चुनावले थिचेको समस्या

    चुनावको नतिजा जान्ने कौतूहलले हिजोआजको सामान्य वा कहींकतै विशेष समस्यालाई पनि यति बिघ्न थिचिदिएको छ कि मानिसको स्वाभाविक ध्यान चुनावबाहेक अन्यत्र छैन । यद्यपि मानिसको प्राथमिक आवश्यकता नुन, तेल, लकडी हो र त्यसपछि स्वास्थ्य हो । मन्त्रिपरिषद्ले उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भयो भने क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकसँग भराउने निर्णय गरेसँगै नेपालका चिकित्सकहरू शुरुमा विरोधमा उत्रे । मौखिक र विज्ञप्ति–विरोधबाट सरकार प्रभावमा नआएपछि चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प पारेका छन् । आजको मानिसलाई कि विपन्नताजन्य कि विलासिताजन्य रोगले थिलथिलो पारेको छ । यस अर्थमा दुवैथरी वर्ग विभिन्न रोगको शिकार भइरहेको छ । रोग लागेपछि उपचार हुनुपर्छ । उपचार गर्ने चिकित्सकहरू हडतालमा छन् तर पनि जनमानसमा कुनै प्रभाव परेको देखिएको छैन । कमसेकम चिकित्सकीय समस्याको चाँडो निदान होस् र स्वास्थ्यसेवा प्राप्त होस् भन्ने चाहनाले आम जनतालाई छुन पनि सकेको छैन । मूलमा चुनाव परिणामप्रतिको उत्सुकता नै हो ।
    सरकारको उपरोक्त निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै चिकित्सकहरूले गरेको सेवा निषेधले सरकार निर्णय फिर्ता लिने मनसाय देखाएको भए तापनि स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा गर्न बनेको ऐन २०६६ मा चिकित्सकमाथि आक्रमण, घेराउ र अपमान गर्नेमाथि बिनाधरौटी जेलचलानको प्रावधान समेट्दै बिल पेश गर्न चिकित्सकहरूले सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छन् । बितेका दिनमा धेरै चिकित्सकमाथि अशोभनीय व्यवहार भएको पनि हो । जुनसुकै कारणले होस्, बिरामीको अवस्था बिग्र्यो कि चिकित्सकलाई दोष लगाएर तत्काल कुटपिट, हुलहुज्जत गरिहाल्ने परम्परा बन्दै गएको थियो । कानुनी कारबाई यति फितलो हुन्थ्यो कि दोषी जहिले पनि उम्केर जान्थ्यो । गल्ती सबैबाट हुन्छ । चिकित्सकबाट हुँदैन भन्न सकिन्न । तर गल्ती भएको हो वा होइन, त्यसको निक्र्योलबिना हातपात गर्नु चाहिं कानुनको कुरा छाडौं, असभ्यता र गैरसामाजिक क्रियाकलाप नै हो । धेरैपटक चिकित्सकको गलतीमा क्षतिपूर्ति दिने/दिलाउने काम पनि भएको छ, तर कसैको मानमर्यादामा चोट पु¥याउने कामलाई आजको कानुनी राज्य भएको अवस्थामा कसरी सहन गर्न सकिन्छ ?
    वास्तवमा हाम्रो समाज सङ्क्रमणबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । कानुन छ तर कार्यान्वयन यति फितलो छ कि सबैलाई लाग्दछ, न्याय आफैंले लिन सक्नुपर्छ । सडक दुर्घटना होस्, अन्धविश्वासको आधारमा कसैलाई बोक्सीको आरोप लगाएर होस्, कानुन गुहार्ने मानसिकता कतै देखिन्न । कानुनले केही लछारपाटो लाग्दैन, स्वयं अघि सरेर प्रतिशोध लिनुपर्छ भन्ने मान्यताले लामो समयदेखि जरा गाडदै गएको छ । र प्रायः सबैले बुझेका छन्, यी सबै कुराको मूलमा राजनीतिक सङ्क्रमणको विद्यमानता हो । त्यसैले पनि राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने निर्वाचनको पहिलो खुडकिलो–स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति रुझान बढेको हो । यस रूझानले गर्दा समाजको अन्यान्य समस्याबाट यहाँको मात्र होइन, अन्यत्र जहाँ निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, मतपरिणाम प्राप्त भइसकेको छ, त्यहाँको जनताको पनि ध्यान बाँडिएको छ । यसको निकास त आजभोलिमैं हुन्छ र आशा छ हाम्रो समस्त सङ्क्रमणको किनारा लाग्नेछ ।