आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन नै आर्थिक समृद्धिको आधार

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    कुनै पनि व्यक्ति वा मुलुकको आर्थिक विकासको निर्धारित मापदण्ड हुँदैन र आर्थिक विकासको लागि कुनै चमत्कारी वस्तु पनि छैन । आर्थिक विकासको एउटा मात्र उपयोगी एवं व्यावहारिक आधार भनेको आयआर्जन गर्नु र आयभन्दा कम खर्च गर्नु । जतिसुकै आय गरे पनि आयभन्दा बढी खर्च गर्नेले बचत गर्न सक्दैन । बचत गर्न नसके आर्थिकरूपले बलियो हुन सक्दैन । यो कुरा व्यक्तिमा मात्र होइन, मुलुकमा पनि लागू हुन्छ । व्यक्तिको हकमा बेफजुल खर्च रोक्नुपर्छ भने मुलुकको हकमा बेफजुल खर्च एवं भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ । कम्युनिस्ट सरकारहरू उत्पादनमा बढी जोड दिन्छन् भने खपतमा नियन्त्रण गर्छन् । खपतलाई व्यवस्थित गर्छन् । नेपालमा अडसठ्ठी प्रतिशत मत कम्युनिस्टहरूको रहँदै आएको अवस्थामा यहाँको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुनुपर्ने हो । धनी र गरिबबीचको दूरी मेटिनुपर्ने, भ्रष्टाचार कम हुनु पर्ने, आय बढनुपर्ने, महँगी कम हुनुपर्ने थियो । तर दुर्भाग्य नै भनौं प्रजातन्त्र आएको सात दशक बित्न लाग्दा पनि यस्तो उपलब्धि प्राप्त भएको छैन । उपलब्धि प्राप्त हुने कुनै छाँटकाँट पनि देखिएको छैन ।
    ०१५ सालमा संसदीय चुनावमा दुईवटा सिट जितेको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले संसद्को दुईतिहाईमा पुगेको छ । दुईतिहाईमा रहेको काङ्ग्रेसले बहुमत पनि पाउन सकेको छैन । काङ्ग्रेसको मत घटदा कम्युनिस्ट बढेको पुष्टि त हुन्छ, बुझ्न नसकिएको कुरा के छ भने पूँजीपतिको जमात बढेको छ । देश गरिब छ, तर पूँजीपतिको जमात बढेको देखिन्छ । गरिब मुलुक भए पनि महँगीले आकाश छोएको छ । महँगी जतिसुकै बढे पनि सुविधासम्पन्न नागरिकले उपभोग गर्ने सामानको जहिले पनि अपुग नै रहन्छ । पक्की घर बनाउने सामग्री होस् वा इन्धन प्रयोग हुने गाडी, महँगो भाडा तिरेर यात्रा गर्ने प्लेनकै टिकट चाहेको बखत पाउन मुश्किल हुन्छ । जहिले पनि टिकट अपुग नै हुन्छ । हाम्रो चाडपर्वहरूसमेत पहिलेको तुलनामा अत्यधिक खर्चिलो एवं भडकिलो भएका छन् । मुश्किलले एकाध साइकल पाउने गाउँमा घरघरै मोटरसाइकल सहजै हेर्न सकिन्छ । जिल्लामा एकाध घरमा रहने सस्तो टेलिफोनको सट्टा एउटा घरमा दर्जनभन्दा बढी मोबाइल पाइन्छ । सय रुपियाँको अभावमा तरकारी खान नसक्ने परिवारमा दिनको सय दुईसय मोबाइलको रिचार्जमा खर्च हुँदैछ । दुई चार रुपियाँ सरकारी स्कूलको फिस तिर्न नसक्ने गाउँको हजारौं बालबालिका महिनाको हजारौं रुपियाँ तिरी बोर्डिङ स्कूल पढने गरेका छन् । ज्वरो लागेपछि सिटामोल किन्न नसक्नेहरू सुविधासम्पन्न निजी अस्पतालमा उपचार गराउने लहर नै चलेको छ । अहिले गाउँगाउँमा शहरजस्तै हरेक फेन्सी सामान पाउने पसलहरू छन् । कुनै नाफामूलक कम्पनीको शेयर खुल्यो भने थाहै नपाई सबै विक्री हुन्छ । भारतमा ३५ हजार भारुमा पाउने मोटरसाइकल दुई लाखमा खरिद गर्न तँछाड मछाड नै हुन्छ ।
    यसबाट मुलुकमा पूँजीको कमी नरहेको स्पष्ट हुन्छ । मुलुकभित्र आय आर्जन र पूँजीको कमी नभए पनि मुलुक गरिबीको रेखा मुनि रहनुको प्रमुख कारण पूँजीको उचित व्यवस्थापन या सदुपयोगमा कमी हुनु हो । लुकेर बसेको पूँजीलाई बाहिर निकाल्न नसक्नु हो । यसमा सरकारको भूमिकाको खाँचो छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बर्सेनि प्रकाशित गर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा जहिले पनि उच्च भ्रष्टाचार रहेको देखिन्छ । उच्च भ्रष्टाचार हुनुबाट पनि पूँजी अभाव नरहेको नै बुझ्नुपर्छ । यति मात्र होइन, सरकारले पनि आपूmलाई गरिब दाबी गर्दै आए पनि खर्च गर्न निकै अगाडि छ । कानुन र संविधानभन्दा माथि देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी पचीसभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान छ तर संविधान निर्माण गर्ने दलहरूले नै त्यसको पालन गर्दैनन् ।
    संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भयो । जसले तीसभन्दा बढी मन्त्री बनाए । डा. बाबुराम भट्टराईले त ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए भने २०५२ मा ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर आलोचित भएका देउवाले अहिले मन्त्रिमण्डलको सङ्ख्या ६४ पु¥याइसकेका छन् । एउटा राज्यमन्त्रीको तलब प्रतिमहिना ६० हजार, भाडाबापत मासिक ५० हजार, फर्निचरको लागि २ लाख, सुरक्षा पोस्ट र गार्ड, स्वकीय सचिव, गाडी, सचिवालयका कर्मचारी, बिजुली, पानी, टेलिफोनलगायतमा अत्यधिक खर्च बढने छ । जबकि मन्त्री हुँदाहुँदै राज्यमन्ंत्रीको न खास आवश्यकता हुन्छ, त भूमिका नै । केवल राजनीतिक भागबन्डा मिलाई सत्ता टिकाइराख्न मात्र राज्य उपर यत्रो बेफजुल आर्थिक भार बढाउनु कुनै पनि दृष्टिले उचित छैन । यस्ता कुरामा स्वयं सरकार नै गम्भीर भएन भने नागरिक तथा प्राइभेट कम्पनी गम्भीर हुन सक्दैन । संविधानको भावनाविपरीत केन्द्र सरकारले खर्च बढाएपछि आम नागरिकले त्यसको सिको गर्नु अस्वाभाविक होइन ।
    अहिले त मुलुकमा सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छ भने सातवटा प्रान्तीय सरकार हुँदैछ । केन्द्र सरकारको यस्तो बेफजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय एवं प्रान्तीय सरकारको लागि नजिर बन्न सक्छ । जसले मुलुक अझ आर्थिकभारले थिचिन्छ । मुलुक आर्थिक भार एवं बेफजुल खर्चले थिचियो भने उत्पादन कम हुन्छ  र खर्च बढछ । जसले आर्थिक वृद्धि घट्छ । खाली खर्चैखर्च भयो र उत्पादन बढेन भने राजनीतिक परिवर्तनप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ । अहिले हामी नयाँ राज्य व्यवस्थाको थालनी गरिरहेकाले त्यो त्यो दुर्घटनामा पर्न सक्छ र आम जनतामा गलत सन्देश जान्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । सङ्घीय व्यवस्था अँगाल्दा वृद्धि भएको अप्रत्याशित भारलाई कसरी कम गरी व्यवस्थालाई सहज बनाउने भन्नेतर्फ सोच्नु सरकारको प्रथम दायित्व हुनुपर्छ । केन्द्र सरकार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई नियमन गर्ने भूमिकामा रहनुपर्छ । त्यसैले केन्द्र सरकारले पहिले आप्mनो कमजोरी आफैं सुधार गरेर तल्लो सरकारका लागि आदर्श बन्न सक्नुपर्छ ।
    केन्द्र आफैंले अत्यधिक बेफजुल खर्च गरेपछि स्थानीय र प्रदेशलाई अंकुश लगाउन सक्दैन । लगाए पनि तल्लो सरकारहरू मान्न बाध्य नहुन सक्छन् । केन्द्र सरकारको निर्देशन अनुसार अन्य सरकारले खर्च कटौती गरेन भने केन्द्र सरकारको अवमानना त हुन्छ नै, ऐन र संविधानको पनि उल्लङ्घन हुन्छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छ । यसर्थ अहिले हामी एकदमै जटिल मोडमा रहेकाले भविष्यलाई ध्यानमा राखेर नै निर्णय गर्नुपर्छ । विशेषगरी केन्द्रीय सरकारले उत्पादन र आय बढाउने र खर्च कम गर्ने दिशातर्फ पहल गर्न आवश्यक छ । बेरोजगारी कम गर्न रोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार कम गर्नुपर्छ, सुशासनलाई चुस्त एवम दुरुस्त पार्नुपर्छ अनि मात्र समृद्धि एवं आर्थिक विकास हुन्छ ।