छन्। व्यक्ति र समाज हुँदै राज्य सञ्चालनको तहसम्म अनेक आवरणमा दाताका उद्देश्य बोकेका समूहहरूको उपस्थिति बाक्लै भइसकेको छ। अब दाताले दियो भन्दैमा जे पनि सकार्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय स्वार्थविपरीतका सहयोगलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ। समाज र राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको प्रभावबाट बाहिर निकाल्नु पनि राजनीतिकै दायित्व बन्न गएको छ ।
औसत राजनीति भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिए पनि बादलमा चाँदीको घेरा भनेभैंm अभैm पनि राजनीतिमा इमान शून्य भने भइसकेको छैन। केही इमानदारहरूको प्रयासले मात्र पनि सुधारका सीमित आयामहरू देख्न पाइएको छ। यो इमानदार नेतृत्वले चाह्यो भने भ्रष्टाचारलाई परास्त गर्न सम्भव छ भन्ने प्रमाण पनि हो। सीमित आकारमैं भएपनि इमानदारीपूर्ण प्रयत्नले भ्रष्ट मनोविज्ञानलाई लगाम कस्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ। सुधारका प्रयासहरूलाई समर्थन, प्रोत्साहन र सहयोग पु¥याउनुलाई नागरिक समाज, जागरूक जनता र सञ्चारमाध्यमले आप्mनो दायित्व सम्झिनुपर्दछ। सञ्चारमाध्यमकै निरन्तर निगरानी र खबरदारीले कतिपय भ्रष्टाचारका पहेलीहरू कारबाहीको दायरामा समेटिएका घटनावलीको स्मरण यहाँनिर सान्दर्भिक हुन्छ।
नीति निर्माण र निर्णयमा समावेशीकरणले सुशासनको उद्देश्यलाई सहज बनाउँछ। राज्यका प्रमुख संवैधानिक अङ्गबीच शक्ति सन्तुलनको स्वतन्त्र अभ्यासले सुशासनको जग बलियो बनाउन सहयोग पु¥याउँछ। यसनिम्ति स्वार्थका आधारमा हस्तक्षेपको मनोविज्ञानले निकास पाउनुपर्दछ। राजनीतिक तहमा शक्तिको विकृत अभ्यास देखिएका बेला राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण जोखिममुक्त हुन सक्दैन भन्नेमा पनि नेतृत्वले पर्याप्त होसियारी नअपनाइ हुँदैन।
अध्ययनहरूले राजनीतिक स्थिरतालाई सुशासनको आधार भनेका छन्। स्थिरता र आर्थिक वृद्धिले सुशासनलाई सघाउ पु¥याउने हो। विश्व बैंकले ८० देशमा गरेको अध्ययनमा ३९ प्रतिशतमा आर्थिक सुधारले सुशासन अभिवृद्धि भएको पाइएको थियो। ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा सुशासनमा अगाडि रहेका देशमा राजनीतिक स्थिरता र आयस्तर औसतभन्दा उच्च देखिएको छ। न्यून भ्रष्टाचार हुने भनिएका डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, न्युजिल्यान्ड र नर्वेका जनताको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ। सुशासन, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि एकार्काका पूरक हुन्। अहिले देश सङ्क्रमण निकाससँगै स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने प्रयत्नमा रहेकाले नेतृत्वको प्रतिबद्धता सतही होइन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव छैन। राजनीतिक स्थिरतालाई सृमद्धि र सुशासनको प्रत्याभूतिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्नेमा नेतृत्वको दक्षता पनि परीक्षण हुनेछ।
अहिले राजनीतिमा निकै चल्तीका शब्द केही छन् भने ती हुन्– सुशासन र समृद्धि। सत्ता सञ्चालकदेखि विज्ञहरूको बहससमेतमा यिनै शब्दहरूको आलाप सुन्न पाइन्छ। मानौं, सुशासन र समृद्धिको उच्चारणबिना अभिव्यक्तिको पूर्णता सम्भव छैन। तर सामाजिक आयामहरूमा भ्रष्टाचारको गहिराइ कतिसम्म छ भनेर बुभ्mन पनि त्यति असजिलो पर्दैन। अर्थराजनीतिमा सत्ता सञ्चालकहरू नै प्रत्यक्ष/परोक्षरूपमा भ्रष्टाचारको संरक्षक बनेर उभिएका दृश्यको कमी छैन। सुशासनको प्रत्याभूति राज्यको प्राथमिक आधार हुनुपर्ने हो। नेतृत्व यसको प्रत्याभूतिलाई लोकप्रियता आर्जनको तुरूप बनाइराखेको दृश्यावलीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवयवहरूमा भ्रष्टाचारको ओज आँकलनलाई थप सहज तुल्याइदिएको छ।
