प्रस, वीरगंज, १३ पुस/
नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगंज शाखाको आयोजनामा आर्थिक गतिविधि अध्ययनको महŒव, प्रक्रिया एवं चुनौती विषयक एक दिने अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम बिहीवार सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय तह निर्माण भएपछि सबै अधिकार स्थानीय तहमा गएको कारण तथ्याङ्क सङ्कलन निर्देशन तथा त्यसबाट आउने चुनौतीमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा बारा र पर्साका वित्तीय संस्थाहरूका प्रतिनिधि, उद्योगीहरू सहभागी थिए ।
कृषि, स्वास्थ्य, शिक्ष्Fा, उद्योग, सेवा, पूर्वाधार विकासका सबै अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि त्यसको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै नेपाल सरकारको लागि पनि चुनौतीको विषय बनेको सहभागीहरूले बताएका थिए । देशभरिबाट जिल्ला विकास समितिको अधिकार क्षेत्र कटौती गरी जिल्ला समन्वय समिति बनाइएपछि स्थानीय तहबाट हुने आर्थिक कारोबारको अध्ययन तथा अनुगमन कार्य नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिको काम र अधिकार नतोकिएकोले पनि समस्या आउने कार्यक्रममा बताइएको थियो । सामूहिक सेवा दिनका लागि सबै स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न कसले सहजीकरण गर्ने खोजीको विषय भएको कार्यक्रममा उठाइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानपछि सरकारले नीति निर्माण गर्ने भएकोले अनुगमन तथा अनुसन्धान पनि सूक्ष्म तरिकाले गर्दा काममा सफलता मिल्ने सहभागीहरूको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयका अनुसन्धान निर्देशकले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा उत्पादनमा १०.८ प्रतिशत वृद्धि भएको बताए । धान उत्पादनमा २३.९, गहुँ १०.२, मकै ७.५, दूध ३.२, मासु ५.९, अन्डा ३.१, माछा ९.८ र काठ उत्पादनमा २१.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल लगानीको ४.७ प्रतिशत कृषि क्ष्Fेत्र र औद्योगिक क्ष्Fेत्रमा ३२.४ प्रतिशत लगानी गरेको पाइएको छ । दर्ता भएका सवारी साधनको सङ्ख्यामा १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने मोबाइल र ल्यान्ड लाइन टेलिफोनको सङ्ख्यामा १४.० र इन्टरनेट सेवामा १७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको कार्यपत्रमार्पmत् उनले जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगज शाखाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नयाँ संरचना अनुसार कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु जस्ता क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा गाभिएपछि आर्थिक गतिविधिको अध्ययन, आवधिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, नेपाल सरकारका जिल्लास्तरीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयले स्थानीय तहमा दिने सेवा महŒवपूर्ण चुनौती रहेको उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगंज शाखाका निर्देशक रवीन्द्र महर्जन, उपनिर्देशक केशवबहादुर केसीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगंज शाखाको आयोजनामा आर्थिक गतिविधि अध्ययनको महŒव, प्रक्रिया एवं चुनौती विषयक एक दिने अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम बिहीवार सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय तह निर्माण भएपछि सबै अधिकार स्थानीय तहमा गएको कारण तथ्याङ्क सङ्कलन निर्देशन तथा त्यसबाट आउने चुनौतीमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा बारा र पर्साका वित्तीय संस्थाहरूका प्रतिनिधि, उद्योगीहरू सहभागी थिए ।
कृषि, स्वास्थ्य, शिक्ष्Fा, उद्योग, सेवा, पूर्वाधार विकासका सबै अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि त्यसको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै नेपाल सरकारको लागि पनि चुनौतीको विषय बनेको सहभागीहरूले बताएका थिए । देशभरिबाट जिल्ला विकास समितिको अधिकार क्षेत्र कटौती गरी जिल्ला समन्वय समिति बनाइएपछि स्थानीय तहबाट हुने आर्थिक कारोबारको अध्ययन तथा अनुगमन कार्य नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिको काम र अधिकार नतोकिएकोले पनि समस्या आउने कार्यक्रममा बताइएको थियो । सामूहिक सेवा दिनका लागि सबै स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न कसले सहजीकरण गर्ने खोजीको विषय भएको कार्यक्रममा उठाइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानपछि सरकारले नीति निर्माण गर्ने भएकोले अनुगमन तथा अनुसन्धान पनि सूक्ष्म तरिकाले गर्दा काममा सफलता मिल्ने सहभागीहरूको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयका अनुसन्धान निर्देशकले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा उत्पादनमा १०.८ प्रतिशत वृद्धि भएको बताए । धान उत्पादनमा २३.९, गहुँ १०.२, मकै ७.५, दूध ३.२, मासु ५.९, अन्डा ३.१, माछा ९.८ र काठ उत्पादनमा २१.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल लगानीको ४.७ प्रतिशत कृषि क्ष्Fेत्र र औद्योगिक क्ष्Fेत्रमा ३२.४ प्रतिशत लगानी गरेको पाइएको छ । दर्ता भएका सवारी साधनको सङ्ख्यामा १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने मोबाइल र ल्यान्ड लाइन टेलिफोनको सङ्ख्यामा १४.० र इन्टरनेट सेवामा १७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको कार्यपत्रमार्पmत् उनले जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगज शाखाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नयाँ संरचना अनुसार कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु जस्ता क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा गाभिएपछि आर्थिक गतिविधिको अध्ययन, आवधिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, नेपाल सरकारका जिल्लास्तरीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयले स्थानीय तहमा दिने सेवा महŒवपूर्ण चुनौती रहेको उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगंज शाखाका निर्देशक रवीन्द्र महर्जन, उपनिर्देशक केशवबहादुर केसीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।