फेरि म्याद थप
एडिबीद्वारा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजनाको काम ढिला भइरहेको अवस्थामा म्याद पनि थप्ने काम भइरहेको छ ।
अगस्त ८ तारिखमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको काम पुनः थप म्याद थप भई नोभेम्बर २६ को डेटलाइन दिइएको छ ।
एडिबीको टोलीले हालै वीरगंजमा कालिका कन्टसट्रक्सनले गरिरहेको कामको निरीक्षण गरी नोभेम्बर २६ तारिखसम्म म्याद थप गरेको हो ।
यस अघि एडिबीले दुईपटक म्याद थप गरिसकेको थियो ।
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/
मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको ठहर गर्दै व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको विकास समितिले १५ दिन भित्र दोषीलाई कारबाई गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
आज बसेको समितिको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयलाई २० दिनभित्र रिपोर्ट पेश गर्न निर्देश गरेको हो । समितिले सो आयोजनाको काम सुस्त र गुणस्तरहीन तथा लापरवाहीपूर्ण तरिकाबाट भइरहेको भन्दै पाँच सदस्यीय टोली गठन निर्देशन दिएको छ ।
एडिबी अन्तर्गतको यो आयोजना वीरगंज, जनकपुर, विराटनगर, नेपालगंजलगायत देशका केही नगरपालिकाहरूमा सञ्चालित छ ।
वीरगंजमा सञ्चालित यो आयोजनाको काम ८० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको इन्जिनियर शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
सन् २०१४ मार्च २४ मा शुरु भएको यो आयोजना गत वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर २०७२ सालमा आएको भूकम्प र त्यसपछिको मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीले काममा ढिलाइ भएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।
आयोजनाको काममा पछिल्लो समयमा रकम अभावले गर्दा पनि ढिलो हुन गएको थियो । इन्जिनियर श्रेष्ठले आयोजना अन्तर्गत नाला निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र विभिन्न स्थानहरूमा सडक कालोपत्रसम्मको काम मात्र बाँकी रहेको बताएका छन् ।
एडिबीद्वारा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजनाको काम ढिला भइरहेको अवस्थामा म्याद पनि थप्ने काम भइरहेको छ ।
अगस्त ८ तारिखमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको काम पुनः थप म्याद थप भई नोभेम्बर २६ को डेटलाइन दिइएको छ ।
एडिबीको टोलीले हालै वीरगंजमा कालिका कन्टसट्रक्सनले गरिरहेको कामको निरीक्षण गरी नोभेम्बर २६ तारिखसम्म म्याद थप गरेको हो ।
यस अघि एडिबीले दुईपटक म्याद थप गरिसकेको थियो ।
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/
मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको ठहर गर्दै व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको विकास समितिले १५ दिन भित्र दोषीलाई कारबाई गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
आज बसेको समितिको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयलाई २० दिनभित्र रिपोर्ट पेश गर्न निर्देश गरेको हो । समितिले सो आयोजनाको काम सुस्त र गुणस्तरहीन तथा लापरवाहीपूर्ण तरिकाबाट भइरहेको भन्दै पाँच सदस्यीय टोली गठन निर्देशन दिएको छ ।
एडिबी अन्तर्गतको यो आयोजना वीरगंज, जनकपुर, विराटनगर, नेपालगंजलगायत देशका केही नगरपालिकाहरूमा सञ्चालित छ ।
वीरगंजमा सञ्चालित यो आयोजनाको काम ८० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको इन्जिनियर शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
सन् २०१४ मार्च २४ मा शुरु भएको यो आयोजना गत वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर २०७२ सालमा आएको भूकम्प र त्यसपछिको मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीले काममा ढिलाइ भएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।
आयोजनाको काममा पछिल्लो समयमा रकम अभावले गर्दा पनि ढिलो हुन गएको थियो । इन्जिनियर श्रेष्ठले आयोजना अन्तर्गत नाला निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र विभिन्न स्थानहरूमा सडक कालोपत्रसम्मको काम मात्र बाँकी रहेको बताएका छन् ।