भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले वामपन्थी गठबन्धनमाथि ठूलो विश्वास व्यक्त गर्दै ऐतिहासिक जनादेश दिएको छ । प्रदेश नम्बर दुईमा मधेसवादी गठबन्धनमाथि जनताले बढी विश्वास गरेको छ । लोकतन्त्रमा जनादेशको सम्मान हुनुपर्छ । जनताले पत्याएका राजनीतिक दल अथवा गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने तथा जनताको समर्थन एवं विश्वासलाई हासिल गर्नमा असफल रहेका राजनीतिक दलहरूले आप्mनो विगतका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्दै जनादेशलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने हो । तीनवटै तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर विद्यमान सङ्क्रमणकाल सकिएपछि पनि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको छ । प्रमुख दलहरूको नेताका अडानको कारण यो गतिरोध झन्झन् बढ्दै गएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच उत्पन्न विवादका कारण प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणामसमेत घोषणा गर्नमा विलम्ब भइरहेको छ । यसको प्रभाव नयाँ सरकारको गठनमा पनि पर्ने निश्चित नै छ । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अहिले देखिएका विवादको समाधान राजनीतिक सहमतिका आधारमा खोज्नु उपयुक्त हुनेछ । सहमतिबाट नै वर्तमान गतिरोधको अन्त्य सम्भव छ ।
राष्ट्रपतिले पनि देशका राजनीतिक दलहरूबाट यस्तै किसिमको अपेक्षा राखेकी छन् । उनले तीन दलको सहमतिबाट यो मुलुकका अपरिकल्पनीय विवाद र मुद्दाहरूको सम्बोधन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको विषयमा विवाद उत्पन्न गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ चुनाव प्रणालीसँग सम्बन्धित अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा नतान्न तथा आपसी सहमति खोज्न देशका प्रमुख नेताहरूसित आग्रह गरेकी छन् । संसद् विघटनपछि सरकारले गत असोज अन्तिम सातामा राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश पठाएको थियो । राष्ट्रियसभा गठनसँगै सरकार गठन कार्यसमेत प्रभावित बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेतले पनि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदन नभई सरकार नछोड्ने सङ्केत दिइसकेका छन् भने भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनले अध्यादेशमा व्यवस्था भएको एकल सङ्क्रमणीय चुनाव विधि असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसको विपक्षमा उभिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्पmको सिटमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराएर मात्रै राष्ट्रिसभाको निर्वाचन गराउने बताएपछि निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनले राष्ट्रियसभाको अध्यादेशमा रहेको एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । एकल सङ्क्रमणीय व्यवस्था अपनाइएमा राष्ट्रियसभामा नेपाली काङ्ग्रेसको सीट सङ्ख्या केही बढ्न सक्छ तर यसले कुनै ताŒिवक अन्तर पनि ल्याउने होइन । राष्ट्रियसभामा आप्mनो सिट सुरक्षित गर्न सरकारले सहमतिविपरीत यस्तो व्यवस्था ल्याएको तर्क एमालेको रहेको छ ।
एकल सङ्क्रमणीय चुनाव प्रणालीमार्पmत् राष्ट्रियसभा गठन २०४७ सालको संविधानले गरेको व्यवस्था हो । विगत १५–१६ वर्षदेखि हाम्रो देशमा राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सदन) व्यवहारमा रहेको छैन । तसर्थ पनि विवाद उत्पन्न भएको हुन सक्दछ । पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ । नेपाली काङ्ग्रेसनिकटका कानूनविद्हरूले एकल सङ्क्रमणीय विधि समानुपातिक भएकाले अध्यादेश प्रमाणित गरेर यसै विधिबाट राष्ट्रियसभा गठन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् । जबकि वामपन्थीनिकट कानूनविद्हरूले अहिलेको संविधानले राष्ट्रियसभा गठन गर्दा उक्त विधि अपनाउन नभनेको कारण यसको कुनै अर्थ नै नरहेको तर्क गरिरहेका छन् । एकथरीले असंवैधानिक भनेको र अर्कोले प्रमाणीकरण नभई सरकार नै नछोड्ने अडान लिइरहँदा राष्ट्रपति कार्यालय पनि अन्योलमा पर्नु स्वाभाविकै हो । नेपाली काङ्ग्रेस, राजपा तथा फोरमलगायतका दलहरू एकल सङ्क्रमणीय प्रणालीको पक्षमा छन् जबकि एमाले भने यसको विपक्षमा रहेको छ । माओवादी
केन्द्रले यस विषयमा लचिलो अडान लिएको छ । सम्भवतः उसैले यसमा महŒवपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गर्न
सक्दछ ।
मतगणना सकिए पनि परिणाम सार्वजनिक नगर्न नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिइरहेको छ । राष्ट्रियसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नपुगेमा प्रतिनिधिसभाबाट भरथेग गर्नुपर्ने भएकाले पहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नै हुनुपर्ने काङ्ग्रेसको अडान छ । नेपाली काङ्ग्रेसको तर्कमा संविधानको धारा ८४ उपधारा ८ मा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पनि एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । तर राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा कुनै दलको तर्पmबाट कम महिलाको प्रतिनिधित्व भएमा क्षतिपूर्ति गर्न प्रतिनिधिसभातर्पmको समानुपातिक निर्वाचन पर्खनु उपयुक्त हुनेछ तर प्रतिनिधिसभाको सबै सदस्यको टुङ्गो पहिले नै लागेमा राष्ट्रियसभामा कुनै दलको तर्पmबाट महिला प्रतिनिधित्व नपुगेमा सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला नपुग्ने हुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसकै अडानका कारण पनि निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको निम्ति समानुपातिकतर्पmको उम्मेदवारको निर्णय गर्न राजनीतिक दलहरूलाई पत्र पठाएको हुन सक्दछ तर प्रतिनिधिसभाको निम्ति भने पठाएको छैन ।
संविधानतः राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभामा महिला सांसद ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुन्छ । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठमध्ये तीनजनाका दरले महिला निर्वाचित हुनुपर्नेछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने ३ मध्ये १ जना महिला निर्वाचित भई राष्ट्रियसभामा २२ जना महिला हुनेछन् । यो सङ्ख्या भनेको ३७.२८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, अहिले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित गराएर पठाउने हो भने सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने निश्चित हुन्छ । तर राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा दलहरूबीच गठबन्धन भएको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचित हुनुपर्ने तीनजना महिला एउटै दलको हुने र अर्को दलको अपुग हुने स्थिति आउन सक्दछ । तसर्थ पनि नेपाली काङ्ग्रेसले पहिले राष्ट्रियसभाको गठन गर्ने, त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्पmको निर्वाचन गर्ने तर्क अघि सारिरहेको हुन सक्दछ । तर एमाले भने नेपाली काङ्ग्रेसको तर्कसित सहमत छैन । समानुपातिकतर्पmको नतिजा आउँदा प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र एमालेको चाहनाबमोजिम राष्ट्रियसभा गठनअघि नै नयाँ सरकार गठनको बाटो त खुल्ने होइन ? भन्ने संशय नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेको देखिन्छ । वाम गठबन्धनभित्र पनि एमालेले बहुमतका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ तर नेकपा माओवादी केन्द्रको भने यसमा कुनै ठोस अडान छैन । सरकारको नेतृत्व लिने हतारमा नेकपा एमाले पनि एकल सङ्क्रमणीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्न सक्दछ । सहमतिको प्रयास चाँडै निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने जनचाहना छ ।
राष्ट्रियसभा गठन पूर्ण नहुँदासम्म सरकार निर्माणको प्रक्रियासमेत लम्बिनेछ । राष्ट्रियसभाले पूर्णता नपाएसम्म प्रतिनिधिसभाले पनि पूर्णता पाउन सक्दैन । कानून अनुसार निर्वाचन आयोगले सङ्घीय संसद्को निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई र प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि मात्रै सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा दुवै पर्दछ । तसर्थ पनि राष्ट्रियसभाको विषय बढी चर्चामा आएको हुन सक्दछ । तिनै तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर विद्यमान सङ्क्रमणकाल सकिएपछि संविधान कार्यान्वयनको दिशामा मुलुक अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर प्रमुख दलहरूबीच उत्पन्न विवादका कारण नयाँ सरकारको गठनको दिशामा समेत अवरोध उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रियसभाको गठनसम्बन्धी अध्यादेशलाई कुनै पनि दलले आप्mनो प्रतिष्ठाको विषय नबनाइ संविधानसम्मत तरिकाले अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मा हामी सबैको हो । राष्ट्रपतिबाट अभिभावकीय भूमिकाको निर्वाह त हुने नै छ तर हाम्रोतर्पmबाट पनि आप्mनो कर्तव्यको निर्वाह हुनुपर्दछ । विगत ६७ वर्षको नेपाली राजनीतिको इतिहासमा कुनै एउटा सरकारले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको अभिशापबाट देशलाई मुक्त नगरुन्जेलसम्म देश आर्थिक प्रगति एवं समृद्धिको बाटोमा कसरी अगाडि बढ्न सक्दछ ? वर्तमान गत्यारोधको यथाशीघ्र समाधान हुनुपर्दछ ।
