ई. गोपाल श्रेष्ठ
विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आँखा यतिबेला नेपालतिर केन्दि«त भएको आभास हुन थालेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरू भन्नाले अमेरिका, युरोपियन युनियन र भारत पनि हो । नेपालको वामपन्थी सरकार यी राष्ट्रहरूलाई अलिकता पनि पचेको छैन, अर्थात् सह्य हुन सकेको छैन । कारण, यी राष्ट्रहरू पूर्ण प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक छन् अनि अरू राष्ट्रहरू पनि आपूmजस्तै प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक भएको देख्न चाहन्छन् । हाम्रो नेपाल पनि लोकतान्त्रिक त छँदैछ । तर वामपन्थी सरकार भएकोले उनीहरू पत्याउँदैनन् । वामशक्तिलाई यिनीहरू एकाधिकारी शक्ति मान्दछन् । हुन पनि नेपालस्थित युरोपियन युनियनले अहिलेदेखि नै असहयोगको लक्षण देखाउन शुरु गरिसकेको देखिन्छ । भारतको त केही भर नै छैन, झोक चल्यो कि नाकाबन्दी गरिहाल्छ । नेपालीहरू दुःखमा नै हुर्केका अनि बढेकाले जतिसुकै दुःख खप्न/सहन सक्छन् । नेपालीहरूको यही विशेष गुणले भारतीय नाकाबन्दीको पीडा मज्जाले पचाएको हाम्रो अनुभव छ ।
नेपालबाट भारत, युरोपभन्दा अमेरिका अझै टाढा छ । आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक विकास तथा प्रगतिलाई हेर्दा युरोप भनेको २० औं शताब्दीको दादा हो भने अमेरिका वर्तमान २१ औं शताब्दीको दादा हो । तर, अहिले जुन किसिमले चीन प्रगति पथमा लम्किरहेछ — त्यसले के देखाउँछ भने सकभर यही शताब्दीभित्र, नत्र अर्को २२ औं शताब्दीमा चीन पक्का पनि दादा हुन्छ अर्थात् अमेरिकाको अहिलेको स्थान चीनले ओगट्छ । यो वास्तविकता अमेरिकाको लागि कष्टप्रद छ, त्यसैले चिन्तित पनि छ । चीनलाई यसरी अगाडि बढ्न नदिनु अमेरिकाको लागि विशाल चुनौती हो । चीनमा साम्यवादी सरकार भएकोले चीन त्यति पारदर्शी छैन, अर्थात् चीनसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्नु गा¥हो छ । अमेरिकाको सबै सूचना चीन पुग्ने अनि चीनको केही पनि अमेरिका नपुग्ने तथ्यले अमेरिका छट्पटाउनु स्वाभाविक हो । यही छटपटीलाई मेट्न अमेरिकाले भारतलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ । कारण भारत, नेपालको छिमेकी राष्ट्र मात्र होइन, नेपालको चार दिशामध्ये तीन दिशामा भारत नै छ अनि भाषा, धर्म तथा संस्कारको नाताले पनि नेपालीहरू भारतीयहरूसँग नजिक छन् ।
चीन अहिले मज्जाले व्यापारी भएको छ, व्यापार गर्दागर्दै चीन युरोप, अमेरिका, अफ्रिका जतासुकै पनि पुगेको छ । व्यापारको दृष्टिकोणले भारत ठूलो अवसर भएको राष्ट्र हो । त्यसैले चीन नेपाल हुँदै भारत पस्न चाहन्छ । नेपाल अहिले चीन, भारत तथा अमेरिका र युरोपियन युनियनको लागि आआप्mनै स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बन्न पुगेको छ । नेपाल सरकारले अहिले विकसित राष्ट्रहरू समक्ष आपूmलाई बुद्धिमत्तापूर्वक पेश गरी सबै पक्षबाट राम्रो सहयोग लिन सक्ने अवस्था छ । चीन र भारतको विकास दुवै नेपालमा खन्याउन सकियो भने नेपालको विकासले तीव्र गति लिनेछ अनि रेल, मोनोरेल, पानीजहाज आदि हाम्रो लागि सपना होइन, विपना नै चलिरहेको देख्न पाइने छ ।
