सन् २०१४ मा १५ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा वीरगंजमा सञ्चालित मझौला शहरी एकीकृत वातावरणीय सुधार परियोजनाको काम आजको मितिसम्म ८३ प्रतिशत सम्पन्न भएको बताइन्छ । यो तथ्याङ्क कतिको भरपर्दो छ त्यो कि ठेकेदार कम्पनीलाई थाहा छ कि परियोजना व्यवस्थापकलाई । योबाहेक नवनिर्वाचित मेयर वा महानगरका पदाधिकारीले पनि ठोकुवा भन्न सक्दैनन् । किनभने असोज २२ गते मेयरले ठेकेदार र परियोजना व्यवस्थापनसँग छलफल गर्दा काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको र अन्तिम म्याद २०१७ नोभेम्बर २६ सम्म सम्पन्न हुने ठोकुवा भएको थियो । छलफल भएको भोलिपल्ट मेयरले परियोजनास्थलको अनुगमन भ्रमण गरेका थिए त्यस बेला पनि ठेकेदार प्रतिनिधिले दुई महिनाभित्र काम सम्पन्न भइसक्ने बताएका थिए । अहिले कात्तिक ७ गते झन्डै दुई हप्ता अर्थात् १५ दिनपछि परियोजना व्यवस्थापक ९० प्रतिशत मात्र सकिएको बताउँछन् । भनाइको अर्थ दुई हप्ता कामै भएन त ? कि जनताले हिजो भनेको कुरा बिर्सन्छ, जुन बेला जे भनेर थुम्थुम्याए पनि हुन्छ भन्ने ठानेको हो ?
यस परियोजनाको नाम मझौला शहरी एकीकृत वातावरणीय सुधार हो । जुन बेला शहरमा यो परियोजना आयो वीरगंज मझौला, अर्थात् उपमहानगर थियो । अहिले महानगर घोषित भइसकेको छ । परियोजना सैद्धान्तिकरूपमैं अधूरो भइसकेको छ । अर्को कुरा परियोजनाले यहाँको वातावरण सुधार गर्ने भनिएको छ । तर सवा वर्ष मात्र तोडफोडजन्य प्रदूषण सहनुपर्ने बाध्यतालाई मानसिकरूपले स्वीकार गरेका नागरवासीले तीन वर्ष भयो हिलो, धूलो र धूवाँ खाएको । यो कस्तो वातावरण सुधार हो ? अब भनिंदै छ, बाँकी काम एक वर्षमा सकिन्छ । कसले कसलाई र किन उल्लू बनाएको हो ? काम १५ महिनामा नै सकिनुपथ्र्यो भन्न खोजेको पनि होइन । किनकि काम गर्दै गर्दाको अवस्थामा लामो मधेस आन्दोलन भयो, ठेकेदारले भुक्तानि नपाउँदा पनि काममा विलम्ब भयो । तीन वर्षमा तीनवटा वर्षात् भयो, तीनतीनवट दशैं–तिहार–छठ र होली आयो । यसैबीच निर्वाचन पनि भयो । ठेकेदारले काम ढिलो हुनाको द¥हो बहाना पायो । म्याद थपिंदै गयो, फेरि थपिन्छ शङ्कै छैन । परियोजनासम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई ठेकेदारले सित्तैमा चीन भ्रमण गराइसकेको छ । धूलो, धूवाँ खाने, टुटेफटेको सडकमा सवारी साधन गुडाउने र छताछुल्ल नालाको फोहर पानीमा हिंडने सास्ती त जनतालाई मात्र ।
सरकारमा बस्ने र ठेकेदारहरूलाई राम्ररी थाहा छ लामो काम गर्दा यस्तो अप्ठ्यारो आइलाग्छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्नुको नाम नै ठेकेदारी हो । सरकारले आफैं काम गर्दा विभिन्न दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले ठेकेदारी व्यवस्था अस्तित्वमा आएको हो । सरकारको नियम ठेकेदारमैत्री र ठेकेदारको प्रवृत्ति द्रव्यमैत्री हुन्छ । त्यसैले कुनै काम गर्दा आइपर्ने व्यवधानको दुवै पक्षले वास्ता गर्दैन । जति समय लम्बियो, निर्माण सामग्रीको भाउ बढछ, जति भाउ बढछ ठेकेदारले त्यति चलखेल गर्ने मौका पाउँछ, जति चलखेल हुन्छ त्यति नै बढी नाफा हुन्छ । उसको नाफा बढदा सम्बद्ध सरकारी मानिसको भागशान्ति वृद्धि हुन्छ । अनि किन समयमा काम सम्पन्न गर्ने ? गाँठी कुरा यत्ति हो । होइन भने अन्य मुलुकमा चुनौतीपूर्ण काम समयमा पूरा हुन्छ, हामीकहाँ सजिलो काम पनि किन पूरा हुँदैन ?
यस परियोजनाको नाम मझौला शहरी एकीकृत वातावरणीय सुधार हो । जुन बेला शहरमा यो परियोजना आयो वीरगंज मझौला, अर्थात् उपमहानगर थियो । अहिले महानगर घोषित भइसकेको छ । परियोजना सैद्धान्तिकरूपमैं अधूरो भइसकेको छ । अर्को कुरा परियोजनाले यहाँको वातावरण सुधार गर्ने भनिएको छ । तर सवा वर्ष मात्र तोडफोडजन्य प्रदूषण सहनुपर्ने बाध्यतालाई मानसिकरूपले स्वीकार गरेका नागरवासीले तीन वर्ष भयो हिलो, धूलो र धूवाँ खाएको । यो कस्तो वातावरण सुधार हो ? अब भनिंदै छ, बाँकी काम एक वर्षमा सकिन्छ । कसले कसलाई र किन उल्लू बनाएको हो ? काम १५ महिनामा नै सकिनुपथ्र्यो भन्न खोजेको पनि होइन । किनकि काम गर्दै गर्दाको अवस्थामा लामो मधेस आन्दोलन भयो, ठेकेदारले भुक्तानि नपाउँदा पनि काममा विलम्ब भयो । तीन वर्षमा तीनवटा वर्षात् भयो, तीनतीनवट दशैं–तिहार–छठ र होली आयो । यसैबीच निर्वाचन पनि भयो । ठेकेदारले काम ढिलो हुनाको द¥हो बहाना पायो । म्याद थपिंदै गयो, फेरि थपिन्छ शङ्कै छैन । परियोजनासम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई ठेकेदारले सित्तैमा चीन भ्रमण गराइसकेको छ । धूलो, धूवाँ खाने, टुटेफटेको सडकमा सवारी साधन गुडाउने र छताछुल्ल नालाको फोहर पानीमा हिंडने सास्ती त जनतालाई मात्र ।
सरकारमा बस्ने र ठेकेदारहरूलाई राम्ररी थाहा छ लामो काम गर्दा यस्तो अप्ठ्यारो आइलाग्छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्नुको नाम नै ठेकेदारी हो । सरकारले आफैं काम गर्दा विभिन्न दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले ठेकेदारी व्यवस्था अस्तित्वमा आएको हो । सरकारको नियम ठेकेदारमैत्री र ठेकेदारको प्रवृत्ति द्रव्यमैत्री हुन्छ । त्यसैले कुनै काम गर्दा आइपर्ने व्यवधानको दुवै पक्षले वास्ता गर्दैन । जति समय लम्बियो, निर्माण सामग्रीको भाउ बढछ, जति भाउ बढछ ठेकेदारले त्यति चलखेल गर्ने मौका पाउँछ, जति चलखेल हुन्छ त्यति नै बढी नाफा हुन्छ । उसको नाफा बढदा सम्बद्ध सरकारी मानिसको भागशान्ति वृद्धि हुन्छ । अनि किन समयमा काम सम्पन्न गर्ने ? गाँठी कुरा यत्ति हो । होइन भने अन्य मुलुकमा चुनौतीपूर्ण काम समयमा पूरा हुन्छ, हामीकहाँ सजिलो काम पनि किन पूरा हुँदैन ?