सरकारले चलाएको यस वर्षको विद्यार्थी भर्ना र अभिभावकत्व ग्रहण अभियान अन्तिम चरणमा छ। वैशाख १ गतेदेखि सञ्चालित यो अभियान शुक्रवारसम्म चल्यो। यसो त वैशाख १५ गतेसम्मको यो अभियानको अन्तिम दिन शनिवार परेकोले शुक्रवार सकिएको हो। सरकारको यो अभियानमा प्रदेश सरकारहरू पनि उत्तिकै चासो लिएर लागेको पाइयो। अझ प्रदेश नम्बर दुई त झनै गम्भीर भएर सरकारसँगै होस्टेमा हैंसे गर्दै यो अभियानलाई सार्थकता प्रदान गर्न कसिएर लागेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सरकारको यो अभियान आप्mनो प्रदेशका लागि झनै महŒवपूर्ण भएको ठानेर ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ नाराका साथ भर्ना र अभिभावकत्व ग्रहण अभियानमा लागिप¥यो।
प्रदेश नं. २ को साक्षरता अभियान अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर छ। देशका कुल ४ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेकामा आधा बालबालिका अर्थात् दुई लाख बालबालिका यो प्रदेशमा विद्यालय बाहिर छन्। झन् त्यसमा बालिकाहरूको सङ्ख्या बढी छ। सबैखाले बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच बनाउनका लागि सरकारले विगत केही वर्षदेखि कक्षा दशसम्म निश्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। तर पनि ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर किन छन् त ? उनीहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउनका लागि केवल शिक्षा निश्शुल्क गरेर मात्र हुँदैन भन्नेतर्पm पनि यस वर्षदेखि विचार पु¥याएकोले नै अभिभावकत्व ग्रहणको अभियान चालिएको हो। अभिभावकत्व ग्रहणको अर्थ केही सीमित बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिनका लागि आवश्यक सबैखाले आर्थिक भार ग्रहण गर्नुु। गरिबीका कारण बालबालिकाहरू निश्शुल्क शिक्षाबाट पनि वञ्चित भएको पाइएपछि यस वर्षदेखि यो प्रयास गरिएको हो। अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेक्रममा अहिले सरकार प्रमुख र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू, सांसद अनि प्रदेशसभा सदस्यले सोही अनुरूपका जिम्मेवारी वहन गरेका छन्। यो अभियानमा दलका प्रमुखहरूको पनि सहभागिता छ। यस अभियानमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु आवश्यक थियो। निजी क्षेत्रको सहभागिता भएको भए यस वर्ष नै विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकाको सङ्ख्यामा धेरै कमी आउँथ्यो। सरकारले आगामी वर्ष निजी क्षेत्रलाई पनि अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अभियानमा साझेदारको रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ ।
तराईमा बालबालिकामध्ये बालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनुमा गरिबी एउटा कारण हो भने दाइजो र सामाजिक असुरक्षाका घटनाहरू पनि जिम्मेवार छन्। निम्नवर्गका मानिसले छोरीलाई नपढाउनुको प्रमुख कारण हो, तराईमा दाइजोप्रथा। जति पढाए पनि दाइजो दिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाबाट उन्मुक्ति नपाएको कारण छोरीलाई पढाउने काममा सम्भ्रान्त र मध्यमवर्गीय परिवार बिस्तारै अगाडि बढेका छन् भने निम्नवर्गीय परिवारले अहिले पनि आँट देखाउन सकेका छैनन्। यस अतिरिक्त छोरीलाई पढाउँदा हुने खतरा आदिबाट पनि समाजले उन्मुक्ति पाइसकेको छैन। छोराजस्तो सुरक्षित विद्यालय जाने र आउने वातावरण समाजमा नबनिसकेको कारण पनि छोरीलाई विद्यालय पठाउँदा हुने सम्भावित खतरालाई दृष्टिगत गर्दै छोरीलाई घरेलु काम, बाख्रा चराउने, साना नानीहरूको रेखदेख गराउने, खाना पकाउने, भाँडाबर्तन गर्ने जस्ता काममा मात्र सहभागी गराइन्छ। बालिका भर्ना बढाउने हो भने सरकार र प्रदेश सरकारले यस्ता सामाजिक विकृतियुक्त घटना रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ।
प्रदेश नं. २ को साक्षरता अभियान अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर छ। देशका कुल ४ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेकामा आधा बालबालिका अर्थात् दुई लाख बालबालिका यो प्रदेशमा विद्यालय बाहिर छन्। झन् त्यसमा बालिकाहरूको सङ्ख्या बढी छ। सबैखाले बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच बनाउनका लागि सरकारले विगत केही वर्षदेखि कक्षा दशसम्म निश्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। तर पनि ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर किन छन् त ? उनीहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउनका लागि केवल शिक्षा निश्शुल्क गरेर मात्र हुँदैन भन्नेतर्पm पनि यस वर्षदेखि विचार पु¥याएकोले नै अभिभावकत्व ग्रहणको अभियान चालिएको हो। अभिभावकत्व ग्रहणको अर्थ केही सीमित बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिनका लागि आवश्यक सबैखाले आर्थिक भार ग्रहण गर्नुु। गरिबीका कारण बालबालिकाहरू निश्शुल्क शिक्षाबाट पनि वञ्चित भएको पाइएपछि यस वर्षदेखि यो प्रयास गरिएको हो। अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेक्रममा अहिले सरकार प्रमुख र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू, सांसद अनि प्रदेशसभा सदस्यले सोही अनुरूपका जिम्मेवारी वहन गरेका छन्। यो अभियानमा दलका प्रमुखहरूको पनि सहभागिता छ। यस अभियानमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु आवश्यक थियो। निजी क्षेत्रको सहभागिता भएको भए यस वर्ष नै विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकाको सङ्ख्यामा धेरै कमी आउँथ्यो। सरकारले आगामी वर्ष निजी क्षेत्रलाई पनि अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अभियानमा साझेदारको रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ ।
तराईमा बालबालिकामध्ये बालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनुमा गरिबी एउटा कारण हो भने दाइजो र सामाजिक असुरक्षाका घटनाहरू पनि जिम्मेवार छन्। निम्नवर्गका मानिसले छोरीलाई नपढाउनुको प्रमुख कारण हो, तराईमा दाइजोप्रथा। जति पढाए पनि दाइजो दिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाबाट उन्मुक्ति नपाएको कारण छोरीलाई पढाउने काममा सम्भ्रान्त र मध्यमवर्गीय परिवार बिस्तारै अगाडि बढेका छन् भने निम्नवर्गीय परिवारले अहिले पनि आँट देखाउन सकेका छैनन्। यस अतिरिक्त छोरीलाई पढाउँदा हुने खतरा आदिबाट पनि समाजले उन्मुक्ति पाइसकेको छैन। छोराजस्तो सुरक्षित विद्यालय जाने र आउने वातावरण समाजमा नबनिसकेको कारण पनि छोरीलाई विद्यालय पठाउँदा हुने सम्भावित खतरालाई दृष्टिगत गर्दै छोरीलाई घरेलु काम, बाख्रा चराउने, साना नानीहरूको रेखदेख गराउने, खाना पकाउने, भाँडाबर्तन गर्ने जस्ता काममा मात्र सहभागी गराइन्छ। बालिका भर्ना बढाउने हो भने सरकार र प्रदेश सरकारले यस्ता सामाजिक विकृतियुक्त घटना रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ।