अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
सामाजिक व्यवहारलाई भडकिलो हुनबाट रोक्न र भोजभतेरबाट विकृतिको सिर्जना नहोस्, बढदो प्रतिस्पर्धात्मक तडकभडक रोक्न र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ जारी भयो र सोही वर्षदेखि लागू भएको छ । यो ऐनले विवाह लगायतमा दाइजो ५१ रुपियाँभन्दा बढी को मालवस्तु लिन नहुने, ५१ जनाभन्दा बढीलाई भोजमा आमन्त्रण गर्न नहुने, जन्तीमा तडकभडक गर्न नहुने आतिशबाजी गर्न नहुने, ११ जनाभन्दा बढी बाजावाला लान नहुने, दश हजार रुपियाँभन्दा बढी दाइजो दिन नहुने, लगायत व्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त प्रावधानविपरीत कसैले कुनै प्रकारको गतिवधि ग¥यो भने बढीमा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र तीस दिनसम्म कैदको व्यवस्था गर्नुका साथै भोजभतेरमा गरेको खर्चको विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माग्न सक्ने प्रावधान छ । विवरण नदिनेलाई सजायको व्यवस्था कानूनले गरेको छ । कानुनको यो व्यवस्था खर्च नियन्त्रण गर्न र समाजमा कसैले कसैलाई होच्याउने व्यवहार गर्नबाट रोक्न सकारात्मक भए पनि समयसापेक्ष नरहेको भन्नैपर्छ । झन्डै ४० वर्ष पहिले तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो कानून बनाइएको थियो, जुन अवस्था हाल कायम छैन ।
२०३३ सालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो भने अहिले राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदै सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुगेको छ । राज्य व्यवस्था परिवर्तनबाट समाजको व्यवहारमा परिवर्तन भएकोछ तर सामाजकै लागि बन्ने कानून यथावत रहनु भनेको बदलिंदो सामाजिक व्यवहारप्रति कानून निर्माताको ध्यान नपुग्नु हो । जसको अब पनि बेवास्ता हुनु उचित छैन । विविधताले भरिएको मुलुकमा यस अघिसम्म एउटा मात्र कानून निर्माण गर्ने संस्था थियो तर अहिले कानून बनाउने ७ सय ६१ वटा आधिकारिक निकाय छ । उक्त कानून लागू भएको लामो समय बिते पनि यसले उद्देश्य पूरा भएको देखिन्न । जताततै लाखौ–करौडौ दाइजो लिने, खर्च गर्ने, हजारौ जन्ती लाने मात्र होइन, अतिशय तडकभडकले निरन्तरता पाएको सर्वविदितै छ । करोडौ खर्च गरिएको भोजभतेरमा सामेल भइन्छ तर त्यसको विवरण आधिकारिक निकायले मागेको दृष्टान्त छैन । यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी फौजदारी अपराध भए पनि हालसम्म त्यस्तो मुद्दा न्यायिक निकायमा प्रवेश गरेको देखिन्न । कानून लागू हुँदाहुँदै पनि कानूनले निषेध गरेको काम नियन्त्रण हुनुभन्दा अझ बढ्दै जानु कानूनको असफलता हो । कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको निकायको असफलता हो । कानुन कार्यान्वयन नहुनुमा समाजको पनि दायित्व उत्तिकै छ । समाजले उजुर गर्ने कानूनी प्रावधान छ, तर त्यस्तो कुनै उजुर समाजबाट भएको अवस्था छैन ।
यस्तै दुरवस्था थियो, बालविवाहको पनि । तर बालविवाह दाइजोभन्दा धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको छ । १८ वर्ष नपुगी अभिभावकको सहमतिले पनि विवाह गर्न पाइँदैन । आपूmखुशी विवाह गर्न बीस वर्षको उमेर पूरा भएको हुनैपर्छ भन्ने कानूनी प्रावधान भएकोमा अहिले सकभर १८ नपुगी विवाह नगर्ने मानसिकता अधिकांशको भइसकेको छ । कहीं कसैले बालविवाह गर्ने प्रयास गरेको छ भने पनि कानूनी कार्यवाही गर्न थालिएको छ । जुन अपराध नियन्त्रणमा धेरै सहयोग पु¥याउने अवस्था हो । तर विवाहको सन्दर्भमा एउटा ज्वलन्त समस्या के छ भने १८ वर्ष नपुग्दै आपूmखुशी विवाह गर्ने मानसिकता नयाँ पुस्तामा बढ्दै गएको छ । यो कानूनतः अपराध हो र केही घटनामा प्रेमीप्रेमिकालाई छुट्याई अभिभावकको जिम्मा लगाउने गरिएको छ भने केही घटनामा मुद्दा चलाउने गरिएको दृष्टान्त छ । त्यसैगरी बहुविवाह र बाल सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था हेर्दा पहिलेको तुलनामा बढी सम्बन्ध विच्छेद हुने र बहुविवाहको मुद्दा दायर हुने अवस्था छ । बहुविवाहमा महिला र पुरुषको हकमा पृथक–पृथक व्यवस्था छ । एउटा विवाह कायम रहँदै पुरुषले अर्को विवाह गर्न पाउँदैन भने महिलाको हकमा त्यो लागू छैन ।
पहिलेको कानूनमा विवाहित महिलाले अन्य पुरुषसँग विवाह गर्दा जारीको अपराध लाग्थ्यो तर अहिले जारीको महल खारेज गरिएको छ । बहुविवाह गरेका महिला पुरुषलाई कानुनतः सजाय गर्ने व्यवस्था त छ, तर उक्त विवाह बदर हुने अवस्था छैन । दोस्री पत्नीले अंशलगायतको अधिकार प्राप्त गर्छिन् । यसबाट अपराधले नै अधिकारको सिर्जना गरेको देखिन्छ, जुन न्यायको मान्यताविपरीत छ । अपराध गरेपछि सजायको भागिदार बन्नुपर्ने दण्डको सिद्धान्त हो । सम्बन्ध विच्छेदको सवालमा महिलाले तुरुन्तै अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद गराउन पाउने कानूनी सहजता छ भने पुरुषले चाहयो भने निकै मुश्किल झेल्नुपर्छ । जसले अब महिलाभन्दा पुरुष हिंसा बढ्ने गरेको देखिन थालेको छ । यसले संविधानमा रहेको समानताको अधिकारप्रतिकूल व्यवहार हुने देखिन्छ । यस्तो कानून समयसापेक्ष रहेको मान्न मिल्दैन । कतिपय अपराधमा त कानुन मौन छ । जस्तै कसैले दाइजो माग्यो । केटी पक्ष्Fको सामथ्र्यभन्दा बढी दाइजो मागेको कारणले केटीले आत्महत्या गरी । त्यस घटनामा केटा पक्षलाई समातिएको सुनिएको छ र त्यसमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन अनुसार कार्यवाही हुने सुनिएको छ । जुन न्यायोचित छैन । एउटा मान्छेको जीवन समाप्त हुने घटनामा अपराधको गम्भीरता अनुसार कार्यवाही चलाउन कानूनको अभाव हुनु दुःखद पक्ष हो ।
एउटा व्यिक्तले कसैको व्यवहारबाट आप्mनो जीवन समाप्त गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यस्तो बाध्य पार्र्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । यसले सामाजिक विकृति–विसङ्गति नियन्त्रण हुनुको साटो झन् बढने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । जुन चिनताजनक कुरा छ । यस्ता सामाजिक चिन्तालाई सक्दो चाँडो हटाउनेतर्फ कानून निमर्Fताको गम्भीर ध्यानाकषर्ण हुनुपर्छ । यस्ता कमी कमजोरी सच्याउँदै समसामयिक व्यवहार अनुसार कानूनको व्यवस्था गर्नु कानून निर्माताको कार्यभार हो । यसर्थ अहिलेका सांसदहरूको ध्यानाकर्षण यता हुनैपर्ने देखिन्छ ।
विकासको लागि समाजमा अमन, चयन, शान्ति तथा मेलमिलाप हुनैपर्छ । अमचयन, शान्ति र मेलमिलापको लागि सामाजिक व्यवहारमा एकरूपता आवश्यक छ । जुन एकरूपता कायम गर्न ऐन कानून लागू हुनुपर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यस्ता अनेकFैं कानून हामीसँग छ, जुन निरङ्कुश शासन कालमा बने पनि हालसम्म जस्ताको त्यस्तै लागू भइरहेको छ । ती कानूनहरूले सामाजिक अभीष्ट पूरा गर्न नसके पनि बाध्य भएर लागू गर्नैपर्छ । बाध्य भएर लागू गर्नुको कारण हो, समयसापेक्ष नयाँ कानूनको अभाव । राजा सुरेन्द्रको पालामा बनेको वि.स. १९१० को मुलुकी ऐन अद्यापि लागू छ । जुन नेपालको पहिलो लिखित कानून हो । नेपालको संविधानपछि मुख्य कानूनको रूपमा रहेको मुलुकी ऐनमा पनि धेरै यस्ता प्रावधान छन्, जुन बदलिंदो परिस्थिति अनुसार छैन, तर पनि यसलाई बेलाबखत संशोधन गरेर पूरा गर्दै आइएको छ । आउँदो भाद्र १ गतेदेखि यो मुलुकी ऐन पनि विस्थापित भई देवानी तथा फौजदारी संहिता लागू हुँदैछ । जुन सकारात्मक पक्ष्F हो । उक्त संहिताले धेरै आधुनिक प्रावधान समेटे पनि त्यसको सकारात्मक, नकारात्मक असर के के छ, लागू भएपछि नै विश्लेषण होला । जे होस् नयाँ कानुन बनाउन सक्नु नै कानून निर्माताको सफलता हो । कानून निर्माता–सांसद्को मुख्य काम नै कानून बनाउने भएकोले कुनै पनि घटनामा कानूनको अभाव महसूस नहोस् भन्नेतर्फ केन्द्रीय संसद्, प्रदेश संसद् तथा स्थानीय संसद्को ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि परम्परा अनुसार कानुन निर्माण गर्नुभन्दा आधुनिक परिवेश मुताबिक संशोधन वा निर्माण गर्नेतर्फ विचार पु¥याउनु आवश्यक छ । आशा गरौं हाम्रो कानुन निर्माताहरूको ध्यान यता जाला ।
सामाजिक व्यवहारलाई भडकिलो हुनबाट रोक्न र भोजभतेरबाट विकृतिको सिर्जना नहोस्, बढदो प्रतिस्पर्धात्मक तडकभडक रोक्न र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ जारी भयो र सोही वर्षदेखि लागू भएको छ । यो ऐनले विवाह लगायतमा दाइजो ५१ रुपियाँभन्दा बढी को मालवस्तु लिन नहुने, ५१ जनाभन्दा बढीलाई भोजमा आमन्त्रण गर्न नहुने, जन्तीमा तडकभडक गर्न नहुने आतिशबाजी गर्न नहुने, ११ जनाभन्दा बढी बाजावाला लान नहुने, दश हजार रुपियाँभन्दा बढी दाइजो दिन नहुने, लगायत व्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त प्रावधानविपरीत कसैले कुनै प्रकारको गतिवधि ग¥यो भने बढीमा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र तीस दिनसम्म कैदको व्यवस्था गर्नुका साथै भोजभतेरमा गरेको खर्चको विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माग्न सक्ने प्रावधान छ । विवरण नदिनेलाई सजायको व्यवस्था कानूनले गरेको छ । कानुनको यो व्यवस्था खर्च नियन्त्रण गर्न र समाजमा कसैले कसैलाई होच्याउने व्यवहार गर्नबाट रोक्न सकारात्मक भए पनि समयसापेक्ष नरहेको भन्नैपर्छ । झन्डै ४० वर्ष पहिले तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो कानून बनाइएको थियो, जुन अवस्था हाल कायम छैन ।
२०३३ सालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो भने अहिले राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदै सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुगेको छ । राज्य व्यवस्था परिवर्तनबाट समाजको व्यवहारमा परिवर्तन भएकोछ तर सामाजकै लागि बन्ने कानून यथावत रहनु भनेको बदलिंदो सामाजिक व्यवहारप्रति कानून निर्माताको ध्यान नपुग्नु हो । जसको अब पनि बेवास्ता हुनु उचित छैन । विविधताले भरिएको मुलुकमा यस अघिसम्म एउटा मात्र कानून निर्माण गर्ने संस्था थियो तर अहिले कानून बनाउने ७ सय ६१ वटा आधिकारिक निकाय छ । उक्त कानून लागू भएको लामो समय बिते पनि यसले उद्देश्य पूरा भएको देखिन्न । जताततै लाखौ–करौडौ दाइजो लिने, खर्च गर्ने, हजारौ जन्ती लाने मात्र होइन, अतिशय तडकभडकले निरन्तरता पाएको सर्वविदितै छ । करोडौ खर्च गरिएको भोजभतेरमा सामेल भइन्छ तर त्यसको विवरण आधिकारिक निकायले मागेको दृष्टान्त छैन । यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी फौजदारी अपराध भए पनि हालसम्म त्यस्तो मुद्दा न्यायिक निकायमा प्रवेश गरेको देखिन्न । कानून लागू हुँदाहुँदै पनि कानूनले निषेध गरेको काम नियन्त्रण हुनुभन्दा अझ बढ्दै जानु कानूनको असफलता हो । कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको निकायको असफलता हो । कानुन कार्यान्वयन नहुनुमा समाजको पनि दायित्व उत्तिकै छ । समाजले उजुर गर्ने कानूनी प्रावधान छ, तर त्यस्तो कुनै उजुर समाजबाट भएको अवस्था छैन ।
यस्तै दुरवस्था थियो, बालविवाहको पनि । तर बालविवाह दाइजोभन्दा धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको छ । १८ वर्ष नपुगी अभिभावकको सहमतिले पनि विवाह गर्न पाइँदैन । आपूmखुशी विवाह गर्न बीस वर्षको उमेर पूरा भएको हुनैपर्छ भन्ने कानूनी प्रावधान भएकोमा अहिले सकभर १८ नपुगी विवाह नगर्ने मानसिकता अधिकांशको भइसकेको छ । कहीं कसैले बालविवाह गर्ने प्रयास गरेको छ भने पनि कानूनी कार्यवाही गर्न थालिएको छ । जुन अपराध नियन्त्रणमा धेरै सहयोग पु¥याउने अवस्था हो । तर विवाहको सन्दर्भमा एउटा ज्वलन्त समस्या के छ भने १८ वर्ष नपुग्दै आपूmखुशी विवाह गर्ने मानसिकता नयाँ पुस्तामा बढ्दै गएको छ । यो कानूनतः अपराध हो र केही घटनामा प्रेमीप्रेमिकालाई छुट्याई अभिभावकको जिम्मा लगाउने गरिएको छ भने केही घटनामा मुद्दा चलाउने गरिएको दृष्टान्त छ । त्यसैगरी बहुविवाह र बाल सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था हेर्दा पहिलेको तुलनामा बढी सम्बन्ध विच्छेद हुने र बहुविवाहको मुद्दा दायर हुने अवस्था छ । बहुविवाहमा महिला र पुरुषको हकमा पृथक–पृथक व्यवस्था छ । एउटा विवाह कायम रहँदै पुरुषले अर्को विवाह गर्न पाउँदैन भने महिलाको हकमा त्यो लागू छैन ।
पहिलेको कानूनमा विवाहित महिलाले अन्य पुरुषसँग विवाह गर्दा जारीको अपराध लाग्थ्यो तर अहिले जारीको महल खारेज गरिएको छ । बहुविवाह गरेका महिला पुरुषलाई कानुनतः सजाय गर्ने व्यवस्था त छ, तर उक्त विवाह बदर हुने अवस्था छैन । दोस्री पत्नीले अंशलगायतको अधिकार प्राप्त गर्छिन् । यसबाट अपराधले नै अधिकारको सिर्जना गरेको देखिन्छ, जुन न्यायको मान्यताविपरीत छ । अपराध गरेपछि सजायको भागिदार बन्नुपर्ने दण्डको सिद्धान्त हो । सम्बन्ध विच्छेदको सवालमा महिलाले तुरुन्तै अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद गराउन पाउने कानूनी सहजता छ भने पुरुषले चाहयो भने निकै मुश्किल झेल्नुपर्छ । जसले अब महिलाभन्दा पुरुष हिंसा बढ्ने गरेको देखिन थालेको छ । यसले संविधानमा रहेको समानताको अधिकारप्रतिकूल व्यवहार हुने देखिन्छ । यस्तो कानून समयसापेक्ष रहेको मान्न मिल्दैन । कतिपय अपराधमा त कानुन मौन छ । जस्तै कसैले दाइजो माग्यो । केटी पक्ष्Fको सामथ्र्यभन्दा बढी दाइजो मागेको कारणले केटीले आत्महत्या गरी । त्यस घटनामा केटा पक्षलाई समातिएको सुनिएको छ र त्यसमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन अनुसार कार्यवाही हुने सुनिएको छ । जुन न्यायोचित छैन । एउटा मान्छेको जीवन समाप्त हुने घटनामा अपराधको गम्भीरता अनुसार कार्यवाही चलाउन कानूनको अभाव हुनु दुःखद पक्ष हो ।
एउटा व्यिक्तले कसैको व्यवहारबाट आप्mनो जीवन समाप्त गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यस्तो बाध्य पार्र्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । यसले सामाजिक विकृति–विसङ्गति नियन्त्रण हुनुको साटो झन् बढने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । जुन चिनताजनक कुरा छ । यस्ता सामाजिक चिन्तालाई सक्दो चाँडो हटाउनेतर्फ कानून निमर्Fताको गम्भीर ध्यानाकषर्ण हुनुपर्छ । यस्ता कमी कमजोरी सच्याउँदै समसामयिक व्यवहार अनुसार कानूनको व्यवस्था गर्नु कानून निर्माताको कार्यभार हो । यसर्थ अहिलेका सांसदहरूको ध्यानाकर्षण यता हुनैपर्ने देखिन्छ ।
विकासको लागि समाजमा अमन, चयन, शान्ति तथा मेलमिलाप हुनैपर्छ । अमचयन, शान्ति र मेलमिलापको लागि सामाजिक व्यवहारमा एकरूपता आवश्यक छ । जुन एकरूपता कायम गर्न ऐन कानून लागू हुनुपर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यस्ता अनेकFैं कानून हामीसँग छ, जुन निरङ्कुश शासन कालमा बने पनि हालसम्म जस्ताको त्यस्तै लागू भइरहेको छ । ती कानूनहरूले सामाजिक अभीष्ट पूरा गर्न नसके पनि बाध्य भएर लागू गर्नैपर्छ । बाध्य भएर लागू गर्नुको कारण हो, समयसापेक्ष नयाँ कानूनको अभाव । राजा सुरेन्द्रको पालामा बनेको वि.स. १९१० को मुलुकी ऐन अद्यापि लागू छ । जुन नेपालको पहिलो लिखित कानून हो । नेपालको संविधानपछि मुख्य कानूनको रूपमा रहेको मुलुकी ऐनमा पनि धेरै यस्ता प्रावधान छन्, जुन बदलिंदो परिस्थिति अनुसार छैन, तर पनि यसलाई बेलाबखत संशोधन गरेर पूरा गर्दै आइएको छ । आउँदो भाद्र १ गतेदेखि यो मुलुकी ऐन पनि विस्थापित भई देवानी तथा फौजदारी संहिता लागू हुँदैछ । जुन सकारात्मक पक्ष्F हो । उक्त संहिताले धेरै आधुनिक प्रावधान समेटे पनि त्यसको सकारात्मक, नकारात्मक असर के के छ, लागू भएपछि नै विश्लेषण होला । जे होस् नयाँ कानुन बनाउन सक्नु नै कानून निर्माताको सफलता हो । कानून निर्माता–सांसद्को मुख्य काम नै कानून बनाउने भएकोले कुनै पनि घटनामा कानूनको अभाव महसूस नहोस् भन्नेतर्फ केन्द्रीय संसद्, प्रदेश संसद् तथा स्थानीय संसद्को ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि परम्परा अनुसार कानुन निर्माण गर्नुभन्दा आधुनिक परिवेश मुताबिक संशोधन वा निर्माण गर्नेतर्फ विचार पु¥याउनु आवश्यक छ । आशा गरौं हाम्रो कानुन निर्माताहरूको ध्यान यता जाला ।