तरलता अभावबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असर

शीतल महतो
    यतिखेर वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता (लगानीयोग्य पूँजी)को चाप देखिन थालेको छ । तरलता अभावसँगै देशको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त बन्ने चुनौतीसमेत अगाडि आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा विशेषगरी दुई किसिमका कारक तŒवले बढी प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । त्यो हो– नीतिगत र स्वचालित । नीतिगत कारक तŒवमा मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्ने विभिन्न नीतिगत दरहरू तथा स्वचालित कारक तŒवमा चलनचल्तीमा रहेका मुद्राको मात्रा, सरकारी आय–व्ययको स्थिति र विदेशी मुद्रा प्रवाह प्रमुख हुन् । वास्तवमा भन्ने हो भने स्वचालित कारकहरूमा आएको परिवर्तनले समग्रमा तरलताको अवस्थाबारे निर्धारण गर्छ । नीतिगत दर परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा उपलब्ध तरलताको उचित समायोजन गर्ने मात्र हो, यसले समग्र अवस्थालाई निर्धारण गर्ने होइन । त्यसैले नीतिगत अवस्था यथावत् रहेको अहिलेको अवस्थामा देखा परेको तरलतालाई न्यूनीकरण गर्न स्वचालित कारकहरूको विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यसका लागि विशेष गरेर नगद चलनचल्ती, सरकारी बजेट र विदेशी मुद्रा प्रवाहको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।
    तरलतालाई प्रभाव पार्ने महŒवपूर्ण कारक भनेको सरकारको बजेट कार्य प्रणाली हो । सरकारी खातामा उल्लेखनीय रकम जम्मा भई खर्च हुन सकेन भने त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा तरलताको समस्या ल्याउँछ । विगत केही वर्षदेखि नेपालमा पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन सकिराखेको छैन । पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधिहरू सीमित हुन पुगेका छन् । यसले विकास निर्माणका नयाँनयाँ परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा रोजगार सृजनामा समेत अवरोध सृजना भएको छ । एकातिर पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी प्रक्षेपणको लक्ष्यसमेत पूरा हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ भने अर्कोतिर यसले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि झन्डै रु. एक सय ६७ खर्ब ५५ अर्ब लगानी गरी औसतमा ९ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्ममा कुल पूँजीगत खर्चको ९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म पूँजीगत, चालू र वित्तीय व्यवस्थापन गरी रु. तीन खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २६ प्रतिशत मात्र हो । स्थानीय तहमा गएको रु. एक खर्ब ५० अर्ब पनि खर्च हुन सकेको छैन । बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रको कमजोरीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत असर पारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले लगानी गर्ने रकमको अभाव भएको छ । सरकारी खर्चमा आएको कमीका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि परेको हो । मुलुकका २८ वाणिज्य बैंकले अहिले रु. ६० अर्बभन्दा बढी कर्जा दिन सक्ने हैसियतामा छैनन् । तर कर्जाको माग गर्नेहरूको सङ्ख्या बैंकहरूमा दिनहुँ बढ्दो छ । रकम अभावका कारण अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले ठूलो रकमको कर्जा माग्न आउनेहरूलाई विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिने गरेका छन् ।
    मुलुकमा भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पैसा आउने अनुमान गरिएको थियो तर निर्वाचनमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च भएपनि त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउन सकेको छैन । निर्वाचनका बेलामा सरकारले मात्र करिब रु. २३ अर्ब खर्च गरेको थियो । उम्मेदवारहरूको सम्पूर्ण खर्चलाई जोड्ने हो भने झन्डै रु. एक खर्बभन्दा बढी खर्च भएको अनुमान गरिएको छ । तर त्यो पैसा अहिलेसम्म बैकिङ प्रणालीमा आउन सकेको छैन । बैंकसँग पैसाको अभाव भएपछि यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव उद्योग–व्यवसायमाथि पर्न जान्छ । उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा नपाए मुलुकमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय बढ्नेछैन । बैंकबाट कर्जा नपाएपछि उद्योगी–व्यवसायीहरू मुलुकमा लगानी नगरी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुग्नेछन् । यसले गर्दा मुलुकमा लगानी वृद्धि हुँदैन । भनिन्छ, आजको लगानी भोलिको समृद्धि । समृद्धिसम्म पुग्न लगानी पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । लगानी उत्पादनको आधार पनि हो । लगानीले उत्पादनसँगै रोजगार सिर्जना गर्छ । रोजगार आयको एउटा बलियो र सशक्त आधार पनि हो । यसरी लगानीले आय, उत्पादन र रोजगारको सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिकमैत्री लगानी वातावरणको अभावमा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र धराशयी बन्दै गएको छ । केही वर्षदेखि शिथिल रहँदै आएको उत्पादनमूलक उद्योगको प्रगति पनि न्यून देखिन्छ ।
    तरलता अभावको स्थिति सृजना गराउने अर्को महŒवपूर्ण र सशक्त स्रोत भनेको विदेशी मुद्रा प्रवाह पनि हो । अहिले मुलुकको शोधनान्तर घाटा उच्च रहेको छ । मुलुकमा भित्रिने विदेशी मुद्रा र बाहिरिने विदेशी मुद्राबीचको अन्तर नै शोधनान्तर हो । आयात गर्दा, भ्रमण, औषधोपचार र अध्ययनमा जाँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । यसैगरी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यात, वैदेशिक ऋण तथा सहयोग, पर्यटक र रेमिट्यान्सबाट विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । हाल कर्जा प्रवाह बढी भएर आयात बढेकाले पनि तरलताको समस्या आएको हुन सक्छ । यसको हल मौद्रिक र वित्तीय नीतिमैं खोज्न सक्नुपर्दछ । विदेशी मुद्रा तरलताको प्रमुख स्रोत भएकोले यसको खुद आप्रवाह विस्तार हुँदा तरलता बढ्ने र त्यसको विपरीत अवस्थामा तरलता घट्ने गर्दछ । विगत केही महिनायतादेखि विदेशी मुद्रा आर्जनको तुलनामा खर्चको मात्रा उल्लेखनीयरूपमा बढ्न थालेकाले तरलताको स्रोत कमजोर हँुदै गएको देखिन्छ । एकातिर रेमिट्यान्स आप्रवाहको उत्साहजनक वृद्धिमा बिस्तारै कमी आउन थालेको छ भने अर्कोतिर व्यापार घाटा पनि अप्रत्याशितरूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बढ्दो आयातलाई धान्न निर्यातको क्षमता घट्दै गइरहेको छ । आयात बढ्दा त्यसको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चयमा थप भार बढ्दै जाने प्रस्ट छ । आयातको वृद्धिसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर घट्दै जानु, विदेशमा अध्ययन गर्न जानेहरूले ठूलो रकम विदेशबाहिर लैजानु र निर्यात घट्दै
जानु जस्ता कारणले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा क्रमशः कमी आइरहेको स्पष्टरूपमा देखिन्छ । यसरी विदेशी मुद्राको खुद आप्रवाहमा आएको कमी अहिलेको तरलताको समस्याको एक
प्रमुख कारक तŒवको रूपमा देखा परेको छ ।
    यस प्रकार तरलतामा देखिएको अभावलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनु र बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका नगदलाई यस प्रणालीभित्र ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । बैंकमा पैसाको अभाव भएपछि बचतकर्तालाई भने फाइदा पुग्छ । पछिल्लो समयमा बैंकले सर्वसाधारणबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । पैसा पर्याप्त हुँदा निक्षेपकर्तालाई २ देखि ३ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिएका बैंकले अहिले ११ प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारी खर्च वर्षको अन्त्यमा मात्र बढी हुने हो भने आगामी दिन बैंकिङ क्षेत्रका लागि झन् चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । त्यसमा पनि पुस महिना उद्योगी–व्यवसायीले आयकर तिर्ने महिना हो । अन्य महिनाका तुलनामा पुसमा रु. ५० अर्बभन्दा बढी अतिरिक्त राजस्व थपिने गरेको छ । सरकारले कतिपय व्यवसायीसँग आयकरको अग्रिम रकम पनि तान्न सक्ने भएकोले आगामी दिनमा बंैकिङ प्रणालीमा थप पैसा अभाव हुन सक्ने अनुमान छ । यसरी भविष्यमा आउने समस्या समाधानका लागि सरकारले खर्च बढाउने काम तत्कालै शुरु गर्नुपर्छ । विगतका वर्षमा पनि समयमैं सरकारी खर्च नहुँदा तरलता अभाव देखिएको थियो । त्यसैले सरकारले धेरै बजेट विनियोजन गरेका ठूल्ठूला परियोजनामा खर्च बढाउने नीति लिनुपर्छ । यसका साथै निर्वाचनमा खर्च भएका रकमलाई
बैंकिङ प्रणालीमा फर्काउन सकिएमा पनि यसले तत्काललाई तरलता अभाव
हुनेछैन ।
    त्यसैले बैंकिङ तरलताको अभावलाई उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दायित्व अब आउने सरकारको काँधमा आएको छ । यसका लागि सरकारले पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारिताका साथ आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनुपर्छ ।   कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm