नेपाल सरकारको यातायात विभागले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायातका साधन हटाउने निर्णय गरेको छ। यसै फागुन मसान्तभित्र ती सवारीका साधनहरू हटाउनुपर्ने उर्दी जारी भइसकेको छ। यो राम्रो पाइला हो। धेरै पुराना सवारी साधनहरू चलाउँदा त्यसबाट राज्यलाई निकै हानि नोक्सानी पुग्ने गरेको छ। पुराना गाडीहरूले इन्धन बढी खाने, धूवाँ बढी ओकल्ने, दुर्घटना बढी हुने, यात्रुहरूलाई सास्ती हुने, ढुवानी गर्दा सामान बिग्रने आदि–इत्यादि थुप्रै बेफाइदा राज्यलाई मात्र हुन्छ। मूलतः दुर्घटना हुने कारणमा पुराना गाडीहरू जिम्मेवार रहेको विभिन्न बेलामा आउने गरेको प्रतिवेदनहरूमा देखिएको छ। पुराना गाडीहरू, त्यसमा पनि २० वर्ष पुरानो, तिनका पार्टपुर्जा पनि पाइन छाडेको हुन्छ। यस्ता साधनहरू यातायातको अनुकूल नभई कबाडीमा दरिनुपर्दछ। तर हामी नेपालीको त मानसिकता नै कबाडी छ । आज पनि नयाँ भनेर आयात गरिएका गाडीहरू पुराना नै हुन्छन्। उताबाट थोत्रो भएपछि डेन्टिङ–पेन्टिङ गरेर नयाँ पारेर यता पठाइन्छ।
यो त भयो सवारी साधनको कुरा, जसमा सरकारको कुनै प्रत्यक्ष दायित्व छैन। सवारी दुर्घटनाको कारण देखाएर यातायात विभागले यस्तो निर्णय गरेको हो भने दुर्घटनाको लागि पुराना–थोत्रा गाडीहरू मात्र जिम्मेवार छन् कि दशकौं पहिले बनाइएका, मरम्मत सम्भार नगरेर मिलौंमिल खाल्डाखुल्डी परेका सडकहरू पनि जिम्मेवार छन् ? सरकारले देशमा विद्यमान सडकको औकातभन्दा बढी, भन्सार महसुलबाट आय हुने लोभमा, किन बर्सेनि गाडीहरू आयात गर्ने अनुमति दिन्छ ? पहिले त भएका सडकहरू गतिलो हुनुप¥यो, सडकहरूको विस्तार हुनुप¥यो, अनि मात्र यो नियम लगाउँदा न्यायसङ्गत हुने थियो। यति भनिरहँदा पुराना र थोत्रा गाडीहरू चल्नुदिनुपर्छ भन्ने आशय होइन। सामान्य कुरा हो, थोत्रा सडकमा थोत्रा गाडी नचलाउने हो भने नयाँ गाडीको व्ययभार त साहुले थेग्नै सक्दैन। हामीकहाँ कुनै बाजेको पालामा कुनै राष्ट्रले बनाइदिएको तीसौं वर्ष पुरानो दुई लेनको सडकमा मिलौं खाडल हुन्छ, सडक विभागले बर्सेनि बजेट पचाउँछ तर मरम्मत गर्दैन। लामो मरम्मतको कुरा छाडिदिउँ, सामान्य भत्केको ठाउँमा समयमा मरम्मत नगर्दा आज कालोपत्रे सडकहरू जहाँतहीं पाप्रा उप्केर हिंडिसाध्य छैन।
राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कुन चीज पहिले आवश्यक छ, पहिले त्यो काम गर्नुपर्छ। देशमा जनसङ्ख्या बढ्यो, सामानको आपूर्ति बढी हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो, सवारी साधन बढाउनुपर्ने भयो। यहाँसम्म ठीक छ तर सवारीसाधन बढेसँगै सडकको स्तरोन्नति, विस्तार र फराकिलो पार्नुपर्ने हो कि होइन ? यसको लागि सडक विभाग त स्थापना गरेकै छ सरकारले, बजेट पनि निकासा दिन्छ नै। अनि किन वर्षौंदेखि सडकको मरम्मत भएको छैन ? यो गैरजिम्मेदारीप्रति सत्तामा बस्नेहरूले अलिकति पनि लज्जा अनुभूति गरेका छन् ? राज्यले सवारी साधन यस कारण भित्रिन दिंदैन कि त्यसको आवश्यकता छ, अन्यथा सवारी साधनको हाराहारीमा सडक पनि बनाउँथ्यो । सरकारलाई त सवारी साधन बढी भित्रिनुले राजस्वमा वृद्धि भइरहेको छ । अनि किन सडक विस्तार वा मरम्मत सम्भार गर्ने दायित्व महसुस गरोस्। यसकारण सरकारले कुनै उर्दी जारी गर्नुपूर्व पहिले स्वयं सच्चिनुपर्छ।
यो त भयो सवारी साधनको कुरा, जसमा सरकारको कुनै प्रत्यक्ष दायित्व छैन। सवारी दुर्घटनाको कारण देखाएर यातायात विभागले यस्तो निर्णय गरेको हो भने दुर्घटनाको लागि पुराना–थोत्रा गाडीहरू मात्र जिम्मेवार छन् कि दशकौं पहिले बनाइएका, मरम्मत सम्भार नगरेर मिलौंमिल खाल्डाखुल्डी परेका सडकहरू पनि जिम्मेवार छन् ? सरकारले देशमा विद्यमान सडकको औकातभन्दा बढी, भन्सार महसुलबाट आय हुने लोभमा, किन बर्सेनि गाडीहरू आयात गर्ने अनुमति दिन्छ ? पहिले त भएका सडकहरू गतिलो हुनुप¥यो, सडकहरूको विस्तार हुनुप¥यो, अनि मात्र यो नियम लगाउँदा न्यायसङ्गत हुने थियो। यति भनिरहँदा पुराना र थोत्रा गाडीहरू चल्नुदिनुपर्छ भन्ने आशय होइन। सामान्य कुरा हो, थोत्रा सडकमा थोत्रा गाडी नचलाउने हो भने नयाँ गाडीको व्ययभार त साहुले थेग्नै सक्दैन। हामीकहाँ कुनै बाजेको पालामा कुनै राष्ट्रले बनाइदिएको तीसौं वर्ष पुरानो दुई लेनको सडकमा मिलौं खाडल हुन्छ, सडक विभागले बर्सेनि बजेट पचाउँछ तर मरम्मत गर्दैन। लामो मरम्मतको कुरा छाडिदिउँ, सामान्य भत्केको ठाउँमा समयमा मरम्मत नगर्दा आज कालोपत्रे सडकहरू जहाँतहीं पाप्रा उप्केर हिंडिसाध्य छैन।
राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कुन चीज पहिले आवश्यक छ, पहिले त्यो काम गर्नुपर्छ। देशमा जनसङ्ख्या बढ्यो, सामानको आपूर्ति बढी हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो, सवारी साधन बढाउनुपर्ने भयो। यहाँसम्म ठीक छ तर सवारीसाधन बढेसँगै सडकको स्तरोन्नति, विस्तार र फराकिलो पार्नुपर्ने हो कि होइन ? यसको लागि सडक विभाग त स्थापना गरेकै छ सरकारले, बजेट पनि निकासा दिन्छ नै। अनि किन वर्षौंदेखि सडकको मरम्मत भएको छैन ? यो गैरजिम्मेदारीप्रति सत्तामा बस्नेहरूले अलिकति पनि लज्जा अनुभूति गरेका छन् ? राज्यले सवारी साधन यस कारण भित्रिन दिंदैन कि त्यसको आवश्यकता छ, अन्यथा सवारी साधनको हाराहारीमा सडक पनि बनाउँथ्यो । सरकारलाई त सवारी साधन बढी भित्रिनुले राजस्वमा वृद्धि भइरहेको छ । अनि किन सडक विस्तार वा मरम्मत सम्भार गर्ने दायित्व महसुस गरोस्। यसकारण सरकारले कुनै उर्दी जारी गर्नुपूर्व पहिले स्वयं सच्चिनुपर्छ।