शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विद्यालय जाने उमेरका आधारभूत तहका ९ प्रतिशत र माध्यमिक तहका करिब ६१ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ३८ प्रतिशत बालबालिकाहरू मात्र कक्षा १० सम्म पुग्ने गरेकोे तथ्याङ्कले देखाउँछ । कक्षा ३ का छात्रछात्राहरूको पठन क्षमता २७ प्रतिशत मात्र छ । त्यसैगरी कक्षा ५ को अङ्ग्रेजी, गणित र नेपाली विषयको सिकाइ उपलब्धि क्रमशः ४८, ४७ र ४६ प्रतिशत रहेको छ । माथिका यी तथ्याङ्कबाट सार्वजनिक शिक्षाको सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको र यसको सुधार नितान्त आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक शिक्षाको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न नीतिगत व्यवस्था हुँदै आएको छ । सङ्घीय नेपालको संविधान २०७२ ले पनि शिक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३२ मा राखेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निश्शुल्क गरेको छ । विद्यालय सुधारलाई केन्द्रित गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले पनि विद्यालय शिक्षाको समता, गुणस्तर, क्षमता, सुशासन तथा व्यवस्थापनमा मुख्य जोड दिएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमले पनि सिकाइ सुधारमा टेवा पु¥याउन पठनसीपको प्रवद्र्धन गर्न विद्यालयमा पठन केन्द्रित क्रियाकलाप र समुदाय तथा अभिभावकको सहभागितामा विशेष जोड दिएको छ । यसका साथै दिगो विकास लक्ष्यले पनि शिक्षाको सुधारमा जोड दिंदै लक्ष्य चारमा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्था पनि निकै महŒवपूर्ण पक्ष हो । केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाका टिप्पणी र फाइलप्रदत्त शिक्षाका क्रियाकलाप अब सीधै आप्mनै आँगनमा भेटिने स्थानीय सरकारमार्फत् अधिकारका रूपमा कार्यान्वयन हुनुले सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा स्थानीय स्रोतसाधनलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्धित निकायलाई नै थप जिम्मेवार बनाई अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नु स्थानीय सरकारका लागि सुनौलो अवसर हो । यस अवसरलाई ध्यानमा राखी समाज रूपान्तरण, समाजीकरण, सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि, स्वस्थ जीवन तथा सामाज, वातावरण संरक्षण, राजनीतिक परिवर्तनको लागि सशक्त माध्यम तथा मानव अधिकारको रूपमा रहेको सार्वजनिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु आजको अपरिहार्यता र अवसर हो । किनभने अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयका प्राथमिक तहका कक्षाहरू सुनसान बन्दै जाने क्रम बढदो छ । विद्यालयमा भएका बालबालिकाहरू निम्न आयवर्गका परिवारका छन् । सार्वजनिक शिक्षा अभिभावकको पहिलो रोजाइ बन्न नसकेकोले अधिकांश सार्वजनिक विद्यालय हुँदा खानेका छोराछोरीहरू पढने विद्यालयको रूपमा परिचित हुँदैछ ।
विद्यालयका विद्यमान समस्याहरू ः
सार्वजनिक शिक्षाको मूल समस्या भनेको तहगत रूपमा बालबालिकाले सिक्नुपर्ने सिकाइको सुनिश्चितता हुन नसक्नु हो, यसको पछाडि धेरै कारण हुन सक्छ । ती कारणहरूमध्ये सिकाइ सुधारको लागि बजेट कम हुनु पनि एक हो । नेपालको बजेट विनियोजनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने शिक्षाको लागि विनियोजन गरिने बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम तलब, भत्ता र प्रशासनिक शीर्षकमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । कक्षामा हुने शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने सहजीकरण र सिकाइ सुधारका लागि न्यून बजेटको व्यवस्था छ । त्यसको परिणाम विद्यालय शिक्षाको नतिजामा देखा परेको छ । त्यसैगरी अर्को महŒवपूर्ण समस्या भनेको निर्धारित समयसम्म कक्षाकोठामा शिक्षण नहुनु हो । अर्थात् एकातिर प्रत्येक पिरियड निर्धारित समयभित्र शिक्षकले शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु हो भने अर्कोतिर प्रशासनिक, जिल्ला तथा स्रोतकेन्द्र स्तरमा हुने विविध क्रियाकलापमा शिक्षकको सहभागिताले पनि कक्षाकोठाको पढाइलाई प्रभावित पारेको छ । कक्षाकोठामा आवश्यक पर्ने न्युनतम शिक्षण सिकाइ सामग्रीको पनि व्यवस्था गर्न नसक्नु, शिक्षकले आप्mना पेशागत विकास गर्न स्वसिकाइको प्रयास नगर्नु, सिकाइ सहजीकरणको सट्टा परम्परागत शिक्षण प्रक्रिया प्रयोग गर्नु, पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिकाको सट्टा पाठ्यपुस्तकलाई शिक्षणको प्रमुख साधन बनाउनुजस्ता समस्या देखिन्छन् । तसर्थ शिक्षकलाई कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेवार तथा स्वसिकाइ केन्द्रित पेशागत विकास गर्न स्थानीय सरकारले पहल गर्नु जरुरी छ ।
कमजोर विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापनले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा प्रभाव पार्दै आइरहेको छ । प्रअले चाहेमा विद्यालय सुधार गर्न सक्छ र यसका केही उदाहरण पनि हाम्रो वरपर हेर्न सकिन्छ । विद्यालयको सम्पूर्ण पक्षको नेतृत्व गर्ने प्रअले विद्यालयको प्रशासनिक, शैक्षिकलगायत क्षेत्रमा प्रभावकारी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको कारण नै आज सार्वजनिक विद्यालयका कक्षाकोठाहरू सुनसान बन्दै गएका छन् । विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, बालबालिकाको सिकाइ क्षमता पूरा भए नभएको यकिन गर्न निरन्तर मूल्याङ्कन नगर्नु तथा सो मूल्याङ्कनको आधारमा कमजोर सिकाइ भएकालाई उपचारात्मक शिक्षण सिकाइको व्यवस्था नहुनु, विद्यालयमा हुने बैठकहरूमा बालबालिकाहरूको सिकाइको सट्टा विद्यालयको प्रशासनिक एजेन्डामा मात्र छलफल गर्ने प्रवृत्तिले पनि सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउन नसकेको हो ।
अभिभावकहरूले आप्mना सन्तानको पढाइमा अपेक्षाकृत ध्यान नदिएकोले पनि सार्वजनिक शिक्षा धराशायी बन्दैछ । अभिभावकको सोचाइ अङ्ग्रेजीमा पढाइ होस् भन्ने छ, तर अङ्ग्रेजी भनेको भाषाको माध्यम मात्र हो । ज्ञान, सीप र अभिवृत्ति परिवर्तन होइन । शिक्षा भनेको अङ्ग्रेजी जान्नु मात्र होइन भन्ने बुझाउन नसक्नु सुधारको मुख्य बाधक हो । छोराछोरीको पढाइमा गरिने आजको लगानीले भविष्यमा सकारात्मक प्रतिफल दिन्छ भन्ने चेतना अभिभावकहरूमा पु¥याउनु आवश्यक छ । यसका साथै शिक्षा क्षेत्र प्राविधिक विषय भएकोले विद्यालयमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन स्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । तर नीतिगत व्यवस्थाले मात्र सोचे अनुरूप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्रमा नतिजामुखी अनुगमन, सहजीकरण तथा सुपरीवेक्षण नहुनु र ऐन कानुनबमोजिम विद्यालय शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको हस्तक्षेपका कारण पनि सार्वजनिक शिक्षा धरापमा परेको देखिन्छ ।
समस्या समाधानका उपाय ः
विद्यमान अवस्थामा रहेको सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि स्थानीय सरकारले अभियान चलाउनु जरुरी छ । जनप्रतिनिधिले जनचाहना तथा नतिजामुखी काम गर्न शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा तथा विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थानीय तहकै नेतृत्वमा स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गर्दै व्यावहारिक रूपमा नै सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहले आप्mनो क्षेत्रको वर्तमान शैक्षिक अवस्था र स्रोत साधनको पहिचान गरी सहभागितामूलक विधिबाट सुधार गर्न आवश्यक कानुन तथा योजनाको तर्जुमा गरी विद्यालयको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा विशेष योगदान पु¥याउन सक्छ । नियमित रूपमा विव्यस, शिअसं, जनप्रतिनिधि सहितको एउटा अनुगमन समिति निर्माण गरी निश्चित ढाँचाको आधारमा अनुगमन गरी सोको आधारमा स्थानीय सरकारले आवश्यक शैक्षिक तथा कानुनी प्रयास गर्न सक्छ । यसका साथै विद्यालयका शिक्षकलाई आप्mनो पेशागत विकासका लागि स्वसिकाइमा जोड दिंदै पाठ्यक्रम तथा शिक्षक निर्देशिका बमोजिम कक्षाकोठामा पूरा समय शिक्षणको सट्टा सिकाइ सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने तथा शिक्षकको नियमित उपस्थितिको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । बालबालिकाहरूको निर्माणात्मक मूल्याङ्कन गरी सोको आधारमा सुधारात्मक शिक्षण सिकाइ प्रणाली थालनी गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहका विद्यालयका कक्षाकोठामा न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्न प्राथमिकताको आधारमा कार्यक्रमहरू वितरण गरी सोको नतिजामुखी सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको व्यवस्थापनका लागि विव्यसलाई थप जिम्मेवार बनाई विद्यालय सुधार गर्न सकिन्छ । शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सहजीकरण तथा प्राविधिक सेवा प्रदान गर्न विषयगत शिक्षक तथा विज्ञहरूको समूह बनाई शिक्षकलाई प्राविधिक तथा प्राज्ञिक सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि आप्mना कार्यक्षेत्र भित्रका सबै बालबालिकाहरूलाई सार्वजनिक शिक्षामा पहुँच बढाउनु स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व हो भने विद्यालय संरचनाभित्र आइसकेकालाई गुणस्तरीय शिक्षामार्फत् टिकाइराख्नु दोस्रो मुख्य दायित्व हो । यसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तथा बाह्य बजारमा सजिलै बिक्री हुने खालको वातावरण सृजना गर्नु स्थानीय सरकारको तेस्रो दायित्व हो । बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन, टिकाउन र बिकाउन गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनोपयोगी सीपको उत्तिकै महŒव छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई स्थानीय सरकारले एक अवसरको रूपमा लिई गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततामा स्थानीय सरकारले समतामूलक समाज तथा दिगो विकासको लागि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अभियान अब पनि सञ्चालन नगर्ने हो भने समाज रूपान्तरणसँगै देशले काँचुली फेर्न नसक्ने कुरामा दुई मत नहोला । अब पनि सुधारमा ध्यान नदिने हो भने सबै सार्वजनिक विद्यालयका कक्षाकोठा सुनसान हुने खतरा छ, यसले भविष्यमा देश विकासमा प्रत्यक्ष दूरगामी असर पार्छ । समयमैं यसतर्फ ध्यान दिदैं सार्वजनिक शिक्षालाई सबैको पहिलो रोजाइ बनाउन स्थानीय सरकारले कम्मर कसेर अगाडि बढनु आवश्यक छ ।
