जोखिममा अर्थतन्त्र

शीतल महतो
     प्रजातन्त्र स्थापना भएको तीन दशक भइसक्दा पनि आर्थिक तथा भौतिक विकासको दृष्टिकोणले नेपाल अति पिछडिएको मुलुकको सूचीमा रहेको छ । आर्थिक विकास हुन नसक्दा मुलुकमा गरिबी, बरोजगार र असमानता झन् बढदो छ । गरिब, विपन्न र आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पिछडिएको वर्ग एवं समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई उनीहरूको राज्यको उत्पादनशील स्रोत साधनमाथि पहुँच, उपभोग र नियन्त्रणमा समानता र न्याय स्थापना नगरेसम्म मुलुकमा उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिंदैन । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्य र सरकारको स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
    न्यून आर्थिक वृद्धि, सङ्कुचित रोजगारका अवसर र राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण आर्थिक सम्भावना पहिल्याउन नसकेर नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा परेको छ । भनिन्छ, आजको लगानी भोलिको समृद्धि । समृद्धिसम्म पुग्न लगानी पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । लगानी उत्पादनको आधार पनि हो । लगानीले उत्पादनसँगै रोजगार सिर्जना गर्छ । रोजगार आयको बलियो र सशक्त आधार हो । यसरी लगानीले आय, उत्पादन र रोजगार सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिकमैत्री लगानी वातावरणको अभावमा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको छ । केही वर्षदेखि शिथिल रहँदै आएको उत्पादनमूलक उद्योगको प्रगति पनि न्यून देखिन्छ । वास्तविक क्षेत्रको प्रगति निराशाजनक छ भने सेवा क्षेत्रका गतिविधि केही मात्रामा उत्साहप्रद देखिएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ दशमलव ४ प्रतिशत ओगटेको कृषि तथा वन, खानी र उत्पादनशील उद्योगको उत्पादनमा प्रगति देखिएको छैन तर ६७ दशमलव ६ प्रतिशत अंश ओगटेको मत्स्यपालन, निर्माण, व्यापार, होटल तथा रेस्टुरा, यातायात तथा सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, घरजग्गा कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवा क्षेत्रका प्रगतिमा केही सुधार भने अवश्य देखिएको छ । वास्तविक क्षेत्रको कमीलाई अधिकांशतः आयातले परिपूर्ति गरिरहेको छ भने सेवा क्षेत्रको गतिविधि रेमिट्यान्सबाट पोषित छ । कृषि क्षेत्रको प्रगति शून्य अवस्थामा देखिएको छ भने उद्योग क्षेत्रको प्रगति निराशजनक अवस्थामा छ । यसले गर्दा निर्यात अत्यन्त कमजोर छ भने आयात तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । यसरी निर्यात कमजोर हुँदा वैदेशिक घाटा उच्च भएको छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ६ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र निर्यात भइरहेको तथ्याङ्क छ । यो विश्वकै प्रायः सबैभन्दा न्यून निर्यात व्यापार हो ।
    अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले नै भरथेग गर्दै आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य आयस्रोत नै रेमिट्यान्स हो भन्ने कुराप्रति शायदै कसैको विमति होला । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विश्वकै सर्वाधिक रेमिट्यान्स भिœयाउने मुलुकमा नेपाल पर्दछ । वार्षिक रु साढे ६ खर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिने गरेको छ । यसले मुलुकको आयात व्यापार विस्तारमा मात्र भूमिका खेलिरहेको छैन, देशको शोधनान्तर बचतमा समेत अभिवृद्धि गराई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै सन्तुलनको अवस्थामा कायम राख्न महŒवपूर्ण योगदान दिइराखेको छ । मुलुकका ५६ प्रतिशत गरिब परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेकाले गरिबी पनि २१ दशमलव ६ प्रतिशतमा झरेको छ । रेमिट्यान्सकै आधारमा बैंकहरूले आप्mना कारोबार विस्तार गर्दै प्रत्येक वर्ष अर्बौंको नाफा कमाइरहेका छन् । रेमिट्यान्सकै पैसाबाट आयातकर्ताहरूले बैंकमार्फत् खपत हुने सामान आपूmखुशी परिमाणमा आयात गर्न पाइरहेका छन् । यसबाट सरकारलाई पर्याप्त राजस्वसमेत प्राप्त भइरहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा रु ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड बराबरको रेमिट्यान्स देशमा भित्रिएको थियो । जुन त्यो वर्षको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६ दशमलव ९ प्रतिशत थियो ।
    मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्ने हो भने राज्यले देशभित्रै स्वरोजगारका लागि वातावरण बनाउन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम ल्याउनु अति आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमले युवाहरूको आयमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्रायः निश्चित हुन्छ । तर रोजगार अभिवृद्धिका लागि तत्काल ठूल्ठूला परियोजना र उद्योगहरू शुरु गरिहाल्ने अवस्था नरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगार र त्यसबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनैपर्छ । रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि स्थायी आयको स्रोत हुन नसक्ने भएकोले समयमैं विदेशी आर्जनका अन्य वैकल्पिक स्रोतहरूको विस्तारमा विशेष ध्यान दिनैपर्दछ । त्यसैले नेपालको विकास प्रक्रियाको पहिलो चुनौती भनेको नै स्वदेशमैं पर्याप्त, उत्पादनमूलक, मर्यादित र सन्तुलित रोजगारको अवसर सृजना गर्नु हो । वास्तवमा अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारबीच सन्तुलन देखिएको छैन । विशेषगरी मुलुकमा रहेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा आश्रित घरपरिवारको सङ्ख्या ७६ प्रतिशत छ । त्यस्तै नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भए तापनि रोजगारमा यस क्षेत्रको योगदान ५/६ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्याङ्क छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र यस क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारबीच तादात्म्य देखिए पनि उद्योगीकरणबिना रोजगारको पर्याप्त अवसर सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । यसरी कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्र र रोजगार सिर्जनामा रहेको योगदानको अवस्थालाई हेर्दा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको छ । त्यसैले कृषि उपजमाथिको आत्मनिर्भरताबाट खाद्य सुरक्षाका साथै थुप्रै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएकोले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणद्वारा युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढाउन यसलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक औद्योगिक विकासमा जोड दिनैपर्दछ । यसका साथै रेमिट्यान्ससँग जोडिएको अहिलेको मुख्य प्रश्न हो– उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको प्रयोग कसरी बढाउने र रेमिट्यान्स आर्जनकर्ताहरूको बचतको दरमा कसरी वृद्धि गर्ने । यसतर्फ राज्य संवेदनशील हुनैपर्दछ ।
    तर राजनीतिक नेतृत्व तहमा देखिएको अदूरदर्शिता र सत्ता स्वार्थका कारण आम नेपाली नागरिकको सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज सहितको समृद्धिको चाहना सुनिश्चित गर्न सशक्त प्रणालीको विकास गर्न सकिएको छैन । मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा देखिएको विभिन्न खाले विकृति र विसङ्गतिहरूले देशको दिगो आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको जगलाई बलियो बनाउन सकिएन । छाडा र विशृङ्खलताको टुक्रे राजनीतिले भएभरका संरचना छिन्नभिन्न पारिदियो । यस्तो प्रवृत्तिले थप सामाजिक, सांस्कृतिक र वैचारिक एकतालाई समेत नराम्ररी गाँज्यो भने अर्कोतिर विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, भूकम्प र त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता तथा संस्थागतरूपमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार जस्ता कार्यले मुलुकको आर्थिक विकासको गति दिशाहीन भएको छ । सम्मानजनक र लाभजन्य रोजगार सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक असमानता घटाउँदै क्षेत्रीय र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने, रोजगारमूलक, गरिबोन्मुख र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, सुशासन र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता देखाउने, भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने तथा सामाजिक विकासमा जोड दिई समावेशी विकाससहितको लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेजस्ता विषयहरू चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन् ।
    वास्तवमा राजनीतिक कुशलता त्यो हो, जसले सामाजिक रूपान्तरणसहितको आर्थिक उन्नतिका ढोकाहरूलाई खुला गर्न सक्छ । आर्थिक क्षमता र व्यवहारमा शून्यता रहेको सामाजिक परिवर्तन, समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशितासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि नेपाली अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र अक्षुण्ण राख्नैपर्दछ । त्यसका लागि वित्तीय तथा आर्थिक अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको फोहरी किचिलोबाट मुक्त राख्नु जरुरी छ । अहिले सबै नेपालीको चाहना समन्यायिक आर्थिक विकास तथा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो । अभावबाट मुक्ति, दिगो र समानुपातिक विकास, स्वतन्त्रता र पहिचानसहितको आत्मसम्मानयुक्त जीवन आम नेपालीको अभिलाषा हो । अधिकार प्राप्तिका लागि आत्मनिर्णयको बाटो हिंडनु आवश्यक हुन्छ र त्यो बाटोमा हिंडन आर्थिक आत्मनिर्भरता र सबलता चाहिन्छ र त्यो नै अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले राजनीतिक दल र अब आउने सरकारको मुख्य दायित्व भनेको नै गरिबी निवारण, आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं समृद्धि हुनुपर्छ । यसका लागि सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर भएर सङ्घीय अवधारणालाई प्रभावकारी र व्यवस्थितरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्दछ ।