प्रदेश नं. २ को मत परिणामसँगै देशको सबै ७५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पूर्ति भइसकेको छ । यस अघि सम्पन्न पहिलो तथा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा तेस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनुलाई सबैले खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् । पहिलो तथा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिएका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अन्तिम चरणको निर्वाचनमा भाग लिनाले यो सब सम्भव भएको हो । २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भई माओवादी केन्द्र, राजपा, सङ्घीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक र नेपाली जनता दल लगायत पहिलोपटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधित्व गर्दैछन् । स्थानीयस्तरमा राम्रो पकड हुने दलले स्थानीय तहमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने र स्थानीय तहमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने दलले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राम्रो परिणाम हासिल गर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । तर हालै सम्पन्न तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय जनाधार नभएका कतिपय दलले समेत राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । तर सधै यसरी नै निर्वाचन परिणाम दोहोरिन्छ भन्ने आश गर्नु व्यर्थ होला । जसरी संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालीन ने.क.पा.माओवादी र फोरम नेपाल क्रमशः पहिलो र तेस्रो हुन सफल भएका थिए, तर संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ती पार्टीहरूको के हाल भयो जगजाहेर छ । तसर्थ बलियो सङ्गठनबिना स्थानीय स्तरमा जनाधार निर्माण गर्न नसकिने भएकोले राजनैतिकरूपमा लामो समयसम्म टिकिराख्न स्थानीयस्तरमा बलियो सङ्गठन हुनु आवश्यक छ । स्थानीय स्तरमा बलियो सङ्गठन हुने दलले कुनै एक निर्वाचनमा राम्रो गर्न नसके पनि पछि हुने निर्वाचनमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलाई लिन सकिन्छ । ती दलले कुनै एक निर्वाचनमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न नसके पनि अर्को निर्वाचनमा राम्रो गरेको प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छ ।
हालै सम्पन्न प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, सङ्घीय समाजवादी फोरम, राजपा, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो तथा पाँचौ स्थान हासिल गरेका छन् । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा शीर्ष स्थानमा पुग्न सफल नेकपा एमाले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पाँचौ स्थानमा पुग्नु एमालेका लागि कष्टदायी तथा चिन्ताको विषय बनेको छ । एक समय मधेसमा राम्रो पकड जमाएको एमालेले एकाएक आप्mनो जनाधार गुमाउँदै जानु एमालेका लागि दुःखद हो । विगतमा मधेस मुद्दामा संवेदनशीलता नदेखाई शीर्ष नेताहरूले प्रयोग गरेको कटु शब्द तथा कटाक्ष, संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिनु र पार्टीका योग्य कार्यकर्तालाई उनीहरूको क्षमता अनुसार जिम्मेवारी दिन नसक्दा ठूलो हारको सामना गर्नुपरेको पार्टी कार्यकर्ताहरूको ठम्याइ छ । संविधान संशोधनको सवालमा तीन ठूला दल भित्री रूपमा सकारात्मक नदेखिए पनि चुनावको मुखमा आएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नेपाली काङ्गे्रस र माओवादी केन्द्रका लागि वरदान साबित भयो । भोट माग्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेस तथा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय नेताहरू बिनारोकटोक सबै ठाउँमा पुगे भने एमालेका ठूला नेताहरू महेन्द्र राजमार्ग आसपास सीमित रहे । मधेस केन्द्रित दल तथा जनताको आक्रोशलाई ध्यानमा राखी प्रचारप्रसारका लागि केही निश्चित स्थानमा मात्र सीमित रहनु पार्टीका लागि लाभदायक नभए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनुलाई सकारात्मक लिन सकिन्छ । चुनावको बेला मधेसमा एमालेप्रति जुन आक्रोश देखिएको थियो, यदि नेताहरू भित्री मधेसमा प्रचारप्रसार गर्न गएको भए दुःखद घटना स्वाभाविक बन्थ्यो । तसर्थ पार्टी पङ्क्तिबाट विगतमा भएका भूल तथा कमजोरी सच्याई अब हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एकताबद्ध ढङ्गले अघि बढदा पार्टी र नेताका लागि लाभदायक हुन सक्छ ।
परिवर्तित समयको गतिसँगै हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रचार प्रसारको शैलीमा केही फरक पाइयो । विगतमा चुनाव प्रचारप्रसारका लागि ठूला–ठूला चुनावी आमसभा तथा जुलुसहरूको आयोजना गरिन्थ्यो भने यस पालिको स्थानीय तहको चुनावमा आमसभा तथा माइकिंग कम र घरदैलो कार्यक्रमप्रति बढी जोड दिइएको देखियो । यसका साथै विगतमा ठूलो सङ्ख्यामा पोस्टर पम्पलेटहरू भित्तामा झुन्ड्याउने तथा भित्ते लेखन गरिन्थ्यो भने त्यसमा पनि धेरै हदसम्म कमी आएको पाइयो । उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका लागि प्mलेक्स बोर्ड, पार्टीको चुनाव चिह्न अङ्कित कपडाको झन्डा, सामाजिक सञ्जाल, स्थानीय पत्रपत्रिका तथा एफएमको बढी मात्रामा प्रयोग गरिएको देखियो । यस किसिमको आधुनिक प्रचारप्रसारबाट आर्थिक भार बढने भए तापनि घरका भित्ताहरू फोहोर हुनबाट जोगिनु, कोलाहलपूर्ण वातावरण सृजनामा कमी आउनुका साथै ट्राफिक जामका समस्या पनि खासै सामना गर्नुपरेन । तसर्थ उम्मेदवारहरूले आउने दिनमा पनि यस्तै प्रचार–शैलीलाई निरन्तरता दिनुका साथै कम खर्चिलो प्रचार प्रसार शैलीतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । झट्ट हेर्दा चुनाव प्रचारप्रसारको प्रत्यक्ष खर्चमा कमी आएको देखिए पनि उम्मेदवारहरूले अप्रत्यक्ष प्रचारप्रसारमा पैसाको खोलो बगाएको घटनाहरू बाहिर आएका छन् । अप्रत्यक्ष खर्च अन्तर्गत प्रचारप्रसारमा खटेका कार्यकर्ताहरूको दैनिक खाना/खाजा, भत्ता तथा पेट्रोल खर्चका साथै गाउँघरमा गरिएको भोजभत्तेर र भोट किनबेच गर्न उम्मेदवारले ठूलो धनराशि खर्च गरेको देखियो । जसले गर्दा सामान्य खर्चबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूको जमात कमै देखिन्छ । आपूm जित्ने सम्भावना भएका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ५ देखि १० लाखसम्म र अध्यक्ष तथा प्रमुख पदका उम्मेदवारले १ देखि ५ करोडसम्म खर्च गर्नुबाट चुनाव अत्यधिक खर्चिलो भएको जानकारहरू बताउँछन् । यस किसिमका अत्यधिक चुनावी खर्चमा कमी ल्याउन सकिएन भने आउने दिनमा सामान्य कार्यकर्ताहरू पार्टीको झन्डा बोक्ने र जिन्दाबाद तथा मुर्दाबादको नारा लगाउने काममा मात्र सीमित रह्ने निश्चित छ । चुनाव खर्च यसरी नै बढदै गयो भने सामान्य परिवारका युवा तथा बौद्धिकवर्ग सक्रिय राजनीतिमा आउन नसक्ने र राजनीति केवल व्यापारी, जमिनदार, माफिया र दबङ्गहरूका लागि मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले विकासका मुद्दाहरू ओझेल पर्ने, भ्रष्टाचार मौलाउने र मुलुक अनिश्चिततातर्फ धकेलिने हुँदा यसतर्फ राजनैतिक दल, निर्वाचन आयोग र सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय गाउँमा भोटको कारोबार गर्ने बिचौलिया समेत भेटिए । बिचौलियाले उम्मेदवारबाट प्रति भोट १ देखि ३ हजारसम्म एकमुस्ट नगद असुलेको र एकजना बिचौलियाले ३ जनासम्म उम्मेदवारबाट मोटो रकम असुलेका थिए । कतिपय बिचौलियाले उम्मेदवारबाट असुलेको रकमको केही अंश भोजभत्तेर तथा भोट किन्न खर्चेका थिए भने अधिकांशले रकम आफैंसँग राखे । जसले गर्दा निर्वाचन परिणाम घोषणापश्चात् हार्ने उम्मेदवार र बिचौलियाबीच झै–झगडा तथा वाद–विवाद नहोला भन्न सकिन्न । बिचौलियाले आआप्mनो गाउँको ठेक्का लिए पनि बहुमत मतदाताले आपूmलाई मन परेको उम्मेदवारलाई नै मतदान गरेको देखियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा पैसाको फैक्टरले २० प्रतिशत, असल चरित्र तथा स्वच्छ छविको फैक्टरले ३० प्रतिशत र जातीय तथा स्थानीय उम्मेदवारको फैक्टरले ५० प्रतिशत काम गरेको पाइयो । आप्mनो जाति तथा समुदायका उम्मेदवार जुनसुकै दलबाट भए पनि एकछिनका लागि आप्mना पार्टीलाई थाती राखी सोही उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिई मतदान गरेको देखियो । उदाहरणका लागि पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका र रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका लिन सकिन्छ । ती दुवै तहमा एउटै जाति तथा समुदायका उम्मेदवार दुई फरक–फरक पार्टीबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख, उपप्रमुखमा निर्वाचित भए । जातीय राजनीति तत्कालका लागि राम्रो देखिए पनि दीर्घकालीनरूपमा फाइदाजनक नहुने भएकोले विस्तारै यस किसिमको जातीय राजनीतिबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ । जातीय राजनीतिबाट अल्पसङ्ख्यक समुदायका बौद्धिकवृत्तले राजनीतिमा अवसर पाउन नसक्ने र सामाजिक समावेशितामा असर पर्नुका साथै विकास निर्माणको काममा समेत प्रभाव पर्न सक्छ ।
प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको मत परिणामले दलबदलु तथा नेताका परिवारबाट आएका उम्मेदवारहरूलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ । त्यस्ता अधिकांश उम्मेदवारहरूले हारको सामना गर्नुपरेको छ । मतदातालाई नासमझ ठान्ने उम्मेदवारलाई यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताले राम्रो जवाफ दिएका छन् । मतदाताले हाम्रो भन्दा पनि राम्रो र नयाँ अनुहारलाई बढी पत्याएको देखियो । मतदाताले उम्मेदवारको असल चरित्र तथा विगतका योगदानलाई ख्याल गरी मतदान गरेको देखियो । असल चरित्र तथा स्वच्छ छविबिना राजनीतिमा लामो समयसम्म टिक्न नसकिने भएकोले नेताहरूले यस कुरालाई ध्यानमा राखी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेताहरूको असल चरित्र र स्वच्छ छविबाट मात्रै व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा देशको समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा यसको निरन्तरता आवश्यक छ । तर यसलाई निरन्तरता दिन ज्यादै मुश्किल छ । विगतमा स्वच्छ छवि तथा असल चरित्र भएका व्यक्ति निर्वाचित भइसकेपछि आप्mनो छवि गुमाएका घटना पनि प्रशस्तै सुनिन्छ । केही नेता आप्mना छवि गुमाएकै कारण जेलसम्म पुगेका र राजनीतिबाट सदाका लागि बिदा भएका घटनाहरू भेटिन्छन् । भनिन्छ, एउटा इमानदार मानिस त्यस बेलासम्म इमानदार रहन्छ, जबसम्म उसले भ्रष्टाचार गर्ने अवसर पाउँदैन । अवसर नपाउँदासम्म इमानदारीको दुहाई दिने कैयौं नेता तथा कर्मचारी अवसर पाएपछि भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएको कैयौं घटना देखिएका छन् । तसर्थ नेताहरूले पारदर्शी र भ्रष्टाचाररहित काम गर्न अग्रसरता देखाउनु जरुरी छ ।