सुशासनको प्रत्याभूति आजको विश्वमा एक चुनौती बनेर उभिएको छ । विश्वका ६८ प्रतिशत देश भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्यासँग जुधिराखेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा नेतृत्वले सुशासनका गफ जति नै दिए पनि तथ्याङ्कले त्यसलाई लोप्पा खुवाइराखेको छ। हामीकहाँ भ्रष्टाचारको आँकडा बर्सेनि उकालो लागेको देखिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको करप्सन परसेप्शन इन्डेक्समा नेपालको अवस्था विगत ४ वर्षदेखि निरन्तर खस्किएको छ। सन् २०१६ को अध्ययनमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको १३१औं स्थानमा छ । सन् २०१४ मा १२६औं स्थानमा रहेकोमा २०१५ मा १३०औं स्थानमा झरेको थियो। सन् २०१३ मा ११६औं स्थानमा थियो। नेपाल विश्वकै बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये ४५औं नम्बरमा पर्नुले पनि सार्वजनिक सरोकारका सेवा प्रवाहमा वैयक्तिक स्वार्थका लागि अधिकारको दुरुपयोगको अवस्था आँकलन गर्न त्यति अप्ठेरो पर्दैन।
भ्रष्टाचारको समसामयिक अवधारणामा यसलाई आर्थिक अपराधसित बढी जोड्ने गरिएको छ। तर राज्य र मातहतका निकायका अधिकारीले आप्mनो दायित्व सही समयमा उचित ढङ्गबाट वहन नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। सुशासन प्रत्याभूति चुनौतीपूर्ण मात्र बनेको छैन, भ्रष्टाचारको आयातनले सुशासनका औजारलाई भुत्ते बनाइदिएको छ। भ्रष्टाचार रोक्ने उद्देश्यले संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छन्। सुशासनलाई सघाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालय, विशेष अदालत, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र स्थानीय तहमा क्षेत्रीय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि छन्। तर नियम कानून र निकायको चाङले मात्र सुशासन प्रत्याभूति हुँदैन। यसका निम्ति दृढ प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा इमानदारी चाहिन्छ भन्ने कुरा सुशासनको ओजबाटै प्रमाणित भइराखेको छ। सत्ता सञ्चालकहरू मञ्च भेट्नासाथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रत्याभूतिको रट लगाइहाल्ने अवस्था यसैको उपजबाहेक अन्य होइन।
भ्रष्टाचारमा साना र ठूला माछाको कुरा निकै सुनिन्छ। निवारणका निकायले तल्लो तहका सीमित साना माछा समातेको देखिएको छ। तर नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनलाई आर्थिक लाभमा दुरुपयोग गरिरहेका ठूला माछालाई उल्टै राजनीतिले काँधमा बोकिराखेका परिदृश्यहरूको कमी भने छैन। जो जति बढी भ्रष्ट छ, उसले राजनीतिक तहलाई त्यति नै बढी रिझाएर र मिलाएर राखेको हुन्छ। यसरी मिल्ने र मिलाउने खेलको दुश्चक्रले सुशासनलाई सुदूरतिर धकेलिराखेको छ।
निहित स्वार्थका निम्ति नेतृत्वबाट व्यवस्थापिका–संसद्को चरम दुरुपयोग भएका निकट उदाहरण ताजै छन्। कानूनको उद्देश्य विधि र सुशासन हुनुपर्छ । कतिपय कानून उल्टै भ्रष्टाचारका औजार बनेका/बनाइएका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनको उपाय बनाउनेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ। यतिसम्म कि अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएकाहरू पनि राजनीतिको आडमा खुलेआम घुमिरहेका छन्। कानून पालना गराउने संयन्त्र रमितेको दर्जामा देखिएका छन्। राजनीतिक आडमा नियम, कानून, विधि र विधानलाई मिच्ने यो चालालाई संरक्षण प्राप्त भइराख्दा राजनीतिको ओठे प्रतिबद्धतालाई पत्याइराख्नुपर्ने कारण छैन।
नेतृत्व नै भ्रष्ट भएपछि राज्यका प्रत्येक अङ्गबाट सदाचार हराएर जान्छ । भ्रष्ट मनोविज्ञानको मनोमानी स्थापित हुन्छ। आज कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय सबैतिर भ्रष्टाचारको कुरा सुनिन्छ। यो पनि सत्य हो कि यी सबै अङ्गमा राजनीतिक स्वार्थ प्रवेश गरेको छ। राजनीति नै भ्रष्ट भएपछि राज्यका सबै तह र तप्कामा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन जान्छ । तात्पर्य, सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि राजनीतिमा शुद्धीकरण अपरिहार्य छ।
