कसरी फेरिन्छ २ नम्बर प्रदेशको मुहार ?

ओमप्रकाश खनाल
    सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले पूर्णता पाएसँगै अब राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने मत बाक्लिएको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य अभीष्टका रूपमा स्थापित गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर मात्र गरेका छैनन्, चुनावलक्षित घोषणामा राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वका बखानहरूको कमी छैन । यसपटक जनताले अर्थराजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा मत प्रकट गरेकोमा द्विविधा रहेन । यो चुनावसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेकाले पनि यतिखेरको राजनीतिक पदचापले स्थायित्वका अपेक्षाहरूको पूर्णताको ओज निर्धारण हुनेमा आशङ्का बाँकी छैन । सङ्घीय अभ्यास हाम्रानिम्ति नौलो शासन व्यवस्था मात्र नभएर अवसरसँगै चुनौती पनि हो भन्ने त परिदृश्यले प्रमाणित गरिसकेकै छ ।
    ७ वटा प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशको राजनीतिक आयाम औसतभन्दा भिन्नै छ । बाँकी ६ वटा प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा वामगठबन्धनको वर्चस्व स्थापित भइराखेको अवस्थामा यो प्रदेशमा मधेसवादीको राजनीतिक बोलावाला स्थापित छ । आन्दोलन र क्षेत्रीयता प्रवद्र्धनमा अगाडि देखिएको यो प्रदेशको राजनीतिले विकासका अपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? अर्थ–राजनीतिक अग्रगतिका आधारहरू कस्ता छन् ? र, समतामूलक विकासको अवधारणालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला भन्नेमा अहिले पनि कमै मात्र बहस सुन्न पाइएको छ । असमानतालाई औजार बनाएर उदाएको राजनीतिले समता र आर्थिक समृद्धिको उद्देश्यलाई सहज बनाइराखेको भान हुन सकेको छैन ।
    सङ्घीयता अभ्यासमा आइराख्दा छोटै समयान्तरमा उद्देश्य विषयान्तर भएको हो कि भन्ने परिरहेको छ । क्षेत्रीय राजनीतिका अगुवाहरू विकास र समृद्धिलाई कसरी हात पार्ने र यसका निम्ति कस्ता उपाय अपनाउनेभन्दा कुन भाषा बोल्ने र कस्तो पहिरन लगाउने भन्ने बहसमा बढी केन्द्रित भइराखेको छ । राजनीतिक रोटी सेक्ने बहानाबाजी र बखेडा बढी भइराखेको छ । यो अस्वाभाविक अभ्यासले विकास र यसका अवसरहरूमा समतामूलक सहभागिताको उद्देश्यलाई सहज बनाउँदैन ।
    मधेस आन्दोलनका सबै योजनाकारहरूले २ नम्बर प्रदेशबाटै जीतको टीका लगाउन सफल भएका छन् । तर यसलाई साँचो अर्थमा अधिकार र विकासको रूपान्तरणमा चरम उदासीनता मात्र होइन, गैरजिम्मेवारी देखिएको छ । एकताका अधिकारका नाममा एकाकार भएको मधेसको राजनीति अहिले त्यसको व्यवस्थापनको समयमा आपैंmभित्र रुमलिएको देखिन्छ । अन्तरनिहित अवसरहरूको उपयोगमार्पmत् विकासको अभीष्टमा अग्रसर हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । तर राजनीतिक राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विवादमा अल्झिएको छ । २ नम्बर प्रदेशको अविकास र असमानताको निकासका निम्ति यतिखेर राजधानीको तानातान होइन, फरक पहिचान र विशिष्टताका दुवै शहरको सम्भाव्यताको अधिक दोहनको उपायमा एकोहोरिनुपर्ने हो ।
    २ नम्बर प्रदेशको अर्थ–राजनीतिक समृद्धिको सन्दर्भलाई केलाउँदा यसका आधार र अवरोधहरूमा मन्थन जरुरी हुन्छ । वीरगंजलाई वैदेशिक व्यापारको आधाभन्दा बढी परिमाण लिएर बसेको नाका मानिन्छ । आर्थिक र औद्योगिक केन्द्र भनिएको यो शहर एक प्रकारले २ नम्बरको आर्थिक संरचनाको आधार मानिएको छ । तर आधिकारका नाममा भएका अनेक आवरणका आन्दोलन र राज्य सञ्चालकहरूको पूर्वाग्रहका
कारण तथ्य निरन्तर खस्किइराखेको छ ।
    वीरगंज नाकाबाट हुने व्यापारको आधारलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि यो करिब ४० प्रतिशतमा खुम्चिनुलाई साङ्केतिक तथ्य मान्न सकिन्छ । अपवादबाहेक नयाँ उद्योग थपिएका छैनन् । भएकाको बेहाल छ । सिमेन्ट उद्योगहरूले खेपिराखेको सकस नमूना मात्र हो । निकट विगतमा राम्रो आम्दानी दिएका यस्ता अनेक उद्योगमा ताला लागेको उदाहरणहरूको कमी छैन । 
    प्रकारान्तरले वीरगंज उद्योग र व्यापारको केन्द्र मात्र होइन, अहिलेसम्म पनि आपूर्तिको मुहान हो । वीरगंज क्षेत्रबाट ४० प्रतिशत राजस्व योगदानको तथ्य छ भनिन्छ । यसमा दुईवटा भन्सारको रकमकै ओज मुख्य छ । संविधानले यो आयलाई केन्द्र सरकारको अधीनमा राखेको छ । वितरणको विधि अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । समग्र व्यावसायिक वातावरणको सूचक एक सयबाट खस्किएर १०७ मा पुगेको अवस्थामा उद्योग व्यापारको अभिवृद्धिको अपेक्षा सहजै पूर्ण हुनेमा विश्वस्त हुने आधार फेला पार्न सम्भव छैन ।
    अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ६७ प्रतिशत छ । यो दशकअघि ७ दशमलव ३४ प्रतिशत थियो । लगानी आकर्षणका गफ जति चुटे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिको आकार २ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । वर्ष २०७१/७२ मा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भित्रिएको वैदेशिक लगानी त्यसयताका २ वर्ष क्रमशः ३ अर्ब ४७ करोड र सवा अर्बमा सीमित छ । खर्बौंको लगानी प्रतिबद्धता कर्मकाण्डजस्तो लाग्नु पनि अस्वाभाविक होइन ।
    व्यवसायका निम्ति भौतिक र कानूनी पूर्वाधारको कमी र कार्यान्वयनका कमजोरीहरूको सुधारका उपाय भएपनि त्यतातिर ध्यान पुगेको पाइँदैन । सरकारको हचुवा योजनाले उद्देश्यलाई बल दिइराखेको छैन । सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक लगानीको केन्द्र वीरगंज क्षेत्रलाई मानिए पनि औद्योगिक प्रवद्र्धनका आधार मानिएका औद्योगिक क्षेत्रहरू तुलनात्मक न्यून सम्भाव्यताका क्षेत्रमा खोलिएका र योजनामा राखिएका सन्दर्भहरूको कमी छैन ।
    वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ति असहज बन्दै गइराखेको छ । प्रस्तावित १५ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रमध्ये वीरगंजमा एउटा मात्र छ । त्यो पनि दशकदेखि अलपत्र छ । ११ औद्योगिक क्षेत्रमा वीरगंजमा एउटा पनि परेको छैन, अन्यत्र उपयोगविहीन बनेर थन्किएका छन् । अहिले सात प्रदेशमा प्रस्तावितमध्ये वीरगंजमा एउटै पनि पारिएको छैन ।
    कोलकाता, समुद्री बन्दरगाहदेखि, रेलमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपी सञ्चालनका बेथितिले उद्यम व्यवसाय धराशयी हुने अवस्थामा छ । यतिखेरै वीरगंजको सीमावर्ती रक्सौलमा रेलवे समस्याबाट आयातकर्ता आजित भइराखेका छन् । बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको जरिवानाको अन्तिम भार उठाउन उपभोक्ता बाध्य छन् । तर यसले उद्यम व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सघाउ पुग्दैन ।
    २ नम्बर प्रदेश मानवीय विकासमा पनि निकै पछाडि रहेको तथ्य नयाँ होइन । रौतहट र महोत्तरी सबैभन्दा पिछडिएका जिल्लाको सूचीमा छन् । पर्सा, बारा, सिरहा र सप्तरीको मानवीय विकास दयनीय छ । २ नम्बरले सडक पूर्वाधारमा सबैभन्दा पछि परेको ६ नम्बर प्रदेशलाई मात्र उछिनेको तथ्य सरकारसँगै छ । मुलुकको औसत साक्षरता ६७ प्रतिशत छ । तर २ नम्बरमा यो ५० मा खुम्चिएको छ ।
    अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदानको बर्सेनि घट्दैछ । गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको आकार २९ दशमलव ३७ प्रतिशतमध्ये २ नम्बरको १३ प्रतिशत मात्रै छ । बन्द वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना राजनीतिको औजार मात्र बनेका छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनका पर्याप्त आधार भएर पनि पूर्वाधार तय हुन सकेको छैन ।
    राष्ट्रिय गौरवका द्रुतमार्ग र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गति दुर्गतिजस्तै छ । १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको खर्च अनुमान गरिएको छ । ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना राखिएको द्रुतमार्गका निम्ति सरकारले चालू वर्षको बजेटमा १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । त्यो पनि खर्च होला किन नहोला, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता लुकेको विषय पनि होइन ।
    स्मरण हुन्छ, प्रदेशको सीमाङ्कनमा असन्तुष्ट मधेसी नेता उपेन्द्र यादवले २०७२ को मधेस आन्दोलनताका जानकी मन्दिरको भेटीबाट मात्रै २ नम्बर प्रदेश चल्न सम्भव छैन भनेका थिए । यो भनाइमा राजनीतिक आग्रहको भारको लेखाजोखा अलग विषय हो । तर सङ्घीयतामा स्रोत साधनको उपयोग र आवश्यकताका सन्दर्भमा त्यो सतही बुझाइ भने पक्कै थिएन । अहिले यो आवश्यकतालाई ओझेलमा पारिनु चाहिं बुझिनसक्नुभएको छ ।
    राजनीतिक आग्रहले आवश्यकताका आधारहरूलाई थिचिदिएको छ । यस्तो मनोवृत्तिबाट सङ्घीयताको सार्थक अनुभूति सम्भव छैन । अस्वाभाविक परिदृश्यको समाधान नभई सङ्घीयता शब्द घोकेर मात्र समृद्धि र समता हात लाग्ने होइनन् । सङ्घीयताको आवरणमा शासनसत्तामा केही थान थप ठालुहरूको हालीमुहालीको चाँजोपाँजोले मात्र २ नम्बर प्रदेशको मुहार फेर्न सम्भव छैन ।
                                       यmपजबलब२िनmबष्।िअयm