कागले कराएर पीना सुक्नबाट रोकिंदैन। कागको चिन्ता हो, पीना सुकेर सा¥हो भयो भने खान सकिन्न। पीना नसुने पनि कागले खान सक्दैन। त्यसैले पीनाको सुकाइ र कागको कराइको कुनै तारतम्य मिल्दैन। नेपाल सरकारको अवस्था पनि त्यस्तै छ। गण्डक नहररूपी पीना सुकिरहेको छ, सम्बद्ध निकाय, सिंचाइ, उपभोक्ता, सञ्चारमाध्यम दशकौंदेखि कराइरहेका छन्, गण्डक नहरको मरम्मत–सम्भाार समयमा भएन भने भत्कने अवस्थामा पुगिसकेको छ। नहरको जति पनि पक्की संरचनाहरू छन् तिनको चार दशकदेखि मरम्मत सम्भार भएको त छैन नै, नहरमा आवश्यकताभन्दा बढी दबाब भने दिनरात परिरहेको छ। जसले गर्दा साइफन, एक्वेडक्ट, पुलजस्ता कङ्क्रिट संरचना भत्किने अवस्थामा पुगेको छ। संरचनाको निर्माण कमजोर भएर भत्कन लागेको होइन, न समयमा मरम्मत सम्भार नपाएर भत्कन लागेको हो, अपितु नहरको बाटोले थेग्न नसक्ने भारी सवारी साधनहरू–बस, ट्रक मात्र होइन, हेभी सवारी साधनसमेत चल्दा यस्तो अवस्था आएको हो।
नहर निर्माण क्रममा मरम्मत–सम्भारका लागि एउटा पाखालाई सर्भिस रोडको रूपमा विकास गरिएको हुन्छ। त्यसमा सिंचाइको साना सवारी साधनहरू–जीप, कार तथा मिनी ट्रक मात्र चल्ने गर्दछन्। गण्डक नहरको दक्षिणपट्टिको पाखा मुन्तिर सार्वजनिक बाटो छ, जसले नहर बनेको झन्डै चार दशक बितिसक्दा पनि न राम्रो सडकको रूप लिन सक्यो, न ग्राभेल नै भयो, पक्की सडक बन्ने त कुन जुगमा हो ठेकान छैन, छेउका किसाने भने बाटो मिचेर आप्mनो जग्गा फराकिलो बनाइसके। नदी पार गरी नहरको पानी कुदाउँदा अवस्था हेरी कहीं साइफन, कहीं ओभरब्रिज
(एक्वेडक्ट) बनाइएको हुन्छ। नदी पार गर्न सोही क्षमताको पुल बनाइएको हुन्छ। शुरु नहर निर्माण भई पानी चल्दा नहरको सर्भिस रोडमा मोटो जन्जिर लगाएर नहरमाथि चढन रोक लगाइएको थियो। ठाउँ–ठाउँमा ढल्पाहरू हुन्थे, निगरानी र चेकजाँचको दुरुस्त व्यवस्था थियो। पछि देशमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आएपछि सबैले सबै ठाउँमा अधिकार खोज्न थाले। सबैभन्दा लापरवाही जिल्ला विकास समितिहरूले गरे। रोड टैक्सको नाममा बसहरू गुडन अनुमति दिए। उद्योगहरू विस्तार हुन थाले, उद्योगीकरणको नाममा ठूला सवारी साधन र भारी उपकरण बोकेका सवारी साधन चल्दा नहरका कमजोर संरचनाहरू भताभुङ्ग हुन थाले । यातायात चल्दा आवागमनमा सजिलो भएपछि जनताले पनि विरोध गरेन।
गण्डक नहर भत्कनुको अर्थ हो, पर्सा, बारा, रौतहटको आधाभन्दा बढी आबादीले खेती गर्न नपाउनु। यसर्थ नहरको सुरक्षा जसरी पनि हुनैपर्छ। केन्द्र सरकार र अब प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले समन्वय गरेर नहरको समानान्तर बाटो खोल्नुको विकल्प देखिंदैन। यसमा ती क्ष्Fेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूलाई पनि सामेल गराउनुपर्छ भने एउटा नियत अवधिका लागि सो बाटोमा अन्य सार्वजनिक यातायातको साधन चल्न नदिनेगरी इच्छुक यातायात व्यवसायीलाई पनि परिचालन गर्ने हो भने केही कारण छैन कि नहर मुन्तिरको सडक बन्न नसकोस्। अन्यथा सानो सहुलियतका लागि लाखौ किसानको जीवनसँग खेलवाड गरेको ठहर्ने छ। अहिले पनि चेतना पलाएन भने पछि पछुताउनुको विकल्प रहने छैन।
नहर निर्माण क्रममा मरम्मत–सम्भारका लागि एउटा पाखालाई सर्भिस रोडको रूपमा विकास गरिएको हुन्छ। त्यसमा सिंचाइको साना सवारी साधनहरू–जीप, कार तथा मिनी ट्रक मात्र चल्ने गर्दछन्। गण्डक नहरको दक्षिणपट्टिको पाखा मुन्तिर सार्वजनिक बाटो छ, जसले नहर बनेको झन्डै चार दशक बितिसक्दा पनि न राम्रो सडकको रूप लिन सक्यो, न ग्राभेल नै भयो, पक्की सडक बन्ने त कुन जुगमा हो ठेकान छैन, छेउका किसाने भने बाटो मिचेर आप्mनो जग्गा फराकिलो बनाइसके। नदी पार गरी नहरको पानी कुदाउँदा अवस्था हेरी कहीं साइफन, कहीं ओभरब्रिज
(एक्वेडक्ट) बनाइएको हुन्छ। नदी पार गर्न सोही क्षमताको पुल बनाइएको हुन्छ। शुरु नहर निर्माण भई पानी चल्दा नहरको सर्भिस रोडमा मोटो जन्जिर लगाएर नहरमाथि चढन रोक लगाइएको थियो। ठाउँ–ठाउँमा ढल्पाहरू हुन्थे, निगरानी र चेकजाँचको दुरुस्त व्यवस्था थियो। पछि देशमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आएपछि सबैले सबै ठाउँमा अधिकार खोज्न थाले। सबैभन्दा लापरवाही जिल्ला विकास समितिहरूले गरे। रोड टैक्सको नाममा बसहरू गुडन अनुमति दिए। उद्योगहरू विस्तार हुन थाले, उद्योगीकरणको नाममा ठूला सवारी साधन र भारी उपकरण बोकेका सवारी साधन चल्दा नहरका कमजोर संरचनाहरू भताभुङ्ग हुन थाले । यातायात चल्दा आवागमनमा सजिलो भएपछि जनताले पनि विरोध गरेन।
गण्डक नहर भत्कनुको अर्थ हो, पर्सा, बारा, रौतहटको आधाभन्दा बढी आबादीले खेती गर्न नपाउनु। यसर्थ नहरको सुरक्षा जसरी पनि हुनैपर्छ। केन्द्र सरकार र अब प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले समन्वय गरेर नहरको समानान्तर बाटो खोल्नुको विकल्प देखिंदैन। यसमा ती क्ष्Fेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूलाई पनि सामेल गराउनुपर्छ भने एउटा नियत अवधिका लागि सो बाटोमा अन्य सार्वजनिक यातायातको साधन चल्न नदिनेगरी इच्छुक यातायात व्यवसायीलाई पनि परिचालन गर्ने हो भने केही कारण छैन कि नहर मुन्तिरको सडक बन्न नसकोस्। अन्यथा सानो सहुलियतका लागि लाखौ किसानको जीवनसँग खेलवाड गरेको ठहर्ने छ। अहिले पनि चेतना पलाएन भने पछि पछुताउनुको विकल्प रहने छैन।