प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

श्रीमन्नारायण
    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतबाट हुने भएको छ । यस महिनाको अन्तिम साता उनी भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीहरूको पहिलो विदेश भ्रमण प्रायः दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतबाट नै हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्न निम्तो दिएका थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान समयमा नेपालको वामपन्थी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण एवं बहुआयामिक महŒवको मानिंदैछ । उनको यस भ्रमणले दुई देशबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धमा प्रगाढता ल्याउने तथा परस्पर विश्वलाई अझ बढी विकसित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको दौरान जनस्तरको सम्बन्ध, विकास तथा सहयोग, साझेदारी, व्यापार र पारवहनमा सहजीकरण, ऊर्जा र जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्यलगायत द्वीपक्षीय हितका कतिपय महŒवपूर्ण विषयहरूमा छलफल एवं सहमति हुने सम्भावना पनि छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनु यस भ्रमणको एउटा उद्देश्य रहेको बताएका छन् ।
    प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणलाई पूर्णरूपेण सफल बनाउन आवश्यक छलफल एवं गृहकार्य पनि भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको दौरान विगतमा दुई देशबीच सहमति भई प्रगतिमा रहेका योजनाहरूको समीक्षा, कार्यान्वयनमा आउन नसकेका सम्झौताहरूको दु्रत कार्यान्वयन तथा द्वीपक्षीय हितका अन्य कतिपय विषयमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ । खासगरी भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन सडक, जलविद्युत् पूर्वाधार, परिवहन तथा धार्मिक पर्यटनलगायत क्षेत्रबारे पनि चर्चा गरिएको छ । नेपाल एवं भारत विश्वका दुई यस्ता छिमेकी मित्रराष्ट्र हुन् जसको सम्बन्धलाई अद्वितीय एवं प्रकृतिप्रदत्त वरदानको रूपमा लिने गरिन्छ । सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समानताले यस द्विपक्षीय सम्बन्धलाई झन् बढी घनिष्ठता प्रदान गर्दै आएको छ । दुई देशबीच रहेको खुला सिमानालाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । तथापि यसलाई सकारात्मक मान्नेहरूको सूची लामो छ, तसर्थ खुला सिमानालाई चुनौती होइन अवसरको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ दिल्ली र काठमाडौंबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको इतिहास झन्डै सात दशक पुरानो मात्रै छ तर दुवै देशका जनताबीच स्थापित सम्बन्ध सयकडौं एवं हजारौं वर्ष पुरानो छ तसर्थ जनस्तरमा स्थापित सम्बन्धको मापन तथा विश्लेषण गर्न सक्नु सहज काम होइन ।
    नेपालका प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान अवस्थामा देशका सर्वाधिक लोकप्रिय एवं शक्तिशाली नेता हुन् । उनको वर्चस्व एवं प्रभाव आप्mनो पार्टीभित्र मात्रै होइन अपितु देशभरि नै कायम छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशकसभा तथा स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनमा आप्mनो पार्टी तथा वामपन्थी गठबन्धलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाएर उनले आप्mनो नेतृत्व क्षमता एवं कुशलता साबित गरिसकेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि नेपालमा ओलीभन्दा बढी लोकप्रिय एवं शक्तिशाली नेता तथा प्रधानमन्त्री अरू कोही भएन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । एउटा बलियो, दृढ निश्चयी एवं शक्तिशाली नेताले नै देशको हितमा कुनै ठोस एवं प्रभावकारी निर्णय लिन सक्छ । वर्तमान अवस्थामा उत्तरी छिमेकी चीनमा पनि शक्तिशाली नेताले राष्ट्रपतिको पदमा निरन्तरता दिने अवसर पाएका छन् भने दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि निकै नै शक्तिशाली, लोकप्रिय तथा सफल प्रधानमन्त्री मानिंदैछ । नेपाली जनताले पनि आप्mनो देशमा एकजना बलियो नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ । आप्mनै शर्तमा राजनीति गर्ने दृढ निश्चयी नेताहरूले नै ठोस एवं प्रभावकारी निर्णय  लिन सक्दछन् । नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन लाग्दा राजधानी काठमाडौंका बुद्धिजीवीहरू अनावश्यक शङ्काको खेती गर्ने गर्दछन् । बाँधिएको हातले काम गर्न सक्दैन । नेपालका कुनै पनि नेता अथवा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन लाग्दा त्यसमा अनिष्ट मात्र हेर्ने मानसिकताबाट हामी मुक्त हुनु आवश्यक छ । हामीले हाम्रा नेता तथा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसमा पनि जननिर्वाचित एवं बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीको निर्णयमाथि हामीले विश्वास गर्न सक्नुपर्दछ । उनलाई काम गर्न दिनुपर्दछ । नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणलाई लिएर अनावश्यक टीकाटिप्पणी हुनेछैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
