कृषिमा लगानी बढाऊ

शीतल महतो
    नेपालीमा एउटा उखान छ – न हाँस को चाल, न कुखुराको चाल । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुरूप मुलुकमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनवटै तहको सरकारसमेत गठन भइसकेको छ । तीनै तहको सरकार गठन भएपछि मुलुक अब आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको बाटोमा लम्किने विश्वास सबैतिर देखिएको छ । तर दलहरूले आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्न नसक्दा मुलुक अहिले पनि आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा हिंड्न सक्दैन भन्ने प्रश्न सबैतिर उब्जिएको छ । मौसम र परिस्थिति बदलिंदा सोच बदल्ने नेपाली प्रवृत्ति आत्मनिर्भरताको गफ गरेर आत्मरतिमा रमाउनेभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन् । नेपालमा आर्थिक विकासको उच्च सम्भावना रहेको कृषि क्षेत्र परनिर्भरताको पराकाष्ठाको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ ।
    मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । छैटौं योजना अवधि (०३६/०३७ —०४१/४२) मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५९ प्रतिशत थियो । आठौं योजनापछि यस क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गई नवौं योजनाको अन्त्यसम्ममा करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेकोमा अहिले अझ घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३० प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चेको छ । मुलुकको निर्यात व्यापारको करिब आधा हिस्सा कृषिमा आधारित वस्तुले ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमिक रूपमा घट्दो क्रममा छ भने यस क्षेत्रमा सहभागी जनसङ्ख्याको अनुपात पनि क्रमिकरूपमा ओरालोलाग्दो गतिमा छ । अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र नै कमजोर हुँदा यसले समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव पारेको छ ।
    नेपालको कृषि क्षेत्र पूर्णतः मौसममा निर्भर छ, मौसमले साथ दिएको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ भने मौसम प्रतिकूल हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिन्छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनले नेपालमा भूउपलब्धताका अनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व सार्क क्षेत्रमैं कमजोर अवस्थामा रहेको देखाउँछ । नेपालको अन्न उत्पादन अन्य छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कम रहेको पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । उत्पादन घट्दै गइरहेको अन्नबाट बढी उत्पादकत्व भएका अन्य कृषिजन्य उत्पादनतर्फको बाली विविधीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिन नसक्दा यसले समग्र कृषि उत्पादन प्रणालीमैं असर गरिरहेको छ । विगत दश वर्षमा कृषिको वार्षिक उत्पादन तीन प्रतिशतभन्दा नबढेको तथ्याङ्क छ ।
    कृषि क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने कारकहरू खोज्ने हो भने एक वा दुई होइन, दर्जनौं समस्या अगाडि तेर्सिन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्र कमजोर हुनुमा यो क्षेत्र प्राथमिकताविहीन बन्नु र विभिन्न दातृ संस्थाको दबाबमा कृषिमा दिइँदै आएको अनुदान हटाइनु नै मुख्य हो । हुनत कृषिको महŒवलाई दृष्टिगत गरी सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यसलाई औद्योगिक एंव व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने योजना त अघि सा¥यो तर त्यसका लागि आवश्यक लगानी र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेन । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि कृषि उत्पादन, भण्डारणमा हुने क्षति न्यूनीकरण, किसानलाई कर्जा र सहयोग तथा खाद्य प्रशोधनजस्ता महŒवपूर्ण रणनीतिलाई राज्यले पूर्ण प्रतिबद्धता र इमानदारीका साथ लागू गर्न सकेन । फलस्वरूप दिगो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रमा आम्दानी बढाउन र समावेशी आर्थिक विकासको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन कृषि क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । द्रुत गतिमा जल, जङ्गल र जमिन तथा जैविक स्रोतहरू घट्दै जानुले पनि कृषि क्षेत्र थप समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । आकाशिंदो मूल्य, आर्थिक मन्दी, अस्थिर बजार मूल्य तथा जलवायु परिवर्तनको असरले खाद्य असुरक्षाको समस्या बढाउँदै लगेको छ । छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै कृषिमा अनुदान, कृषि कर्जामा सहुलियत, सरकारद्वारा उत्पादन खरिदको प्रत्याभूतिजस्ता व्यवस्थाका कारण त्यहाँको कृषि क्षेत्रले लामो फडको मारेको छ तर नेपालमा प्राथमिकताविहीन बनेको कृषि क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न नसकी कमजोर भएको हो । विशेषगरी खुला सिमानाका कारण सस्तो मूल्यका अनुदानित भारतीय कृषि उपज नेपालमा अत्यधिक आयात हुँदा यहाँका कृषि र कृषकहरू निरुत्साहित हुन पुगेका छन् । यदि कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने हो भने यस क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकताका साथ संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
