सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थानीयकरणसँगै स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार नगरवासीको घरदैलोमा पु¥याउने, नगरवासीहरूसँग नियमित भेटघाट र छलफलमा रहँदै समृद्धिका लागि विभिन्न केन्द्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा लबिङसमेत गरिरहेका मेयर डा. पौडेलसँग प्रतीक दैनिक संवाददाता गम्भीरा सहनीले उनकै कार्यकक्षमा गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेपः
– तपाईंको दिनचर्या त फेरिएको छ, चर्चामा पनि हुनुहुन्छ । कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?
+ हो, मेरो दिनचर्या र कार्यसूचीहरू फेरिएका छन् । बिहान झिसमिसेदेखि बेलुकी अबेरसम्म उपमहानगरको काम, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा र उपमहानगरवासीहरूसँग भेटघाट र छलफलमा हुन्छु । हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान उपमहानगरवासीहरूको सेवा र उपमहानगरको समग्र विकासमा केन्द्रित छ । नगरपालिकाकै लागि संरचना र मापदण्ड नपुगिरहेको परिवेशमा उपमहानगरपालिका बनेको छ । राजमार्ग लाइनमा बजारहरूको विकास भए पनि अधिकांश भूभाग गाउँ नै छन् । सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिक जीविकाको स्तर कमजोर छ । अव्यवस्थित बसोवास र सुकुम्बासी, गरीबी, बेरोजगारलगायत अनेक समस्या छन् । उपमहानगर बन्ने अवस्था र माग थिएन । नमागैर भए पनि परिस्थितिले हाम्रो स्तरोन्नति भयो । पछाडि फर्कने कुरा भएन । त्यसैको पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गर्न हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ । २० वर्षपछिको स्थानीय निर्वाचन, १५ वर्षपछि जनप्रतिनिधिको बहाली अनि संविधान र राज्यव्यवस्थाले दिएको अधिकार र आम नगरवासीका समृद्धि र सामाजिक न्यायका चाहना पूरा गर्न योजनाबद्धरूपमा अघि बढ्दै छौं । यद्यपि बहुआयामिक सङ्क्रमणको कारण हामीलाई काम गर्न कठिनाई भइरहेको छ ।
– तपाईंले छोटो समयमा नै प्रथम नगरसभा सम्पन्न गरेर विकासका योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाँदै हुनुहुन्छ, यो कसरी सम्भव भयो ?
+ अहिलेको स्थानीय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापन विगतभन्दा फराकिलो र विशिष्ट छ । स्थानीय तहलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सञ्चालनसहित व्यापक अधिकार पनि दिइएको छ । हामी कार्यपालिका अर्थात् स्थानीय सरकारको रूपमा निर्वाचित भएपछि हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी भनेको व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत हुने र सबै कामलाई नीति र विधिसम्मत बनाउने हो । त्यसका लागि प्राथमिक कामको रूपमा हाम्रो व्यवस्थापिका–संसद्को रूपमा रहेको प्रथम नगरसभा छिटोभन्दा छिटो आयोजना गर्नुलाई लियौं । असोज २ गते निर्वाचन भयो, असोज ७ गते मध्यरातमा अन्तिम परिणाम आयो । असोज १० गते पदबहाली भयो र असोज ११ गतेदेखि बडादशैं बिदा प¥यो । असोज २२ र २३ गते कार्यपालिकाको पूर्णतापछि २४ गते बसेको पहिलो बैठकले नै २०७४ कात्तिक ३० गते प्रथम नगरसभाको मिति तोकेको हो ।
हामीले पदबहाली गर्दा नै पूर्वप्रतिबद्धता अनुरूप उपमहानगरको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्ने, दुई तहको चक्रपथसहित सबै सडक सञ्जाल फराकिलो र स्तरोन्नति गर्ने, विकास र समृद्धिका सबै आयामहरूलाई व्यवस्थितरूपमा अघि बढाउने घोषणा ग¥यौं । बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभौगोलिक विशिष्टता आत्मसात् गर्दै यहाँ बोलिने दोस्रो मातृभाषालाई उपमहानगरको दोस्रो कामकाजको भाषा बनाउने घोषणा ग¥यौं । स्थानीय सरकारको अनुभूति गराउन कार्य प्रारम्भ गरेको सात दिनभित्र सबै वडा कार्यालयहरूको उदघाटन र वडा अध्यक्षहरूको पदबहाली सम्पन्न ग¥यौं । स्थानीय विकास, मरम्मत र सुधारका लागि प्रत्येक वडामा साढे पाँच लाखको बजेट विनियोजन ग¥यौं । आम नगरवासीको तहमा प्राथमिकताका योजनाहरू छनोट गर्न पठायौं । उपमहानगरको वैभव र छवि बढाउने रणनीतिक महŒवका योजनाहरूसहित टोल र वडाहरूबाट प्राप्त योजनाहरूलाई सूत्रबद्ध गरेर कार्यपालिकामा प्रस्तुत भयो । सघन अभ्यास र गृहकार्यको माध्यमबाट सर्वसम्मतरूपमा प्रथम नगरसभा सम्पन्न गर्न सफल भयौं ।
– आ.व. २०७४–०७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विशेषता र प्राथमिकताहरू केके हुन् ?
