प्रस, परवानीपुर, १३ मङ्सिर/
पछिल्लो समय पर्साका दलित तथा विपन्न परिवारहरू सङ्गठित हुन थालेका छन् । तराईमा सबभन्दा पछाडि परेका जाती डोम, दुसाद, मुसहर, मलाह, अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम धोबीलगायतका जातीहरू पर्सामा सङ्गठित हुन थालेका हुन् ।
शिक्षा र रोजागारीमा पछि परेका यस समुदायका व्यक्तिहरूलाई पर्साका नेताहरूले जहिले पनि आप्mनो भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको भर्खरै पर्सामा गठन भएको नेपाल दलित अल्पसङ्ख्यक कल्याण संस्था पर्साका अध्यक्ष धर्मराज कुमार पासवानले बताए ।
उनले हालको बढेको चुनावी सरगर्मीमा पनि सबै दलका उम्मेदवारहरू भोट माग्न घरदैलोमा आउने गरेको तर हक अधिकारको लागि कसैले ठोस प्रतिबद्धता आप्mनो घोषणा पत्र तथा संकल्प पत्रमा नल्याएको आरोप लगाए । उनले संविधानमा छुवाछुत, भेदभाव हटेको तर समाजमा आज पनि छुवाछुत विद्यमान रहेको बताए।
पर्साको शहरदेखि ग्रामिण भेगमा डोम, चमार र विपन्न जातिसँग उच्च कथित जातीहरू एकै ठाउँमा खानपिन गर्ने अवस्था नरहेको यथार्थ छ ।
हाल नेताहरू घरमा त आउँछन् तर हामीले पानी र खानाको लागि सोध्दा भने ‘पर्दैन भनी अन्तै खान्छौ’ भन्छन् । उनीहरू बोतलमा पानी लिएर आउँछन् र गाउँ डुल्ने क्रममा त्यही मिनरल वाटर पिउँछन्’– संस्थाका अध्यक्ष पासवानले गुनासो गरे ।
पर्सामा दलितहरूको यकिन विवरण तथ्याङ्क छैन् । कतिपय दलित परिवारसँग नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र समेत नभएकोले उनीहरूको यकीन तथ्याङ्क छैन् । यस कारण नागरिकताको अभावमा थुप्रै दलितहरू मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित पनि भइरहेको दलित अल्पसङ्ख्यक अगुवाहरूको भनाई छ । उनले करिब एक वर्ष भित्र पर्साका दलितहरूलाई सङ्कठित गर्ने कार्यमा लागेको बताए । उनका अनुसार पर्सामा करिब ८० हजारका हाराहारीमा दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय रहेका
छन् ।
पछिल्लो समय पर्साका दलित तथा विपन्न परिवारहरू सङ्गठित हुन थालेका छन् । तराईमा सबभन्दा पछाडि परेका जाती डोम, दुसाद, मुसहर, मलाह, अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम धोबीलगायतका जातीहरू पर्सामा सङ्गठित हुन थालेका हुन् ।
शिक्षा र रोजागारीमा पछि परेका यस समुदायका व्यक्तिहरूलाई पर्साका नेताहरूले जहिले पनि आप्mनो भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको भर्खरै पर्सामा गठन भएको नेपाल दलित अल्पसङ्ख्यक कल्याण संस्था पर्साका अध्यक्ष धर्मराज कुमार पासवानले बताए ।
उनले हालको बढेको चुनावी सरगर्मीमा पनि सबै दलका उम्मेदवारहरू भोट माग्न घरदैलोमा आउने गरेको तर हक अधिकारको लागि कसैले ठोस प्रतिबद्धता आप्mनो घोषणा पत्र तथा संकल्प पत्रमा नल्याएको आरोप लगाए । उनले संविधानमा छुवाछुत, भेदभाव हटेको तर समाजमा आज पनि छुवाछुत विद्यमान रहेको बताए।
पर्साको शहरदेखि ग्रामिण भेगमा डोम, चमार र विपन्न जातिसँग उच्च कथित जातीहरू एकै ठाउँमा खानपिन गर्ने अवस्था नरहेको यथार्थ छ ।
हाल नेताहरू घरमा त आउँछन् तर हामीले पानी र खानाको लागि सोध्दा भने ‘पर्दैन भनी अन्तै खान्छौ’ भन्छन् । उनीहरू बोतलमा पानी लिएर आउँछन् र गाउँ डुल्ने क्रममा त्यही मिनरल वाटर पिउँछन्’– संस्थाका अध्यक्ष पासवानले गुनासो गरे ।
पर्सामा दलितहरूको यकिन विवरण तथ्याङ्क छैन् । कतिपय दलित परिवारसँग नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र समेत नभएकोले उनीहरूको यकीन तथ्याङ्क छैन् । यस कारण नागरिकताको अभावमा थुप्रै दलितहरू मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित पनि भइरहेको दलित अल्पसङ्ख्यक अगुवाहरूको भनाई छ । उनले करिब एक वर्ष भित्र पर्साका दलितहरूलाई सङ्कठित गर्ने कार्यमा लागेको बताए । उनका अनुसार पर्सामा करिब ८० हजारका हाराहारीमा दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय रहेका
छन् ।