    कम्तिमा दुईतिहाई जनता कृषिमा आधारित भएर जम्मा एकतिहाई मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गर्ने नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने दीर्घकालीन कृषि योजना आयो र गयो पनि, तर उपलब्धि जस्ताको त्यस्तै रह्यो । हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारत अहिले विश्वकै आर्थिक वृद्धिको सबल आधार भएका देश हुन् । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने अभियानमा दुवै देश लागिपरेका छन् । ठूला र शक्तिशाली दुई राष्ट्रबीच रहेको नेपालले त्यसको सिको वा सक्दो सहयोग लिएर सबल र समृद्ध राष्ट्र बन्ने रणनीति लिनुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएन । राजनीतिक नेतृत्व तहमा देखिएको अदूरदर्शिता र सत्ता स्वार्थका कारण आम नागरिकको सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज सहितको समृद्धिको चाहनालाई सुनिश्चित गर्न सशक्त प्रणालीको विकास गर्न सकिएन ।
    गरीब तथा निमुखा जनताको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकोले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि कृषि सधैं महŒवपूर्ण विषय हुन्छ । तर अहिले कृषि सबैका लागि उपेक्षित पेशाको रूपमा विकास हुन थालेको छ । युवाहरू कृषिमा संलग्न हुन रुचाउँदैनन् । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो र दुःख–पीडा सहेर भए पनि आफ्नो र परिवारको जीविकोपार्जनका लागि विदेशिने नेपाली युवाहरू बढ्दै गएका छन् तर आफ्नैं देशको जग्गामा कडा मेहनत गरेर खेती गर्न सकियो भने यसमा सुन फलाउन सकिनेमा उनीहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको खाद्यमा पहुँच बढाउनुपर्ने तथा भोकमरी र कुपोषणबाट सबैलाई मुक्त गर्नुपर्ने चुनौती राज्य समक्ष आउन थालेको छ । त्यसैले दिगो खाद्य सुरक्षा र कृषि प्रणालीको विकास गर्न राज्यले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने रणनीति लिनुपर्दछ । यसका लागि कृषिमा लाग्ने युवाहरूलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउँदै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ राज्यको कृषिनीति उन्मुख हुनुपर्दछ । कृषिलाई विकासको मूल उत्प्रेरक र निर्यात व्यापारको सम्भावना दुवै भएको क्षेत्र मानिन्छ । तर कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा आय आर्जनका लागि अन्य भरपर्दो स्रोतसाधन नभएको अवस्थामा कृषि उत्पादन वृद्धि तथा लगाइएको बालीलाई जोगाएर बढीभन्दा बढी परिमाणमा बाली भिœयाउनु सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष देखिएको छ ।
    मुलुकको करिब दुईतिहाई जनसङ्ख्या संलग्न रहेको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान करिब एकतिहाई हुनु भनेको कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको श्रम र अन्य स्रोतको तुलनामा प्रतिफल
(उत्पादकत्व) कम हुनु हो । यसरी लगानी र प्रतिफलको असन्तुलनले यस क्षेत्रको प्रभावकारिता सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । नेपालको कृषि मनसुनमा आधारित र निर्वाहमुखी छ । यसरी मनसुनमा आधारित हुनु तथा कृषि प्राविधिक दक्षताको अभावजस्ता कारणले नै यस क्षेत्रको जोखिम बढाएको छ । सोही जोखिम तथा अनिश्चित प्रतिफलकै कारण यो पेशाप्रति आम मानिसको आकर्षण निरन्तर घट्दो छ । यदि कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने हो भने यस क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकताका साथ संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नैपर्छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले विश्वभरि नै अहिले कृषिमा लगानी बढिरहेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पनि जलवायु अनुकूलता अनुसारको कृषि कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । मुलुकमा कृषि क्रान्ति गर्ने हो भन्ने अब कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको विकास गरी गरिबी न्युनीकरण गर्ने खालको आर्थिक क्रान्ति र आन्दोलन गर्न जरुरी छ ।
    यसका लागि विद्यमान निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रमा आमूल संरचनात्मक परिवर्तनका साथै त्यसको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सक्नु पहिलो शर्त हुनेछ । अनि मात्र नेपालमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।