विदेशी लगानी स्वदेशमा आकर्षित गर्न औद्योगिक तथा व्यापारिक नीति, आयात तथा निर्यातसम्बन्धी भंसार नीति लगायत आन्तरिक राजस्व, शुल्कसम्बन्धी नीति, सुरक्षा नीतिजस्ता विषयमा तारतम्य मिलाउन नसक्दा अथवा त्यस्ता कुरामा हाम्रो बुद्धि विवेक नपुग्दा जोखिम पनि त्यत्ति नै बेहोर्नुपरेको प्रस्ट देखिन्छ । राजनैतिक ध्रुवीकरणबाट हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई बचाउनु नै पर्छ । अमेरिका, युरोपियन युनियन र भारत एकतर्फ भई चीनलाई एक्ल्याए भने चीन पनि पाकिस्तान र रूससँग मिल्न जान सक्छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको हालसालैको नेपाल भ्रमणले पनि केही न केही लक्षण त देखाएकै छ । चीनलाई दुःख दिन अहिले अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने सामानमा अनेक किसिमको कर लगाइरहेको छ । यसले एक किसिमको ‘टे«ड वार’ को सङ्केत गरिरहेको छ । चीन आप्mनो ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट’ अनुसार चीनलाई एसिया, युरोप, मिडल इस्ट र अफ्रिकासँग जोड्न प्रयत्नरत छ । यो प्रोजेक्टको उद्देश्य नै चीनलाई विश्वसँग जोड्नु हो ।
चीनको मालवाहक रेल त युरोपसम्म पुगि नै सकेको छ । नेपालले पनि यो प्रोजेक्टमा चीनलाई सहयोग गर्न हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत २९ देशमध्ये ३ देश– जापान, दक्षिण कोरिया र भारतबाहेक अन्यले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । चीनको वर्तमान राष्ट्रपति सि पुनः चीनको अनिश्चितकालीन राष्ट्रपति बनेका छन् । त्यसैले पनि यो प्रोजेक्टले ढिलोचाँडो साकार रूप अवश्य लिन्छ । बदलिंदो विश्व परिस्थितिलाई आत्मसात् गरी नेपालले पनि आप्mनो राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्दै आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकासमा लाग्नु नै पर्छ ।
विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आँखा यतिबेला नेपालतिर केन्दि«त भएको आभास हुन थालेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरू भन्नाले अमेरिका, युरोपियन युनियन र भारत पनि हो । नेपालको वामपन्थी सरकार यी राष्ट्रहरूलाई अलिकता पनि पचेको छैन, अर्थात् सह्य हुन सकेको छैन । कारण, यी राष्ट्रहरू पूर्ण प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक छन् अनि अरू राष्ट्रहरू पनि आपूmजस्तै प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक भएको देख्न चाहन्छन् । हाम्रो नेपाल पनि लोकतान्त्रिक त छँदैछ । तर वामपन्थी सरकार भएकोले उनीहरू पत्याउँदैनन् । वामशक्तिलाई यिनीहरू एकाधिकारी शक्ति मान्दछन् । हुन पनि नेपालस्थित युरोपियन युनियनले अहिलेदेखि नै असहयोगको लक्षण देखाउन शुरु गरिसकेको देखिन्छ । भारतको त केही भर नै छैन, झोक चल्यो कि नाकाबन्दी गरिहाल्छ । नेपालीहरू दुःखमा नै हुर्केका अनि बढेकाले जतिसुकै दुःख खप्न/सहन सक्छन् । नेपालीहरूको यही विशेष गुणले भारतीय नाकाबन्दीको पीडा मज्जाले पचाएको हाम्रो अनुभव छ ।
नेपालबाट भारत, युरोपभन्दा अमेरिका अझै टाढा छ । आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक विकास तथा प्रगतिलाई हेर्दा युरोप भनेको २० औं शताब्दीको दादा हो भने अमेरिका वर्तमान २१ औं शताब्दीको दादा हो । तर, अहिले जुन किसिमले चीन प्रगति पथमा लम्किरहेछ — त्यसले के देखाउँछ भने सकभर यही शताब्दीभित्र, नत्र अर्को २२ औं शताब्दीमा चीन पक्का पनि दादा हुन्छ अर्थात् अमेरिकाको अहिलेको स्थान चीनले ओगट्छ । यो वास्तविकता अमेरिकाको लागि