राज्य सञ्चालन राजनीतिले गर्ने हो । राजनीतिक प्रतिबद्धता देखावटी होइनन् भने सुशासन असम्भव कुरा पनि होइन । तर राज्य सञ्चालनको तहमा पुग्ने वैधानिक माध्यम नै विकृत हुँदा उद्देश्यमा ढुक्क हुन सकिन्न। बितेको चुनावमा देखिएका पहेलीले पर्याप्तै आशङ्काका पहाड खडा गरिदिएको छ। चुनाव जित्न रकमी चलखेल र यसको प्रभावको परिदृश्यमा यसरी चुनिएर गएको नेतृत्वबाट कस्तो सुशासन र विधिको अपेक्षा गर्न सकिएला ? सतही प्रतिबद्धता जे देखिए पनि पैसाको बलमा सत्ता र पदमा पुग्ने व्यक्तिको प्राथमिकता भनेको आय अर्जन नै हुन्छ। यसका निम्ति हुने अपवित्र सम्बन्ध विस्तार र प्रयत्नले सुशासनको उद्देश्यलाई सघाउँदैन, बरु आधारहरू भत्काउने काम नै बढी गर्दछ ।
राजनीतिक संरक्षण प्राप्त उच्च तहको भ्रष्टाचार नीति र व्यवस्थाको छिद्रको दुरुपयोगबाटै हुने हो। समाजको भ्रष्ट र विभाजित मनोविज्ञान राजनीतिक भ्रष्टाचारका निम्ति सहज हुने हुँदा नेतृत्व यसको निकास पनि चाहँदैन। अर्कातिर भ्रष्ट शासक मात्र दाताको रुचि अघिल्तिर लत्रिन्छ। यसका लागि दाताहरू राजनीतिलाई भ्रष्ट बनाउन तल्लीन देखिन्छन्। व्यक्ति र समाज हुँदै राज्य सञ्चालनको तहसम्म अनेक आवरणमा दाताका उद्देश्य बोकेका समूहहरूको उपस्थिति बाक्लै भइसकेको छ। अब दाताले दियो भन्दैमा जे पनि सकार्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय स्वार्थविपरीतका सहयोगलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ। समाज र राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको प्रभावबाट बाहिर निकाल्नु पनि राजनीतिकै दायित्व बन्न गएको छ ।
औसत राजनीति भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिए पनि बादलमा चाँदीको घेरा भनेभैंm अभैm पनि राजनीतिमा इमान शून्य भने भइसकेको छैन। केही इमानदारहरूको प्रयासले मात्र पनि सुधारका सीमित आयामहरू देख्न पाइएको छ। यो इमानदार नेतृत्वले चाह्यो भने भ्रष्टाचारलाई परास्त गर्न सम्भव छ भन्ने प्रमाण पनि हो। सीमित आकारमैं भएपनि इमानदारीपूर्ण प्रयत्नले भ्रष्ट मनोविज्ञानलाई लगाम कस्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ। सुधारका प्रयासहरूलाई समर्थन, प्रोत्साहन र सहयोग पु¥याउनुलाई नागरिक समाज, जागरूक जनता र सञ्चारमाध्यमले आप्mनो दायित्व सम्झिनुपर्दछ। सञ्चारमाध्यमकै निरन्तर निगरानी र खबरदारीले कतिपय भ्रष्टाचारका पहेलीहरू कारबाहीको दायरामा समेटिएका घटनावलीको स्मरण यहाँनिर सान्दर्भिक हुन्छ।
नीति निर्माण र निर्णयमा समावेशीकरणले सुशासनको उद्देश्यलाई सहज बनाउँछ। राज्यका प्रमुख संवैधानिक अङ्गबीच शक्ति सन्तुलनको स्वतन्त्र अभ्यासले सुशासनको जग बलियो बनाउन सहयोग पु¥याउँछ। यसनिम्ति स्वार्थका आधारमा हस्तक्षेपको मनोविज्ञानले निकास पाउनुपर्दछ। राजनीतिक तहमा शक्तिको विकृत अभ्यास देखिएका बेला राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण जोखिममुक्त हुन सक्दैन भन्नेमा पनि नेतृत्वले पर्याप्त होसियारी नअपनाइ हुँदैन।
अध्ययनहरूले राजनीतिक स्थिरतालाई सुशासनको आधार भनेका छन्। स्थिरता र आर्थिक वृद्धिले सुशासनलाई सघाउ पु¥याउने हो। विश्व बैंकले ८० देशमा गरेको अध्ययनमा ३९ प्रतिशतमा आर्थिक सुधारले सुशासन अभिवृद्धि भएको पाइएको थियो। ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा सुशासनमा अगाडि रहेका देशमा राजनीतिक स्थिरता र आयस्तर औसतभन्दा उच्च देखिएको छ। न्यून भ्रष्टाचार हुने भनिएका डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, न्युजिल्यान्ड र नर्वेका जनताको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ। सुशासन, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि एकार्काका पूरक हुन्। अहिले देश सङ्क्रमण निकाससँगै स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने प्रयत्नमा रहेकाले नेतृत्वको प्रतिबद्धता सतही होइन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव छैन। राजनीतिक स्थिरतालाई सृमद्धि र सुशासनको प्रत्याभूतिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्नेमा नेतृत्वको दक्षता पनि परीक्षण हुनेछ।