अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
२०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले सङ्घीयता र गणतन्त्रको स्थापना गरे पनि तीन तहको चुनाव नहुँदै उक्त उपलब्धि कागजी मात्र थियो। उक्त उपलब्धि संरक्षणको लागि चुनाव अपरिहार्य भएकोले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न भएर स्थानीय सरकार त गठन भइसकेका छन् र प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा छ। प्रदेश सरकार गठन भएपछि वास्तविक रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनेछ भने प्रदेश सरकारहरूले जनचाहना अनुसार काम गरे भने जनताले दिएको बलिदानको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। गठन भएर प्रदेश सरकारले जनतालाई सेवा दिन थालेपछि मात्र सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण पूरा हुनेछ। कुनै पनि संविधानको लोकतान्त्रिक मर्म भनेको समग्र जनताको अपनत्व पाउनु र कार्यान्वयनमा सहज हुनु हो। लगभग अढाई सय वर्षको एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पाउनु आमजनताको लागि ठूलो उपलब्धि हो भने नेपाली संविधानसभाको विशव सामु सफलताको सन्देश हो। जनप्रतिनिधिहरूले प्रथमपटक आप्mनो उद्देश्य पूरा गर्न सफल भएको दृष्टान्त पनि हो। संविधान निर्माण भयो तर संविधान निर्माताहरूको सफलता तब मात्र सार्थक हुन्छ जब सबै नेपालीले सङ्घीय सरकारमार्फत् विभेद अन्त र समृद्धिको शुरुआत हेर्न पाउँछन्। यसर्थ विभेद अन्त गर्दै समृद्धिको मार्ग खोज्नु नै सङ्घीय सरकारको पहिलो कार्यभार हो।
नेपाली जनताले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान पाउनु पहिलो उपलब्धि हो भने संविधान मुताबिक सङ्घीय सरकारहरू गठन हुनु दोस्रो उपलब्धि हो। प्रदेश र स्थानीय सरकार देश र जनताको समृद्धिमा सफल हुनु अर्को उपलब्धि हुनेछ। चुनावपछि उपलब्धिको चरण बिनाअवरोध अगाडि बढनुपर्नेमा विवाद बढदैछ, जुन चिन्ताको विषय हो। जसलाई समयमैं समाधान गर्दै जानुपर्छ। चुनावलगत्तै राष्ट्रियसभा चुनाव प्रक्रियाको विवादले लामो समयसम्म सरकार गठन हुन नसकी काम चलाऊ सरकारले काम गर्नुपरेको छ। काम चलाऊ सरकारले चौतर्फी आलोचनाको बावजुद एकमाथि अर्को दीर्घकालीन निर्णय गर्दैछ। अहिले सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार र ७ वटा प्रदेश सरकार तथा एउटा सङ्घीय सरकारको खर्च नै अत्यधिक भएको अवस्थामा सबै शक्ति सहमति र सहकार्यको बाटोमा नहिंडेसम्म उपलब्धि संरक्षित रहन सक्दैन। तर मुलुक उपर अत्यधिक आर्थिक भार बढने गरी निर्णय हुँदैछ भने आपसी विवाद बढी र आय आर्जन ठप्प छ। अहिले दलहरूबीच दूरी बढनु नै सङ्घीयतामाथि चुनौति हो। अस्थायी राजधानीको विषयमा दलहरू बीच सहमति हुन नसक्नु, जताततै विवाद हुँदै जानु, आन्दोलन र अनशन बढदै जानु सङ्घीयताको लागि चुनौति हो। २ नं प्रदेशमा राजधानीको विवादले नागरिक एकता नै खल्बल्याउने चिन्ता बढाएको छँदैछ। मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको पनि विवाद कम देखिन्न। पूर्व–पश्चिमको विवाद त्यतिकै चर्किेने अवस्था छ। वीरगंजसँग अन्याय नै भएको आम बुझाइ छ। मधेस आन्दोलनको मात्र होइन, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै रहेको वीरगंजले न राजधानी बन्ने अवसर पायो, न प्रदेश प्रमुख, न मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ । बितेको तीनै तहको चुनावमा बारा, पर्सा, रौटहटले अत्यधिक योगदान गरे पनि त्यो अनुसार अवसर पाउन सकिरहेको छैन। जसमा वीरगंजेलीहरूको चित्त दुखाइ छ। वीरगंजले कुनै अवसर पाउन नसक्नुको मुख्य कारण यहाँ शीर्ष नेता नहुनु हो। यसले मधेसको एकतामा नै प्रतिकूलता आउन सक्ने सम्भावना छ । यो सङ्घीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको लागि ठूलो चुनौति हो। यसलाई मधेसवादी नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। नागरिक एकता खलबलिन दिनुहुँदैन। सबै नागरिकको चाहना सन्तुलित किसिमले सम्बोधन गर्दै जानु आवश्यक छ भने राजधानी र मुख्यमन्त्रीजस्तो अस्थायी मागको कारणले मात्र नागरिक एकता र प्रमुख उपलब्धि सङ्कटमा नपरोस् भन्ने सबैले बुझ्नु पनि पर्छ। मधेसको एकता हेर्न नचाहने कतिपय प्रतिगामी शक्तिले यस्तै मौकामा पानी धमिलो पारी माछा मार्न खोजेको पनि बुझ्न सकिन्छ। मुख्य उपलब्धि संरक्षणको लागि आप्mनो गोरुको बा¥है टक्काजस्तो मानसिकता त्याग्नुपर्छ। यसले प्रतिगामीले गोटी चाल्ने अवसर पाउँछ।
संविधान संशोधनजस्तो महŒवपूर्ण माग यथावत् छ। यसको लागि एकता चािहन्छ नै। उक्त माग निस्तेज होस् भनेर कतिपय शक्तिले दूरी बढाउन सक्ने सम्भावना पनि छ। यसर्थ संविधानमा नरहेको कुरा संशोधनद्वारा पूरा गराउने कुरालाई महŒव दिनैपर्छ। अहिलेको चुनावमा मधेसवादीहरूले पहिलेको तुलनामा बढी जनमत पाएको कुरा गैरमधेसीको लागि चिन्ता बनेको हो भने त्यो मधेसवादीको लागि अवसर हो। यस अवसरलाई झिनोमसिनो कुराले ओझेलमा पर्न दिनुहुन्न। अपुग कुरा संशोधनबाट पूरा गर्दै अगाडि बढनुपर्छ। प्रदेश प्रमुख र राजधानी वीरगंजले नपाए पनि बारा, पर्सा, रौटहटमा कमसेकम मुख्यमन्त्री दिंदा अलिअलि सन्तुलित हुन्छ । फेरि मधेसमा जातीय कुराले पनि धेरै विभेद हुने गरेको आशङ्का छ। यसर्थ शीर्ष नेताहरूको जातिभन्दा अन्य जातिलाई प्रोत्साहन दिंदा सन्तुलन कायम हुन्छ। वर्तमान संविधानमा संशोधनको लागि सङ्घीय संसद्मा पनि दुईतिहाई बहुमत पु¥याउन सक्ने दलहरूसँग समबन्ध सुधार गर्दै जानुपर्छ। सत्ता समीकरण गर्दा संशोधनको सवाललाई ओझेलमा पर्न दिनुहुन्न। वास्तवमा भन्ने हो भने मधेसवादी दलहरूको लागि यो परीक्षाको घडी हो।
