शीतल महतो
नेपालका लागि सङ्घीयता नयाँ अभ्यास हो । नेपालको संविधानले मुलुकको सङ्घीय संरचनामा तीन तहको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार केन्द्र वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह । स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार पनि हो । त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रतिफल र अवसरलाई आम नागरिकसम्म पु¥याउन स्थानीय तह अत्यन्त प्रभावकारी र सबल संयन्त्र मानिन्छ । स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, व्यक्तिलाई दिएको स्वतन्त्रता र न्याय निरूपणको स्पष्ट पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक सहभागिता छैन भने त्यहाँको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन । वास्तवमा सङ्घीयता त्यति बेला प्रभावकारी हुन्छ, जब राज्यका तीनै तहसँग स्रोत तथा साधनमा उपयुक्त पहुँच र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच एवं प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश–स्थानीय तहबीच सम्पत्ति तथा आम्दानीको यथोचित बाँडफFँड नै सङ्घीयतामा आधारित शासन प्रणालीको सफलताको प्रमुख शर्त हो । त्यसैले सङ्घीय संरचनामा मुलुकको साधन र स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड लगायत काम गर्न संवैधानिक अङ्गका रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । मुलुकमा उपलब्ध साधनस्रोत र आम्दानी कसरी विभिन्न तहबीच बाँडफाँड गर्ने भन्ने प्रस्टविधि निर्धारण गर्न तत्काल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गनुपर्ने अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनतालाई दिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पनि तत्काल उनीहरूका क्षेत्रमा साधनस्रोत पु¥याउने र भएका प्राकृतिक स्रोत तथा त्यहाँ हुने आम्दानी बाँडफाँडका लागि पनि यस्तो आयोगको आवश्यकता खडकिएको हो ।
सङ्घीय प्रणालीमा स्थानीय सरकारले आवश्यक स्रोत साधन भए मात्रै आप्mनो क्षमता उपयोग गर्न सक्छ । आर्थिक स्रोत अभावमा हुने स्वशासन रित्तो आश्वासन मात्र हुने र सङ्घीयता कागजमा मात्रै सीमित हुने भएकोले जतिसक्दो छिटो आर्थिक कोष स्थानीय सरकारमा पु¥याउनु आवश्यक छ । सङ्घीय प्रणालीमा आर्थिक स्रोत र शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्सम्बन्धित विषय भएकोले यिनमा हुने असन्तुलनले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने मात्र नभई सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पर्न जान्छ । यसरी वित्तीय स्रोतबिनाको शक्तिको वितरण द्वन्द्वको उर्वर भूमि हो भने शक्तिको बाँडफाँड र सोही अनुरूप वित्तीय व्यवस्था हुनु स्थानीय र केन्द्र सरकारबीच द्वन्द्व निरोधको आधार पनि हो । नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई स्थानान्तरण गरिसकेको परिपे्रक्ष्यमा यस्तो सुविधाका लागि हाल केन्द्रमा उपयोग भइरहेको आर्थिक स्रोत स्वतः स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनुपर्ने हो । यसलाई नै भनिन्छ (अधिकारको बाँडफाँड तथा सम्पत्ति एवं आम्दानीको बाँडफाँडबीच तालमेल । हुनत संविधानले नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने आर्थिक कोष र राजस्वका विविध स्रोतको खाका मोटामोटीरूपमा प्रदान गरेको छ । सङ्घीय प्रणालीमा राजस्वका विभिन्न स्रोतलाई ५/६ समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । कर, भन्सार तथा शुल्क, सार्वजनिक सम्पत्ति, अनुदान तथा रकमान्तरण, सापटी, वणिज्य कारोबार तथा चन्दा र अन्य आम्दानीका स्रोत । यी सबै आम्दानीका स्रोत कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्वका स्रोत पनि बन्न सक्छन् । सङ्घीय प्रणालीमा कर (आयकर, मालपोत, सम्पत्ति कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, व्यापारिक करआदी) तथा भन्सार नै विभिन्न तहका सरकारको राजस्वका महत्वपूर्ण स्रोत हो भने यो नै द्वन्द्वको पनि प्रमुख स्रोत हो ।
