अनन्तकुमार लाल दास
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चाड दशैंसँगै लोकतन्त्रको ठूलो उत्सवको पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश नं. २ को आम जनता समग्र परिणामको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास बढेको छ । वास्तविक लोकतन्त्रमा न सामाजिक भेदभावको कुनै ठाउँ हुन्छ, न कुनै प्रकारको आर्थिक असुरक्षाको । तर निर्वाचन र मत परिणामलाई नियाल्दा के प्रस्ट हुन्छ भने अहिले पनि हामी पिछडिएको लोकतन्त्रमा बाँचिरहेका छौं । नेपाली लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने समकालीन राजनीतिमा जस्तो नेतृत्वको वर्चस्व बढिरहेको छ त्यसले के प्रश्न उब्जाएको छ भने तीन करोडभन्दा बढी आबादी भएको यस देशमा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म संसद्मा जसको हातमा नेतृत्व रहेको छ उनीहरू कुन वर्गका हुन् र सही अर्थमा कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? देशको बहुसङ्ख्यक जनता गरीबीको रेखामुनि बाँचिरहेको छ । के यो वर्तमान नेतृत्व उनीहरूको भोक, शिक्षा, स्वास्थ्य र उनीहरूका लागि रोजगारप्रति प्रतिबद्ध छ ? नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर संसद्मा कतिजना किसान छन् ? आज देशमा जुन प्रकारको चुनावी संस्कृतिको विकास भइरहेको छ त्यसमा गरीबीको रेखामुनि रहेका शायद नै कसैले सांसद बन्ने सपना देख्न सक्ला । आज देशको आम जनता मात्र मतदाता वा उपभोक्ता बन्ने हैसियतमा छ ।
एउटा यस्तो बेला पनि थियो जब राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व स्वाभाविकरूपमा प्रकट हुन्थ्यो । समाजले पनि इमानदारीसाथ आआप्mनो नेताको चयन गथ्र्यो । नेताहरूमा पनि जुन गुण हुनुपर्ने हो त्यो हुन्थ्यो । त्यस बेलाका नेताहरूमा अपेक्षाकृत निष्ठा, नैतिकता र सामाजिक मूल्यप्रति आस्था थियो । उनीहरूको सरोकार सामाजिक विकाससँग हुन्थ्यो । जनान्दोलनलाई छाडेर यदि संसदीय राजनीतिको कुरा मात्र गर्ने हो भने आज नेता समाजसेवा र लामो जनसङ्घर्षजस्ता बोर हुने र थकाउने बाटो रोज्दैनन् । आज उनीहरू राजनीतिक र औद्योगिक घरानाबाट वा नौकरशाहीबाट आउँछन् । यही नै वर्तमान लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सङ्कट पनि हो । यस्तो बेलामा यदि कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाको स्वभाव जनविरोधी हुन्छ भने मिडियाको जिम्मेवारी जनपक्षीय हुनुपर्छ । विडम्बना के छ भने मिडिया पनि कर्पोरेटको जालोमा पँmसेको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अधिकांश मिडिया पनि सत्यको खोजी र झूटलाई ध्वंस गर्नेतर्पm नलागेर कर्पोरेट र सत्ताबीच दलालीको दलदलमा पँmस्दै गइरहेका छन् ।
आज ग्लोबल वार्मिङ्गले गर्दा दिन प्रतिदिन पर्यावरणमा उथलपुथल भइरहेको छ । प्रतिदिन वनजङ्गलको फडानी भइरहेको छ । पहाडहरू भत्काउने काम जारी छ । बर्र्सेिन नदीहरूले ताण्डव देखाइरहेका छन् । हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरूमा यस्ता कुरा जुनस्तरमा उठनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । यसको एक मात्र कारण के हो भने प्रजातन्त्र प्राप्त भए पनि हाम्रो शैक्षिक व्यवस्थामा विद्यमान पुरानो रोग हालसम्म यथावत छ । एकलव्यलाई गुरुले नसिकाए पनि उनले आप्mनो अध्यवसायले धनुर्विद्या सिके तर उनको औंला द्रोणाचार्यले विद्यादानको रूपमा मागेर लिए । यो मिथक भए तापनि हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा यस कारण पढाइन्छ कि विद्यार्थीहरू अनुशासित बनून् र डिग्री हासिल गर्ने क्रममा भइरहेको शोषणको प्रतिकार नगरून् । गुरुको सेवादेखि उनको घरमा तरकारीको झोला पु¥याउन कुनै प्रकारको सङ्कोच नगरून् । अर्थात् निर्लिप्त भावले माड्सापको झोला र शिक्षाको अर्थी बोक्न सक्षम बनून् ।
आज शिक्षकहरू पनि धर्म, लिङ्ग, रूपरङ्ग, धनीगरीबजस्ता भेदभाव हटाउने प्रयास गरिरहेका छैनन् । यस कार्यमा शिक्षक मात्र होइन हाम्रो सामाजिक संरचना पनि कम दोषी छैन । आज पनि महिला शिक्षाको अनिवार्यता कायम हुनसकेको छैन । वर्तमान बदलिंदो परिवेशमा पनि विद्यालयको स्थिति जेलभन्दा बढी राम्रो हुन सकेको छैन । भन्न खोजिएको के हो भने आज पनि हाम्रो शिक्षा व्यवस्था सामाजिक सोचलाई परिवर्तन गर्न सफल भइरहेको छैन । शिक्षा व्यवस्थाका चुनौतीहरूलाई हाम्रो नयाँ नेतृत्वले कुन हदसम्म समाधान गर्न सक्छ यो हेर्न अहिले बाँकी नै छ । यदि आम जनता शिक्षित हुन्छ भने हाम्रो समाज पनि शिक्षित हुन्छ । समाज शिक्षित भएपछि स्वयं वनजङ्गल र पहाडको संरक्षण गर्न थाल्छ । नदीहरूको ताण्डवमाथि नियन्त्रण गर्न सक्छ । यस्ता काम गर्न उनीहरूलाई कुनै पुरस्कार वा दण्ड दिने आवश्यकता पनि हुँदैन । यहाँ शिक्षाको अर्थ सर्टिफिकेट मात्र प्राप्त गर्नु नभई समाजमा विद्यमान द्वेष, रिस, इैष्र्या र जडता हटाउनु हो तर विडम्बना के छ भने वर्तमान शिक्षा व्यवस्थाले हालसम्म पनि यो कार्य गर्न सकिरहेको छैन ।
अहिले शिक्षा व्यवस्था पतनोन्मुख छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा लगानीको तुलनामा परिणाम नगण्य छ । नेतृत्व पक्षले यसतर्पm ध्यान दिनुको साटो संस्थागत विद्यालयलाई फल्नेफुल्ने नीति बनाउनेतर्पm लागेको छ । यस्ता विद्यालयहरूमा स्तरीय शिक्षाको नाउँमा अभिभावकसँग मोटो रकम असुलिन्छ । हाम्रो सरकारको यसमाथि भाषणबाजी बाहेक कुनै प्रकारको नियन्त्रण छैन । यस्ता विद्यालयमा पुग्ने केटाकेटीहरूको पिठ्यूँ र मनमाथि कति प्रकारको बोझ लादिएको छ भनी साध्य छैन । यो काम संस्थागत विद्यालयले एक्लै गरेका होइनन् । यस काममा बेग्लाबेग्लै झन्डा बोकेका सरकारले पनि योगदान दिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा किताब बोक्ने झोलाको बोझ कम भए तापनि ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भने त्यहाँ पढने केटाकेटीहरू कुन पृष्ठभूमिबाट आउँछन् । यस परिप्रेक्ष्यमा यदि सामुदायिक विद्यालयको गन्ती नराम्रो र रोजगार प्रदान गर्न नसक्ने विद्यालयको रूपमा भइरहेको छ भने त्यहाँ आमाबुवाको काममा सहयोग गर्नु छाडेर किन केटाकेटीहरू नियमित विद्यालय जान्छन् ?
निर्वाचनताका राजनीतिक दलहरूले आआप्mनो घोषणापत्रमा शिक्षामा सुधारका अनेकौ कुरा सामेल गर्छन् । कहिलेकाहीं शिक्षाको व्यवसायीकरणलाई रोक्ने कुरालाई इमानदारिताका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्छन् । सही भन्ने हो भने शिक्षामा व्यवसायीकरणको कुरा त राजनीतिक दलहरूले गर्छन् तर शिक्षाको निजीकरणमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा शान्त भइदिन्छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि खुलेका निजी विद्यालयहरूको अर्थ व्यावसायीकरण मात्र थिएन । निजी विद्यालयहरू त्यस बेला पनि थिए तर उनीहरूको उद्देश्य मात्र मुनाफा कमाउनु थिएन । तर जुन दिनदेखि निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गरियो, अर्थात् व्यापार गर्ने छुट दिइयो त्यस दिनदेखि निजीकरण व्यवसायीकरणको पर्याय बनेको छ । शिक्षाको यस प्रकारको स्वरूपले गर्दा समाजमा विभेद पैmलिरहेको कुरालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले विरोध गरिरहेको छैन । यसरी संस्थागत विद्यालयहरूले संविधानमा लेखिएका समानताको दर्शन हुर्कन दिइरहेका छैनन् ।
आज विद्यार्थीहरूको मनमा चलचित्र, टेलिभिजन र मोबाइलप्रति आकर्षण दिन प्रतिदिन जसरी बढदै गएको छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरूको शिक्षामाथि परिरहेको छ । आज परिवारका सदस्यहरूलाई पनि एक अर्काले के गरिरहेको छन् भन्ने कुरा थाहा हुँदैन किनभने उनीहरूसँग यसबारे खोजखबर लिने समय नै हुँदैन । केटाकेटीहरूमाथि केही यस्ता पनि बोझ छन् जसले उनीहरूलाई विद्यालय जानबाट रोक्छ । यस्ता धेरै केटाकेटी छन्, जो बीचमैं पढाइ छोडन बाध्य हुन्छन् । यस्ता केटाकेटीहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्पm कुनै नेता वा राजनीतिक दलको ध्यान नै पुगेको छैन । दुर्गापूजाको माङ्गलिक बेला आत्ममन्थनको अवसर पनि हो । एउटा कर्मठ र कुशल नेतृत्वमा सिङ्गो राष्ट्रको महŒवाकाङ्क्षा लुकेको हुन्छ । त्यसैले विजयादशमीको यस महान् चाडको शुभ साइत र निर्वाचन परिणामबाट एउटा सक्षम नेतृत्वको उद्भव होस् जसले जनभावना अनुसार काम गर्न सकोस् । उनीप्रति समाजको सार्थक आश होस् र ती नेतृत्वकत्र्ताहरूलाई कहीं कतैबाट कुनै प्रकारको आरोप नलागोस् । आम जनताको घरदैलोमा खुशियाली छाओस् भन्ने शुभकामनाका साथ सरोकारका सबै पक्ष सतर्क, सजग र संवेदनशील होऊन् र राष्ट्रिय गौरवको महायात्राका लागि सबै एकजुट भएर कामको थालनी गरून् भन्ने मङ्गलमय शुभकामना १
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चाड दशैंसँगै लोकतन्त्रको ठूलो उत्सवको पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश नं. २ को आम जनता समग्र परिणामको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास बढेको छ । वास्तविक लोकतन्त्रमा न सामाजिक भेदभावको कुनै ठाउँ हुन्छ, न कुनै प्रकारको आर्थिक असुरक्षाको । तर निर्वाचन र मत परिणामलाई नियाल्दा के प्रस्ट हुन्छ भने अहिले पनि हामी पिछडिएको लोकतन्त्रमा बाँचिरहेका छौं । नेपाली लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने समकालीन राजनीतिमा जस्तो नेतृत्वको वर्चस्व बढिरहेको छ त्यसले के प्रश्न उब्जाएको छ भने तीन करोडभन्दा बढी आबादी भएको यस देशमा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म संसद्मा जसको हातमा नेतृत्व रहेको छ उनीहरू कुन वर्गका हुन् र सही अर्थमा कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? देशको बहुसङ्ख्यक जनता गरीबीको रेखामुनि बाँचिरहेको छ । के यो वर्तमान नेतृत्व उनीहरूको भोक, शिक्षा, स्वास्थ्य र उनीहरूका लागि रोजगारप्रति प्रतिबद्ध छ ? नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर संसद्मा कतिजना किसान छन् ? आज देशमा जुन प्रकारको चुनावी संस्कृतिको विकास भइरहेको छ त्यसमा गरीबीको रेखामुनि रहेका शायद नै कसैले सांसद बन्ने सपना देख्न सक्ला । आज देशको आम जनता मात्र मतदाता वा उपभोक्ता बन्ने हैसियतमा छ ।
एउटा यस्तो बेला पनि थियो जब राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व स्वाभाविकरूपमा प्रकट हुन्थ्यो । समाजले पनि इमानदारीसाथ आआप्mनो नेताको चयन गथ्र्यो । नेताहरूमा पनि जुन गुण हुनुपर्ने हो त्यो हुन्थ्यो । त्यस बेलाका नेताहरूमा अपेक्षाकृत निष्ठा, नैतिकता र सामाजिक मूल्यप्रति आस्था थियो । उनीहरूको सरोकार सामाजिक विकाससँग हुन्थ्यो । जनान्दोलनलाई छाडेर यदि संसदीय राजनीतिको कुरा मात्र गर्ने हो भने आज नेता समाजसेवा र लामो जनसङ्घर्षजस्ता बोर हुने र थकाउने बाटो रोज्दैनन् । आज उनीहरू राजनीतिक र औद्योगिक घरानाबाट वा नौकरशाहीबाट आउँछन् । यही नै वर्तमान लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सङ्कट पनि हो । यस्तो बेलामा यदि कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाको स्वभाव जनविरोधी हुन्छ भने मिडियाको जिम्मेवारी जनपक्षीय हुनुपर्छ । विडम्बना के छ भने मिडिया पनि कर्पोरेटको जालोमा पँmसेको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अधिकांश मिडिया पनि सत्यको खोजी र झूटलाई ध्वंस गर्नेतर्पm नलागेर कर्पोरेट र सत्ताबीच दलालीको दलदलमा पँmस्दै गइरहेका छन् ।
आज ग्लोबल वार्मिङ्गले गर्दा दिन प्रतिदिन पर्यावरणमा उथलपुथल भइरहेको छ । प्रतिदिन वनजङ्गलको फडानी भइरहेको छ । पहाडहरू भत्काउने काम जारी छ । बर्र्सेिन नदीहरूले ताण्डव देखाइरहेका छन् । हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरूमा यस्ता कुरा जुनस्तरमा उठनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । यसको एक मात्र कारण के हो भने प्रजातन्त्र प्राप्त भए पनि हाम्रो शैक्षिक व्यवस्थामा विद्यमान पुरानो रोग हालसम्म यथावत छ । एकलव्यलाई गुरुले नसिकाए पनि उनले आप्mनो अध्यवसायले धनुर्विद्या सिके तर उनको औंला द्रोणाचार्यले विद्यादानको रूपमा मागेर लिए । यो मिथक भए तापनि हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा यस कारण पढाइन्छ कि विद्यार्थीहरू अनुशासित बनून् र डिग्री हासिल गर्ने क्रममा भइरहेको शोषणको प्रतिकार नगरून् । गुरुको सेवादेखि उनको घरमा तरकारीको झोला पु¥याउन कुनै प्रकारको सङ्कोच नगरून् । अर्थात् निर्लिप्त भावले माड्सापको झोला र शिक्षाको अर्थी बोक्न सक्षम बनून् ।
आज शिक्षकहरू पनि धर्म, लिङ्ग, रूपरङ्ग, धनीगरीबजस्ता भेदभाव हटाउने प्रयास गरिरहेका छैनन् । यस कार्यमा शिक्षक मात्र होइन हाम्रो सामाजिक संरचना पनि कम दोषी छैन । आज पनि महिला शिक्षाको अनिवार्यता कायम हुनसकेको छैन । वर्तमान बदलिंदो परिवेशमा पनि विद्यालयको स्थिति जेलभन्दा बढी राम्रो हुन सकेको छैन । भन्न खोजिएको के हो भने आज पनि हाम्रो शिक्षा व्यवस्था सामाजिक सोचलाई परिवर्तन गर्न सफल भइरहेको छैन । शिक्षा व्यवस्थाका चुनौतीहरूलाई हाम्रो नयाँ नेतृत्वले कुन हदसम्म समाधान गर्न सक्छ यो हेर्न अहिले बाँकी नै छ । यदि आम जनता शिक्षित हुन्छ भने हाम्रो समाज पनि शिक्षित हुन्छ । समाज शिक्षित भएपछि स्वयं वनजङ्गल र पहाडको संरक्षण गर्न थाल्छ । नदीहरूको ताण्डवमाथि नियन्त्रण गर्न सक्छ । यस्ता काम गर्न उनीहरूलाई कुनै पुरस्कार वा दण्ड दिने आवश्यकता पनि हुँदैन । यहाँ शिक्षाको अर्थ सर्टिफिकेट मात्र प्राप्त गर्नु नभई समाजमा विद्यमान द्वेष, रिस, इैष्र्या र जडता हटाउनु हो तर विडम्बना के छ भने वर्तमान शिक्षा व्यवस्थाले हालसम्म पनि यो कार्य गर्न सकिरहेको छैन ।
अहिले शिक्षा व्यवस्था पतनोन्मुख छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा लगानीको तुलनामा परिणाम नगण्य छ । नेतृत्व पक्षले यसतर्पm ध्यान दिनुको साटो संस्थागत विद्यालयलाई फल्नेफुल्ने नीति बनाउनेतर्पm लागेको छ । यस्ता विद्यालयहरूमा स्तरीय शिक्षाको नाउँमा अभिभावकसँग मोटो रकम असुलिन्छ । हाम्रो सरकारको यसमाथि भाषणबाजी बाहेक कुनै प्रकारको नियन्त्रण छैन । यस्ता विद्यालयमा पुग्ने केटाकेटीहरूको पिठ्यूँ र मनमाथि कति प्रकारको बोझ लादिएको छ भनी साध्य छैन । यो काम संस्थागत विद्यालयले एक्लै गरेका होइनन् । यस काममा बेग्लाबेग्लै झन्डा बोकेका सरकारले पनि योगदान दिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा किताब बोक्ने झोलाको बोझ कम भए तापनि ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भने त्यहाँ पढने केटाकेटीहरू कुन पृष्ठभूमिबाट आउँछन् । यस परिप्रेक्ष्यमा यदि सामुदायिक विद्यालयको गन्ती नराम्रो र रोजगार प्रदान गर्न नसक्ने विद्यालयको रूपमा भइरहेको छ भने त्यहाँ आमाबुवाको काममा सहयोग गर्नु छाडेर किन केटाकेटीहरू नियमित विद्यालय जान्छन् ?
निर्वाचनताका राजनीतिक दलहरूले आआप्mनो घोषणापत्रमा शिक्षामा सुधारका अनेकौ कुरा सामेल गर्छन् । कहिलेकाहीं शिक्षाको व्यवसायीकरणलाई रोक्ने कुरालाई इमानदारिताका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्छन् । सही भन्ने हो भने शिक्षामा व्यवसायीकरणको कुरा त राजनीतिक दलहरूले गर्छन् तर शिक्षाको निजीकरणमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा शान्त भइदिन्छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि खुलेका निजी विद्यालयहरूको अर्थ व्यावसायीकरण मात्र थिएन । निजी विद्यालयहरू त्यस बेला पनि थिए तर उनीहरूको उद्देश्य मात्र मुनाफा कमाउनु थिएन । तर जुन दिनदेखि निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गरियो, अर्थात् व्यापार गर्ने छुट दिइयो त्यस दिनदेखि निजीकरण व्यवसायीकरणको पर्याय बनेको छ । शिक्षाको यस प्रकारको स्वरूपले गर्दा समाजमा विभेद पैmलिरहेको कुरालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले विरोध गरिरहेको छैन । यसरी संस्थागत विद्यालयहरूले संविधानमा लेखिएका समानताको दर्शन हुर्कन दिइरहेका छैनन् ।
आज विद्यार्थीहरूको मनमा चलचित्र, टेलिभिजन र मोबाइलप्रति आकर्षण दिन प्रतिदिन जसरी बढदै गएको छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरूको शिक्षामाथि परिरहेको छ । आज परिवारका सदस्यहरूलाई पनि एक अर्काले के गरिरहेको छन् भन्ने कुरा थाहा हुँदैन किनभने उनीहरूसँग यसबारे खोजखबर लिने समय नै हुँदैन । केटाकेटीहरूमाथि केही यस्ता पनि बोझ छन् जसले उनीहरूलाई विद्यालय जानबाट रोक्छ । यस्ता धेरै केटाकेटी छन्, जो बीचमैं पढाइ छोडन बाध्य हुन्छन् । यस्ता केटाकेटीहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्पm कुनै नेता वा राजनीतिक दलको ध्यान नै पुगेको छैन । दुर्गापूजाको माङ्गलिक बेला आत्ममन्थनको अवसर पनि हो । एउटा कर्मठ र कुशल नेतृत्वमा सिङ्गो राष्ट्रको महŒवाकाङ्क्षा लुकेको हुन्छ । त्यसैले विजयादशमीको यस महान् चाडको शुभ साइत र निर्वाचन परिणामबाट एउटा सक्षम नेतृत्वको उद्भव होस् जसले जनभावना अनुसार काम गर्न सकोस् । उनीप्रति समाजको सार्थक आश होस् र ती नेतृत्वकत्र्ताहरूलाई कहीं कतैबाट कुनै प्रकारको आरोप नलागोस् । आम जनताको घरदैलोमा खुशियाली छाओस् भन्ने शुभकामनाका साथ सरोकारका सबै पक्ष सतर्क, सजग र संवेदनशील होऊन् र राष्ट्रिय गौरवको महायात्राका लागि सबै एकजुट भएर कामको थालनी गरून् भन्ने मङ्गलमय शुभकामना १