शीतल महतो
विगत केही वर्ष यतादेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान लगातार घटदो क्रममा छ । कुनै समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशत हराहारीमा पुगेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अर्थतन्त्रका मुख्य आधारहरू कृषि र औद्योगिक क्षेत्र दुवैको योगदान लगातार घटदै जानु नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सकारात्मक सन्देश होइन । सबल र सुदृढ अर्थव्यवस्थाका लागि मूलभूत आधारहरूको योगदान बढाउन सकिएमा मात्र मुलुक सम्पन्नताको बाटोमा लम्किन सक्छ । अहिले जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष गाँसिएका आर्थिक क्रियाकलापमा राज्य तटस्थ बस्ने वा उदासीन देखिने मनोवृत्तिले मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्वको बीजारोपण भएको देखिन्छ ।
कुनै पनि मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक सबै समस्याको सोझो सम्बन्ध त्यहाँको आर्थिक गतिविधिसँग गाँसिएको हुन्छ । किनभने आर्थिक सम्बन्ध वा अन्तर्सम्बन्धमा देखापर्ने जटिलता वा समस्याका कारण नै सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय विभेदको सृजना हुन्छ । यिनै विभेदहरू गहिरिएर बढदै जाँदा समाजमा द्वन्द्व, बिद्रोह र विखण्डनले प्रश्रय पाउँछ । त्यसैले आर्थिक सम्बन्ध वा अन्तर्सम्बन्ध तथा यसवाट सृजित सामाजिक, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तरङ्गहरूको विश्लेषण गर्नु भनेको नै मुलुकमा विद्यमान समस्या वा जटिलताहरूको सूक्ष्म उपचार खोज्न सक्नु हो ।
औद्योगिक विकासका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको कारण यस क्षेत्रको योगदान खुम्चिंदै गएको हो । विगतको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा करिब एक हजारको हराहारीमा ठूला तथा मध्यम उद्योग बन्द भएका थिए । शान्ति प्रक्रिया लागू भएको पछिल्लो एक दशकमा पनि औद्योगिक क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, केही दशक पहिले राज्यको काम उद्योगधन्दा चलाउने र व्यापार व्यवसाय गर्ने होइन भनेर खर्बौ मूल्यको सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको दाममा निजी क्षेत्रलाई बेच्ने कार्य भयो । हिमाल सिमेन्ट, हेटौंडा कपडा उद्योग, बीरगंज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, सोक्तिम चिया, शाही नेपाल औषधि लिमिटेड र ट्रली बसजस्ता आम नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कारखाना, कम्पनी र सेवाहरू बन्द गराउँदा यसको प्रत्यक्ष मार अर्थतन्त्रमा परेको स्पष्ट छ । त्यो गलत निर्णयलाई स्वीकार गरेर राज्यले पछिल्लो समयमा बन्द भएका वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग र नेपाल औषधि लिमेटड आफैं सञ्चालन गर्ने जमर्को गरियो तर तीमध्ये अहिलेसम्म नेपाल औषधि लिमिटेड मात्र राज्यले सञ्चालन गर्न पाएको छ । यसरी आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि नेपालमा निजी क्षेत्र सबलरूपमा अगाडि आएको छ तर त्यो क्षेत्र पनि रोजगारमूलक र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नुभन्दा विदेशबाट सामान ल्याएर कमिशनको व्यापारमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि कृषिजन्य उद्योगका लागि राज्यले विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ तर यहाँका निजी उद्योगी व्यावसयाीले उद्योगका लागि चाहिने कृषिजन्य कच्चा पदार्थ स्वदेशमैं अत्यधिक उत्पादनका लागि सामूहिक खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने, उन्नत बीउ, गुणस्तरीय मलखाद र कीटनाशक औषधि, आधुनिक स्रोत संरक्षण, कृषि उपकरण तथा व्यवस्थित भण्डारका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुको सट्टा सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट वैध वा अवैध बाटोबाट नेपाल भिœयाउने र त्यसलाई नेपालको कृषि उत्पादनको नाममा प्याकिङ गरेर बेच्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसरी तराई–मधेसमा समन्यायिक आर्थिक विकास हुन नसक्नुका प्रमुख कारणमा यस क्षेत्रमा स्थापना गरिएका सरकारी उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई रणनीतिक योजना अन्तर्गत बन्द गर्नु पनि हो ।
हेटौंडा कपडा कारखाना बन्द भएसँगै बाँकेको कपास विकास कारखाना पनि बन्द भयो, फलस्वरूप कपास खेतीमा आश्रित बाँकेदेखि कञ्चनपुरका हजारौं कृषक यसबाट प्रभावित भए । नेपालकै ठूलो भनेर चिनिएका वीरगंज चिनी कारखाना बन्द हुँदा मध्यतराईका बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीसम्मका कृषकहरूको जनजीवनमा ठूलो असर प¥यो । त्यस्तै धनुषा जिल्लाको आर्थिक आधार मानिएको जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द हुँदा धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही र रौतहटदेखि उदयपुरसम्मका कृषकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै सुक्न पुग्यो । पूर्वी नेपाल मात्र होइन, नेपालकै उद्योगीकरणमा महŒवपूर्ण योगदान दिएको विराटनगरको जुट उद्योग बन्द हुँदा मोरङ, सुनसरी, झापा, सप्तरी र सिरहासम्मका कृषकहरूको आर्थिक उपार्जनमा ठूलो धक्का लाग्न पुग्यो । तराई–मधेस क्षेत्रमा समन्यायिक आर्थिक विकास हुन नसक्नु पछाडि यो एउटा महŒवपूर्ण कारण हो । अर्कोतिर अहिले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीमा सिमेन्ट उद्योग खोल्ने तत्परता देखाइएको भए पनि पहुँचमार्ग र अन्य समस्याका कारण ती उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन अनुसार हाल नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूको कुल उत्पादन क्षमता उपयोग ६० प्रतिशतभन्दा कम छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि आन्तरिक तथा बाह्य केही लगानीकर्ताले नयाँ उद्योग, व्यवसाय स्थापना गर्ने चासो देखाउँदै केही लगानीका योजना पनि अघि सारेका थिए । तर देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा त्यस्तो लगानी प्रतिबद्धता अनुसार परिचालन हुन सकेन ।
अहिले मुलुकमा पहिलो र दोस्रो चरण अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तेस्रो चरण अन्तर्गत प्रदेश नं २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन असोज २ गते तोकिएको छ । योसँगै चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाने प्रस्ट पारिसकेको छ । नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड नलिए यसै वर्षभित्र प्रदेश र सङ्घको पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले तीनवटै तहका अधिकार स्पष्टरूपमा बाँडफाँड गरेको छ तर पनि उद्योगी व्यवसायी तथा आम लगानीकर्तामा करको बिषयलाई लिएर निकै शङ्का उपशङ्काहरू छन् । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै लगानीकर्ताले लगानीपूर्व त्यसको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन ? प्रतिफल के कसरी फिर्ता लिनेभन्ने विषयमा संवेदनशील हुन्छ । विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनले नेपालमा लगानीका अवस्थामा सुधार आएको देखिए पनि आगामी दिनमा दोहोरो कर र व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले लिने कर नीतिका बिषयमा प्रस्टता पर्खिएर बसिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग क्षेत्रलाई केही सम्बोधन गरिए पनि बजेटमा त्यसलाई आधार प्रदान गर्ने कार्यक्रम नहुँदा निजी क्षेत्र निराश भएको अवस्थामा छ । यस अघि सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने घोषणा गरेको भए पनि त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । सरकारले घोषणा ग¥यो भन्दैमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू हौंसिएर आफैं लगानी गर्न जाने होइनन्, जुन प्रदेशमा उचित औद्योगिक वातावरण हुन्छ, त्यही औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन हुने भएकोले सरकारले अब तर्जुमा गर्ने नीतिहरूमा यस पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । औद्योगिक विकासबिना राष्ट्रिय विकासको सबल आधार तर्जुमा नहुने भएकोले अब विशेषतः श्रममैत्री र निर्यातमुखी उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा राजनीतिक कुशलता त्यो हो, जसले सामाजिक रूपान्तरणसहितको आर्थिक उन्नतिका ढोका खुला गर्न सक्छ । आर्थिक क्षमता र व्यवहारमा शून्यता रहेको सामाजिक परिवर्तन, समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशिता सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि नेपाली अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र अक्षुण्ण राख्नै पर्दछ । त्यसका लागि वित्तीय तथा आर्थिक अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको फोहरी किचिलोवाट मुक्त राख्नु जरुरी छ । अहिले सबै नेपालीको चाहना समन्यायिक आर्थिक विकास तथा समृद्ध नेपाल निर्माण हुनु हो । त्यो तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब आर्थिक आधारहरू विशेषगरी उद्योगलगानी मैत्री नीति तर्जुमा गरी यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
विगत केही वर्ष यतादेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान लगातार घटदो क्रममा छ । कुनै समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशत हराहारीमा पुगेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अर्थतन्त्रका मुख्य आधारहरू कृषि र औद्योगिक क्षेत्र दुवैको योगदान लगातार घटदै जानु नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सकारात्मक सन्देश होइन । सबल र सुदृढ अर्थव्यवस्थाका लागि मूलभूत आधारहरूको योगदान बढाउन सकिएमा मात्र मुलुक सम्पन्नताको बाटोमा लम्किन सक्छ । अहिले जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष गाँसिएका आर्थिक क्रियाकलापमा राज्य तटस्थ बस्ने वा उदासीन देखिने मनोवृत्तिले मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्वको बीजारोपण भएको देखिन्छ ।
कुनै पनि मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक सबै समस्याको सोझो सम्बन्ध त्यहाँको आर्थिक गतिविधिसँग गाँसिएको हुन्छ । किनभने आर्थिक सम्बन्ध वा अन्तर्सम्बन्धमा देखापर्ने जटिलता वा समस्याका कारण नै सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय विभेदको सृजना हुन्छ । यिनै विभेदहरू गहिरिएर बढदै जाँदा समाजमा द्वन्द्व, बिद्रोह र विखण्डनले प्रश्रय पाउँछ । त्यसैले आर्थिक सम्बन्ध वा अन्तर्सम्बन्ध तथा यसवाट सृजित सामाजिक, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तरङ्गहरूको विश्लेषण गर्नु भनेको नै मुलुकमा विद्यमान समस्या वा जटिलताहरूको सूक्ष्म उपचार खोज्न सक्नु हो ।
औद्योगिक विकासका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको कारण यस क्षेत्रको योगदान खुम्चिंदै गएको हो । विगतको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा करिब एक हजारको हराहारीमा ठूला तथा मध्यम उद्योग बन्द भएका थिए । शान्ति प्रक्रिया लागू भएको पछिल्लो एक दशकमा पनि औद्योगिक क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, केही दशक पहिले राज्यको काम उद्योगधन्दा चलाउने र व्यापार व्यवसाय गर्ने होइन भनेर खर्बौ मूल्यको सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको दाममा निजी क्षेत्रलाई बेच्ने कार्य भयो । हिमाल सिमेन्ट, हेटौंडा कपडा उद्योग, बीरगंज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, सोक्तिम चिया, शाही नेपाल औषधि लिमिटेड र ट्रली बसजस्ता आम नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कारखाना, कम्पनी र सेवाहरू बन्द गराउँदा यसको प्रत्यक्ष मार अर्थतन्त्रमा परेको स्पष्ट छ । त्यो गलत निर्णयलाई स्वीकार गरेर राज्यले पछिल्लो समयमा बन्द भएका वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग र नेपाल औषधि लिमेटड आफैं सञ्चालन गर्ने जमर्को गरियो तर तीमध्ये अहिलेसम्म नेपाल औषधि लिमिटेड मात्र राज्यले सञ्चालन गर्न पाएको छ । यसरी आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि नेपालमा निजी क्षेत्र सबलरूपमा अगाडि आएको छ तर त्यो क्षेत्र पनि रोजगारमूलक र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नुभन्दा विदेशबाट सामान ल्याएर कमिशनको व्यापारमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि कृषिजन्य उद्योगका लागि राज्यले विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ तर यहाँका निजी उद्योगी व्यावसयाीले उद्योगका लागि चाहिने कृषिजन्य कच्चा पदार्थ स्वदेशमैं अत्यधिक उत्पादनका लागि सामूहिक खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने, उन्नत बीउ, गुणस्तरीय मलखाद र कीटनाशक औषधि, आधुनिक स्रोत संरक्षण, कृषि उपकरण तथा व्यवस्थित भण्डारका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुको सट्टा सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट वैध वा अवैध बाटोबाट नेपाल भिœयाउने र त्यसलाई नेपालको कृषि उत्पादनको नाममा प्याकिङ गरेर बेच्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसरी तराई–मधेसमा समन्यायिक आर्थिक विकास हुन नसक्नुका प्रमुख कारणमा यस क्षेत्रमा स्थापना गरिएका सरकारी उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई रणनीतिक योजना अन्तर्गत बन्द गर्नु पनि हो ।
हेटौंडा कपडा कारखाना बन्द भएसँगै बाँकेको कपास विकास कारखाना पनि बन्द भयो, फलस्वरूप कपास खेतीमा आश्रित बाँकेदेखि कञ्चनपुरका हजारौं कृषक यसबाट प्रभावित भए । नेपालकै ठूलो भनेर चिनिएका वीरगंज चिनी कारखाना बन्द हुँदा मध्यतराईका बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीसम्मका कृषकहरूको जनजीवनमा ठूलो असर प¥यो । त्यस्तै धनुषा जिल्लाको आर्थिक आधार मानिएको जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द हुँदा धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही र रौतहटदेखि उदयपुरसम्मका कृषकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै सुक्न पुग्यो । पूर्वी नेपाल मात्र होइन, नेपालकै उद्योगीकरणमा महŒवपूर्ण योगदान दिएको विराटनगरको जुट उद्योग बन्द हुँदा मोरङ, सुनसरी, झापा, सप्तरी र सिरहासम्मका कृषकहरूको आर्थिक उपार्जनमा ठूलो धक्का लाग्न पुग्यो । तराई–मधेस क्षेत्रमा समन्यायिक आर्थिक विकास हुन नसक्नु पछाडि यो एउटा महŒवपूर्ण कारण हो । अर्कोतिर अहिले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीमा सिमेन्ट उद्योग खोल्ने तत्परता देखाइएको भए पनि पहुँचमार्ग र अन्य समस्याका कारण ती उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन अनुसार हाल नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूको कुल उत्पादन क्षमता उपयोग ६० प्रतिशतभन्दा कम छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि आन्तरिक तथा बाह्य केही लगानीकर्ताले नयाँ उद्योग, व्यवसाय स्थापना गर्ने चासो देखाउँदै केही लगानीका योजना पनि अघि सारेका थिए । तर देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा त्यस्तो लगानी प्रतिबद्धता अनुसार परिचालन हुन सकेन ।
अहिले मुलुकमा पहिलो र दोस्रो चरण अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तेस्रो चरण अन्तर्गत प्रदेश नं २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन असोज २ गते तोकिएको छ । योसँगै चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाने प्रस्ट पारिसकेको छ । नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड नलिए यसै वर्षभित्र प्रदेश र सङ्घको पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले तीनवटै तहका अधिकार स्पष्टरूपमा बाँडफाँड गरेको छ तर पनि उद्योगी व्यवसायी तथा आम लगानीकर्तामा करको बिषयलाई लिएर निकै शङ्का उपशङ्काहरू छन् । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै लगानीकर्ताले लगानीपूर्व त्यसको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन ? प्रतिफल के कसरी फिर्ता लिनेभन्ने विषयमा संवेदनशील हुन्छ । विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनले नेपालमा लगानीका अवस्थामा सुधार आएको देखिए पनि आगामी दिनमा दोहोरो कर र व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले लिने कर नीतिका बिषयमा प्रस्टता पर्खिएर बसिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग क्षेत्रलाई केही सम्बोधन गरिए पनि बजेटमा त्यसलाई आधार प्रदान गर्ने कार्यक्रम नहुँदा निजी क्षेत्र निराश भएको अवस्थामा छ । यस अघि सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने घोषणा गरेको भए पनि त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । सरकारले घोषणा ग¥यो भन्दैमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू हौंसिएर आफैं लगानी गर्न जाने होइनन्, जुन प्रदेशमा उचित औद्योगिक वातावरण हुन्छ, त्यही औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन हुने भएकोले सरकारले अब तर्जुमा गर्ने नीतिहरूमा यस पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । औद्योगिक विकासबिना राष्ट्रिय विकासको सबल आधार तर्जुमा नहुने भएकोले अब विशेषतः श्रममैत्री र निर्यातमुखी उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा राजनीतिक कुशलता त्यो हो, जसले सामाजिक रूपान्तरणसहितको आर्थिक उन्नतिका ढोका खुला गर्न सक्छ । आर्थिक क्षमता र व्यवहारमा शून्यता रहेको सामाजिक परिवर्तन, समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशिता सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि नेपाली अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र अक्षुण्ण राख्नै पर्दछ । त्यसका लागि वित्तीय तथा आर्थिक अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको फोहरी किचिलोवाट मुक्त राख्नु जरुरी छ । अहिले सबै नेपालीको चाहना समन्यायिक आर्थिक विकास तथा समृद्ध नेपाल निर्माण हुनु हो । त्यो तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब आर्थिक आधारहरू विशेषगरी उद्योगलगानी मैत्री नीति तर्जुमा गरी यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm