चन्द्रकिशोर
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै लोकतन्त्र र सामुदायिक ऐक्यबद्धतालाई कसरी जोगाउने भन्ने हो । यो यस कारणले पनि भनिंदैछ–भन्नुपरिरहेको छ कि लामो सङ्घर्षपछि लोकतन्त्र प्राप्त भएको हो । लोकतन्त्रको बाङ्गोटिङ्गो यात्रामा आम नेपालीले निकै कष्ट सहनुपरेको छ । अहिले पनि लोकतन्त्रको बाटो अन्योलपूर्ण र धूलौटे छ । दुःख सहन सक्ने नेपालीहरूले अझ केही समय धैर्य गर्न तयार हुनुपर्छ । अतिवाद अन्ततः परास्त हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का छैन । यतिखेर स्थानीय तहको चुनावमा कुन दलले कति ठूलो सङ्ख्याको बाजी मार्छ भन्ने आधारमा विजय वा पराजयको गाथा लेखिने होइन । मूल कुरा लोकतन्त्र जित्छ कि जित्दैन भन्ने हो ।
बाचा तोड्नुको विपत्ति
भनिन्छ, बाचा तोड्नु विपत्ति निम्त्याउनु हो । संविधानसभाबाट संविधान ल्याउँदाखेरी नै त्यसको प्रक्रिया, कथ्य र अभ्यासप्रति मधेसको कोणबाट गहिरो असहमति प्रकट भएको थियो । त्यतिखेर नै संविधानसभामा संविधानका रचनाकार मुख्य तीन दलका प्रधानहरूले सार्वजनिकरूपले संशोधन गरिन्छ भनेर पवित्र बाचा गरेका थिए । दिन र महिना बिते, आश्वासन बाक्लिंदै गरे, अन्तहीन वार्ताका क्रम चल्दै रहे तर मुलुक अभैm पनि त्यही छ, जहाँ एक वर्ष दश महिना पहिले थियो । प्रधानमन्त्रीहरू फेरिंदै गरे यस अवधिमा, तर बाचा पूरा गरिएन । सबैले यथाशीघ्र संशोधन गर्ने थेगो अलापिरहे । बुझ्ने कुरा के हो भने यथाशीघ्र शब्दावलीले कुनै निश्चित वा स्थिर समयसीमा जनाउँदैन । परिस्थिति त्यसैले जटिल बन्दै गइरहेको छ ।
भनिन्छ, संसद् जनताप्रति उत्तरदायी र एउटा पद्धति अन्तर्गतको निकाय हो । यही निकायको आडमा अन्य संस्थाहरू पनि जनताप्रति जवाफदेह हुन्छन्, तर आज त्यहीं पद्धति छिन्नभिन्न पारिएको कारण अन्य संवैधानिक निकायहरू पनि कतै अनियन्त्रित हुँदै गएको हो कि भन्ने काठमाडौंको कोठे बैठकमा हुने विमर्शको एउटा विषय हुने गरेको छ । संसद्मा राष्ट्रिय सरोकारहरूको विषयमा जुन रूपमा फराकिलो विमर्श हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । त्यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आप्mना क्षेत्रका समस्या र सरोकार भुइँ सतहको शब्दावलीमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले राजपा नेपालले चुनाव बहिष्कारको राजनीति शुरू गर्दा प्रदेश नं. २ का नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला र केन्द्रका पदाधिकारीहरूले यस क्षेत्रमा राजनीतिक तनाव बढेको अनुभूतिलाई पार्टीको शीर्ष तहमा पु¥याए ।
मेरो जहिले पनि प्रश्न के हो भने मधेसका जनतामा असन्तुष्टि थपिंदै गएको छ, काठमाडौंसँग दूरी मेटिने तत्काल कुनै छाँटकाँट छैन, त्यस क्षेत्रका बासिन्दामा राज्यको भूमिकालाई लिएर मन र मस्तिष्कमा उग्रता थपिंदै गएको छ । यो त नेपालमा राजनीति गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने पक्ष हो । मधेसको सवाल केवल मधेसी दलको होइन । यो नेपालमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र सरोकारको विषय हो । मधेसी दलले अग्रसरता देखाउँदा मात्र तात्ने तर त्योभन्दा पहिले त्यस क्षेत्रका सरोकारलाई संसद्को पटलमा नराख्ने ? मधेसी असन्तुष्टि व्यवस्थापनको जटिल खेलमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अभैm पनि सिकारु नै साबित भइरहेका छन् ।
अवरोध कि गलपासो
मधेसका जायज सवालहरू सम्बोधन गर्न ढिलो कसले गर्दैछ ? अवरोधक को र कुन पक्ष हो ? यसबारे संसद्मा व्यापक बहस हुनुपथ्र्यो । मुलुकभरि साङ्गठनिक सञ्जाल भएका दलहरू राष्ट्रिय एकताका आधुनिक सूत्र हुन् । यिनको साङ्गठनिक ढाँचाले विभिन्न पहिचान भएका जाति, समुदाय र व्यक्तिलाई एउटा सूत्रमा जोडेको हुन्छ । मधेसीहरूको असन्तुष्टि कहाँ छ ? किन कमजोर सङ्गठन भएका राजनीतिक शक्तिहरूको आह््वानमा पनि लाखौं व्यक्ति सडकमा आइपुग्छ ? अहिले पनि ठूला दलहरूकै मिडियामा वर्चस्व छ, सामाजिक सञ्जालमा तिनकै हालीमुहाली र कब्जा छ, तर पनि मधेसीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सकिएको छैन, के कुन सूचना र प्रभावले उनीहरू सडकमा आइपुग्छन्, यो विचारणीय प्रश्न हो । काठमाडौंको नागरिक विमर्शमा यस्ता कुराहरूले ठाउँ पाउनुपर्छ ।
यतिखेर प्रदेश नं. २ को चुनाव असोज २ मा सारिएको छ । चुनाव सारिएसँगै नेपाली समाजको एउटा वृत्तमा फेरि असोजतन्त्रको काल्पनिक परिदृश्य मानसपटलमा उदाएको छ, यसो हुनु अस्वाभाविक पनि छैन । अरू प्रदेशसँग छुट्याएर अन्तमा प्रदेश नं. २ को चुनाव गराउनुको अन्तर्य के हो ? यस्तो निर्णयले मधेसमा काठमाडौंप्रति असन्तुष्टि झन् थपिएको छ । यसले मधेसभित्र एउटा पहाड खडा भएको छ । समस्या संशोधनलाई लिएर हो भने पहिले त्यसको छिनोफानो हुनुप¥यो । निर्वाचनको कथा उठान हुनुभन्दा निकै पहिलेदेखि संशोधनको राजनीति चल्दै आएको हो । के प्रदेश नं. २ को चुनावको बेलासम्म यस क्षेत्रको राजनीतिक तनाव कम हुन्छ वा सरकारले बल प्रयोग गरेर यस क्षेत्रमा चुनाव गराउन खोजेको हो ? मुलुकका बाँकी हिस्साभन्दा प्रदेश नं. २ सँग फरक व्यवहार किन ?
नेपाली काङ्ग्रेसले पछिल्लो एक वर्षदेखि संशोधनको सवालमा उदार दृष्टि राख्दै आएको, त्यही सेरोफेरोमा माओवादी केन्द्रको पनि बोली–वचन देखिन्छ । यस्तै हो भने यी दुई ठूला दलहरू मिलेर संसद् र संसद्बाहिर यसका पक्षमा राष्ट्रिय जनमत बनाउने काम किन गर्दैनन् ? चुनावको मिति सार्दै जानु समस्याको उपचार होइन । न मधेसी दलहरूलाई वार्ताको गोलचक्करमा घुमाइराख्नु नै निकास हो । दिल्लीसँगको सम्बन्ध सुधारले पनि मधेसी रोगको निदान हुने होइन । कुनै प्रकारको राजनीतिक झारफुकबाट मधेसी समस्याको समाधान निस्कन सक्दैन । अग्रगामी सुधार नै अपरिहार्य छ । अहिले राजपाले यो ग¥यो, राजपाले त्यो ग¥यो, मधेसका नेता यस्तो, मधेसको नेता त्यस्तो वा उपेन्द्र भर्सेज राजेन्द्र–महन्थको कुरा गरेर पनि मधेसलाई तुष्ट पार्न सकिंदैन । मधेसका केही जायज सरोकारको हल निकाल्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रको बीउ
इतिहासको कसीमा सिंहदरबार मात्र होइन, शीतल निवास पनि छ । संविधानको संरक्षकको रूपमा रहेको राष्ट्रपति संस्था दलपतिहरूका सामुन्ने निरीह देखिएका छन् । नकारात्मक सोचाइले थिचेको काठमाडौंमा भक्कानो फुटुन्जेल मधेसीहरू रोए पनि सिंहदरबार र शीतल निवास कहिल्यै ब्युँझेनन् । यतिखेर वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनको खाँचो छ । संविधानप्रति असहमतिको आन्दोलन, नाकामा अवरोध, आन्दोलनमाथि दमन, संशोधनको राजनीतिजस्ता प्रकरणले पहाड र मधेसको दूरी बढ्दै गएको छ । यो दूरी मूलतः मधेस र काठमाडौंबीचको हो । तर यो मधेसी समुदाय र अन्य समुदायबीचको सम्बन्ध परिभाषित हुनमा खर्चिन लागेको छ । सामुदायिक असन्तुष्टि यतिखेर सामुदायिक तनावमा अनुवाद हुँदै गएको छ । यसलाई सार्वजनिक विस्फोट हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।
जनताको राजनीति गर्ने जोसुकैले पनि बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा हो, लोकतन्त्रका न्यूनतम संरचना ज्यूँदो रहेकै अवस्थामा उन्नत अधिकारको अभिलाषा राख्न सकिन्छ । मधेसका दलहरूले पनि बिर्सिनै नहुने पक्ष के हो भने लोकतन्त्रको बीउ जोगिएन भने मधेसी, थारू, जनजाति, दलित कसैको पनि हित संरक्षण हुन सक्दैन । देशका निमित्त राम्रो पक्ष के हो भने मधेसको कोणबाट यतिखेर सडकमा देखिएको समूह मध्यमार्गी हो ।
सामुदायिक समझदारी नरहेमा त्यसले पहिलो प्रहार लोकतन्त्रको जरामाथि गर्छ । अहिलेको संविधानका संरचनाहरू नरहे मधेसीलगायत अन्य बहिष्करणमा परेकाहरू झन् बढी द्वन्द्वमा पर्नेछन् । लोकतन्त्र र सामुदायिक सम्बन्ध एक अर्कासँग जोडिएका छन् । के अहिलेको संविधानको विकल्प मधेसी जनताले चिताएको हो ? तमाम असन्तुष्टिका बावजुद मधेसी जनताले त्यस्तो परिस्थितिको परिकल्पनासम्म गर्न सक्दैन । इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य हो, नेपालको कुनै पनि भूगोलका बासिन्दा लोकतन्त्रको सङ्घर्षमा हरेस खाएका छैनन्, निराश भएका छैनन्, सङ्घर्ष छोडेका छैनन् र जहिले पनि अघि बढ्ने गरेका छन् । तर वर्तमानका राजनीतिक अगुवाहरू आआप्mनो कुण्ठा र स्वार्थको चश्मा लगाएर लम्किंदैछन्, अगाडि कहाँ कुन असोजतन्त्रमा फेरि ठोकिने हुन् होश छैन । हरे शिव १
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै लोकतन्त्र र सामुदायिक ऐक्यबद्धतालाई कसरी जोगाउने भन्ने हो । यो यस कारणले पनि भनिंदैछ–भन्नुपरिरहेको छ कि लामो सङ्घर्षपछि लोकतन्त्र प्राप्त भएको हो । लोकतन्त्रको बाङ्गोटिङ्गो यात्रामा आम नेपालीले निकै कष्ट सहनुपरेको छ । अहिले पनि लोकतन्त्रको बाटो अन्योलपूर्ण र धूलौटे छ । दुःख सहन सक्ने नेपालीहरूले अझ केही समय धैर्य गर्न तयार हुनुपर्छ । अतिवाद अन्ततः परास्त हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का छैन । यतिखेर स्थानीय तहको चुनावमा कुन दलले कति ठूलो सङ्ख्याको बाजी मार्छ भन्ने आधारमा विजय वा पराजयको गाथा लेखिने होइन । मूल कुरा लोकतन्त्र जित्छ कि जित्दैन भन्ने हो ।
बाचा तोड्नुको विपत्ति
भनिन्छ, बाचा तोड्नु विपत्ति निम्त्याउनु हो । संविधानसभाबाट संविधान ल्याउँदाखेरी नै त्यसको प्रक्रिया, कथ्य र अभ्यासप्रति मधेसको कोणबाट गहिरो असहमति प्रकट भएको थियो । त्यतिखेर नै संविधानसभामा संविधानका रचनाकार मुख्य तीन दलका प्रधानहरूले सार्वजनिकरूपले संशोधन गरिन्छ भनेर पवित्र बाचा गरेका थिए । दिन र महिना बिते, आश्वासन बाक्लिंदै गरे, अन्तहीन वार्ताका क्रम चल्दै रहे तर मुलुक अभैm पनि त्यही छ, जहाँ एक वर्ष दश महिना पहिले थियो । प्रधानमन्त्रीहरू फेरिंदै गरे यस अवधिमा, तर बाचा पूरा गरिएन । सबैले यथाशीघ्र संशोधन गर्ने थेगो अलापिरहे । बुझ्ने कुरा के हो भने यथाशीघ्र शब्दावलीले कुनै निश्चित वा स्थिर समयसीमा जनाउँदैन । परिस्थिति त्यसैले जटिल बन्दै गइरहेको छ ।
भनिन्छ, संसद् जनताप्रति उत्तरदायी र एउटा पद्धति अन्तर्गतको निकाय हो । यही निकायको आडमा अन्य संस्थाहरू पनि जनताप्रति जवाफदेह हुन्छन्, तर आज त्यहीं पद्धति छिन्नभिन्न पारिएको कारण अन्य संवैधानिक निकायहरू पनि कतै अनियन्त्रित हुँदै गएको हो कि भन्ने काठमाडौंको कोठे बैठकमा हुने विमर्शको एउटा विषय हुने गरेको छ । संसद्मा राष्ट्रिय सरोकारहरूको विषयमा जुन रूपमा फराकिलो विमर्श हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । त्यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आप्mना क्षेत्रका समस्या र सरोकार भुइँ सतहको शब्दावलीमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले राजपा नेपालले चुनाव बहिष्कारको राजनीति शुरू गर्दा प्रदेश नं. २ का नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला र केन्द्रका पदाधिकारीहरूले यस क्षेत्रमा राजनीतिक तनाव बढेको अनुभूतिलाई पार्टीको शीर्ष तहमा पु¥याए ।
मेरो जहिले पनि प्रश्न के हो भने मधेसका जनतामा असन्तुष्टि थपिंदै गएको छ, काठमाडौंसँग दूरी मेटिने तत्काल कुनै छाँटकाँट छैन, त्यस क्षेत्रका बासिन्दामा राज्यको भूमिकालाई लिएर मन र मस्तिष्कमा उग्रता थपिंदै गएको छ । यो त नेपालमा राजनीति गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने पक्ष हो । मधेसको सवाल केवल मधेसी दलको होइन । यो नेपालमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र सरोकारको विषय हो । मधेसी दलले अग्रसरता देखाउँदा मात्र तात्ने तर त्योभन्दा पहिले त्यस क्षेत्रका सरोकारलाई संसद्को पटलमा नराख्ने ? मधेसी असन्तुष्टि व्यवस्थापनको जटिल खेलमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अभैm पनि सिकारु नै साबित भइरहेका छन् ।
अवरोध कि गलपासो
मधेसका जायज सवालहरू सम्बोधन गर्न ढिलो कसले गर्दैछ ? अवरोधक को र कुन पक्ष हो ? यसबारे संसद्मा व्यापक बहस हुनुपथ्र्यो । मुलुकभरि साङ्गठनिक सञ्जाल भएका दलहरू राष्ट्रिय एकताका आधुनिक सूत्र हुन् । यिनको साङ्गठनिक ढाँचाले विभिन्न पहिचान भएका जाति, समुदाय र व्यक्तिलाई एउटा सूत्रमा जोडेको हुन्छ । मधेसीहरूको असन्तुष्टि कहाँ छ ? किन कमजोर सङ्गठन भएका राजनीतिक शक्तिहरूको आह््वानमा पनि लाखौं व्यक्ति सडकमा आइपुग्छ ? अहिले पनि ठूला दलहरूकै मिडियामा वर्चस्व छ, सामाजिक सञ्जालमा तिनकै हालीमुहाली र कब्जा छ, तर पनि मधेसीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सकिएको छैन, के कुन सूचना र प्रभावले उनीहरू सडकमा आइपुग्छन्, यो विचारणीय प्रश्न हो । काठमाडौंको नागरिक विमर्शमा यस्ता कुराहरूले ठाउँ पाउनुपर्छ ।
यतिखेर प्रदेश नं. २ को चुनाव असोज २ मा सारिएको छ । चुनाव सारिएसँगै नेपाली समाजको एउटा वृत्तमा फेरि असोजतन्त्रको काल्पनिक परिदृश्य मानसपटलमा उदाएको छ, यसो हुनु अस्वाभाविक पनि छैन । अरू प्रदेशसँग छुट्याएर अन्तमा प्रदेश नं. २ को चुनाव गराउनुको अन्तर्य के हो ? यस्तो निर्णयले मधेसमा काठमाडौंप्रति असन्तुष्टि झन् थपिएको छ । यसले मधेसभित्र एउटा पहाड खडा भएको छ । समस्या संशोधनलाई लिएर हो भने पहिले त्यसको छिनोफानो हुनुप¥यो । निर्वाचनको कथा उठान हुनुभन्दा निकै पहिलेदेखि संशोधनको राजनीति चल्दै आएको हो । के प्रदेश नं. २ को चुनावको बेलासम्म यस क्षेत्रको राजनीतिक तनाव कम हुन्छ वा सरकारले बल प्रयोग गरेर यस क्षेत्रमा चुनाव गराउन खोजेको हो ? मुलुकका बाँकी हिस्साभन्दा प्रदेश नं. २ सँग फरक व्यवहार किन ?
नेपाली काङ्ग्रेसले पछिल्लो एक वर्षदेखि संशोधनको सवालमा उदार दृष्टि राख्दै आएको, त्यही सेरोफेरोमा माओवादी केन्द्रको पनि बोली–वचन देखिन्छ । यस्तै हो भने यी दुई ठूला दलहरू मिलेर संसद् र संसद्बाहिर यसका पक्षमा राष्ट्रिय जनमत बनाउने काम किन गर्दैनन् ? चुनावको मिति सार्दै जानु समस्याको उपचार होइन । न मधेसी दलहरूलाई वार्ताको गोलचक्करमा घुमाइराख्नु नै निकास हो । दिल्लीसँगको सम्बन्ध सुधारले पनि मधेसी रोगको निदान हुने होइन । कुनै प्रकारको राजनीतिक झारफुकबाट मधेसी समस्याको समाधान निस्कन सक्दैन । अग्रगामी सुधार नै अपरिहार्य छ । अहिले राजपाले यो ग¥यो, राजपाले त्यो ग¥यो, मधेसका नेता यस्तो, मधेसको नेता त्यस्तो वा उपेन्द्र भर्सेज राजेन्द्र–महन्थको कुरा गरेर पनि मधेसलाई तुष्ट पार्न सकिंदैन । मधेसका केही जायज सरोकारको हल निकाल्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रको बीउ
इतिहासको कसीमा सिंहदरबार मात्र होइन, शीतल निवास पनि छ । संविधानको संरक्षकको रूपमा रहेको राष्ट्रपति संस्था दलपतिहरूका सामुन्ने निरीह देखिएका छन् । नकारात्मक सोचाइले थिचेको काठमाडौंमा भक्कानो फुटुन्जेल मधेसीहरू रोए पनि सिंहदरबार र शीतल निवास कहिल्यै ब्युँझेनन् । यतिखेर वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनको खाँचो छ । संविधानप्रति असहमतिको आन्दोलन, नाकामा अवरोध, आन्दोलनमाथि दमन, संशोधनको राजनीतिजस्ता प्रकरणले पहाड र मधेसको दूरी बढ्दै गएको छ । यो दूरी मूलतः मधेस र काठमाडौंबीचको हो । तर यो मधेसी समुदाय र अन्य समुदायबीचको सम्बन्ध परिभाषित हुनमा खर्चिन लागेको छ । सामुदायिक असन्तुष्टि यतिखेर सामुदायिक तनावमा अनुवाद हुँदै गएको छ । यसलाई सार्वजनिक विस्फोट हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।
जनताको राजनीति गर्ने जोसुकैले पनि बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा हो, लोकतन्त्रका न्यूनतम संरचना ज्यूँदो रहेकै अवस्थामा उन्नत अधिकारको अभिलाषा राख्न सकिन्छ । मधेसका दलहरूले पनि बिर्सिनै नहुने पक्ष के हो भने लोकतन्त्रको बीउ जोगिएन भने मधेसी, थारू, जनजाति, दलित कसैको पनि हित संरक्षण हुन सक्दैन । देशका निमित्त राम्रो पक्ष के हो भने मधेसको कोणबाट यतिखेर सडकमा देखिएको समूह मध्यमार्गी हो ।
सामुदायिक समझदारी नरहेमा त्यसले पहिलो प्रहार लोकतन्त्रको जरामाथि गर्छ । अहिलेको संविधानका संरचनाहरू नरहे मधेसीलगायत अन्य बहिष्करणमा परेकाहरू झन् बढी द्वन्द्वमा पर्नेछन् । लोकतन्त्र र सामुदायिक सम्बन्ध एक अर्कासँग जोडिएका छन् । के अहिलेको संविधानको विकल्प मधेसी जनताले चिताएको हो ? तमाम असन्तुष्टिका बावजुद मधेसी जनताले त्यस्तो परिस्थितिको परिकल्पनासम्म गर्न सक्दैन । इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य हो, नेपालको कुनै पनि भूगोलका बासिन्दा लोकतन्त्रको सङ्घर्षमा हरेस खाएका छैनन्, निराश भएका छैनन्, सङ्घर्ष छोडेका छैनन् र जहिले पनि अघि बढ्ने गरेका छन् । तर वर्तमानका राजनीतिक अगुवाहरू आआप्mनो कुण्ठा र स्वार्थको चश्मा लगाएर लम्किंदैछन्, अगाडि कहाँ कुन असोजतन्त्रमा फेरि ठोकिने हुन् होश छैन । हरे शिव १