वैद्यनाथ ठाकुर
भारतको पश्चिम बङ्गाल कोलकाताको श्याम बजारको एक चियापसलमा २००६ सालमा नौलो जनवादी क्रान्ति गरी नेपालमा सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता कायम गरी समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यका साथ गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०७४ सालसम्म आइपुग्दा ६८ वर्ष पार गरेको छ । एउटा जीवन्त पार्टीको लागि ६८ वर्ष भनेको कम्ती होइन । मानिसको जीवनको कुरा गर्ने हो भने ६८ वर्ष भनेको ८/१० वर्ष पहिले अवकाशप्राप्त गरी आराम गरेर दिन बिताउनुपर्ने समय हो । नेपाली वाम आन्दोलनमा मूल समस्या भनेको क्रान्तिकारी वेगको साथ राजनीतिक क्षितिजमा उदाउने तर समयक्रममा दक्षिणपन्थी भासमा जाकिने गरेको देखिन्छ । २०१९ सालपछि फुटको राजनीतिमा लागेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आप्mनो ६८ वर्षे जीवनकालमा दर्जनौंचोटि फुटेर जुट्यो । प्रत्येक फुट र जुटमा कारक तŒवको रूपमा नीति तथा कार्यक्रम रहेको भनिए तापनि प्रायः नेताहरूको पदलोलुप स्वार्थ र पैसा कमाउने ध्येय नै रहेको देखियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाललाई गद्दार भनेर हिंडेको झापाली आन्दोलन २०२८ सालको व्यापक पञ्चायती दमनपश्चात् नेकपा मालेको रूपमा निकै चर्चित कम्युनिस्ट पार्टी भई उदायो । खासगरी मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद जसले सिङ्गो पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भासमा लग्यो । महासचिव मदन भण्डारीको जीप दुर्घटनामा मृत्युपश्चात् नेकपा माले घोर दक्षिणपन्थीमा रूपान्तरण हुन पुग्यो । मालेबाट माक्र्सवादीसँग मिलेर एमाले बन्दा पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले हामी कम्युनिस्ट होइनौं, हसिया–हथौडा हाम्रो टे«डमार्क मात्र हो भन्ने कुरा पछिल्ला दिनहरूमा प्रमाणित हुँदै गए । एमालेले त्यति बेला संवैधानिक राजतन्त्रलाई मात्रै स्वीकार गरेन, बरु पार्टीभित्र तस्कर, दलाल पूँजीपति तथा शैक्षिक माफियाहरूलाई प्रवेश गरायो । सर्वहारा वर्गीय चिन्तनविपरीत नेतृत्व पङ्क्तिमा नयाँ सामन्त वर्ग पैदा ग¥यो, जसले सधैंभरि कम्युनिस्ट पार्टीको टे«डमार्कलाई गरीबको झुपडीमा महलसँग साट्यो । राजाको पाउमा दाम हालेर सन्तोषपूर्वक खाइपाइ हिंडेका नेकपा एमालेले २०५२ सालको माओवादी विद्रोहको तीव्र विरोध मात्र गरेन, बरु नेपाली काङ्ग्रेस तथा राजासँग मिलेर अमेरिकी साम्राज्यवादको मिलेमतोमा माओवादीलाई आतङ्कवादी घोषणा गर्ने तथा टाउकोको मूल्य तोक्नेसम्मको कार्य ग¥यो । दश वर्षे जनयुद्धले राजतन्त्रको जग मात्र हल्लाएन राजावादी नेपाली काङ्ग्रेस र संवैधानिक राजतन्त्रवादी नेकपा एमाले जस्ता सुधारवादी दक्षिणपन्थीलाई समेत राजतन्त्रको विरुद्ध उभ्यायो । र, गणतन्त्रको पक्षमा लतारेरै भएपनि उभिन बाध्य पा¥यो । बहुल जाति, भाषा र संस्कृतिको हाम्रो देश भएपनि सङ्घीयताको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एमाले अन्तरिम संविधानमा जान मानेन । फलस्वरूप मधेसमा अर्को ऐतिहासिक विद्रोह भयो, जसले दुवै पार्टीलाई सङ्घीयतामा जान बाध्य ग¥यो ।
यति बेलासम्म नेकपा माओवादीको आप्mनो सेना र समानान्तर सरकार छँदै थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो तर पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । फलस्वरूप मिलिजुली सरकार बनाएर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता आइपुग्यो । माओवादीको बलियो उपस्थिति रहेको पहिलो संविधानसभामा जनताको पक्षमा संविधान बनाउने कुराको सदैव नेकपा एमालेले काङ्ग्रेससँग मिलेर विरोध गरिराख्यो । माओवादीभित्र प्रमुख नेतृत्वमा बिस्तारै हावी हुँदै गएको दक्षिणपन्थी सोचले एमाले र नेकाको जनविरोधी षड्यन्त्रलाई समयमैं बुभ्mन सकेन । र, पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभामा माओवादी तेस्रो पार्टीको रूपमा देखा प¥यो । माओवादी नेतृत्वभित्र खासगरी डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य तथा स्वयम् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा आउन थालेको दक्षिणपन्थी रूझानलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन र एकअर्काको फरक विचारको रूपमा अथ्र्याउन थालियो । संविधान जारी हुँदासम्म माओवादी पार्टी विभिन्न स्वार्थमा फुटिसकेको थियो । र, आन्तरिक जीवन पूर्णतः अराजकतावादमा रूपान्तरण भइसकेको थियो । अनुशासन नामको चिज देखिएन । यही बेला मधेसले जारी संविधानको विरोध ग¥यो । उसले आवश्यक संशोधन खोज्यो । तर बहुमतको दम्भमा रहेका नेका र एमाले कुनै कुरा सुनेनन् । संविधानको घोषणा एकातिर दीपावली र अर्कोतिर कालो दिवस गरी मनाइयो । जसोतसो सत्ताको बल प्रयोग गरेर संविधान जारी भयो । र, संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा माओवादी पार्टी सातभन्दा बढी टुक्रामा विभाजित भइसकेको थियो । पार्टी फुट्ने कारण नीतिगत थिएन । केवल नेताहरूको आपसी भागबन्डा, पद र सुविधा मात्रै भएकोले फेरि आठवटा माओवादी घटकहरू मिलेर एउटै माओवादी केन्द्र गठन भयो । उता बाबुराम भट्टराई भारतीय आप पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवाल जस्तै बन्न नयाँ पार्टी खोले, जो कतैबाट पनि कम्युनिस्ट पार्टी देखिएन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन भयो र एमाले पहिलो, नेका दोस्रो र माओवादी तेस्रो पार्टी बन्यो ।
निर्वाचन परिणामले डा. भट्टराई, विवेकशील पार्टी, साझा पार्टी, राप्रपा, मधेसवादी सबैलाई ठूलो धक्का दियो । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दासम्म नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा सैद्धान्तिकरूपमा कुनै फरक रहेन । विकास र समृद्धि ल्याइ समाजवादमा जाने कुरामा दुवै पार्टी सहमत छन् । विकास र समृद्धि ल्याउने बाटोको सन्दर्भमा पनि दुवैको एउटै राय रहेको छ । संविधानले भने अनुसार ५/५ वर्षमा जनतामा नयाँ जनादेश लिन जाने, जनताबाट अत्यधिक बहुमतले चुनिएर आउने र संसद्बाट विकास तथा समृद्धि ल्याउने हो । यही नै अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको मुख्य अभीष्ट र बाटो हुने भएको छ । यहाँनिर सबैले बुभ्mने कुरा के हो भने विकास र समृद्धि भनेको के त ? हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो समाज वर्गीय समाज हो । हाम्रो समाजभित्र भूमिहीन किसान, गरीब किसान, मध्यम किसान, धनी किसान र सम्पन्न किसान (पुराना जमीन्दार), मजदुर, निम्न पूँजीपति, राष्ट्रिय पूँजीपति र दलाल पूँजीपति रहेका छन् । यस्तोमा सवाल उठ्छ, कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने विकास र समृद्धि कसको लागि ? कुन खालको ? विकास र समृद्धि अमेरिका, जापान, युरोपका देशहरूमा पनि यथेष्ट मात्रामा देखिन्छन् । तर ती देशहरूमा गरीब जनताको अवस्था कस्तो छ ? के हामीले पनि त्यस्तै विकास र समृद्धि खोजेका हौं त ? हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो अहिले संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको उपस्थितिमा छन्, तिनीहरूले त्यस्तै विकास र समृद्धि खोजेका छन् । हाम्रा हिजोका कमरेडहरू जो हामीसँगै चप्पल लगाएर सडकमा हिंड्ने र कार्यकर्ता, जनताले दिए खाने, नदिए भोकै बस्ने हैसियतमा थिए, उनीहरूको अहिले वर्ग फेरिएको छ । हिजोका रैथाने नेताहरू यति बेला सुकिलामुकिला भएका छन् । २०४६ सालदेखि नेकपा एमालेका तथा २०७३ सालदेखि नेकपा माओवादीका नेतृत्व तहका कमरेडहरूको वर्ग बुर्जुवा नेताहरू सरह रूपान्तरण भएको देखिन्छ । यति बेला उनीहरूसँग करोडौं सम्पत्ति छ । शहरमा घर छ, विभिन्न क्षेत्रमा बाक्लो लगानी छ । शैक्षिक संस्थालगायतका संस्थानहरूमा मोटो शेयर छ । र त उनीहरूलाई अब आप्mनो पजेरो, प्राडो हुँइकाउन फराकिलो सडक चाहिएको छ । आप्mनो संस्थानसम्म लुटको धन लग्न सडक सञ्जाल नभई सम्भव छैन । जनताको छाक कसरी टार्ने ? यो उनीहरूको लागि केवल भाषणको विषय भएको छ । हिजोको दिनमा भूमिगत अवस्थामा सबै कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र बूढापाको प्रत्याभूति गर्ने सपना देखाएका थिए । तर यति बेला जनसरोकारका यी सवालहरूमा तैं चुप मै चुप नीतिमा एमाले र माओवादी हिंडेका देखिन्छन् । अमूर्तरूपमा विकास र समृद्धिका कुरा मात्र गर्छन् । एमालेभित्र २०४६ पछि जनताको नैसर्गिक अधिकारबारे कुरा उठ्नै छोडेको छ । पार्टीभित्र पार्टी र कमिटीभित्र गुट नेताहरूले आआप्mनो स्वार्थसिद्ध गर्न खडा गरेका छन् । कुनै पनि अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू आर्थिकरूपले पारदर्शी देखिएका छैनन् । यिनका कामकारबाहीहरू नातावाद, कृपावाद तथा पैसावादमैं आधारित देखिन्छ । पार्टीभित्र कमिटी प्रणाली पूरै ध्वस्त भएको छ । जो जहाँ छ, आप्mनो हैसियत अनुसार कमाऊ, खाऊको लुटको एक सूत्रीय नीतिमा हिंडिरहेको छ । तलदेखि माथिसम्म इमानदारी, कम्युनिस्ट मूल्य र मान्यता यति बेला एकादेशको कथा हुन गएको छ । सारमा नेपाली जनताको मुक्तिको लागि फेरि पनि ढिलो चाँडो बल प्रयोग नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिजोको दिनमा जसरी माओवादीलाई एमालेसहितको सरकारले आतङ्कवादी घोषणा गरेको थियो, ठीक त्यसैगरी आगामी दिनमा बन्ने एमाले–माओवादीको सरकारले जनअधिकार खोज्नेहरूलाई आतङ्कवादी भन्नेछन् र गोली ठोक्नेछन् भन्दा कुनै अन्यथा लिनुहुँदैन । नेपालको वाम आन्दोलनको मूलधार दक्षिणपन्थमा रूपान्तरण भइसकेको कुरा अभैm नदेख्नु भनेको आपैंmले आपूmलाई दक्षिणपन्थी भन्न नरुचाउनु मात्र हो । अब एमाले–माओवादीको मिश्रणले बन्ने कम्युनिस्ट पार्टी पूर्णरूपेण दक्षिणपन्थी, सुधारवादी, अवसरवादी र उदारवादी हुनेछ भन्ने कुराको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
भारतको पश्चिम बङ्गाल कोलकाताको श्याम बजारको एक चियापसलमा २००६ सालमा नौलो जनवादी क्रान्ति गरी नेपालमा सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता कायम गरी समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यका साथ गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०७४ सालसम्म आइपुग्दा ६८ वर्ष पार गरेको छ । एउटा जीवन्त पार्टीको लागि ६८ वर्ष भनेको कम्ती होइन । मानिसको जीवनको कुरा गर्ने हो भने ६८ वर्ष भनेको ८/१० वर्ष पहिले अवकाशप्राप्त गरी आराम गरेर दिन बिताउनुपर्ने समय हो । नेपाली वाम आन्दोलनमा मूल समस्या भनेको क्रान्तिकारी वेगको साथ राजनीतिक क्षितिजमा उदाउने तर समयक्रममा दक्षिणपन्थी भासमा जाकिने गरेको देखिन्छ । २०१९ सालपछि फुटको राजनीतिमा लागेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आप्mनो ६८ वर्षे जीवनकालमा दर्जनौंचोटि फुटेर जुट्यो । प्रत्येक फुट र जुटमा कारक तŒवको रूपमा नीति तथा कार्यक्रम रहेको भनिए तापनि प्रायः नेताहरूको पदलोलुप स्वार्थ र पैसा कमाउने ध्येय नै रहेको देखियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाललाई गद्दार भनेर हिंडेको झापाली आन्दोलन २०२८ सालको व्यापक पञ्चायती दमनपश्चात् नेकपा मालेको रूपमा निकै चर्चित कम्युनिस्ट पार्टी भई उदायो । खासगरी मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद जसले सिङ्गो पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भासमा लग्यो । महासचिव मदन भण्डारीको जीप दुर्घटनामा मृत्युपश्चात् नेकपा माले घोर दक्षिणपन्थीमा रूपान्तरण हुन पुग्यो । मालेबाट माक्र्सवादीसँग मिलेर एमाले बन्दा पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले हामी कम्युनिस्ट होइनौं, हसिया–हथौडा हाम्रो टे«डमार्क मात्र हो भन्ने कुरा पछिल्ला दिनहरूमा प्रमाणित हुँदै गए । एमालेले त्यति बेला संवैधानिक राजतन्त्रलाई मात्रै स्वीकार गरेन, बरु पार्टीभित्र तस्कर, दलाल पूँजीपति तथा शैक्षिक माफियाहरूलाई प्रवेश गरायो । सर्वहारा वर्गीय चिन्तनविपरीत नेतृत्व पङ्क्तिमा नयाँ सामन्त वर्ग पैदा ग¥यो, जसले सधैंभरि कम्युनिस्ट पार्टीको टे«डमार्कलाई गरीबको झुपडीमा महलसँग साट्यो । राजाको पाउमा दाम हालेर सन्तोषपूर्वक खाइपाइ हिंडेका नेकपा एमालेले २०५२ सालको माओवादी विद्रोहको तीव्र विरोध मात्र गरेन, बरु नेपाली काङ्ग्रेस तथा राजासँग मिलेर अमेरिकी साम्राज्यवादको मिलेमतोमा माओवादीलाई आतङ्कवादी घोषणा गर्ने तथा टाउकोको मूल्य तोक्नेसम्मको कार्य ग¥यो । दश वर्षे जनयुद्धले राजतन्त्रको जग मात्र हल्लाएन राजावादी नेपाली काङ्ग्रेस र संवैधानिक राजतन्त्रवादी नेकपा एमाले जस्ता सुधारवादी दक्षिणपन्थीलाई समेत राजतन्त्रको विरुद्ध उभ्यायो । र, गणतन्त्रको पक्षमा लतारेरै भएपनि उभिन बाध्य पा¥यो । बहुल जाति, भाषा र संस्कृतिको हाम्रो देश भएपनि सङ्घीयताको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एमाले अन्तरिम संविधानमा जान मानेन । फलस्वरूप मधेसमा अर्को ऐतिहासिक विद्रोह भयो, जसले दुवै पार्टीलाई सङ्घीयतामा जान बाध्य ग¥यो ।
यति बेलासम्म नेकपा माओवादीको आप्mनो सेना र समानान्तर सरकार छँदै थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो तर पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । फलस्वरूप मिलिजुली सरकार बनाएर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता आइपुग्यो । माओवादीको बलियो उपस्थिति रहेको पहिलो संविधानसभामा जनताको पक्षमा संविधान बनाउने कुराको सदैव नेकपा एमालेले काङ्ग्रेससँग मिलेर विरोध गरिराख्यो । माओवादीभित्र प्रमुख नेतृत्वमा बिस्तारै हावी हुँदै गएको दक्षिणपन्थी सोचले एमाले र नेकाको जनविरोधी षड्यन्त्रलाई समयमैं बुभ्mन सकेन । र, पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभामा माओवादी तेस्रो पार्टीको रूपमा देखा प¥यो । माओवादी नेतृत्वभित्र खासगरी डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य तथा स्वयम् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा आउन थालेको दक्षिणपन्थी रूझानलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन र एकअर्काको फरक विचारको रूपमा अथ्र्याउन थालियो । संविधान जारी हुँदासम्म माओवादी पार्टी विभिन्न स्वार्थमा फुटिसकेको थियो । र, आन्तरिक जीवन पूर्णतः अराजकतावादमा रूपान्तरण भइसकेको थियो । अनुशासन नामको चिज देखिएन । यही बेला मधेसले जारी संविधानको विरोध ग¥यो । उसले आवश्यक संशोधन खोज्यो । तर बहुमतको दम्भमा रहेका नेका र एमाले कुनै कुरा सुनेनन् । संविधानको घोषणा एकातिर दीपावली र अर्कोतिर कालो दिवस गरी मनाइयो । जसोतसो सत्ताको बल प्रयोग गरेर संविधान जारी भयो । र, संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा माओवादी पार्टी सातभन्दा बढी टुक्रामा विभाजित भइसकेको थियो । पार्टी फुट्ने कारण नीतिगत थिएन । केवल नेताहरूको आपसी भागबन्डा, पद र सुविधा मात्रै भएकोले फेरि आठवटा माओवादी घटकहरू मिलेर एउटै माओवादी केन्द्र गठन भयो । उता बाबुराम भट्टराई भारतीय आप पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवाल जस्तै बन्न नयाँ पार्टी खोले, जो कतैबाट पनि कम्युनिस्ट पार्टी देखिएन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन भयो र एमाले पहिलो, नेका दोस्रो र माओवादी तेस्रो पार्टी बन्यो ।
निर्वाचन परिणामले डा. भट्टराई, विवेकशील पार्टी, साझा पार्टी, राप्रपा, मधेसवादी सबैलाई ठूलो धक्का दियो । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दासम्म नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा सैद्धान्तिकरूपमा कुनै फरक रहेन । विकास र समृद्धि ल्याइ समाजवादमा जाने कुरामा दुवै पार्टी सहमत छन् । विकास र समृद्धि ल्याउने बाटोको सन्दर्भमा पनि दुवैको एउटै राय रहेको छ । संविधानले भने अनुसार ५/५ वर्षमा जनतामा नयाँ जनादेश लिन जाने, जनताबाट अत्यधिक बहुमतले चुनिएर आउने र संसद्बाट विकास तथा समृद्धि ल्याउने हो । यही नै अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको मुख्य अभीष्ट र बाटो हुने भएको छ । यहाँनिर सबैले बुभ्mने कुरा के हो भने विकास र समृद्धि भनेको के त ? हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो समाज वर्गीय समाज हो । हाम्रो समाजभित्र भूमिहीन किसान, गरीब किसान, मध्यम किसान, धनी किसान र सम्पन्न किसान (पुराना जमीन्दार), मजदुर, निम्न पूँजीपति, राष्ट्रिय पूँजीपति र दलाल पूँजीपति रहेका छन् । यस्तोमा सवाल उठ्छ, कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने विकास र समृद्धि कसको लागि ? कुन खालको ? विकास र समृद्धि अमेरिका, जापान, युरोपका देशहरूमा पनि यथेष्ट मात्रामा देखिन्छन् । तर ती देशहरूमा गरीब जनताको अवस्था कस्तो छ ? के हामीले पनि त्यस्तै विकास र समृद्धि खोजेका हौं त ? हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो अहिले संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको उपस्थितिमा छन्, तिनीहरूले त्यस्तै विकास र समृद्धि खोजेका छन् । हाम्रा हिजोका कमरेडहरू जो हामीसँगै चप्पल लगाएर सडकमा हिंड्ने र कार्यकर्ता, जनताले दिए खाने, नदिए भोकै बस्ने हैसियतमा थिए, उनीहरूको अहिले वर्ग फेरिएको छ । हिजोका रैथाने नेताहरू यति बेला सुकिलामुकिला भएका छन् । २०४६ सालदेखि नेकपा एमालेका तथा २०७३ सालदेखि नेकपा माओवादीका नेतृत्व तहका कमरेडहरूको वर्ग बुर्जुवा नेताहरू सरह रूपान्तरण भएको देखिन्छ । यति बेला उनीहरूसँग करोडौं सम्पत्ति छ । शहरमा घर छ, विभिन्न क्षेत्रमा बाक्लो लगानी छ । शैक्षिक संस्थालगायतका संस्थानहरूमा मोटो शेयर छ । र त उनीहरूलाई अब आप्mनो पजेरो, प्राडो हुँइकाउन फराकिलो सडक चाहिएको छ । आप्mनो संस्थानसम्म लुटको धन लग्न सडक सञ्जाल नभई सम्भव छैन । जनताको छाक कसरी टार्ने ? यो उनीहरूको लागि केवल भाषणको विषय भएको छ । हिजोको दिनमा भूमिगत अवस्थामा सबै कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र बूढापाको प्रत्याभूति गर्ने सपना देखाएका थिए । तर यति बेला जनसरोकारका यी सवालहरूमा तैं चुप मै चुप नीतिमा एमाले र माओवादी हिंडेका देखिन्छन् । अमूर्तरूपमा विकास र समृद्धिका कुरा मात्र गर्छन् । एमालेभित्र २०४६ पछि जनताको नैसर्गिक अधिकारबारे कुरा उठ्नै छोडेको छ । पार्टीभित्र पार्टी र कमिटीभित्र गुट नेताहरूले आआप्mनो स्वार्थसिद्ध गर्न खडा गरेका छन् । कुनै पनि अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू आर्थिकरूपले पारदर्शी देखिएका छैनन् । यिनका कामकारबाहीहरू नातावाद, कृपावाद तथा पैसावादमैं आधारित देखिन्छ । पार्टीभित्र कमिटी प्रणाली पूरै ध्वस्त भएको छ । जो जहाँ छ, आप्mनो हैसियत अनुसार कमाऊ, खाऊको लुटको एक सूत्रीय नीतिमा हिंडिरहेको छ । तलदेखि माथिसम्म इमानदारी, कम्युनिस्ट मूल्य र मान्यता यति बेला एकादेशको कथा हुन गएको छ । सारमा नेपाली जनताको मुक्तिको लागि फेरि पनि ढिलो चाँडो बल प्रयोग नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिजोको दिनमा जसरी माओवादीलाई एमालेसहितको सरकारले आतङ्कवादी घोषणा गरेको थियो, ठीक त्यसैगरी आगामी दिनमा बन्ने एमाले–माओवादीको सरकारले जनअधिकार खोज्नेहरूलाई आतङ्कवादी भन्नेछन् र गोली ठोक्नेछन् भन्दा कुनै अन्यथा लिनुहुँदैन । नेपालको वाम आन्दोलनको मूलधार दक्षिणपन्थमा रूपान्तरण भइसकेको कुरा अभैm नदेख्नु भनेको आपैंmले आपूmलाई दक्षिणपन्थी भन्न नरुचाउनु मात्र हो । अब एमाले–माओवादीको मिश्रणले बन्ने कम्युनिस्ट पार्टी पूर्णरूपेण दक्षिणपन्थी, सुधारवादी, अवसरवादी र उदारवादी हुनेछ भन्ने कुराको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।