त्यस्तै संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भएका तेल, वन, पानी, खनिज पदार्थजस्ता प्राकृतिक स्रोत र सडक, दूरसञ्चारजस्ता पूर्वाधार अनि विभिन्न खाले सांस्कृतिक सम्पदाको सदुपयोग गरी राजस्व सङ्कलन त गर्न सक्छ् तर त्यसको समुचित बाँडफाँडको प्रस्ट र पारदर्शी आधार भएन भने यो सधैं द्वन्द्वको स्रोत बन्न सक्छ । अर्कोतिर केन्द्रबाट प्रदान गर्ने अनुदान तथा रकमान्तरण शर्त तथा निश्शर्त दुई किसिमको हुन्छ । यो पनि पारदर्शी भएन भने द्वन्द्वको कारक बन्न सक्छ । विश्वका धेरैजसो सङ्घीय मुलुकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने वित्तीय सामथ्र्यको असन्तुलनले द्वन्द्व सृजना भएको पाइन्छ । सरकारका विभिन्न तहबीच राजस्वका बाँडफाँड कसरी विवादरहित बनाउने भन्ने सवाल सङ्घीय प्रणालीमा महŒवपूर्ण हुन्छ । राज्यका हरेक तहले राजस्वको हिस्सा बढाउन खोज्छन् र यो मान्यता नै द्वन्द्वको मूल कारण पनि हो । एउटै मुलुकभित्रका नागरिकको जीवनस्तर र सार्वजनिक सेवा सुविधाको उपयोगमा भिन्नता देखियो भने यसले पनि द्वन्द्वको सृजना गर्छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न तहको आर्थिक विकास समतामूलक बनाउन आवश्यक छ, जुन त्यति सजिलो छैन । त्यसैले संविधानमा नै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । जसले केन्द्र वा सम्पन्न प्रदेशबाट विपन्न प्रदेश वा स्थानीय तहतर्फ कोष पुनर्वितरण गर्छ । विशेषगरी आयोगले प्रान्तीय एकाइहरूलाई न्यूनतम तहको सेवा प्रवाह गर्न समर्थ बनाउन र सेवासम्बन्धी प्रावधानमा मुलुकभरि एकरूपता ल्याउन सहयोग गर्छ ।
यसरी आम्दानी र सम्पत्ति बाँडफाँडमा देखिने असमानता नै सङ्घीयतामा द्वन्द्वको प्रमुख कारक हो । स्रोतमा पहुँच भए मात्र विभिन्न तहका सरकारले आप्mनो संवैधानिक दायित्व अनुसार कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ । त्यसैले सङ्घीयतामा आम्दानी र सम्पत्तिको बाँडफाँड अत्यन्त महŒवपूर्ण विषय हो र यसले विभिन्न राज्यबीच आपसी सद्भाव र समझदारी सुनिश्चि गरी स्रोत बाँडफाँडसम्बन्धी द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्छ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
नेपालका लागि सङ्घीयता नयाँ अभ्यास हो । नेपालको संविधानले मुलुकको सङ्घीय संरचनामा तीन तहको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार केन्द्र वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह । स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार पनि हो । त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रतिफल र अवसरलाई आम नागरिकसम्म पु¥याउन स्थानीय तह अत्यन्त प्रभावकारी र सबल संयन्त्र मानिन्छ । स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, व्यक्तिलाई दिएको स्वतन्त्रता र न्याय निरूपणको स्पष्ट पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक सहभागिता छैन भने त्यहाँको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन । वास्तवमा सङ्घीयता त्यति बेला प्रभावकारी हुन्छ, जब राज्यका तीनै तहसँग स्रोत तथा साधनमा उपयुक्त पहुँच र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच एवं प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश–स्थानीय तहबीच सम्पत्ति तथा आम्दानीको यथोचित बाँडफFँड नै सङ्घीयतामा आधारित शासन प्रणालीको सफलताको प्रमुख शर्त हो । त्यसैले सङ्घीय संरचनामा मुलुकको साधन र स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड लगायत काम गर्न संवैधानिक अङ्गका रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । मुलुकमा उपलब्ध साधनस्रोत र आम्दानी कसरी विभिन्न तहबीच बाँडफाँड गर्ने भन्ने प्रस्टविधि निर्धारण गर्न तत्काल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गनुपर्ने अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनतालाई दिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पनि तत्काल उनीहरूका क्षेत्रमा साधनस्रोत पु¥याउने र भएका प्राकृतिक स्रोत तथा त्यहाँ हुने आम्दानी बाँडफाँडका लागि पनि यस्तो आयोगको आवश्यकता खडकिएको हो ।
सङ्घीय प्रणालीमा स्थानीय सरकारले आवश्यक स्रोत साधन भए मात्रै आप्mनो क्षमता उपयोग गर्न सक्छ । आर्थिक स्रोत अभावमा हुने स्वशासन रित्तो आश्वासन मात्र हुने र सङ्घीयता कागजमा मात्रै सीमित हुने भएकोले जतिसक्दो छिटो आर्थिक कोष स्थानीय सरकारमा पु¥याउनु आवश्यक छ । सङ्घीय प्रणालीमा आर्थिक स्रोत र शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्सम्बन्धित विषय भएकोले यिनमा हुने असन्तुलनले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने मात्र नभई सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पर्न जान्छ । यसरी वित्तीय स्रोतबिनाको शक्तिको वितरण द्वन्द्वको उर्वर भूमि हो भने शक्तिको बाँडफाँड र सोही अनुरूप वित्तीय व्यवस्था हुनु स्थानीय र केन्द्र सरकारबीच द्वन्द्व निरोधको आधार पनि हो । नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई स्थानान्तरण गरिसकेको परिपे्रक्ष्यमा यस्तो सुविधाका लागि हाल केन्द्रमा उपयोग भइरहेको आर्थिक स्रोत स्वतः स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनुपर्ने हो । यसलाई नै भनिन्छ (अधिकारको बाँडफाँड तथा सम्पत्ति एवं आम्दानीको बाँडफाँडबीच तालमेल । हुनत संविधानले नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने आर्थिक कोष र राजस्वका विविध स्रोतको खाका मोटामोटीरूपमा प्रदान गरेको छ । सङ्घीय प्रणालीमा राजस्वका विभिन्न स्रोतलाई ५/६ समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । कर, भन्सार तथा शुल्क, सार्वजनिक सम्पत्ति, अनुदान तथा रकमान्तरण, सापटी, वणिज्य कारोबार तथा चन्दा र अन्य आम्दानीका स्रोत । यी सबै आम्दानीका स्रोत कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्वका स्रोत पनि बन्न सक्छन् । सङ्घीय प्रणालीमा कर (आयकर, मालपोत, सम्पत्ति कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, व्यापारिक करआदी) तथा भन्सार नै विभिन्न तहका सरकारको राजस्वका महत्वपूर्ण स्रोत हो भने यो नै द्वन्द्वको पनि प्रमुख स्रोत हो ।
त्यस्तै संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भएका तेल, वन, पानी, खनिज पदार्थजस्ता प्राकृतिक स्रोत र सडक, दूरसञ्चारजस्ता पूर्वाधार अनि विभिन्न खाले सांस्कृतिक सम्पदाको सदुपयोग गरी राजस्व सङ्कलन त गर्न सक्छ् तर त्यसको समुचित बाँडफाँडको प्रस्ट र पारदर्शी आधार भएन भने यो सधैं द्वन्द्वको स्रोत बन्न सक्छ । अर्कोतिर केन्द्रबाट प्रदान गर्ने अनुदान तथा रकमान्तरण शर्त तथा निश्शर्त दुई किसिमको हुन्छ । यो पनि पारदर्शी भएन भने द्वन्द्वको कारक बन्न सक्छ । विश्वका धेरैजसो सङ्घीय मुलुकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने वित्तीय सामथ्र्यको असन्तुलनले द्वन्द्व सृजना भएको पाइन्छ । सरकारका विभिन्न तहबीच राजस्वका बाँडफाँड कसरी विवादरहित बनाउने भन्ने सवाल सङ्घीय प्रणालीमा महŒवपूर्ण हुन्छ । राज्यका हरेक तहले राजस्वको हिस्सा बढाउन खोज्छन् र यो मान्यता नै द्वन्द्वको मूल कारण पनि हो । एउटै मुलुकभित्रका नागरिकको जीवनस्तर र सार्वजनिक सेवा सुविधाको उपयोगमा भिन्नता देखियो भने यसले पनि द्वन्द्वको सृजना गर्छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न तहको आर्थिक विकास समतामूलक बनाउन आवश्यक छ, जुन त्यति सजिलो छैन । त्यसैले संविधानमा नै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । जसले केन्द्र वा सम्पन्न प्रदेशबाट विपन्न प्रदेश वा स्थानीय तहतर्फ कोष पुनर्वितरण गर्छ । विशेषगरी आयोगले प्रान्तीय एकाइहरूलाई न्यूनतम तहको सेवा प्रवाह गर्न समर्थ बनाउन र सेवासम्बन्धी प्रावधानमा मुलुकभरि एकरूपता ल्याउन सहयोग गर्छ ।
यसरी आम्दानी र सम्पत्ति बाँडफाँडमा देखिने असमानता नै सङ्घीयतामा द्वन्द्वको प्रमुख कारक हो । स्रोतमा पहुँच भए मात्र विभिन्न तहका सरकारले आप्mनो संवैधानिक दायित्व अनुसार कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ । त्यसैले सङ्घीयतामा आम्दानी र सम्पत्तिको बाँडफाँड अत्यन्त महŒवपूर्ण विषय हो र यसले विभिन्न राज्यबीच आपसी सद्भाव र समझदारी सुनिश्चि गरी स्रोत बाँडफाँडसम्बन्धी द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्छ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm