प्रस, वीरगंज, १३ असार/
आर्थिक मसान्त सकिन एक हप्ता बाँकी रहँदा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अधिकांश रकम फ्रिज हुने भएको छ ।
नेपाल सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचित सांसदको संसदीय क्षेत्रमा १ करोड ५० लाख गरी रु ७ करोड ५० लाखमध्ये अहिलेसम्म २० वटा योजनाको काम फछ्र्योट भएको जिल्ला समन्वय समिति, पर्साले जनाएको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा सो रकमबापत बढीमा २० वटा योजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा निर्वाचन क्षेत्र २ बाहेक १, ३, ४ र ५ मा १६ वटा योजनाको काम सम्पन्न भएको र फछ्र्योट भएको समन्वय समितिले जनाएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा सम्पूर्ण कार्य टेन्डरमार्पmत् भएकोले त्यसको तथ्याङ्क अहिलेसम्म जिससमा नआएको देखिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लामा रहेका १७ जना निर्वाचित तथा समानुपातिक सांसदहरूले ५० लाखको दरले ८ करोड ५० रकममध्ये ३० प्रतिशत रकम खर्च भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत घटीमा रु १ लाख तथा एउटा योजना १० लाखको गरी २० वटा योजना छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर त्यो योजनामा पनि रकम नखर्चिएकोले अधिकांश रकम फ्रिज हुने देखापरेको छ । यस विषयमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, वीरगंजका इन्जिनियर दीपक मिश्रसँग बुझ्दा विभिन्न शीर्षकमा भएका कामहरूको स्थलगत निरीक्षण तीव्र भइरहेको र छिटै कामको मूल्याङ्कन गरी भुक्तानीको सिफारिस गरी जिससलाई फाइल जिम्मा लगाउने बताए । तर अधिकांश काम विवादको कारण रोकिएको इन्जिनियर मिश्रले बताए ।
स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर धेरै कामहरू अलपत्रमा परेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक मसान्त सकिन एक हप्ता बाँकी रहँदा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अधिकांश रकम फ्रिज हुने भएको छ ।
नेपाल सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचित सांसदको संसदीय क्षेत्रमा १ करोड ५० लाख गरी रु ७ करोड ५० लाखमध्ये अहिलेसम्म २० वटा योजनाको काम फछ्र्योट भएको जिल्ला समन्वय समिति, पर्साले जनाएको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा सो रकमबापत बढीमा २० वटा योजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा निर्वाचन क्षेत्र २ बाहेक १, ३, ४ र ५ मा १६ वटा योजनाको काम सम्पन्न भएको र फछ्र्योट भएको समन्वय समितिले जनाएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा सम्पूर्ण कार्य टेन्डरमार्पmत् भएकोले त्यसको तथ्याङ्क अहिलेसम्म जिससमा नआएको देखिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लामा रहेका १७ जना निर्वाचित तथा समानुपातिक सांसदहरूले ५० लाखको दरले ८ करोड ५० रकममध्ये ३० प्रतिशत रकम खर्च भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत घटीमा रु १ लाख तथा एउटा योजना १० लाखको गरी २० वटा योजना छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर त्यो योजनामा पनि रकम नखर्चिएकोले अधिकांश रकम फ्रिज हुने देखापरेको छ । यस विषयमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, वीरगंजका इन्जिनियर दीपक मिश्रसँग बुझ्दा विभिन्न शीर्षकमा भएका कामहरूको स्थलगत निरीक्षण तीव्र भइरहेको र छिटै कामको मूल्याङ्कन गरी भुक्तानीको सिफारिस गरी जिससलाई फाइल जिम्मा लगाउने बताए । तर अधिकांश काम विवादको कारण रोकिएको इन्जिनियर मिश्रले बताए ।
स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर धेरै कामहरू अलपत्रमा परेको उनको भनाइ छ ।