२ नं. प्रदेशको चुनावबाट मुलुकलाई सन्देश

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    नयाँ संविधान लागू भएदेखि २ नं. प्रदेशलाई अशान्त, अस्थिर, अविकसित प्रान्तको रूपमा बुझिने गरिएको थियो । यहाँको चुनावमा जनसहभागिता कम हुने, बढी हिंसा हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसैले सबै क्षेत्रको चुनाव सम्पन्न भएपछि मुलुकभरिको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेर यहाँ चुनाव गरियो । तर वर्तमान चुनावमा लगभग ८० प्रतिशत मतदान भयो र कहीं पनि हिंसात्मक घटना भएन । यसबाट मधेसप्रति राष्ट्रको बुझाइ सच्याउन जरुरी छ । मधेसी समस्याकोे गाँठो पनि यही होे ।  मधेसीहरूको सङ्घर्ष समग्र मुलुक र मुलुकवासीको समानता, विकास, स्वायत्तता, समृद्धि, हरेक खालको विभेदको अन्त्य एवं संवैधानिक अधिकारको लागि हो भन्ने कुरा मधेसी जनताले बुझेको छ । तर राष्ट्रिय शक्तिहरूले यसलाई राष्टिय अखण्डता विरुद्ध सङ्घर्षको रूपमा बुझ्ने र बुझाउने गरेका छन्, जुन नितान्त गलत हो ।
    बीस वर्ष अघि भएको चुनावमा जनतामा कित्ताकाट हुन्थ्यो । मतदान गर्दा हरेक पदमा रोजेको दललाई नै मत हाल्ने गरिन्थ्यो तर वर्तमान चुनावमा दलीय उमेदवारभन्दा रोजेको व्यक्तिलाई हालेको देखिन्छ । किनभने एउटै मतपत्रमा एक भन्दा बढी दललाई मत दिएको देखियो । यसबाट मतदाताले दलभन्दा व्यक्ति विशेषलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसबाट दलले टिकट दिंदा माथिल्लो निर्णयबाट होइन, भूसतहबाट आएको सुझाव अनुसार टिकट दिनुपर्ने सन्देश जान्छ । यसले स्थानीय तहको चुनाव दलीय आधारमा नगर्ने कि भन्ने बहस उठाएको छ । विगतका चुनावमा दलबाट कित्ताकाट गरेका व्यक्तिसँग बोलचाल पनि हुँदैन्थ्यो तर वर्तमान चुनावमा हरेकले हरेकसँग भलाकुसारी गरेको, मत मागेको, राय सुझाव लिएको र हरेकले हरेकलाई आश्वासन लिएको र दिएको देखियो । जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो । यसले विगतको जस्तो चुनावपछि झैझगडा, मारपिट तथा मुद्दा मामिलामा अल्झिने अवस्था आउँदैन । १३६ वटा निकायमध्ये कतै पनि झडपसम्म नहुनुले कतै धाँधली भएको वा अशान्ति भएको भन्न सकिंदैन । विगतका बर्षमा बुथ क्याप्चर गर्ने, नक्कली मत हाल्ने, कमजोरलाई बलपूर्वक लखेटने, अपराधी प्रयोग गरी डरधाक त्रास दिने घटना देखिन्थ्यो तर यस चुनावमा त्यस्तो केही देखिएन । एकाध मतगणना परिणाममा असन्त्ुष्टिसम्म देखिएको हो, जसलाई निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गरेर साम्य पा¥यो । जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो । सानोतिनो अवरोधमा सर्वदलीय निर्णयबाट बाधा अडकाउ फुकाउने काम गरियो । विगतजस्तो चुनाव प्रचारमा न माइकिंग प्रयोग भयो, न भित्तेलेखन नै । उम्मेदवारहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको पनि देखिएन । समग्रमा चुनाव एकदमै शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित भएको कुरामा शङ्का छैन । नेकपा एमालेका अध्यक्षले धाँधली भएको आरोप लगाएका छ जुन पत्यारलाग्दो छैन । यसलाई आगामी निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक स्थलमा पोस्टर र झन्डा राख्ने, बालबालिका प्रयोग, बढी गाडी प्रयोग गरेको, भोजभतेर गरेको भने देखियो । यसले पूर्ण आचारसंहिता लागू गर्न आयोग असफल रहेको पुष्टि हुन्छ ।
    वर्तमान चुनाव बढी खर्चिलो भयो । यस्तो परिपाटीले कमजोर आर्थिक हैसियत भएको व्यक्ति चुनाव लडने आँट गर्न सक्दैन । यस चुनावको सबैभन्दा खराब पक्ष भनेकै बढी खर्च हुनु र टिकट वितरणमा आर्थिक चलखेल हुनु हो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि चुनाव धेरै खर्चिलो भयो, चुनाव पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने वर्तमान चुनाव सोचेभन्दा बढी खर्चिलो देखियो । नगरपालिकाको एउटा वार्डमा आठ दश लाख रुपियाँभन्दा घटी खर्च भएको छैन ।  खर्चको यस अनुपातले आम मानिसलाई चुनाव लडन निकै कठिन छ । तर यसै चुनावमा करोडौं खर्च गर्ने व्यक्तिको लज्जास्पद हार पनि भएको छ भने गरिबले पनि अत्यधिक मतले विजय हासिल गरेको छ । अत्यधिक खर्च गरेर पनि चुनाव नजित्नु र कम खर्चमा चुनाव जित्नुले चुनाव पद्धति महँगो छ भन्न मिल्दैन । हाम्रो शैली र बुझाइ मात्र महँगो देखिएको हो । वीरगंज महानगरको उपमेयरका उमेदवारहरूले खर्च गरेर मत पाएका हुन् भनी मान्ने आधार छैन ।
    चुनावमा खर्च त भएको छ तर खर्च उसैको भएको छ जोसँग खर्च गर्ने क्षमता छ र जसले पैसाको दम्भ देखाएको छ । चुनाव महँगो त भएको छ, तर जनता र पद्धतिले गर्दा होइन कि नेताहरूले बनाएका हुन् । निर्वाचनमा जानु अघि नै दलहरूले मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्षको उमेदवार त्यही व्यक्तिलाई छनोट गरे जो धनाढ्य थिए । टिकट वितरण गर्दा रातो रात सक्रिय कर्ताकर्तालाई पन्छाई नवप्रवेशी धनाढ्यलाई उम्मेदवार बनाए । ती उम्मेदवारहरू पनि प्रायः यस्ता देखिए जसमा अर्थबाहेक अन्य सबल पक्ष्F थिएन । छानीछानी धनाढ्यलाई टिकट दिनु, उम्मेदवारीकै दिन ठूलो तामझामका साथ उम्मेदवारी दर्ता गनुर्, भोजभतेर गर्नुले खर्च नगरी चुनाव जितिंदैन भन्ने अर्थ लगाएर पैसाको खोलो बगाउँदा चुनाव खर्चिलो एवं भडकिलो भयो । यदि सबैले निम्नवर्गीय, कम पैसावाल, पार्टी र सामाजप्रति योगदान दिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने हो भने चुनाव महँगो हुँदैन । चुनाव महँगो हुन्छ भन्ने नेताहरूको आकलनको पछाडि जनसङ्ख्याको आकार ठूलो हुनु, एक लाखभन्दा बढी मतदाता भएको क्षेत्रलाई महानगर र चालीस लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकोलाई नगरपालिका कायम गरेपछि चुनाव खर्चिलो हुनु स्वाभाविक भयो । यसर्थ वर्तमान गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या घटाएर गाउँपालिकाको सङ्ख्या थप गर्ने हो भने बढी खर्चको त्रास हटछ र चुनाव कम खर्चिलो हुन्छ ।