+ यो वर्ष हाम्रो लागि पहिलो र अनुभवकै वर्ष हुने भयो । हामीले समग्र उपमहानगरको योजनाबद्ध, सन्तुलित र दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कामहरू प्रथमीकरण गरेका छौं । यो आव भित्र एकीकृत नगर विकास योजना निर्माण गर्नेछौं । त्यसका लागि शहरी विकास विभागसँग मिलेर काम गर्दैछौं । विज्ञटोली नियुक्ति प्रक्रियामा रहेको छ । सडक, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, बजार व्यवस्थापन, औद्योगिक करिडोर, फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्दैछौं । उपमहानगरको छवि र न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि जीतपुरमा दुई सय शøयाको अस्पताल, अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन, टर्मिनल बसपार्क, बिजनेस टावर, सर्पदंश उपचारकेन्द्र, पशुवधशाला, सिमरामा टाउन हल, सपिङ कम्प्लेक्स, रङ्गशाला, कभर्डहल, ल्यान्डफिल्डसाइट, पथलैयामा ट्रकपार्क, राजमार्ग अस्पताल र कांजीहाउस, डुमरवानामा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक र बजार व्यवस्थापन, अमलेखगंजमा पर्यटन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदैछौं । प्रत्येक वडामा सामान्यतया एक करोडको पूर्वाधार निर्माण र अन्य कामका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । यस वर्ष हामीले सडक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिएका छौं । कृषि, पशुपालन, व्यवसाय र रोजगारको माध्यमबाट उपमहानगरवासीको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।
– भर्खरै एक सय दिन पूरा गर्नुभएको छ, तपाईंहरूको कामको मूल्याङ्कनका दिनहरू शुरु भए । अब कसरी अघि बढनुहुन्छ ?
+ वास्तवमा हामीलाई एक सय दिन निकै कष्टकर र रोमाञ्चकारी रह्यो । यतिधेरै प्रतिकूलता र समस्याहरू छन् कि तातो भुङ्ग्रोमा हात हालेको पनि अनुभूति भयो । कहिले चाडपर्व, कहिले चुनाव, कहिले कर्मचारी नहुने, कानूनी उल्झनहरूले हामीलाई पिरोलिरह्यो । तर पनि हामी आप्mनो परिभाषित जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्ने कार्यमा अघि बढिरह्यौं । सय दिनको अवसर पारेर पुस २० गते योजना शुभारम्भ गरेका छौं । यसबीच राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई तीव्रतासाथ अघि बढाउन ध्यानाकर्षण र स्थानीयरूपमा सहजीकरण गरिरहेका छौं । खासगरेर पथलैया वीरगंज छ लेन सडक, त्रिभुवन राजपथ, महेन्द्र राजमार्गको सुधार, महेन्द्र राजमार्गको दुधौरा पुललगायत सबै पुलहरू निर्माण र सुधार साथै सिमरा–कोल्भी सडक, मानमत–मटिअर्वा हुलाकीमार्ग निर्माणलाई तीव्र बनाउन पहल लिएका छौं । हामीले यसबीचमा केन्द्रका विभिन्न निकायसँग पनि विकासका पहलहरू अघि बढाएका छौं । केही सकारात्मक सङ्केतहरू पनि प्राप्त भएका छन् । अब प्रथम नगरसभाले तय गरेका योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
– संविधानतः स्थानीय तहले काम गर्न पाएनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?
+ जति शक्तिशाली स्वरूपमा प्रस्तुत गरेको छ । वास्तवमा जनताको शासन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थानीयकरणको प्रत्याभूति निर्वाधरूपमा स्थानीय तहले काम गर्न पाउने अवस्थाबाट हुन सक्छ । व्यवहारमा त्यो अवस्था छैन । स्थानीय तहमा काम गर्नका लागि विभिन्न बाधा–व्यवधान सिर्जना गरिएका छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारीको पर्याप्तता छैन, अनुभवको कमी छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तालमेलको अभाव छ । कतिपय विषयहरू प्रदेशसभासँग जोडिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूमा पनि अनुभवको कमी छ । जनप्रतिनिधि भएकै आधारमा सबै गर्न पाउनुपर्छ, आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष भूमिका र संलग्नतासमेत खोज्ने अवस्था छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आफैं बन्ने प्रवृत्ति दुवैतिर देखिएको छ । शिक्षा तथा तालिमको कमी छ । कतिपयमा क्षमताकै पनि कमी छ ।
– कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अभ्यास सफलतापूर्वक अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ । न्यायपालिकातर्फको अवस्था के छ नि ?
+ स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार पनि दिइएको छ । उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति, न्याय प्रशासन र कार्यविधिहरू रहेका छन् । यो आफैंमा प्राविधिक काम पनि हो । जसलाई सम्पादन गर्नका लागि विभिन्न तयारी आवश्यक पर्दोरहेछ । इजलास, तालिम र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन हुँदैछ । हामीले आगामी फागुन १२ गते न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छौं । अहिले कतिपय विवाद वडा कार्यालय र उपमहानगर कार्यालयबाट हल गरिरहेका छौं ।
– मेयर साबको समृद्ध महानगर र मेगासिटीको महŒवाकाङ्क्षी योजना पनि चर्चामैं छ । कसरी सम्भव छ ?
+ हामी जुन भूगोल र सम्भावनामा छौं । अहिले समस्या र प्रतिकूलता रहे पनि भविष्यप्रति म अत्यन्त आशावादी छु । वास्तवमा महŒवाकाङ्क्षा पनि जरुरी रहेछ । सपना देखेकै हो, लङटर्म होराइजनका साथ जान खोजेकै हो । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजनाहरू पूरा भइरहँदा महानगरका विकास आधारहरू खडा हुनेछन् । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रत्यक्षरूपमा जीतपुरसिमरालाई जोडदैछ । यसले हामीलाई दक्षिण एसियाकै ट्रान्जिट हब बनाउँदैछ । द्रुतमार्गले काठमाडौंलाई एक घण्टामा जोड्दैछ । सिमरा डुमरवानामा बनिरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को कारण जीतपुरसिमरा चीनको सांघाई र गोन्जाओ बन्ने सम्भावना छ । जहाँ पचासौं हजारलाई रोजगार र राष्ट्रिय तथा स्थानीय समृद्धिमा योगदान गर्दैछ । पथलैया–वीरगंज औद्योगिक कोरिडोर, ६ लेनको बाटो, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, डुमरवानालगायत क्षेत्रमा कृषिको वैज्ञानिकीकरण भइरहँदा समृद्ध महानगरका आधारशीला खडा हुनेछन्, हाम्रो हिजोको चुनावी प्रतिबद्धताहरू र अहिले खेलिरहेका भूमिकाहरूबाट सिद्ध हुन्छ ।
जहाँसम्म मेगासिटीको कुरो छ, हामीसँग वीरगंज महानगर र आर्थिक राजधानी जोडिएको छ, उत्तरतर्फ हेटौडा उपमहानगर छ, पूर्वतर्फ निजगढ र कोल्भी छ । यी सबैबीच सहकार्य जरुरी छ । मैले वीरगंज र हेटौडाका मेयरसाबलाई भनेको छु, यो क्षेत्रको विकासमा साझेदारी गरौं र त्यसको अगुवाईं तपाईहरूले गर्नुस् जीतपुरसिमरा तपाईंहरूलाई फौलो गर्न तयार छ । जसरी अहिले विराटनगर, इटहरी, धरान अनि भैरहवाm बुटवलm लुम्बिनी करिडोरको रूपमा विकास भइहेको छ । यो क्षेत्र पनि त्यसैगरी अघि बढन सक्छ । हामीले अर्बान डेभलपमेन्ट करिडोरको कुरा अघि सारेका छौं । जसमा दातृसमुदाय लगानी गर्न इच्छुक देखिंदैछ । त्यसरी अघि बढिरहँदा भविष्यमा जीतपुरसिमरा मेगासिटीको केन्द्र बन्न सक्छ भनेको हुँ । हामी एउटा स्पष्ट भिजन, मिसन, मास्टरप्लानका साथ अघि बढ्दैछौं । त्यसैले हामी विश्वस्त छौं, राष्ट्रिय समृद्धिले फराकिलो यात्रा तय गरिरहँदा हाम्रो यो कार्यकालमा समृद्ध महानगर र मेगासिटीको केन्द्रका आधारशिलाहरू खडा हुन सक्छन् ।
– अन्तमा नगरवासीबाट कस्तो सहयोग र भूमिकाको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
+ जीतपुरसिमरा उपमहानगरको समग्र समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक दल, उपमहानगरवासी, सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू र सरोकार राख्नेहरू एकाकार भएर अघि बढ्नु जरुरी छ । जीतपुरसिमराको सम्भावना पूरा गर्न र यहाँका सबै नागरिकको जीवनस्तरमा रूपान्तरणका लागि उपमहानगर प्रतिबद्ध छ । विकासमा साझेदारी, स्वामित्व र सहयोगका लागि सबैमा सहयोगको हार्दिक अपिल गर्दछु ।
