पर्सामा बाल श्रमिकहरूको सङ्ख्या बढदो छ । अनुमानित सङ्ख्या तीन सयको हाराहारीमा देखिन्छ । बालश्रमिकको हकमा काम गर्ने संस्थाहरू पनि पर्सामा प्रशस्तै छन् । हालै यसबारे गरिएको एक कार्यक्रममा वीरगंजमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू २९ वटा देखिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने संस्थाहरूले बालबालिकाको हकमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेको देखिएको छैन । यदि उनीहरूले यो क्षेत्रमा गतिलो काम गरेको भए अहिले वीरगंज शहरमा बालश्रमिकहरूको अवस्था यस्तो हुने थिएन । विभिन्न कारणले बालबालिकाहरू श्रम गर्न बाध्यकारी अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । उनीहरूलाई श्रमिकको रूपमा काम गराउनेहरूको पनि बाध्यकारी अवस्था हुन सक्छ । तर यसो भन्दैमा बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको क्षमताभन्दा बढी काम गराउनु, शिक्षाबाट वञ्चित पार्न भने कदाचित पाइन्न । तथ्याङ्कमा ३०० बालबालिका रहेको देखाइपनि अझ लुकेको बालश्रम कति होला १
वीरगंज शहर र पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले बालश्रमिकहरूको कहालीलाग्दो अवस्था सार्वजनिक भएको छ । उनीहरूलाई क्षमताभन्दा बढी काम गराउने, जोखिमपूर्ण काममा लगाउने, अनि कामको उचित दाम पनि नदिने । बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको क्षमता अनुसार काममा लगाउने र कमसे कम शिक्षाबाट वञ्चित नहुने अवस्थामा पु¥याउने भने उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल हुने थियो । हामी कहाँ गरीब, निमुखाहरूका बालबालिकाहरू पनि शिक्षाबाट वञ्चित नरहून् भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूलाई बर्सेनि स्कूल भर्ना अभियान चलाएर सरकारले निश्शुल्क शिक्षाको लागि अभिप्रेरित पनि गर्दै आएको छ । घरेलु काम, होटल, पसलहरूमा काम गर्ने बालश्रमिकहरूलाई बिहान–बेलुकी अथवा दिउँसोको समय निकालेर शिक्षा दिलाउनेतर्फ कसैले पहल गरेको छैन । विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाहरू बिहानदेखि रातिसम्म काममा जोतिइरहन्छन् । बालश्रमको सन्दर्भ हेर्ने निकाय श्रम कार्यालय हो । सरकारले निर्धारण गरेको अवधिमा काम गराइएको छ, छैन हेर्ने, उनीहरूलाई जोखिमपूर्ण काम र क्षमताभन्दा बढी काम गराइएको त छैन भनी नियमन गर्ने निकाय पनि श्रम कार्यालय नै हो । तर बिडम्बना, त्यो कार्यालय उजुरी नगरुन्जेल न सुन्छ, न हेर्छ ।
अब बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको हक–अधिकारबारे जानकारी गराउने संस्थाहरू मौन बसेको स्थितिमा उनीहरू दैनिक जीवनयापनका लागि साहु–महाजन, घरमालिकले अ¥हाएको काममा खटने कि आप्mनो अधिकारबारे जानकार हुने । यो अवस्थामा श्रम कार्यालयमा उजुरी पर्न सकेको छैन र त्यो कार्यालयले यस सन्दर्भमा कुनै काम पनि गर्न सकेको छैन । विभिन्न जिल्लामा बालश्रमिकविरुद्ध अभियान वर्षौ पहिलेदेखि चलाइएको कारण अहिले उनीहरू सगौरव आप्mनो क्षेत्रमा हामीकहाँ बालश्रमिक छैन भन्ने स्लोगन लेखिएको पर्चा, पम्पलेट, प्mलेक्सो झुन्ड्याएका छन् । हाम्रो जिल्लामा यो अभियान शुरु हुन सकेको छैन । यस मानेमा अभियान शुरु गर्न र जिल्लालाई बालश्रममुक्त बनाउन सरोकारवाला निकायको जागरुकता जरुरी छ ।
वीरगंज शहर र पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले बालश्रमिकहरूको कहालीलाग्दो अवस्था सार्वजनिक भएको छ । उनीहरूलाई क्षमताभन्दा बढी काम गराउने, जोखिमपूर्ण काममा लगाउने, अनि कामको उचित दाम पनि नदिने । बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको क्षमता अनुसार काममा लगाउने र कमसे कम शिक्षाबाट वञ्चित नहुने अवस्थामा पु¥याउने भने उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल हुने थियो । हामी कहाँ गरीब, निमुखाहरूका बालबालिकाहरू पनि शिक्षाबाट वञ्चित नरहून् भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूलाई बर्सेनि स्कूल भर्ना अभियान चलाएर सरकारले निश्शुल्क शिक्षाको लागि अभिप्रेरित पनि गर्दै आएको छ । घरेलु काम, होटल, पसलहरूमा काम गर्ने बालश्रमिकहरूलाई बिहान–बेलुकी अथवा दिउँसोको समय निकालेर शिक्षा दिलाउनेतर्फ कसैले पहल गरेको छैन । विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाहरू बिहानदेखि रातिसम्म काममा जोतिइरहन्छन् । बालश्रमको सन्दर्भ हेर्ने निकाय श्रम कार्यालय हो । सरकारले निर्धारण गरेको अवधिमा काम गराइएको छ, छैन हेर्ने, उनीहरूलाई जोखिमपूर्ण काम र क्षमताभन्दा बढी काम गराइएको त छैन भनी नियमन गर्ने निकाय पनि श्रम कार्यालय नै हो । तर बिडम्बना, त्यो कार्यालय उजुरी नगरुन्जेल न सुन्छ, न हेर्छ ।
अब बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको हक–अधिकारबारे जानकारी गराउने संस्थाहरू मौन बसेको स्थितिमा उनीहरू दैनिक जीवनयापनका लागि साहु–महाजन, घरमालिकले अ¥हाएको काममा खटने कि आप्mनो अधिकारबारे जानकार हुने । यो अवस्थामा श्रम कार्यालयमा उजुरी पर्न सकेको छैन र त्यो कार्यालयले यस सन्दर्भमा कुनै काम पनि गर्न सकेको छैन । विभिन्न जिल्लामा बालश्रमिकविरुद्ध अभियान वर्षौ पहिलेदेखि चलाइएको कारण अहिले उनीहरू सगौरव आप्mनो क्षेत्रमा हामीकहाँ बालश्रमिक छैन भन्ने स्लोगन लेखिएको पर्चा, पम्पलेट, प्mलेक्सो झुन्ड्याएका छन् । हाम्रो जिल्लामा यो अभियान शुरु हुन सकेको छैन । यस मानेमा अभियान शुरु गर्न र जिल्लालाई बालश्रममुक्त बनाउन सरोकारवाला निकायको जागरुकता जरुरी छ ।