राजधानी निर्धारणका नैतिक आधार

सञ्जय साह मित्र
    राजनीतिमा नैतिकताको अभाव हुँदा राजनीति बाङ्गिने हुन्छ । कतिपयले के भन्ने गरेका छन् भने अनैतिक राजनीतिले समाजलाई कुबाटोमा डो¥याउँछ । हाम्रो देशको राजनीति लामो समयदेखि अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको अवस्थाबाटै प्रादेशिक सरकारको कल्पना गरिएको हो । राजनीतिक अस्थिरताले देशमा धेरै किसिमका अनिश्चितताहरू उत्पन्न गरेका छन् । विश्वको उत्कृष्ट भनिएको संविधानले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या नगरेको कारण देश अन्योलमा फसेको छ र राजनीति चाहिं ध्रुवीकृत हुन पुग्दैछ । देशको राष्ट्रपतिजस्तो पदलाई विवादमा तान्ने काम हुन थालेको छ र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले आप्mना भ्रातृ सङ्गठन लगाएर विरोधको नयाँ संस्कारको स्थापना गर्दैछ । यसबाट भोलि आपैंm सरकारमा रहेर सदन र सडक दुवै कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुने खतरा वा आशङ्का बढेको छ । यस प्रकारले देशको सरकार स्थिर प्रकृतिको बन्न सके पनि देशको राजनीति भने अस्थिर रहने सम्भावना रहन्छ । राजनीति अस्थिर हुँदा जनताको शान्ति र विकासको चाहनामा धक्का लाग्छ । जनताले चाहेको र देशको आवश्यकता अनुसारको देशको राजनीति नहुने अवस्थाको सिर्जना हुने संस्कार बसाल्नु कुनै पनि राजनीतिक दलको हकमा आत्मघाती हुन सक्ला । सहमति र सहकार्यको राजनीति नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि कमजोर अवस्थामा नै रहेको वर्तमान घटनाक्रमले देखाएको छ । यद्यपि यसलाई नै पूर्ण नमान्न पनि सकिन्छ किनभने अस्पष्टलाई आपूmअनुकूल व्याख्या गर्ने नेपाली राजनीतिको एउटा पाटो रहिआएको छ । विगतमा राष्ट्रपतिको कार्यलाई लिएर विवादमा तान्ने दुष्प्रयास नभएको होइन तर छोटो इतिहासले के भन्छ भने नेपालका राष्ट्रपतिले देशको इज्जत बढाउने काम निरन्तर गर्दै आएका छन् । जहाँ विवाद हुन्छ, त्यहाँ राजनीतिक सहमति खोजेर देशको निकास दिने काम गरेका छन् । राष्ट्रपति चाहिं साँच्चै देशको अभिभावकको भूमिकामा सफल छन् । यसलाई अझ सफल बनाउन सम्पूर्ण नेपालीको सहयोग आवश्यक देखिन्छ, यो हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो ।
एउटा चार नम्बर प्रदेशमा बाहेक देशको बाँकी छवटै प्रदेशमा प्रादेशिक राजनीतिको किंचलो देखिएको छ । हालै सम्पन्न प्रादेशिक निर्वाचन तथा संसदीय निर्वाचनको समयमा दलका उम्मेदवारहरूले आप्mनो स्थानीय प्रतिबद्धतापत्र तथा मन्तव्यहरूमा आप्mनो नजिकको ठूलो शहरलाई राजधानी बनाउने घोषणा गरेकाले अहिले अप्ठ्यारो भइरहेको छ । निर्वाचनभन्दा पहिले सरकारले पनि कुनै प्रदेशको राजधानी किन तोकेन भने सबै विपक्षी एक भएर त्यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउँथे र राजधानी तोकिएको बाहेकका सम्पूर्ण क्षेत्रका जनता असन्तुष्ट भएर निर्वाचनमा असहयोग गर्थे अर्थात् आप्mनो पार्टी हार्ने डर विद्यमान थियो । अहिले पनि राजधानी तोक्न किन सकस भएको छ भने देशभरका सबै प्रमुख शहरमा राजधानीको विषयलाई लिएर थोरबहुत आन्दोलन भएको छ । आन्दोलनको औचित्य नभएको होइन । यो हुनु नै थियो र अस्थायी राजधानी घोषणा भएपछि अझ बढी हुने निश्चित छ । र, यो पनि निश्चित छ कि राजधानी घोषणा गर्ने सरकारले यसभन्दा पछि हुने आम निर्वाचनमा राजधानी नपरेको क्षेत्रबाट तुलनात्मकरूपमा कम मत पाउँछ र अर्को चुनावको लागि विपक्षीलाई राजधानीको एउटा बलियो मुद्दा प्राप्त हुनेछ । अर्को आम निर्वाचनपछिको सरकारले राजधानी त सार्न सक्दैन तर सरकारमा रहेको दललाई भने राजधानीकै मुद्दाको कारण कमजोर बनाउने काम भने अवश्य गर्न सक्छ । यस विषयमा धेरैले के विचार गरेर बसेका छन् भने सरकारले कतिखेर राजधानी घोषणा गर्ला र आन्दोलन गरूँला । राजधानीको लागि भनेर मत मागेका दलका उम्मेदवारहरूविरुद्ध तुरुन्तै विषवमन गर्ने अवसर पनि हुन्छ र भर्खर जितेर गएका सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूसमेतले आन्दोलनमा भाग लिने कुरामा दुई मत छैन ।
    सामान्यतया राजधानी सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ । पायक पर्ने भनेको अधिकांश नागरिकलाई सहुलियत किसिमले सजिलै पुग्ने भन्ने बुझाइ छ । यसको सम्बन्ध राजधानीको लागि भौतिक पूर्वाधारसित पनि रहेको हुन्छ तर राजधानी त राजनीतिसित सम्बन्धित हुन्छ । जहाँ राजधानी हुन्छ, त्यहींका स्थानीयवासीको ठूलो दबदबा हुन्छ, सरकारमाथि । विभिन्न किसिमका नीति र निर्णयमा स्थानीयको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भूमिका हुन पुग्दछ । सरकार र प्रशासनका मानिसहरूसित निरन्तर निकटता हुन्छ । यस कारण प्रत्यक्ष र परोक्ष अन्य फाइदा पनि स्थानीयलाई हुन पुग्दछ । नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतका सवालदेखि विकास निर्माणका ठेक्कासम्म स्थानीयले हात पार्ने धेरै सम्भावना हुन्छ । राजधानीमा भौतिक सुविधाहरू सबै पुग्ने र निर्माण हुने सम्भावना हुन्छ । राजधानीका बासिन्दाले आपूmमाथि गर्व गर्दछन् । अन्य शहर, बजार, जिल्ला तथा गाउँका नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको ठान्ने र आपूmलाई प्रथम दर्जाको नागरिक ठान्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म विद्यमान रहेको छ । राजधानी शहरमा बस्नेले प्रायः सबै ठूला मानिसलाई चिनेको छु वा सम्पर्क गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने भ्रम वा यथार्थ हुन्छ । राजधानीमा सानोतिनो काम गर्दा पनि प्रदेश वा देशभर चर्चा भइरहन्छ किनभने अधिकांश मिडियाको ध्यान राजधानीमा नै केन्द्रित हुन्छ । राजधानीका बौद्धिक समुदाय मात्र बढी मिडियाका सबै विश्लेषणमा बढी सहभागिता जनाउने अवसर पाएका हुन्छन् । तिनकै विचारलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ वा बलजप्mती लाद्दा पनि हुन्छ । जब दर्जनौंपटक उनलाई सञ्चारका माध्यममा मानिसहरूले देख्न, सुन्न तथा पढ्न पाउँछन्, तब उनको चर्चा स्वतः बढ्छ । राजधानी रहेको शहरको भाषा, साहित्य, संस्कृति र जातिले आप्mनो विकास अत्यन्त तीव्र गतिमा गर्न पाउँछन् र अन्यमाथि शासन गर्न सजिलो हुन्छ । यी र यस प्रकारका अन्य धेरै कारणले गर्दा आप्mनै शहरलाई राजधानी बनाउन चाहनेहरूको जमात हरेकजसो प्रमुख शहरमा पाइन्छ । यसका लागि अनेक तर्कहरू पनि दिने गरिएको
पाइन्छ ।
    प्रदेश नम्बर दुई अर्थात् मधेस प्रदेशको राजधानीको विषयमा पनि व्यापक मतभेद रहेको छ । अहिलेसम्म मुख्यरूपमा जनकपुर कि वीरगंज गरी दुई शहरलाई राजधानी बनाउने विषयमा खुब चर्चा रहेको छ । पूर्वका स्थानीयवासीले जनकपुरलाई र पश्चिमका स्थानीयवासीले वीरगंजलाई राजधानी बनाउने माग गरिरहेका छन् । सरकारले केही कार्यालय जनकपुरमा खोलेको छ भने केहीलाई जनकपुर र वीरगंज दुवैमा बनाएको छ । जनकपुरलाई राजधानी शहर घोषणा गर्ने तयारी भइसकेको भन्ने हल्लाहरू पनि बजारमा नआएका होइनन् तर सरकारले अझ पनि कुनै शहरलाई औपचारिकरूपमा राजधानी घोषणा गरिसकेको छैन । वीरगंजलाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने वीरगंजवासीको माग निकै जायज छ । हिजो मधेस आन्दोलन हुँदा करिब करिब सबैतिर असफल हुन लागेको अवस्थामा वीरगंजको सीमानाकामा स्थानीयवासीले देखाएको उत्साहले गर्दा धेरै हदसम्म आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥याउन सहयोग पुगेको थियो । वर्तमान राजपा नेपालका केन्द्रीय नेता राजेन्द्र महतो जनकपुरमा बसेर होइन, वीरगंजमा नै बसेर चर्चाको उत्कर्षमा पुगेका हुन् । अहिलेको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रमा मधेसवादी दलका उम्मेदवारहरूलाई स्थानीयले जिताएर पठाएका छन् । वीरगंज र नजिकका अन्य जिल्लाहरूमा पनि मधेसवादीले जुन रूपमा उत्साहपूर्वक मत प्राप्त गरेका छन्, त्यसमा नेता राजेन्द्र महतोको त्यो भनाइ जसमा उनले निकै जोड दिने गरेका थिए– मधेसको राजधानी वीरगंजलाई नै बनाइनेछ । देशको आर्थिक नगरीको रूपमा परिचित वीरगंजनजिकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न लागेको छ, देशको राजधानीलाई जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण हुन लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भन्सार यही रहेको छ । देशको प्रमुख शहरमा वीरगंजको नाम पनि आउँछ । प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगंज नै हो । भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगंजमा नै रहेको छ । अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूले पूर्ण रहेको वीरगंजलाई प्रदेशको राजधानी यही कारणले नबनाइने चर्चामा छ कि यो प्रदेशको पश्चिमी कुनामा अवस्थित छ तर वास्तविकता यो पनि हो कि वीरगंज क्षेत्रमा केन्द्रमा ठूलो पहुँच राख्ने ठूलो नेताको अभाव छ र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि जनकपुरको तुलनामा वीरगंजको पहुँच कम रहेको स्पष्ट छ ।
प्रदेशको राजधानीको लागि वीरगंजले सबै आधार तयार पारेको छ ।  भौतिक तथा नैतिक आधार तयार पारेको वीरगंजको थप विकासको मुख्य आधार राजधानी रहेको छ । राजधानीको सपना बाँडेर मत सङ्कलन गरेका सबै तहका नेताको काँधमाथि आप्mनो वचन पूरा गराउने समय आएको छ । वीरगंजलाई अझ सुन्दर र पर्यटकीय क्षेत्रसमेत बनाउन राजधानी घोषणा दीर्घकालीन दृष्टिकोणले निकै महŒवपूर्ण हुनेछ ।