ठोरी अलग्याउने चाल सुनियोजित

    पर्साको ठोरीलाई प्रदेश नं. ३ मा गाभ्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उद्घोषसँगै पर्सावासीमा विरोधका स्वरहरू गुञ्जिन थालेको छ । पुस १० गते अध्यक्ष प्रचण्डले ठोरी गापाको स्थलगत भ्रमण गर्दै आयोजित आमसभामा ठोरीलाई प्रदेश नं. ३ मा गाभ्ने बताए । सोही दिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतको टोली चीनसँग सीमा जोडिएको नेपालको उत्तरी नाका केरुङ पुगेका थिए । वाम गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता एकजना चीनसँग जोडिएको उत्तरी नाका र भारतसँग जोडिएको दक्षिणी नाकाको स्थलगत भ्रमण गर्नु संयोग मात्र हुन सक्दैन । सम्पन्न आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धन सरकारको बहुमत आउनु र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सरकार बनाउने कसरत छाडेर नाकाको भ्रमणमा व्यस्त हुनुले आगामी वाम गठबन्धनको सरकारले चीनको केरुङबाट ठोरीसम्मको नयाँ नाकाको सूत्रपात गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ । यसो त ठोरीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि चितवनसँग गाभिएको थियो । तर पर्सावासीको चौतर्फी विरोधका कारण त्यत्तिखेर भएको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।
    ठोरी–केरुङ नाका पछिल्लो समयमा एमाले सरकारमा छँदा संविधान जारी भएको विरोधमा गरिएको २०७२ सालको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको कारण अस्तित्वमा आएको हो । तत्कालीन अवस्थामा प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको वीरगंज नौ महिनासम्म अवरुद्ध भएपछि ठोरीबाट आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भएको थियो । मधेस आन्दोलनकै कारण अहिले वीरगंज भन्सारभन्दा बढी राजस्व भैरहवा भन्सारले उठाउने गरेको छ । यसै त वीरगंज भन्सार अबको केही वर्षपछि खासै प्रभावकारी भन्सारको रूपमा अस्तित्व जोगाइ रहला जस्तो देखिन्न । किनभने रेलमार्गबाट आउने सबैजसो सामानहरू श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहबाट र स्थलमार्गबाट आउने सबैजसो सामानहरू अलौंमा स्थापना भएको संयुक्त सुरक्षा जाँचचौकीको सञ्चालनपछि त्यहींबाट आउँछ । त्यो अवस्थामा वीरगंज भन्सारको अवस्था अहिलेको छोटी भन्सार सरह हुन जानेछ । वीरगंजको अस्तित्व जोगाउनका लागि प्रमुख नाका र अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग भएकै बेला मेनरोड भत्काएर सडक फराकिलो बनाउनुपर्छ । नाका परिवर्तनको काममा सरकारको पहल खासै हुन्थेन होला । अब धेरै ढिला भइसकेको छ । वीरगंजको मेनरोड फराकिलो भएन फलस्वरूप अन्यत्र अवसरहरू जोडिंदै गए । अहिले वीरगंजको विकासको अवसर बाटो फराकिलो नभएको कारण पनि गुम्दै गएको हो ।
    ठोरीलाई पर्सामैं राखेर पनि केरुङ नाकासँग जोड्न सकिन्छ । तर सरकारले प्रदेश नं. २ मा रहेर ठोरीलाई केरुङ नाकासँगको सम्पर्क स्थापित गर्न नचाहनुको एउटै मात्र कारण हो, मधेस आन्दोलन अनि नाकाबन्दी । फेरि पनि त्यो अवस्था नआओस् भनी वाम गठबन्धनले प्रदेश नै परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको हुनुपर्छ । यसो त ठोरीका जनताले लिखितरूपमा आपूmलाई प्रदेश नं. ३ मा गाभ्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको हो । तर हाल गाउँपालिकाको संरचनामा रहेको ठोरी तत्कालीन गाविसको निर्णय मात्रको आधारमा प्रदेश परिवर्तन जस्तो गम्भीर प्रकृतिको विषयमा सरकारले सजिलै निर्णय लिने अवस्था चाहिं देखिंदैन ।