पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जोड्ने पुरानो पद्मरोड, हुलाकी राजमार्ग अनि अहिले आएर तराई सडक परियोजनाको काम १२ वर्ष बितिसक्दा पनि कछुवा गतिमा नै छ । राणाकालमा पद्म शम्शेरले शिलान्यास गरेको कारण पद्मरोड नामाङ्कन गरिएको यो सडकखण्ड पछि चिठीपत्रहरू ढुवानीका लागि हुलाकीहरूले प्रयोग गरेको कारण हुलाकी मार्गको रूपमा चिनिएको हो । २०४६ सालमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा बनाउने आश्वासन दिएका थिए ।
सो आश्वासनको १४ वर्षपछि भारत सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसपछि २०६२/०६३ सालमा पूर्वमा भद्रपुरको झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको बेलौरीसम्म १४४० किमि सडकखण्ड निर्माण गर्ने सम्झौता भयो । त्यत्तिखेरदेखि काम शुरु भएको यस सडकखण्डको निर्माणको जिम्मेवारी लिएको भारतीय कम्पनीले बीचमा काम छाडेपछि अहिले नेपाल सरकार आपैंmले सडक निर्माणको काम गर्दै आएको छ । सडक निर्माणको काम शुरु भएको १२ वर्षमा अहिलेसम्म केवल ३३ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । झापा, सप्तरी, मोरङ आदि ठाउँका केही सहायक सडकहरू कालोपत्र भएको छ भने केही २ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको छ । तराई सडक परियोजना अर्थात् हुलाकी राजमार्गमा पर्ने केही स्थानमा त कच्ची सडकको अवस्था पनि अत्यन्तै नाजुक रहेको छ । मानिसहरू पैदलयात्रा गर्नेसम्मको अवस्थाका सडकहरू छैनन् । केही स्थानका रेखाङ्कनसमेत मेटिने स्थिति छ । नेपाल सरकारले सडक निर्माण शुरु गरेपछि अहिले १७९२ किमि लम्बाइ भएको छ तर सडक पैmलिएसँगै समस्याहरू पनि पैmलिएका छन् । सरकारले हुलाकी राजमार्गमा पर्ने जग्गाधनीहरूलाई मुआवजा दिने कुराकै धेरै ठाउँमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । खासगरी पर्सा र बारामा यो समस्या भएको पनि आधा दशक बित्न लाग्यो । सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको अवस्थामा बजार मूल्य अनुसारको मुआवजा तोकेर वितरण गर्नुपर्ने हो । मुआवजा लिन नआउनेको हकमा सरकारी ढुकुटीमा सो बराबरको रकम राखेर नापनक्सा गरी जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने अधिकार संविधानतः सरकारलाई भएपनि यो कामबाट सरकार यहाँ चुकेको कारण पर्सा र बारामा भने मुआवजाको समस्या तेर्सिएको हो । सरकारले २०६८ सालमा मुआवजा तोक्ने अधिकार स्थानीय प्रजिअलाई दिएको थियो । प्रजिअको अध्यक्षतामा बनेको मुआवजा निर्धारण समितिले पर्साको विवादित श्रीसियादेखि बहुअर्वाभाटासम्म प्रतिकट्ठा ६ लाख मूल्य निर्धारण पनि ग¥यो । तर सोबापतको रकम मुआवजा लिन आउनेलाई वितरण गर्ने र नआएकाहरूको हकमा सरकारी ढुकुटीमा राखेर नापनक्साको कामलाई निरन्तरता दिने कार्य त्यत्तिखेर नगरिएको कारण स्थानीयहरू अहिले आन्दोलित भएका हुन् ।
