केही वर्षदेखि उखु किसानहरूले झेल्दै आएको मूल्य निर्धारणको समस्या यस वर्ष पनि झेल्नुपरेको छ । सरकारले उखु क्रसिङ शुरु हुनुअगावै उखुको मूल्य तोकेको खण्डमा किसानहरूमा उत्साह देखिन्थ्यो तर त्यसो हुन नसक्दा उनीहरूमा निराशा छाएको छ । सरकारले मूल्य निर्धारण समिति बनाएको लामो समय भयो । तर विगतका वर्षभैंm यस वर्ष पनि समितिले समयमा उखुको मोल तोकेर किसानहरूमा ऊर्जा थप्ने काम गर्न सकेन । यसो त उखु क्रसिङ शुरु भएपछि किसानहरूले कारखानालाई दिने उखुको तुरुन्त नगद भुक्तानी हुने होइन । कारखानाले किसानबाट सङ्कलन गर्ने उखुबापतको टोकन उपलब्ध गराउँछ र करिब ३ महिनापछि मात्र भुक्तानी गर्छ । किसानहरूले कारखानालाई उखु उपलब्ध गराउने क्रममा पुरानो दररेटमा उपलब्ध गराएका हुन्छन् । सरकारले उखुको मूल्य उनीहरूले टोकन बुझाएर रकम बुभ्mनुअगावै निर्धारण गरेको खण्डमा बढेको मूल्यमा भुक्तानी पाउँछन् । तर कथंकदाचित किसानले टोकनबापतको रकम बुझेपछिको अवस्थामा मूल्य निर्धारण गरिंदा भने किसानलाई घाटा हुने हो ।
गत वर्ष नै सरकारले प्रतिक्वीन्टर ४० रुपैयाँ वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर आश्वासन मात्र आयो, मूल्यवृद्धि भने भएन । अहिले पनि मूल्यवृद्धि हुने आशामा किसानहरू छन् । उखुखेती तराईका जिल्लाहरूमा हुने गर्छ । उखु क्रसिङ शुरु हुनुअगावै उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा किसानहरूमा उत्साह थपिने हो । किसानहरूले प्रत्येक वर्ष उखुको मूल्य बढोस् भन्ने चाहना राखेका हुन्छन् । उखुको मूल्य बढेसँगै चिनीको मोलमा पनि वृद्धि हुन्छ । किसानलाई दिने बढी रकम कारखानाले आम उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्न छाड्दैन । वीरगंज चिनी कारखाना बन्द भएपछि पर्सा चिनी कारखाना विहीन छ । यहाँका उखु किसानहरू बाराको मनहर्वामा रहेको रिलायन्स सुगर मिल्समा उखु दिंदै आएका छन् । पर्सामा मात्र १४ सय हेक्टरमा उखुखेती गरिन्छ । बारा, रौतहट र सर्लाहीमा करिब २२ सय हेक्टर हाराहारीमा उखुखेती हुने गर्छ । यस भेगको बारा, रौतहट र सर्लाहीमा चिनी कारखाना छ । रौतहटका किसानहरू उखुको मामिलामा ठगिंदै आएका छन् । २०७१ सालमा श्रीराम सुगर मिलले किसानहरूको १ अर्ब १० करोड बक्यौता राखेको थियो । पटकपटकको आन्दोलनपछि अहिले पनि २१ करोड भुक्तानी बाँकी छ ।
नगदे बालीको रूपमा रहेको उखुखेतीमा लागेका किसानहरूलाई सरकारले गत वर्ष नै क्वीन्टलमा ४० रुपैयाँ वृद्धि गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म मूल्य निर्धारण नगरिंदा निराशा छाएको छ । भारत सरकारले यस वर्ष प्रतिक्वीन्टल भारु १० वृद्धि गरेको छ । गत वर्ष भारु ३ सय पाएका किसानहरूले यसपटक १० भारु थप पाउने भएका छन् । मूल्यवृद्धिले त्यहाँका किसानहरूमा उत्साह देखिएको छ । भारतमा वृद्धि भएपछि नेपालमा पनि वृद्धि हुने किसानहरूले आशा लिएका छन् । तर गत वर्ष नै आश्वस्त पारेको सरकारले यस वर्ष क्रसिङ शुरु भइसक्दाको अवस्थामा पनि मूल्यवृद्धि नगर्दा अहिले किसानहरू निराश भएका हुन् ।
गत वर्ष नै सरकारले प्रतिक्वीन्टर ४० रुपैयाँ वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर आश्वासन मात्र आयो, मूल्यवृद्धि भने भएन । अहिले पनि मूल्यवृद्धि हुने आशामा किसानहरू छन् । उखुखेती तराईका जिल्लाहरूमा हुने गर्छ । उखु क्रसिङ शुरु हुनुअगावै उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा किसानहरूमा उत्साह थपिने हो । किसानहरूले प्रत्येक वर्ष उखुको मूल्य बढोस् भन्ने चाहना राखेका हुन्छन् । उखुको मूल्य बढेसँगै चिनीको मोलमा पनि वृद्धि हुन्छ । किसानलाई दिने बढी रकम कारखानाले आम उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्न छाड्दैन । वीरगंज चिनी कारखाना बन्द भएपछि पर्सा चिनी कारखाना विहीन छ । यहाँका उखु किसानहरू बाराको मनहर्वामा रहेको रिलायन्स सुगर मिल्समा उखु दिंदै आएका छन् । पर्सामा मात्र १४ सय हेक्टरमा उखुखेती गरिन्छ । बारा, रौतहट र सर्लाहीमा करिब २२ सय हेक्टर हाराहारीमा उखुखेती हुने गर्छ । यस भेगको बारा, रौतहट र सर्लाहीमा चिनी कारखाना छ । रौतहटका किसानहरू उखुको मामिलामा ठगिंदै आएका छन् । २०७१ सालमा श्रीराम सुगर मिलले किसानहरूको १ अर्ब १० करोड बक्यौता राखेको थियो । पटकपटकको आन्दोलनपछि अहिले पनि २१ करोड भुक्तानी बाँकी छ ।
नगदे बालीको रूपमा रहेको उखुखेतीमा लागेका किसानहरूलाई सरकारले गत वर्ष नै क्वीन्टलमा ४० रुपैयाँ वृद्धि गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म मूल्य निर्धारण नगरिंदा निराशा छाएको छ । भारत सरकारले यस वर्ष प्रतिक्वीन्टल भारु १० वृद्धि गरेको छ । गत वर्ष भारु ३ सय पाएका किसानहरूले यसपटक १० भारु थप पाउने भएका छन् । मूल्यवृद्धिले त्यहाँका किसानहरूमा उत्साह देखिएको छ । भारतमा वृद्धि भएपछि नेपालमा पनि वृद्धि हुने किसानहरूले आशा लिएका छन् । तर गत वर्ष नै आश्वस्त पारेको सरकारले यस वर्ष क्रसिङ शुरु भइसक्दाको अवस्थामा पनि मूल्यवृद्धि नगर्दा अहिले किसानहरू निराश भएका हुन् ।