बाढी बर्सेनि भइरहने प्रकोपको घटना हो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले वर्षाको चरित्र र स्वभावमा परिवर्तन देखिन थालेको छ । बाढीले उत्पन्न गर्ने क्षतिमा कति प्राकृतिक कारणले वा कति मानवीय कारणले हो, त्यसको छिनोफानो जसरी र जुनरूपमा प्राज्ञिक र नीति निर्माण तहमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । यही कारण हो कि बर्सेनि बाढीको विपद् विभिन्न हिस्सामा दोहोरिन्छ र जनधनको व्यापक क्षति हुने गर्दछ । हामीले विगतका बाढी विपद्बाट पाठ पनि सिक्न सकेका छैनौं वा अहिलेसम्म सिक्ने सोच बनाएका छैनौं । त्यसकारणले पनि बाढीको त्रासदी हाम्रो अनिवार्य नियति बनेको छ ।
मनसुनको वर्षा पहिले पनि हुन्थ्यो र भइरहने छ । यसलाई रोक्न सकिन्न तर वर्षाको कारण हुने डुबान, कटान, विस्थापनजस्ता सङ्कटलाई रोक्न सकिन्छ । बाढीलाई नकारेर होइन, पहिले बौद्धिक रूपमा जुधेर हामीले पार पाउन सक्छौं । यसका निमित्त बाढीका कारणहरूको सही पहिचान हुन सक्नुप¥यो । यी समस्याहरूमा कति मानवद्वारा सृजित छन् र त्यसलाई कसरी नियन्त्रित र नियमित गर्न सकिन्छ त्यसबारे सही सूचना हुनुप¥यो । अहिले तराई क्षेत्रकै बाढीको कुरा लिउँ, स्थान विशेषमा फरक फरक कारण देखिएका छन् । अत्यधिक वर्षा त भएकै हो, तर बढी क्षति हुने स्थानविशेषको फरक फरक सवाल र सरोकार देखिएको छ । पछिल्लो दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधिहरू तल्लो एकाइमा नभएर पनि धेरै समस्या जेलिदै गएका छन् र कार्पेटमुनि छोपिएका छन् ।
बाढीको विपद्ले उब्जाएको गम्भीर सवाल के हो भने हामीले अहिलेसम्म तय गरेको विकासको मोडेल नै त्रुटिपूर्ण छ । आत्मसात् गरिएको मोडेलले बाढीको सङ्कटलाई झन्झन् भयावह बनाउँदै लगेको छ । यसका निमित्त तीन तहमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो तत्काल बाढी पीडितहरूको उद्धार, राहत र व्यवस्थापन । दोस्रो आउँदा दिनमा जे जुन कारणले मनसुनी वर्षा विपद्को रूपमा अनुवाद हुँदै गएको छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र तेस्रो बाढीसँग कसरी मिलेर बस्ने ? यो तीनै तहमा खोजीनीति हुनुपर्छ र निकासको सूत्र पहिल्याउनुपर्छ ।
मौसम पूर्वानुमानबारे जति वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रबन्ध हुनुपर्ने हो त्यसको अभाव छ हामी कहाँ । वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान राज्यको प्राथमिकतामा परेन । छिमेकी बङ्गलादेशमा मौसम पूर्वानुमानबारे जति तयारी छ, त्यति पनि हामीकहाँ छैन । मनसुन प्रणालीलाई बुझ्ने र त्यसले पार्ने प्रभावबारे अग्रिम जानकारी दिने सही र सटिक तयारी हुनुप¥यो र सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूमा अगावै त्यसको सूचना पु¥याइनु प¥यो । छिमेकी भारतमा नेपालबाट गएका नदी प्रणालीबारे व्यापक अध्ययन भएको छ । नदीहरूको बहावको इतिहास राखिएको छ । बाढीका सम्मेलनहरू हुने गरेको शताब्दी लामो अनुभव छ । हामी यस मामिलामा कमजोर छौं । नेपालमा अहिलेसम्म बाढी केन्द्रित सम्मेलन भएको छैन । नेपालको भौगोलिक विविधता र बाढीको स्वरूप र कारणहरूको भिन्नताले गर्दा विभिन्न भूगोल र स्थान विशेषका अनुभवहरू एकीकृत साझेदारी हुनुमा ढिलो हुँदै गएको छ । तराई नेपालको सबैभन्दा सघन बाढीग्रस्त इलाका हो ।
बाढी विपद्मा फसेकाहरूलाई उद्धार गर्न हेलिकप्टर, डुङ्गा, गोंताखोर र अन्य प्राविधिक उपकरणहरू चाहिन्छ । कैयौं पटक यस्तो देखिएको छ बाढीको जोखिममा फसेको कैयौं दिनसम्म पनि उद्धार कार्य सम्भव भएको हुँदैन । कारण अत्यधिक वर्षाका कारण काठमाडौंबाट हेलिकप्टर त्यहाँ पु¥याउन सकिंदैन । अहिले पनि हेलिकप्टर काठमाडौंमैं राखिने चलन छ । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि सैनिक हेलिकप्टरहरू मुलुकका अन्य हिस्सामा पनि राहत विपद् व्यवस्थापन रणनीति अनुकुल राखिनुपर्छ । त्यसैगरी बाढी पीडितहरूलाई पहिलो आवश्यकता टाउकोमा छाना, औषधी, खाना, दैनिक उपभोग्य वस्तु र प्रकाशको प्रबन्ध चाहिन्छ । क्षेत्र विशेषहरूमा तेलको भण्डारण जस्तै विपद् व्यवस्था सामग्री भण्डारण गरिनुपर्छ । त्यसले कुनै पनि प्रकारको प्राकृतिक विपद् हुँदा प्रबन्ध गर्न सजिलो हुन्छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सर्पदंश र सङ्क्रामक रोगहरूको खतरा रहन्छ ।
बाढीभन्दा पनि त्यसको तीव्रता र टिकाउपनले बढी जोखिम निम्त्याउँछ । बादल फाट्यो, नदी अधिकतम कटान ग¥यो वा नदीमा अवशिष्ट जम्मा भयो, नदी भूमिमाथि अतिक्रमण, जङ्गल फडानी, चुरे विनाश, नदीको दोहन र तटबन्ध निर्माण जस्ता कामले बाढीको तीव्रता बढाउँदै लगेको छ । बाढीको तीव्रता र टिकाउपन हुने कारणको स्थायीरूपमा कसरी छेकबार गर्ने ? चिन्ता र चासो त्यतातिर लक्षित हुनुपर्छ । अहिले प्रदेश नं. २ मा चुनाव बाँकी छ अन्यत्र स्थानीय तहको चुनाव भइसकेको छ । स्थानीय सरकारहरूले आपूmखुशी लोक रिझाइका कार्यहरू गर्न थाले भने त्यसले आउँदा दिनमा झन् विनाश निम्त्याउँछ । बाढीको अवस्था उत्पन्न हुनबाट रोक्नका लागि प्रतिरोधात्मक उपायतिर ध्यान नदिएर बाढी आएपछि बचाउ र राहतका कार्यलाई बढी फोकस गर्ने गरिएको छ ।
जिल्लागत तहमा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन समिति छ तर तिनीहरूसँग विपद्सँग जुझ्ने आवश्यक तयारी र समन्वय छैन । अहिलेसम्म केन्द्रले पनि त्यस संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिएन । सबै कुरा केन्द्रमुखी भयो अब तीन तहको सरकारको परिकल्पना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा बाढीलगायत विपद्बारे स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यभार र कार्यबोध दुइटै गराउनु परेको छ ।
यसपटककै बाढीमा देखियो शहरी क्षेत्रमा समेत बिजुली, टेलिफोन र खानेपानी आपूर्तिमा कठिनाई भयो । सुदूर देहातबाट जोखिमको मात्राबारे टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद हुँदा सही सूचना सम्बन्धित निकायमा समयमा आउन सकेन । पानीमा फसेकाहरूलाई त्यहाँवाट सुरक्षित ठाउँमा लग्ने र तिनको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि सूचनाको अभावमा तीव्रगतिमा हुन पाएन । कतिपय ठाउँमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् बाढीको अवस्थाबारे उजागर भयो । राहत कार्यमा सरकारले एकद्वार प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएको छ । उता प्रदेश नं. २ मा चुनावी चटारोले गर्दा सस्ता लोकप्रिय कामहरू बढी हुने गरेका छन् । जसलाई कतिपयले राहतभन्दा पनि सेल्फी मोह वा फेसबुकिया चुनावी प्रचारका रूपमा अथ्र्याएका छन् । जुन ठाउँमा अत्यधिक खाँचो छ त्यहाँ सेवा पुग्न सकेकै छैन । मिडियाले जुन ठाउँको भयावहता उजागर गरिदियो सहयोगी हात त्यतै बढने गरेको देखियो । यसले के देखाउँछ भने उद्धार र राहतका निमित सूचना संयन्त्र खत्म नहोस् त्यसका लागि विशेष सावधानी चाहिन्छ ।
पूर्वी र मध्यतराईबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । उसो पनि गाउँहरू विस्तारै रित्तिदै गएको छ । गाउँमा खासगरी बूढापाका, बालबालिकाहरू बढी चेपुवामा परे । गाईवस्तुहरू जोखिममा परे । खेतको बाली र घरमा सङ्ग्रह गरिएका अन्न चौपट भए । मन्दगतिमा हुँदै गरेको सडक, विद्युतीकरण, नहर निर्माण जस्तालाई क्षति पु¥यायो । यस्तो अवस्थामा बाढीले क्षति गरिदिएपश्चात् फेरि पनि खेती गर्न सकिने तरिका, पानीमा पनि उम्रिने बाली र बहुबाली खेती प्रणालीतर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्छ । अहिलेसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने जहिले पनि राहत र पुनस्र्थापनमा राजनीतिक चलखेल बढी हुने गरेको छ । यसले पनि कैयौं द्वन्द्वलाई आकार दिने गरेको छ । यसबाट कसरी जोगिने त्यसको पूर्व तयारी समीक्षा हुनुपर्छ ।
बाढीको लागि उत्तरदायी को ? स्वयं पीडित पक्ष पनि देखिन्छ । नदी बहाव क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, शहर बस्तीको पानी जम्ने क्षेत्रमा प्लटिङ गरिएका जग्गाहरूमा घर ठड्याउने, नदी, पोखरी, इनार मास्ने जस्ता कारणहरूले पनि बाढीको जोखिम बढाएको छ । अबको स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा त्यस्ता जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई अन्यत्र बसोबासका लागि प्रोत्साहन तथा जोखिम क्षेत्रको पहिचान र प्रचार गरिनुपर्छ । चुरे विनाशले गर्दा बाढी कसरी त्रासदी बन्दै गएको छ र यसका निमित्त चुरे क्षेत्रदेखि दसगजासम्मका बासिन्दाहरू माझ कसरी साझा जिम्मेवारीको आवश्यकता छ त्यसलाई लक्षित समूहमा बेलैमा पु¥याउन ढिलो हुँदै गएको छ । अव्यवस्थित विकासका संरचनाले पनि विनाश निम्त्याइरहेको छ । ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकर्मीबीच भ्रष्टाचारको सिन्डीकेटलाई मास्नैपर्छ । कतिपयका लागि बाढीबाट कमाउने अवसर जो भएको छ ।
तेस्रो र मुख्य पक्ष हो बाढीसँग बाँच्न सिक्ने । यसका निमित्त पनि सरकारी प्रयत्न आवश्यक छ । अरू दुई चरणको प्रयत्न गर्दागर्दै पनि बाढी आइदिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बाढीलाई विनाश होइन वरदानको रूपमा कसरी बदल्ने ? त्यो रणनीति पनि आवश्यक छ । हाम्रो गाउँ र शहरहरूको बसोबास, घरहरूको वास्तु, विकासका संरचनाहरू बाढीलाई छेक्ने होइन निकास दिने हुनुपर्छ । बाढीका पानीलाई कसरी सङ्कलित गर्ने र सुख्खा मौसममा त्यसको कसरी प्रयोग गर्ने त्यो सिकाइको समाजीकरण गर्नु अहिलेको हाँक हुँदै गएको छ ।
बाढीलाई त्रासदीको रूपमा प्रचार गरेर राजनीति वा कमाउने धन्दा मात्र नगरेर यो आवधिकरूपमा आइपर्ने मनसुनी पानीको व्यवस्थापन, सदुपयोग र जीवन निर्वाहका तौरतरिकामा बदलाव गर्न सकियो भने बाढी वरदान हुन सक्छ । के हामी पाठ सिक्न तयार छौं ?