    चुनाव पद्धति नै फेर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । मधेसमा पैसा र जातमा भोट दिने संस्कृति रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो सोही कारणले दलहरूले जातीय बाहुल्य भएका धनाढ्यलाई उम्मेदवार बनाए तर जनताले मतदान गर्दा न धनाढ्यलाई दिए न जातलाई । चुनाव परिणामले धनाढ्य पनि हारेका छन र जातीयबाहुल्य भएका उम्मेदवार पनि । मतपत्र निकै लामो
रहेकोले बदर मत बढी हुन्छ भन्ने आशङ्का थियो तर त्यस्तो भएन । दलहरूले  मतदाताको क्षमता बुझ्न नसकेको देखियो । यो चुनावमा उम्मेदवारहरूलो घोषणापत्र जारी गरेनन् र मतदाताले पनि विकासको कुरा उम्मेदवारसँग गरेनन् । कुनैकुनै क्षेत्रमा त जनताले पत्याएको एउटा पनि उम्मेदवार नरहेको सुनियो ।
राइट टु रिजेक्टको अधिकार भएको जनताले धेरै उमेदवारलाई बहिष्कार पनि गथ्र्यो होला ।
    यो चुनावले अर्को महŒवपूर्ण सन्देश दिएको छ । जसलाई ठूला दलहरूले पाठको रूपमा लिनुपर्छ । २ नं प्रदेशकेन्द्रित मधेसवादीको आवाजलाई संविधान निर्माणदेखि नै महŒव दिइएन । यसको प्रमुख कारण के थियो भने मधेसमा नै मधेसवादीहरूले बढी जितेका थिएनन् । मधेसको आम जनता सडकमा आउँदा पनि एमालेजस्ता ठूला दलले यो मधेसी जनताको माग होइन, विदेश सञ्चालित आन्दोलन हो भनेर जनताको आवाजको अवमूल्यन ग¥योे तर अहिले चुनावले जनमत विगतमा मधेसमैत्री दलको पक्षमा दिएको छ । राजपा र फोरमलाई विगतभन्दा बढी समर्थन प्राप्त भएको छ भने काङ्ग्रेस र माओवादीले पनि महŒवपूर्ण जनमत पाएका छन् । काङ्ग्रेस र माओवादीले अन्य प्रदेशभन्दा बढी जनमत पाउनुको मुख्य कारण केपी ओली सरकार विघटन भएपछि माओवादी र काङ्ग्रेसले मधेस मुद्दाप्रति देखाएको सकारात्मक व्यवहार नै हो । काङ्ग्रेस र माओवादीले मधेसको माग पूरा गर्ने नरम आश्वासन मात्र दिएका छन् पूरा गरेका छैनन्, तर मधेसी जनताले त्यसैलाई पत्यायो । वस्तुतः मधेसको सवालमा काङ्ग्रेस र माओवादी पनि एमालेभन्दा फरक छैनन् । फरक यति हो कि एमालेका नेताहरूले कठोर अभिव्यक्ति दिएर मधेसको सवाल पूरा हुनै नदिने प्रत्यक्ष अडान राखे भने काङ्ग्रेस र माओवादी पूरा गर्छौं भन्ने मीठो आश्वासन दिए । यसर्थ कुनै पनि शक्तिले आम जनताको चित्त दुखाउने व्यवहार गर्नुहुन्न भन्ने वर्तमान चुनावले एमालेजस्ता राष्ट्रिय दललाई पाठ सिकाएको भन्नुपर्छ । राजपा, फोरमतर्फ जनमत हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेस ठूलो दल बन्नुले मधेसमा एउटा मात्र मधेसी दल हुनुपर्छ भन्ने जनादेश गएको छ । ठूला दल र नेताहरूले गम्भीररूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मधेसीलाई साम्प्रदायिक भएको आरोप लगाइए पनि मधेस साम्प्रदायिक छैन भन्ने यस चुनावले प्रमाणित गरेको छ । मधेसको कुनै यस्तो निर्वाचन क्षेत्र छैन, जहाँ मधेसवादी दलसहित ठूला दलले प्रतिस्पर्धा गरेका छैनन् ।
    वर्तमान चुनावमा भाग लिएका हरेक दललाई जनताले अर्थपूर्ण मतदान गरेर मधेसमा साम्प्रदायिक गन्ध छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । गैर मधेसी क्षेत्रमा पनि मधेसवादीहरूको समर्थन र स्वीकार्यता बढ्यो भने मधेसी र पहाडी बीचको दूरी हटछ र राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ ।