नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय महाधिवेशनको तिथि तय भइसकेको छ । यही भदौ ४ र ५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न हुँदैछ । यहाँ जुन रूपमा जिल्लाहरूमा महासङ्घको चुनाव महँगो हँुदै गएको छ, त्यसले अनेकौं सवालहरू खडा गरेको सन्दर्भ उठाइँदै छ । उसो त राजनीति महँगो भनेर धेरै भनिने र सुनिने गरिन्छ । स्थानीय तहको चुनावको परिप्रेक्ष्यमा यो सवाल झन् बढी मुखर भएर आएको छ । अन्य व्यावसायिक एवं पेशागत संस्थाहरूको आन्तरिक निर्वाचन महँगो हुँदै गएकोसमेत सुनिन्छ । जस्तो समाज हुन्छ, त्यस्तै पत्रकारिता हुन्छ, जसरी समाजका अन्य सङ्गठनहरूको निर्वाचन महँगो हुँदै गएको छ, त्यसैगरी पत्रकारहरूको पनि चुनाव पनि महँगो हुँदै जानु स्वाभाविक हो भनेर बहसलाई पन्छ्याउन मिल्दैन ।
नेपाली पत्रकारहरूको साझा सङ्गठनको रूपमा नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई मानिने गरिएको छ । किनभने यसमा विभिन्न रूखका हाङ्गा समातेका वा चौतारीमा आश्रय लिएका पत्रकारहरू आबद्ध छन् । मूलतः यो पत्रकारहरूको पेशागत हकहितका लागि लड्ने संस्था हो । पत्रकारहरूको वृत्तिको सुरक्षा, वृत्तिविकास, व्यावसायिक सुरक्षा तथा सामाजिक सम्मानका लागि पहल गर्ने संस्था हो । यसले सरकारसमक्ष पत्रकारहरूको साझा सरोकारका सवालहरू राख्छ र सरकारलाई पत्रकारितामैत्री बनाइराख्न दबाब दिइराख्छ । नेपाली पत्रकारहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र संवादका लागि सेतुको काम पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घले गर्दै आएको छ । यस संस्थाको भूमिका र प्रभावकारिताले गर्दा नै होला मुलुकभरि र बाहिर पनि यसका शाखाहरू छन् । जनआन्दोलन २०६३ पछि यो संस्था त जिल्लाविशेषहरूमा एउटा सरोकारवालाहरूको रूपमा स्थापित भएको छ । त्यसले गर्दा महासङ्घमा आबद्ध हुन तँछाडमछाड भइराखेको हुन्छ ।
प्रत्येक सङ्गठनमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न निर्वाचन आवश्यक हुन्छ । निर्वाचनले सङ्गठनभित्र प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउँछ । जसले गर्दा सङ्गठन गतिशील हुन्छ । निर्वाचनमार्पmत् पेशागत नेतृत्वको विकास तथा मुद्दाहरूको उठानमा बल मिल्छ । पत्रकार महासङ्घलाई सरकारले पनि मान्यता दिएको छ । तर अहिले जसरी जिल्लाहरूमा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ र ती अधिवेशनका निमित्त जसरी पैसा खर्चिने गरिएको छ, त्यसले गर्दा अब पत्रकार र पत्रकारिताका बारेमा बोल्नै पर्ने भएको छ । कार्पेटमुनि फोहोर थुपारेर फगत इत्र छरेर कोठालाई सुगन्धित पार्न सकिंदैन । “आवाजविहीनहरूको आवाज” नारासहित पत्रकारिता गर्ने र व्यावसायिक ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने मूल थलोको रूपमा रहेको महासङ्घको आन्तरिक जीवन पारदर्शी हुन सकेन भने त्यसले कालान्तरमा न त पत्रकारहरूको सामाजिक गरिमा स्थापित गर्न सक्छ, न त सरकारसँग आप्mना सरोकारहरूको लागि जुध्न सक्छ, न त व्यावसायिक ऐक्यबद्धतालाई जोगाउन सक्छ । संस्थाको आन्तरिक जीवन फोहोरी भयो भने त्यसले अरूलाई बाटो देखाउन सक्दैन ।
नेपाली समाजको हरेक कुनाबाट समावेशीकरणको आवाज गुन्जिरहेको छ । बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय मुलुकमा विभिन्न समुदायहरूबीचको राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्धको सवाल पत्रकारितासँग जोडिएर आउँछ । यसो हुनुको मुख्य कारण राज्य र व्यक्तिबीचको सार्वजनिक डबलीमा अहिले आएर मिडिया एउटा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियत बोकेर खडा हुन सक्नुले हो । त्यस अर्थमा पनि पत्रकार र पत्रकारिताको भूमिका वस्तुस्थितिको यथार्थपरक जानकारी तथा तर्कसङ्गत विश्लेषणको आधारमा गर्नु पर्दछ । चुनावमार्पmत् आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर पत्रकार महासङ्घ अझ बढी उत्तरदायी भएर देखा पर्नुपर्ने जनअपेक्षा हो । तर भई के राखेको छ ?
सबैतिर यो कुरा उठ्न थालेको छ कि पत्रकारको चुनाव यस्तै महँगो हँुदै जाने हो भने हाम्रा सङ्गठनहरूको उपादेयता के हुने हो ? महँगो चुनाव हुँदै गएपछि सङ्गठनमा वर्चस्व जमाउन कस्ता मान्छेहरू आइपुग्छन् ? आज किन विभिन्न स्वार्थका व्यक्तिहरू पत्रकारको आवरण प्राप्त गर्न महासङ्घको सदस्यता लिन अनेकौं जुगाडहरू गर्छन् ? यी प्रश्नहरूको छातीबाट गुज्रिनै पर्छ, यदि महासङ्घलाई ऐक्यबद्ध, प्रेरणादायी र लोकप्रिय बनाइराख्ने हो भने ।
सुनिंदै छ, जिल्लातिर महासङ्घको सभापति बन्नका लागि कतिपय जिल्लाहरूमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्चनुपरेको छ । कतै कतै जित्ने र हार्ने दुवै खेमामा हाराहारीमैं खर्च गरिएको छ । यो खर्च केमा गरिन्छ ? महासङ्घको मतदाता पत्रकारलाई भोजभतेर, मतदाताको खरिद–बिक्री, अनेक प्रलोभन, तडकभडकयुक्त प्रचारप्रसार, चुनावभन्दा निकै पहिलादेखि नै समूहगत बैठकको खर्चापानीमा पैसा बग्दो रहेछ । यो पैसा आउँछ कहाँबाट ? पैसाको स्रोत के हो ? यत्रो संसाधन खर्चिएर जिल्लाविशेषले पत्रकारहरूको महासङ्घबाट के लाभ पाउँछ ? पत्रकारहरूलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण कस्तो बन्दै गएको छ ? चुनावलाई वैचारिक, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक, नीतिमूलक एवं असल पत्रकारहरूको साझा एवं समावेशी डबली बनाइराख्नका निमित्त महासङ्घको चुनाव न्यून खर्चमा हुनुपर्छ । प्रत्येक उम्मेदवारले आपूmले खर्चेको रकम र स्रोत विश्वास गर्ने तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्ने हाँक र हौसला राख्न सक्नुपर्छ । महँगो हुँदै गएको पत्रकारको चुनाव आपैंmमा गलपासो हो, जसबाट जति फुत्किन चाहे घाँटी झन् कसिंदै आउँछ ।
महासङ्घको महाधिवेशनमा भाग लिन मुलुकभरिबाट पत्रकारहरू काठमाडौं ओइरिन्छन् । पहिलाभन्दा त्यस संस्थामा पार्षद्हरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पत्रकारिताको भविष्य आशामुखी देखिन थालेपछि पत्रकारहरूको सङ्ख्या बढ्नु स्वाभाविक हो । तर महासङ्घमा सदस्य बन्न गैरपत्रकारहरू बढी आतुर हुन थालेका छन् । विभिन्न दलीय स्वार्थका पत्रकारहरू दलहरूको दबाबमा यस्ता गैर पत्रकारहरूलाई महासङ्घभित्र चलखेल गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, पत्रकारहरूको महाकुम्भमा सहभागी हुन जसरी विभिन्न जिल्लाबाट पत्रकारहरू जसरी शानशौकतका साथ पुग्न थालेका छन्, त्यसले महासङ्घ खर्चिलो संस्था हुँदै गएको छ । यस्ता खर्चहरूको भार अन्तत्वोगत्वा समाजमाथि नै पर्ने गरेको छ । यस्ता विषयहरू अब सोच्नुपर्ने भएको छ ।
केही पहिला मात्र काठमाडौंका एक पत्रकारले जसरी कुनै उद्यमीलाई धम्क्याएर अनैतिक रकम लिन खोजेको सन्दर्भ उजागर भयो र त्यसलाई महासङ्घको केन्द्रीय समितिले ढाकछोप गर्न खोज्यो, त्यसले यस संस्थाप्रतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अहिलेको महासङ्घ जुन स्वरूपमा आइसकेको छ, त्यसका निमित्त मुलुकभरिका जिम्मेवार पत्रकारहरूले ठूलो सङ्घर्ष गरेका छन् । पञ्चायतको उतरार्धमा यसैगरी तत्कालीन नेपाल पत्रकार सङ्घले फरक बाटो रोज्न बाध्य भएको थियो । महासङ्घ असल पत्रकारहरूको आकर्षण बन्न सकोस्, महासङ्घ व्यावसायिक हकहितका निम्ति आवाज उठाउने संस्थाको रूपमा आप्mनो विश्वसनीयता कायम राखोस् र पत्रकारहरूको प्रतिष्ठा र गरिमा कायम राख्नमा यसको खुट्टा नअलमलियोस्, यही नै अहिलेको हाँक हो । खराब नियत भएका पत्रकारहरू हतोत्साहित होऊन्, असल पत्रकारहरू हौसिऊन्, यही नै महासङ्घले गर्नुपर्ने प्रमुख काम हो । अहिले विभिन्न पेशा र संस्थाहरूको गरिमा क्षरण हुँदै गएका छन् । यस माझबाट पत्रकार महासङ्घले आपूmलाई जोगाउनु छ, जोगाउन सक्नुपर्छ ।
अरूलाई धम्क्याउने, मोलमोलाइ गर्ने, आप्mना निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने जस्ता तŒवहरू अब पत्रकारिताको आवरणमा बसिरहन हुन्न । महासङ्घले साहसका साथ यस्ता पक्षमा ध्यान देओस्, महाधिवेशन एउटा सार्थक मन्थनको अवसर हुन सकोस्, यसैमा महासङ्घको महाकुम्भको पवित्रता अन्तर्निहित छ ।