मधेसवादीहरूको अहिले केन्द्रीय तहमा पनि राम्रै हैसियत छ भने २ नं प्रदेशमा पनि। अहिले २ नं प्रदेशको आप्mनो सरकार भएर पनि विकास हुन सकेन र विभेद हटन सकेन भने जनताले अर्को विकल्प खोज्न सक्छ । आम जनताले धेरै सोचीसम्झी मधेसवादीलाई अवसर दिएको छ। यसर्थ सत्तामा गए पनि सत्ता स्वार्थमा लाग्नुहुन्न । पार्टी फोडने कार्यमा लाग्नुहुन्न । विदेशीको गोटी बन्नुहुँदैन । अख्तियारले औंला ठड्याउन सक्ने खालको काम गर्नबाट सजग रहनैपर्छ। २ नं प्रदेशभित्र ओझेलमा परेको हुलाकी राजमार्ग, अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माण, द्रुत मार्ग, रेल्वे लाइन, पेट्रोलियम पाइप लाइन तथा सिंचाइको विकासमा विशेष पहल गर्नै पर्छ। वर्तमान संविधानले संविधान संशोधनको प्रावधान त्यति कठोर बनाएको छैन। यो संविधानको सहज संशोधनको प्रावधान संविधानको गतिशीलताको प्रमाण हो। संविधानको गतिशीलता संविधानको आयु बढाउने महŒवपूर्ण खम्बा पनि हो। अपरिवर्तनीय वा संशोधनमा कठोर हुने संविधान कि निरङ्कुश हुन्छ कि अल्पजीवी हुन्छ। जस्तै २०१९ र २०४७ को संविधानमा भयो। विश्वका ठूला एवं विकसित मुलुकका संविधानहरू सयौं वर्ष टिक्नुको पछाडि एउटा मात्र कारण गतिशीलता हो।
संविधान कसले कसरी बनायो त्यो महŒवपूर्ण हुँदैन। संविधानले कसरी आम जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो। संविधान संशोधनको सहज प्रक्रियाले नै भारतको संविधान १२२ पटक संशोधन भएको छ भने अमेरिकाको संविधान २७ पटक। जापानको संविधान सेनाले बनाए पनि सबै जनताले मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संसद्ले पनि अनुमोदन गरेको थियो र त्यही संविधानले जापानलाई विश्वमैं विकसित एवं शक्तिसम्पन्न बनाएको छ । यो गतिशीलताले नै मुलुक समृद्ध एवं शक्तिशाली बनेको छ। यसर्थ भएकै संविधानमा सहमति एवं सहकार्य गरी समृद्धिको मार्ग खोज्न आवश्यक छ।
२०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले सङ्घीयता र गणतन्त्रको स्थापना गरे पनि तीन तहको चुनाव नहुँदै उक्त उपलब्धि कागजी मात्र थियो। उक्त उपलब्धि संरक्षणको लागि चुनाव अपरिहार्य भएकोले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न भएर स्थानीय सरकार त गठन भइसकेका छन् र प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा छ। प्रदेश सरकार गठन भएपछि वास्तविक रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनेछ भने प्रदेश सरकारहरूले जनचाहना अनुसार काम गरे भने जनताले दिएको बलिदानको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। गठन भएर प्रदेश सरकारले जनतालाई सेवा दिन थालेपछि मात्र सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण पूरा हुनेछ। कुनै पनि संविधानको लोकतान्त्रिक मर्म भनेको समग्र जनताको अपनत्व पाउनु र कार्यान्वयनमा सहज हुनु हो। लगभग अढाई सय वर्षको एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पाउनु आमजनताको लागि ठूलो उपलब्धि हो भने नेपाली संविधानसभाको विशव सामु सफलताको सन्देश हो। जनप्रतिनिधिहरूले प्रथमपटक आप्mनो उद्देश्य पूरा गर्न सफल भएको दृष्टान्त पनि हो। संविधान निर्माण भयो तर संविधान निर्माताहरूको सफलता तब मात्र सार्थक हुन्छ जब सबै नेपालीले सङ्घीय सरकारमार्फत् विभेद अन्त र समृद्धिको शुरुआत हेर्न पाउँछन्। यसर्थ विभेद अन्त गर्दै समृद्धिको मार्ग खोज्नु नै सङ्घीय सरकारको पहिलो कार्यभार हो।
नेपाली जनताले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान पाउनु पहिलो उपलब्धि हो भने संविधान मुताबिक सङ्घीय सरकारहरू गठन हुनु दोस्रो उपलब्धि हो। प्रदेश र स्थानीय सरकार देश र जनताको समृद्धिमा सफल हुनु अर्को उपलब्धि हुनेछ। चुनावपछि उपलब्धिको चरण बिनाअवरोध अगाडि बढनुपर्नेमा विवाद बढदैछ, जुन चिन्ताको विषय हो। जसलाई समयमैं समाधान गर्दै जानुपर्छ। चुनावलगत्तै राष्ट्रियसभा चुनाव प्रक्रियाको विवादले लामो समयसम्म सरकार गठन हुन नसकी काम चलाऊ सरकारले काम गर्नुपरेको छ। काम चलाऊ सरकारले चौतर्फी आलोचनाको बावजुद एकमाथि अर्को दीर्घकालीन निर्णय गर्दैछ। अहिले सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार र ७ वटा प्रदेश सरकार तथा एउटा सङ्घीय सरकारको खर्च नै अत्यधिक भएको अवस्थामा सबै शक्ति सहमति र सहकार्यको बाटोमा नहिंडेसम्म उपलब्धि संरक्षित रहन सक्दैन। तर मुलुक उपर अत्यधिक आर्थिक भार बढने गरी निर्णय हुँदैछ भने आपसी विवाद बढी र आय आर्जन ठप्प छ। अहिले दलहरूबीच दूरी बढनु नै सङ्घीयतामाथि चुनौति हो। अस्थायी राजधानीको विषयमा दलहरू बीच सहमति हुन नसक्नु, जताततै विवाद हुँदै जानु, आन्दोलन र अनशन बढदै जानु सङ्घीयताको लागि चुनौति हो। २ नं प्रदेशमा राजधानीको विवादले नागरिक एकता नै खल्बल्याउने चिन्ता बढाएको छँदैछ। मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको पनि विवाद कम देखिन्न। पूर्व–पश्चिमको विवाद त्यतिकै चर्किेने अवस्था छ। वीरगंजसँग अन्याय नै भएको आम बुझाइ छ। मधेस आन्दोलनको मात्र होइन, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै रहेको वीरगंजले न राजधानी बन्ने अवसर पायो, न प्रदेश प्रमुख, न मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ । बितेको तीनै तहको चुनावमा बारा, पर्सा, रौटहटले अत्यधिक योगदान गरे पनि त्यो अनुसार अवसर पाउन सकिरहेको छैन। जसमा वीरगंजेलीहरूको चित्त दुखाइ छ। वीरगंजले कुनै अवसर पाउन नसक्नुको मुख्य कारण यहाँ शीर्ष नेता नहुनु हो। यसले मधेसको एकतामा नै प्रतिकूलता आउन सक्ने सम्भावना छ । यो सङ्घीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको लागि ठूलो चुनौति हो। यसलाई मधेसवादी नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। नागरिक एकता खलबलिन दिनुहुँदैन। सबै नागरिकको चाहना सन्तुलित किसिमले सम्बोधन गर्दै जानु आवश्यक छ भने राजधानी र मुख्यमन्त्रीजस्तो अस्थायी मागको कारणले मात्र नागरिक एकता र प्रमुख उपलब्धि सङ्कटमा नपरोस् भन्ने सबैले बुझ्नु पनि पर्छ। मधेसको एकता हेर्न नचाहने कतिपय प्रतिगामी शक्तिले यस्तै मौकामा पानी धमिलो पारी माछा मार्न खोजेको पनि बुझ्न सकिन्छ। मुख्य उपलब्धि संरक्षणको लागि आप्mनो गोरुको बा¥है टक्काजस्तो मानसिकता त्याग्नुपर्छ। यसले प्रतिगामीले गोटी चाल्ने अवसर पाउँछ।
संविधान संशोधनजस्तो महŒवपूर्ण माग यथावत् छ। यसको लागि एकता चािहन्छ नै। उक्त माग निस्तेज होस् भनेर कतिपय शक्तिले दूरी बढाउन सक्ने सम्भावना पनि छ। यसर्थ संविधानमा नरहेको कुरा संशोधनद्वारा पूरा गराउने कुरालाई महŒव दिनैपर्छ। अहिलेको चुनावमा मधेसवादीहरूले पहिलेको तुलनामा बढी जनमत पाएको कुरा गैरमधेसीको लागि चिन्ता बनेको हो भने त्यो मधेसवादीको लागि अवसर हो। यस अवसरलाई झिनोमसिनो कुराले ओझेलमा पर्न दिनुहुन्न। अपुग कुरा संशोधनबाट पूरा गर्दै अगाडि बढनुपर्छ। प्रदेश प्रमुख र राजधानी वीरगंजले नपाए पनि बारा, पर्सा, रौटहटमा कमसेकम मुख्यमन्त्री दिंदा अलिअलि सन्तुलित हुन्छ । फेरि मधेसमा जातीय कुराले पनि धेरै विभेद हुने गरेको आशङ्का छ। यसर्थ शीर्ष नेताहरूको जातिभन्दा अन्य जातिलाई प्रोत्साहन दिंदा सन्तुलन कायम हुन्छ। वर्तमान संविधानमा संशोधनको लागि सङ्घीय संसद्मा पनि दुईतिहाई बहुमत पु¥याउन सक्ने दलहरूसँग समबन्ध सुधार गर्दै जानुपर्छ। सत्ता समीकरण गर्दा संशोधनको सवाललाई ओझेलमा पर्न दिनुहुन्न। वास्तवमा भन्ने हो भने मधेसवादी दलहरूको लागि यो परीक्षाको घडी हो।
मधेसवादीहरूको अहिले केन्द्रीय तहमा पनि राम्रै हैसियत छ भने २ नं प्रदेशमा पनि। अहिले २ नं प्रदेशको आप्mनो सरकार भएर पनि विकास हुन सकेन र विभेद हटन सकेन भने जनताले अर्को विकल्प खोज्न सक्छ । आम जनताले धेरै सोचीसम्झी मधेसवादीलाई अवसर दिएको छ। यसर्थ सत्तामा गए पनि सत्ता स्वार्थमा लाग्नुहुन्न । पार्टी फोडने कार्यमा लाग्नुहुन्न । विदेशीको गोटी बन्नुहुँदैन । अख्तियारले औंला ठड्याउन सक्ने खालको काम गर्नबाट सजग रहनैपर्छ। २ नं प्रदेशभित्र ओझेलमा परेको हुलाकी राजमार्ग, अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माण, द्रुत मार्ग, रेल्वे लाइन, पेट्रोलियम पाइप लाइन तथा सिंचाइको विकासमा विशेष पहल गर्नै पर्छ। वर्तमान संविधानले संविधान संशोधनको प्रावधान त्यति कठोर बनाएको छैन। यो संविधानको सहज संशोधनको प्रावधान संविधानको गतिशीलताको प्रमाण हो। संविधानको गतिशीलता संविधानको आयु बढाउने महŒवपूर्ण खम्बा पनि हो। अपरिवर्तनीय वा संशोधनमा कठोर हुने संविधान कि निरङ्कुश हुन्छ कि अल्पजीवी हुन्छ। जस्तै २०१९ र २०४७ को संविधानमा भयो। विश्वका ठूला एवं विकसित मुलुकका संविधानहरू सयौं वर्ष टिक्नुको पछाडि एउटा मात्र कारण गतिशीलता हो।
संविधान कसले कसरी बनायो त्यो महŒवपूर्ण हुँदैन। संविधानले कसरी आम जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो। संविधान संशोधनको सहज प्रक्रियाले नै भारतको संविधान १२२ पटक संशोधन भएको छ भने अमेरिकाको संविधान २७ पटक। जापानको संविधान सेनाले बनाए पनि सबै जनताले मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संसद्ले पनि अनुमोदन गरेको थियो र त्यही संविधानले जापानलाई विश्वमैं विकसित एवं शक्तिसम्पन्न बनाएको छ । यो गतिशीलताले नै मुलुक समृद्ध एवं शक्तिशाली बनेको छ। यसर्थ भएकै संविधानमा सहमति एवं सहकार्य गरी समृद्धिको मार्ग खोज्न आवश्यक छ।