    भारत र चीनजस्तो विश्वका उदाउँदा महाशक्ति राष्ट्रबीच अवस्थित नेपालको कूटनीति सधैं दूरदर्शी र परिपक्व हुनुपर्दछ । मित्र फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न सकिंदैन भन्ने शाश्वत मान्यतालाई पनि हामीले सधैं आत्मसात गरिराख्नुपर्दछ ।
    नेपाल एवं भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ६७ वर्ष बितिसकेको छ तर हामीले यसको सदुपयोग गर्न सकेनौं । यस अवधिमा संसारका धेरै देश विकसित भइसके तर हामीले यसबाट यथोचित लाभ उठाउन सकेनौं । परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा बढी देखावटीपन, अति उत्साह र अति निराशा सदैव जोखिमपूर्ण साबित भएको छ । अहिलेसम्म व्यक्तिगत अथवा दलीय आधारमा नै परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुँदै आएको छ । व्यक्तिगत अथवा दलीय आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुन सक्दैन । राष्ट्र वा परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार जनता वा राष्ट्र हुनुपर्दछ । राष्ट्रको अर्थतन्त्र हुनुपर्दछ । वर्तमान अवस्थामा त विश्वका अधिकांश देशहरूले अर्थतन्त्रलाई नै प्रमुख आधार मानेर राष्ट्र एवं परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्ने गरेका छन् । भारत र चीनजस्ता ठूला देशको बीचमा अवस्थित हामीले आप्mनो दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रले आर्थिक क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलताबाट धेरै सिक्नुपर्दछ । त्यसको अनुसरण गर्नुपर्दछ । नेपाल र नेपाली जनताको हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हामीले राष्ट्र विकासको गतिलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ ।
    नेपाल जलस्रोतको मामिलामा धनी देश अवश्य हो तर आगामी दश वर्षभित्र यसको सदुपयोग गर्न सकेनौं भने हामीले पश्चाताप गर्नुको विकल्प हुनेछैन । गण्डकी, कोशी र कर्णालीको बहानामा देशले वर्षौसम्म पानी खेर जान दियो त्यसको सदुपयोग गर्न सकिएन । जलस्रोत भनेको बिजुली मात्रै होइन । यसमा खानेपानी, सिंचाइ, नदी नियन्त्रणजस्ता विषय पनि आउँछ । हामीले आजसम्म पानी मात्रै हे¥यौं । दुई दशक बितिसक्यो पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेन । जबकि यसले दुवै देशलाई लाभ पु¥याउन सक्थ्यो । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा दुई दशकपश्चात् निर्माण काम शुरु हुने भएको छ । माथिल्लो कर्णाली, जलविद्युत् परियोजनामा अवरोध पु¥याउने काम रोकिएको छैन । दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको कारण दुई–चारजनाको मसूह पनि महŒवपूर्ण परियोजनाको निर्माण कार्य अवरुद्ध गर्न सफल भइरहेको छ । द्विपक्षीय व्यापार एवं लगानीको निम्ति सहयोगी साबित हुने विप्पा सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विद्युत् व्यापार सम्झौता एवं विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको कारण अब ऊर्जा उत्पादनमा पनि तीव्रता आउनेछ । नेपालमा आएर बिजुलीको उत्पादन जसले गरे पनि खरिदकर्ता भारत नै हो तसर्थ भारतीय लगानीकर्ताहरू यसमा बढी सक्रिय देखिए हाम्रो निम्ति लाभदायक साबित हुन्छ । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय ऊर्जा निर्माण कम्पनीहरू जुन शर्तमा निर्माण शुरु गर्न गइरहेका छन्, त्यसले हामीलाई धेरै लाभ पु¥याउनेछ । हाल भारतबाट प्राप्त भइरहेको बिजुलीका कारण हाम्रो देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ तर अब हामीले भारतमा बिजुली निर्यात गर्नुपर्दछ ।
    तराईको आर्थिक विकासको निम्ति महŒवपूर्ण मानिएको हुलाकी सडकको निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन लागेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको उक्त परियोजना सम्पन्न भएमा तराईको सडक, यातायात सुगम बनेर विकासको क्षेत्रमा यो कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्दछ । सन् १९५० को नेपाल एवं भारतबीचको शान्ति एवं मैत्री सन्धिको समीक्ष्Fाको निम्ति गठित प्रबुद्ध समूह पनि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ । उपरोक्त कतिपय विषय प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका दौरान छलफलको विषय बन्न सक्छ । यस अतिरिक्त भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन रक्सौल–अमलेखगंज पाइपलाइन निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्यको प्रगति पनि चर्चामा आउन सक्दछ । मित्रताको मापदण्ड लेनदेनको आधारमा मात्र गरिन्न, तथापि दक्षिणी छिमेकीले अहिलेसम्म नेपालको विकास एवं निर्माण काममा गर्दै आएको सहयोग महŒवपूर्ण हो । प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी भारत भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सहयोगी साबित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।