कष्टप्रद छ, त्यसैले चिन्तित पनि छ । चीनलाई यसरी अगाडि बढ्न नदिनु अमेरिकाको लागि विशाल चुनौती हो । चीनमा साम्यवादी सरकार भएकोले चीन त्यति पारदर्शी छैन, अर्थात् चीनसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्नु गा¥हो छ । अमेरिकाको सबै सूचना चीन पुग्ने अनि चीनको केही पनि अमेरिका नपुग्ने तथ्यले अमेरिका छट्पटाउनु स्वाभाविक हो । यही छटपटीलाई मेट्न अमेरिकाले भारतलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ । कारण भारत, नेपालको छिमेकी राष्ट्र मात्र होइन, नेपालको चार दिशामध्ये तीन दिशामा भारत नै छ अनि भाषा, धर्म तथा संस्कारको नाताले पनि नेपालीहरू भारतीयहरूसँग नजिक छन् ।
चीन अहिले मज्जाले व्यापारी भएको छ, व्यापार गर्दागर्दै चीन युरोप, अमेरिका, अफ्रिका जतासुकै पनि पुगेको छ । व्यापारको दृष्टिकोणले भारत ठूलो अवसर भएको राष्ट्र हो । त्यसैले चीन नेपाल हुँदै भारत पस्न चाहन्छ । नेपाल अहिले चीन, भारत तथा अमेरिका र युरोपियन युनियनको लागि आआप्mनै स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बन्न पुगेको छ । नेपाल सरकारले अहिले विकसित राष्ट्रहरू समक्ष आपूmलाई बुद्धिमत्तापूर्वक पेश गरी सबै पक्षबाट राम्रो सहयोग लिन सक्ने अवस्था छ । चीन र भारतको विकास दुवै नेपालमा खन्याउन सकियो भने नेपालको विकासले तीव्र गति लिनेछ अनि रेल, मोनोरेल, पानीजहाज आदि हाम्रो लागि सपना होइन, विपना नै चलिरहेको देख्न पाइने छ ।
विदेशी लगानी स्वदेशमा आकर्षित गर्न औद्योगिक तथा व्यापारिक नीति, आयात तथा निर्यातसम्बन्धी भंसार नीति लगायत आन्तरिक राजस्व, शुल्कसम्बन्धी नीति, सुरक्षा नीतिजस्ता विषयमा तारतम्य मिलाउन नसक्दा अथवा त्यस्ता कुरामा हाम्रो बुद्धि विवेक नपुग्दा जोखिम पनि त्यत्ति नै बेहोर्नुपरेको प्रस्ट देखिन्छ । राजनैतिक ध्रुवीकरणबाट हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई बचाउनु नै पर्छ । अमेरिका, युरोपियन युनियन र भारत एकतर्फ भई चीनलाई एक्ल्याए भने चीन पनि पाकिस्तान र रूससँग मिल्न जान सक्छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको हालसालैको नेपाल भ्रमणले पनि केही न केही लक्षण त देखाएकै छ । चीनलाई दुःख दिन अहिले अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने सामानमा अनेक किसिमको कर लगाइरहेको छ । यसले एक किसिमको ‘टे«ड वार’ को सङ्केत गरिरहेको छ । चीन आप्mनो ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट’ अनुसार चीनलाई एसिया, युरोप, मिडल इस्ट र अफ्रिकासँग जोड्न प्रयत्नरत छ । यो प्रोजेक्टको उद्देश्य नै चीनलाई विश्वसँग जोड्नु हो ।
चीनको मालवाहक रेल त युरोपसम्म पुगि नै सकेको छ । नेपालले पनि यो प्रोजेक्टमा चीनलाई सहयोग गर्न हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत २९ देशमध्ये ३ देश– जापान, दक्षिण कोरिया र भारतबाहेक अन्यले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । चीनको वर्तमान राष्ट्रपति सि पुनः चीनको अनिश्चितकालीन राष्ट्रपति बनेका छन् । त्यसैले पनि यो प्रोजेक्टले ढिलोचाँडो साकार रूप अवश्य लिन्छ । बदलिंदो विश्व परिस्थितिलाई आत्मसात् गरी नेपालले पनि आप्mनो राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्दै आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकासमा लाग्नु नै पर्छ ।