बारामा पनि हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भरतचोक क्षेत्रका बासिन्दा बाधक भएका छन् । बजार क्षेत्रमा पर्ने कारणले मटिअर्वा–मानवत सडकखण्डको कलैया भरतचोक क्षेत्र मात्र मुआवजाविहीन छ । अन्यत्र कछुवाको चालमा भएपनि हुलाकी राजमार्गको काम सुचारु छ । पर्सामा पनि पुलपुलेसा निर्माणको काम प्रायः सम्पन्न भएका छन् । तर सडकखण्डको एक भागमा भएको विवादलाई साम्य पार्दै सडक निर्माणको कामलाई गति दिनेतर्पm खासै पहलकदमी भएको छैन ।
सो आश्वासनको १४ वर्षपछि भारत सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसपछि २०६२/०६३ सालमा पूर्वमा भद्रपुरको झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको बेलौरीसम्म १४४० किमि सडकखण्ड निर्माण गर्ने सम्झौता भयो । त्यत्तिखेरदेखि काम शुरु भएको यस सडकखण्डको निर्माणको जिम्मेवारी लिएको भारतीय कम्पनीले बीचमा काम छाडेपछि अहिले नेपाल सरकार आपैंmले सडक निर्माणको काम गर्दै आएको छ । सडक निर्माणको काम शुरु भएको १२ वर्षमा अहिलेसम्म केवल ३३ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । झापा, सप्तरी, मोरङ आदि ठाउँका केही सहायक सडकहरू कालोपत्र भएको छ भने केही २ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको छ । तराई सडक परियोजना अर्थात् हुलाकी राजमार्गमा पर्ने केही स्थानमा त कच्ची सडकको अवस्था पनि अत्यन्तै नाजुक रहेको छ । मानिसहरू पैदलयात्रा गर्नेसम्मको अवस्थाका सडकहरू छैनन् । केही स्थानका रेखाङ्कनसमेत मेटिने स्थिति छ । नेपाल सरकारले सडक निर्माण शुरु गरेपछि अहिले १७९२ किमि लम्बाइ भएको छ तर सडक पैmलिएसँगै समस्याहरू पनि पैmलिएका छन् । सरकारले हुलाकी राजमार्गमा पर्ने जग्गाधनीहरूलाई मुआवजा दिने कुराकै धेरै ठाउँमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । खासगरी पर्सा र बारामा यो समस्या भएको पनि आधा दशक बित्न लाग्यो । सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको अवस्थामा बजार मूल्य अनुसारको मुआवजा तोकेर वितरण गर्नुपर्ने हो । मुआवजा लिन नआउनेको हकमा सरकारी ढुकुटीमा सो बराबरको रकम राखेर नापनक्सा गरी जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने अधिकार संविधानतः सरकारलाई भएपनि यो कामबाट सरकार यहाँ चुकेको कारण पर्सा र बारामा भने मुआवजाको समस्या तेर्सिएको हो । सरकारले २०६८ सालमा मुआवजा तोक्ने अधिकार स्थानीय प्रजिअलाई दिएको थियो । प्रजिअको अध्यक्षतामा बनेको मुआवजा निर्धारण समितिले पर्साको विवादित श्रीसियादेखि बहुअर्वाभाटासम्म प्रतिकट्ठा ६ लाख मूल्य निर्धारण पनि ग¥यो । तर सोबापतको रकम मुआवजा लिन आउनेलाई वितरण गर्ने र नआएकाहरूको हकमा सरकारी ढुकुटीमा राखेर नापनक्साको कामलाई निरन्तरता दिने कार्य त्यत्तिखेर नगरिएको कारण स्थानीयहरू अहिले आन्दोलित भएका हुन् ।
बारामा पनि हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भरतचोक क्षेत्रका बासिन्दा बाधक भएका छन् । बजार क्षेत्रमा पर्ने कारणले मटिअर्वा–मानवत सडकखण्डको कलैया भरतचोक क्षेत्र मात्र मुआवजाविहीन छ । अन्यत्र कछुवाको चालमा भएपनि हुलाकी राजमार्गको काम सुचारु छ । पर्सामा पनि पुलपुलेसा निर्माणको काम प्रायः सम्पन्न भएका छन् । तर सडकखण्डको एक भागमा भएको विवादलाई साम्य पार्दै सडक निर्माणको कामलाई गति दिनेतर्पm खासै पहलकदमी भएको छैन ।