तीव्र तनाव र विवादका बीच दोस्रो संविधानसभामार्पmत् जारी भएको नेपालको संविधानले सङ्घीयतालाई संस्थागत गरेसँगै तीन तहका सरकार निर्माणका लागि २०७४ सालमा भएका निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार गठन भई प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिएसँगै प्रादेशिक सरकार निर्माण गर्न दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त छन् भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणामपछिको करिब एक हप्तामा केन्द्र सरकारको पनि निर्माण प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षा रहेको छ । स्थिरता र समृद्धिको नारा बोकेको र छवटा प्रदेशका साथै केन्द्रमा समेत सरकार बनाउने गरी जनादेश प्राप्त गर्न सफल वाम गठबन्धन र प्रदेश नं दुईमा सरकार बनाउन सक्ने गरी जनादेश प्राप्त मधेसी गठबन्धन निकै तामझाम र उत्साहका साथ आआप्mनो राजनीतिक आधार क्षेत्रमा सक्रिय छन् भने ऐतिहासिक पराजय बेहोरेको नेपाली काङ्ग्रेस हारले रन्थनिएर कुना पसे सरह छ । प्रदेश नं २ मा भएको स्थानीय र प्रदेश एवं प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले सिद्धान्ततः जुन जुन मुद्दाको पक्षमा जनमत रहेको देखाएको छ, बाँकी छवटा प्रदेशको निर्वाचनले त्यसभन्दा भिन्न र कतिपय विपरीत प्रकृतिका मुद्दाहरूको पक्षमा जनमत अभिव्यक्त गरेको छ । यस खालको विपरीत सन्देश बोकेको जनादेश प्राप्त राजनीतिक दलहरूबीच विकसित हुने सुमधुर वा तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले प्रदेश नं २ को भविष्य के हुन्छ भन्ने त सङ्केत गर्छ नै सिङ्गो नेपालकै भविष्यलाई समेत प्रभावित गर्ने क्षमता राख्दछ । हुन पनि राजनीतिक वृत्तमा र विचार निर्माता भनिएकाहरूका विश्लेषणमा यी दुवै गठबन्धनमध्ये दक्षिण छिमेकीबाट रुचाइएको र नरुचाइएको भनेर जे जसरी चर्चा हुने गरेको छ, त्यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि निर्वाचनका मैदानमा रहेका बेला दुवै गठवन्धनका तर्पmबाट उरालिएका नाराहरू यथार्थको मैदानमा निर्वाचन जित्न प्mयाँकिएका तुरूप मात्र हुन सक्ने खतरा नरहेको होइन । भारतको समेत समर्थन रहिआएको भनिएको संविधान संशोधनको मुद्दामा मधेसी गठबन्धनसँग हुने वाम गठबन्धनको सहमति वा विमतिले पनि सहकार्य हुने नहुने कुरा निर्भर रहने प्रस्टै छ । हुनत राजनीति र कूटनीतिमा जे देखिन्छ, त्यो हुँदैन र जे देखिंदैन त्यही हुन्छ । आवरण र वास्तविकतामा देखिने फरकपन यी दुवै गठबन्धनले देखाएमा आश्चर्य हुने छैन ।
विगतमा जेसुकै दाबी गरे पनि मधेसी गठबन्धन अन्ततः प्रदेश नं २ मा आएर खुम्चिएको छ । जबकि नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परागत पकड क्षेत्र मानिंदै आएको यो क्षेत्र यसपटक मधेसी गठबन्धनको पोल्टामा पुग्न गएको त छ, तर समानुपातिकतर्पm प्राप्त मतलाई हेर्दा यसलाई जोगाइराख्नु पनि ठूलो चुनौती हुनेछ । यसपटक जहाँजहाँ, जुनजुन राजनीतिक गठबन्धनको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार भए पनि सङ्घीयताको पहिलोपटक कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिने अनुभवहीनता, साधन स्रोतको अपर्याप्तता र साधारण खर्चको बढदो आकार, दलहरूबीचको जय पराजयको मनोविज्ञान, दलहरू भित्रैको गुट उपगुटमा आधारित शक्ति सङ्घर्ष, प्रदेशको राजधानी र नामाकरणलाई लिएर हुने विवाद, आप्mनै सेवा सुविधा निर्धारणको निम्ति हुने कसरत, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानून निर्माण, प्रदेशस्तरमा मन्त्रालय र कार्यालयसमेतका लागि चाहिने सरकारी भवनसहितको भौतिक संरचनाको बन्दोबस्ती, सत्ता पक्ष र विपक्षबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र निर्वाचनमा गरिएको अदृश्य खर्च उठाउन जनप्रतिनिधिहरूबाट विकास निर्माणमा हुने अवाञ्छित हस्तक्षेपजस्ता विषयहरूमैं बढी अल्मलिएर कार्यकाल समाप्त हुने प्रस्ट सङ्केतहरू आउन थालिसकेको छ । यसले गर्दा स्थिरता र समृद्धिका आकर्षक नारा ओझेलमा पर्ने जोखिम छ । अत्यधिक परनिर्भरताको दुष्चक्रबाट गुज्रिरहेको हाम्रोजस्तो देशमा बाह्य लगानी र आन्तरिक लगानी आकर्षित गर्न प्रशासनिक, नीतिगत, कानूनी क्षेत्रमा थप सुधारका साथ सुशासन र स्थिर सरकारको निर्माण अत्यावश्यक छ । यसै पनि व्यापार घाटाको डरलाग्दो तस्वीर र सङ्घीयताको कार्यान्वयनले पार्ने थप आर्थिक भारले गर्दा आगामी दिन कुनै पनि तहको सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेमा शङ्का छैन । प्रदेश नं २ को सार्वजनिक सेवा र विकास निर्माणको स्तर अनि सुशासनको अवस्था त सर्वाधिक दयनीय छ नै ।
यस क्रममा सीमा वारपार अपराध, असुरक्षा र आन्दोलनको उर्वर भूमिजस्ता कारणहरूले वीरगंजलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक बन्न गई यसको विकल्प खोज्ने नाउँमा अन्य शहरलाई प्रोत्साहित गर्ने र यसको भविष्यमाथि प्रहार गर्ने अनेक खाले नियोजित प्रयासहरूले पनि यस क्षेत्रमा रहेका निजी क्षेत्र ढुक्क भएर उद्योग व्यापार गर्न सकिरहेको छैन भने सामाजिक सद्भावमा परेका चिराहरूले अल्पसङ्ख्यकहरू पनि वैकल्पिक गन्तव्य रोजिरहेका छन् । राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा नवनागरिक र नवधनाढ्यहरूको पहुँच र पकड विस्तार हुँदै जाँदा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा विकृति थपिंदो छ । वीरगंजका कतिपय व्यावसायिक घरानाहरूले अन्यत्र विकल्प खोजिसकेका छन् भने कतिपय विकल्प खोज्नुपर्ने मानसिकता बनाउँदै छन् । मुलुककै ठूलो मानिएको वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करीडोरलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र श्रम विवादमुक्त बनाउन हुनुपर्ने रचनात्मक प्रयासहरूतर्पm यस प्रदेशमा सरकार बनाउने जनादेश प्राप्त गठबन्धनको अझै ध्यान जान सकेको छैन । सङ्घीयतामा प्रदेशहरूले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले यस प्रदेशबाट हुने निजी क्षेत्रको पलायनले विकासको सम्भावनामा ग्रहण लगाइदिने निश्चित छ । यसरी फेरि राजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीमा परेर निकट विगतजस्तै वीरगंज नाका अवरुद्ध भई उद्योग–व्यापार धराशायी हुने हो कि भन्ने चिन्ता, आशङ्का र अविश्वासको कालो बादल हटनेगरी गतिविधि हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा भएको नाकाबन्दीपछि, खास गरेर काठमाडौं र अन्य प्रदेशले समेत प्रदेश नं २ र सो अन्तर्गतको वीरगंजलाई हेर्ने नकारात्मक चश्मा फेर्न बाध्य हुनेगरी छविमा सुधार ल्याउने जिम्मेवारी सबै दल र नागरिक समाजको हो ।
भारत र चीनजस्ता उदीयमान शक्ति र अमेरिकासहितको पश्चिमा शक्तिको नेपालमा के कस्ता चासो र स्वार्थहरू छन् र त्यसलाई साकार पार्न के कस्ता दृश्य–अदृश्य तौरतरिका र रणनीति अपनाइन्छ र के कस्ता साधन स्रोतहरू के कस्ता पात्रहरूको माध्यमबाट परिचालन गरिन्छ भन्ने अब धेरै लुकेको छैन । यसैले भू–राजनीतिको चेपुवामा परेको नेपालको चुनौती साधारण प्रकृतिको छैन । भारतीय प्रम मोदीले तीन ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँग
गरेको टेलिफोन संवाद र पुनः पछिल्लो पटक संभावित प्रम केपी ओलीसँग
गरेको टेलिफोन संवादमा पक्कै कूटनीतिक र राजनीतिक अर्थसमेत लुकेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि काठमाडौंमाथि दबाब बढाउन आउँदा दिनहरूमा अझ अनुकूल हुने भूगोल भनेकै मूलतः प्रदेश नं २ भएकोले नेपालको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्ग यसै प्रदेश भएर गुज्रने आँकलन गर्नु निराधार हुन सक्दैन । रणनीतिक महŒव बोकेको यस प्रदेशमा धेरथोर त्रिपक्षीय चासो र प्रभाव (बाह्य) रहनु स्वाभाविकै हो । यसरी विपरीत स्वार्थका निम्ति नेपालमा अघोषित प्रतिस्पर्धारत बाह्य ठूला शक्तिहरूलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढन सक्ने उच्च सीप, क्षमता, दूरदर्शिता, कौशल र इच्छाशक्ति नभई नेपालजस्तो अविकासको अवस्थामा रहेको गरीब देशले स्थिरता र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सम्भव हुँदैन । नेपालको स्थिरता र समृद्धिको यात्रा प्रदेश नं २ मा हुने शान्ति, स्थिरता र समृद्धिसँग अभिन्नरूपले गाँसिएको हुँदा यसलाई नजरअन्दाज गरेर सहज गन्तव्यमा पुग्न कठिन छ ।
धेरै जनसङ्ख्या रहेको यस प्रदेशमा उच्च गरिबी दर भएकै कारण पूरै नेपालको गरिबी दर बढन पुगेको छ । यही प्रदेशमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १८.४ प्रतिशत मानिसको बसोवास रहेको मात्र होइन, दोस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको प्रदेश पनि बन्न पुगेको छ । यस प्रदेश र प्रदेश नं ६ मा लगभग आधा मानिस बहुआयामिकरूपले गरीब छन् भने प्रदेश नं ६ पछि धेरै गरीब रहेको प्रदेश पनि यही हो । सडक सञ्जालदेखि राजमार्गले सबै जिल्ला जोडिएको र अन्न उत्पादनको भण्डारको रूपमा रहेको यस प्रदेशमा वीरगंज महानगर र जीतपुरसिमरा तथा जनकपुर उपमहानगरसमेत पर्छन् । दुर्भाग्यवश बाल मृत्यु दर उच्च रहेको र १४.१ प्रतिशत बालबालिका मात्रै विद्यालयमा नियमित जाने गरेको पाइन्छ । असमानता र अन्धविश्वास उस्तै छ । यहाँका धेरै महिलाहरू बोक्सी प्रथा र दाइजो उत्पीडनका शिकार भएका छन् । धनी गरीबको असमानता, जातीय विभेद र भ्रष्टाचार पनि चरम छ । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यन्त्रीकरणमा ठोस लगानी त परै जाओस् सिंचाइ, मलखाद, बिउबिजन र बजारकै पनि अभाव छरपस्ट छ । यस प्रदेशको जीवनरेखा मानिएको हुलाकी सडकले कहिलेसम्म पूर्णता पाउने हो अझै अन्योल छ । यसरी सुगम र समथर भूगोल भएको प्रदेश नं २ मा विकासको अनन्त सम्भावना भएर पनि प्रदेश नं ६ कै हाराहारीमा रहनु निश्चय नै लाजमर्दाे, पीडादायी र चिन्ताको विषय हो ।
२०६२–६३ देखि हालसम्म तराई मधेसमा भएका आन्दोलनहरूको केन्द्र बिन्दु प्रदेश नं २ नै रहेको र त्यसमा वीरगंजको अग्रणी भूमिका रहेको तथ्य आजको सूचना र सञ्चारको युगमा धेरैको स्मृतिमा अङ्कित छ । संविधानले प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्दा प्रदेश नं २ लाई जस्तो प्रकृतिको बनायो, त्यसै बेलादेखि यसको भविष्यलाई लिएर अनेक कोणबाट चर्चा र विमर्श भएको छ । कतिले पुरानो बिहार हुन्छ भनेर उछित्तो काढन र खिसीटिउरी गर्न छाडेका छैनन् भने कतिले दिल्ली र काठमाडौंबीचको दूरीमा हुने घटबढले यसको भविष्य तय गर्ने अनुमान लगाइरहेका छन् । सङ्घीयताको निम्ति निर्णायक र कठिन आन्दोलन भएको यस प्रदेशका बासिन्दाले कागजमा आप्mनो नजिकै सरकार त पाए तर विकास र समृद्धिलाई अनुभूत गर्न पाएनन् भने सङ्घीयताविरुद्ध हालसम्म उठदै आएका मतहरू स्वतः बलिया हुँदै जानेछन् । करिब १० वर्षको अवधिमा प्रदेश नं २ नै तीन–तीनवटा ठूला र दूरगामी असर राख्ने आन्दोलनहरूको केन्द्र हुन पुग्दा यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योग व्यापार आदि जे जसरी तहसनहस भयो र जे जति मानवीय क्षति भयो, त्यसबाट शिक्षा लिंदै अब व्यापक सार्वजनिक बहस र विमर्शबाट प्रदेशले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी उत्कृष्ट प्रदेश निर्माणको ढोका खोल्न विलम्ब गरिनुहुँदैन । प्रदेश नं २ विरुद्धमा चले–चलाइएका भ्रमहरूलाई चिर्दै यसको काँचुली फेरेर गतिलो जवाफ दिने जिम्मेवारी हामी तमाम प्रदेशवासीको भएकोले यथास्थितिमैं रमाउने वा गुणात्मक सुधारका लागि अग्रसर हुने निर्णय हाम्रै हातमा छ । प्रदेश नं २ को दुरवस्थाका लागि जो जो जिम्मेवार भए पनि अब आफ्नो प्रदेशको काँचुली कसरी फेर्ने भन्ने अहम् प्रश्न हामीतिर सोझिएको छ ।
चबmकभमजबष्२नmबष्।िअयm
