काङ्ग्रेसमा वाम सङ्गठनको त्रास

विनोद गुप्ता
    संविधानसभाबाट संविधान बनाउन माओवादीले बा¥ह वर्ष विद्रोह ग¥यो जसमा हजारौं मानिस बलिदान भए । गृहयुद्धकै सँघारमा पुगेको मुलुकलाई आप्mनो बलबुतामा नेपाली जनताले मूलधारमा ल्याई राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उतारी संविधानसभाबाट संविधान २०७३ असोज ३ मा जारी भयो । यो नेपाली जनताको लागि ठूलो बुुद्धिमतापूर्ण कार्य एवं प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने तथा समृद्धिको अवसर हो । जारी संविधानले ०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र पूर्ण हुने शर्त राखेको छ । जुन संविधान निर्माताहरूको दोस्रो संवैधानिक कार्यभार हो । संविधान कार्यान्वयन गर्दै तीन तहको निर्वाचन नगरेसम्म लगभग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन कि सहमतिमा अगाडि बढनुपर्ने संविधानको मूल मर्म हो । स्थानीय तहको निर्वाचन त भयो तर संसद् र प्रदेशको निर्वाचन नहुँदै दलहरू लगभग दुई चिरामा विभाजित भए । माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता भएपछि काङ्ग्रेसले पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग एकता गर्न कम्मर कसेको छ । लगभग एकता भई नै सकेको छ । वाम र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच, पछि उदय भएको मधेसवादी दलहरूलाई पनि लगभग प्रजातान्त्रिक कित्तामा राखेर हेरिएको छ र मधेसवादीहरूको पनि काङ्ग्रेससँग एकता गर्ने प्रक्रिया यथावत् छ । वाम एकता देखेर मधेसवादी र काङ्ग्रेसको एकता तत्काल पूरा हुन नसके पनि विभाजित मधेसवादीहरू एक भएका छन् । जुन मधेसको लागि मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको लागि पनि सुखद कुरा हो । मधेसीहरूबीच एकता हुन नसक्दा मधेसवादीलाई समर्थन गर्न नसकेको मधेसी जनताको असमञ्जस अब किनारा लागेको छ । अर्थात् अब मधेसमा मधेसवादीहरूको मत अर्थपूर्णरूपले पाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । जुन मधेस सवालको लागि ऊर्जा हो ।
    मधेसको राजनीतिमा लगभग मधेसवादीको वर्चस्व स्थापित हुने निश्चित भएपछि मधेस विकासको चुनौती मधेसवादीहरूको काँधमा पुग्नेछ । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदै राजनीतिक दलहरू वाम तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा विभाजित हुनु संविधान कार्यान्वयन साथै मधेस सवालको परिपूर्तिको लागि पनि चुनौती हो । यद्यपि यसले बाह्य शक्तिहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न सघाउने छ । जुन चुनौतीपूर्ण पनि हुन सक्छ । मुलुककै आर्थिक एवं प्रवेशद्वार नगरको रूपमा रहेको वीरगंजको विकास नहुनुको मुख्य कारण मधेसवादीले अवसर नपाएको गुनासो रहँदै आएको थियो तर अहिले वीमनपामा मधेसवादीले जितेकोले वीरगंजको विकास अब पनि भएन भने मधेसवादीहरूको ठूलो असफलता हुन्छ । महानगरपालिकाको पगरी पाए पनि महानगरजस्तो पूर्वाधारको यहाँ अभाव रहेकोले यसलाई पूरा गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्रमुख कार्यभार हुने देखिन्छ । पाको निर्वाचित मेयर उपमेयर तथा वडा अध्यक्षलगायत सबै सदस्य एवं पदाधिकारी बौद्धिक ऊर्जावान र कुशल व्यवस्थापकीय विशेषता बोकेका छन् । जसबाट वीरगंजको विकासको सम्भावना छ । यो अनुभवी नेतृत्व र युवा अवस्थाका वडा अध्यक्षहरू पाउनु वीरगंजको लागि ठूलो अवसर हो । जसलाई राम्ररी सदुपयोग गर्नुपर्छ । संविधान र कानुनको दायरमा कानुन मुताबिक प्रक्रिया पूरा गरेर साधन स्रोतको सदुपयोग गरियो भने लक्ष्य हासिल गर्न बेर लाग्दैन । आशा गरौं यस्तै होला ।
    वाम एकता भएपछि प्रजातान्त्रिक शक्तिमा एक प्रकारको त्रास एवं चिन्ता देखिएको छ भने वामहरूमा एक प्रकारको उत्साह छ । नेपालको २०१५ सालको पहिलो संसद्मा कम्युनिस्टहरू लगभग शून्यप्रायः रहे पनि २०४६ सालदेखिको अभ्यासमा लगभग ६८ प्रतिशत वाम शक्ति देखा परेको छ । तर पनि ३२ प्रतिशत पाउने दल काङ्ग्रेस ठूलो मात्र बनेको होइन कि प्रायः सरकारको नेतृत्व पनि गर्दै आएको छ । यसको एक मात्र कारण वाम दलहरूबीच एक्ता नहुनु हो । अहिले अकस्मात वाम दलहरूबीच एकता भएको देखेर काङ्ग्रेसमा चिन्ता एवं त्रास हुनु अस्वाभाविक होइन । तर वाम ऊर्जा बढनुको कारक पनि काङ्ग्रेस नै हो । आम जनताले शुरुदेखि नै जसरी काङ्ग्रेसलाई समर्थन ग¥यो, काङ्ग्रेस नेतृत्वले त्यही अनुसार जनापेक्षा पूरा गरेको भए वाम शक्ति बढने अवस्था हुँदैनथ्यो ।
    काङ्ग्रेसको जनाधार शुरुदेखि नै मधेस हो तर अहिले सम्पूर्ण मधेसी मत काङ्ग्रेसको पकडमा छैन । अधिकांश पालिमा शासन गरेको काङ्ग्रेस, मधेसको सवालमा गम्भीर भएको भए अहिले मधेसी शक्तिको पनि उदय हुने थिएन । यसर्थ अहिले काङ्ग्रेस दुईतिरको चेपुवामा पर्नु उसको आप्mनै कारणले हो । अहिले पनि मधेस मुद्दामा काङ्ग्रेसले समर्थन ग¥यो भने मधेसले उसलाई डुब्न दिंदैन । काङ्ग्रेस चिन्तित देखिएको छ । काङ्ग्रेसको चिन्ता विशेषगरी कम्युनिस्ट अधिनायकवादको सवालमा छ । वाम एकता भएपछि कम्युनिस्टहरू दुईतिहाई बहुमत ल्याई संविधान संशोधन गरी रूस, उत्तर कोरिया वा चीनजस्तो कम्युनिस्ट अधिनायकवाद स्थापित गर्लान् । जुन चिन्ता निरर्थक छ, किनभने २१ औ शताब्दीको नेपाली जनता न कसैलाई दुईतिहाई दिने अवस्थामा छ, न कसैको कुनै किसिमको अधिनायकवाद नै सहन तयार छ । प्रथा र परम्पराजस्तै मान्दै आएको राजसंस्थालाई जरैदेखि उखेल्न सक्छ भने कुनै दलको अधिनायकवाद हावी हुन दिंदैन । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीलाई बनाए पनि चार वर्षपछि नै तेस्रोमा झारेको सबैले हेरेकै छन् । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय नगरी कुनै पनि शक्ति चल्न सक्दैन । हाम्रो मुलुकको उत्तरमा वाम समर्थक भए पनि दक्षिणलगायत अन्य क्षेत्रमा प्रजातन्त्र समर्थक मुलुक छन् । मुलुकको सत्तरी प्रतिशत परनिरर्भता दक्षिणतिर रहेकोले दक्षिण नाकालाई बेखुश पारी कसैले न  कुनै किसिमको अधिनायकवाद लाद्न सक्छ, न नेपाली जनताले त्यस्तो अधिकार  दिन्छ   ।
    २०४६ सालपछि  वाम शक्तिको रूपमा स्थापित भएको एमाले दोस्रो प्रमुख शक्ति बन्यो तर अन्य कम्युनिस्टहरू एकाध सिट भन्दा माथि आउन सकेनन् । यसको कारण के थियो भने एमाले वाम दल भए पनि बहुदलीय प्रजातन्त्र र समाजवादतिर ढल्क्यो । पूँजीवादलाई अस्वीकार गरेन र प्रतिस्पर्धी बजारको बेवास्ता गरेन । निजीकरणजस्तो पूँजीवादलाई सहयोग पु¥यायो । आपूmलाई वाम सिद्धान्तभन्दा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त अन्तर्गत बहुदलीय जनवादको रूपमा स्थापित गरेपछि मात्र त्यत्रो सिट ल्यायो ।  अहिले पनि पूँजीवादलाई छोड्यो भने अवस्था उस्तै हुन सक्छ । माओवादी शुरुमा ठूलो दल बन्नुको पछाडि पुनः विद्रोहमा नफर्कोस् भन्ने जनताको त्रास थियो । उसले कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लाद्ने प्रयास ग¥यो भने अन्य साना दलकै साइजमा जनताले ल्याउने बेर छैन । साथै अहिले वाम दलका नेताहरू कोही सर्वहारा छैनन् । करोडपति, अर्बपति भइसकेका छन् र कसैले पनि आप्mनो निजी पूँजी सरकारीकरण गरी कम्युनिस्ट अधिनायकवाद ल्याउँछ भनी सोच्नु बेकार हो ।
    कम्युनिस्टहरूमा एउटा व्यक्तिलाई अति महŒव दिइन्छ तर हामीकहाँ त्यस्तो कुनै नेता छैन, जसमा सत्ता स्वार्थ छैन र यसले नै अधिनायकवाद लाद्न कसैलाई ऊर्जा मिल्दैन । अहिलेको एकता चुनावपछि बन्ने सरकारबाट कायम रहने कि जोगिने निर्धारण हुन्छ, तथापि ६ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने प्रथा बनाइसकेका नेताहरू एकजुट भई वाम अधिनायकवाद लाद्न सफल होलान् भनी सोच्नु कल्पनाको हवाई उडान मात्र हो । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाली जनता प्रजातान्त्रिक छ किनभने पहाड, हिमालमा कम्युनिस्टहरूको जनमत बढी देखिन्छ भने तराई–मधेसमा प्रजातान्त्रिक शक्तिको । तराई–मधेसमा लगभग एक लाखभन्दा बढी मतको प्रतिनिधित्व एउटा सांसदले गर्छ भने गैरमधेसमा चार हजार पाँच हजारमा पनि एउटा सांसद बन्न सक्ने अभ्यास देखिएको छ ।
    एउटा वीरगंजको मात्र मतदाता सङ्ख्या एक लाख आठ हजार छ । तराईको एउटा गाउँपालिकोको मतदाता सङ्ख्या बीस हजारको हाराहारीमा छ तर पहाड–हिमालमा चार–पाँच हजार जनसङ्ख्या भएका कति नगरपालिका बनेका छन् । यसर्थ बराबर जनसङ्ख्याको अधारमा निर्वाचनर क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने दुईतिहाईभन्दा बढी त तराई–मधेसमैं जनमत पुग्छ । जसबारे तराई–मधेसको जनताले दशकौंदेखि आवाज उठाइरहे पनि यही काङ्ग्रेसले सहयोग गरेको देखिएन । अहिले पनि ढिलो भएको छैन, तराई–मधेसको विकास र बराबर जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र मात्र तय गर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर हुने अवस्था रहन्न । वाम एकताले वाम दलहरूमा उत्साह देखिएको छ, जुन अस्वाभाविक होइन तर त्यति सहज छैन । नेताहरू एक भए पनि कार्यकर्ताहरू एक हुन धेरै समय लाग्छ । माओवादीको जन्म हुनुमा तत्कालीन एमालेको पनि हात छ । तत्काल एमालेले वाम सिद्धान्त अनुसार ४० सूत्रीय माग पूरा गर्न अग्रसर भएको भए माओवादी द्वन्द्व चर्किने थिएन । अहिले पनि एमाले र माओवादीबीच सैद्धान्तिकरूपले धेरै फरक छ । नेताहरूको अवस्था–स्थितिमा धेरै फरक छ । कार्यकर्ताहरूको मानसिकतामा धेरै फरक छ । बा¥ह वर्ष जीवनलाई दाउमा लगाएर सङ्घर्ष गरेका आप्mना नेता, कार्यकर्तालाई त प्रचण्डले  एक दशकसम्म एक ढिक्का बनाएर राख्न सकेनन् भने अब एमालेलगायतलाई एक ढिक्का बनाई कम्युनिस्ट अधिनायकवाद ल्याउन सक्लान् भनी सोच्नु दिवा स्वप्न मात्र हो ।
    नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन गरिरहने, आप्mनै दलको प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्दै सरकार खसाल्ने नेताहरूले एकता गरेर सयकडौ वर्षसम्म एउटै सरकारको छहारीमुनि बस्लान् भनी सोच्नु  अकल्पनीय छ । कार्यकर्ताहरूमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा अझै मेटिएको छैन । उक्त पीडा एक महिना भित्रमा मेटेर एकताबद्धरूपले मत पाउन त्यति सहज छैन । यसर्थ वाम एकताले न त्यति चिन्ता वा त्रस्त हुने अवस्था छ, न त्यति उत्साही नै । नेपाली जनता प्रजातान्त्रप्रेमी छ । जुन निर्वाचन परिणामबाट देखिंदै आएको छ । प्रजातन्त्रको विरोधमा कसैलाई जनमत मिल्दैन । जति एकता बने पनि सहमति, सहकार्यको सरकार र राजनीति रहिरहन्छ । यसर्थ निर्धक्क भएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । नेपाली जनता महान् छ ।